बदलापूरमधील लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल आणि आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय? नेहमीच्या न्यायालयापेक्षा वेगळे असत का? आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये प्रक्रिया खरंच लवकर पडते का ? चला तर मग जाणून घेऊया.
2015 ते 2020 या काळामध्ये देशभरात 800 फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात यावी अशी शिफारस चौदाव्या वित्त आयोगाने केली होती. महिला, मुलं, ज्येष्ठ नागरिक HIV एड्स रुग्ण यांच्या बाबत गंभीर गुन्हे, दिवाणी खटले आणि पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या प्रॉपर्टीज बद्दलच्या हाताळण्यासाठी ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या न्याय विभागाच्या वेबसाईटनुसार सध्या देशभरात 866 फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रात अशी 95 फास्ट ट्रॅक कोर्ट असून त्यांनी आजवर 4,633 केस निकाली काढले आहेत तर तब्बल 1 लाख 44 हजार 353 केसेस अजूनही पेंडीग असल्याची माहिती देण्यात येत आहे.
लहान मुलांच्या शोषणाच्या प्रकरणांच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी ऑगस्ट 2019 मध्ये फास्टट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये देशभरातल्या विशेष पोक्सो कोर्टानं देखील समावेश आहे. या कोर्टाची स्थापना करणं हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत. या प्रत्येक कोर्टात एक जुडीशीयल ऑफिशियल आणि 7 कर्मचारी असतात. देशभरातील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2024 पर्यंत 755 फास्टट्रॅक विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यापैकी 410 फक्त पोक्सोच्या केसेस हाताळण्यासाठी खाली न्यायालय आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये यासाठी दोनशे कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रात सध्या 14 फास्ट ट्रॅक कोर्टापैकी 7 विशेष पोक्सो कोर्ट आहेत. महाराष्ट्रातला या विशेष फक्त पोक्सो कोर्टामध्ये 11530 प्रकरणात आतापर्यंत निकाली काढण्यात आलेली आहेत. तर 1461 प्रकरण प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे 55, 824 पोक्सो प्रकरणे पेंडिंग आहेत.
पोक्सो कायदा 2012 नुसार विशेष कोर्टाने गुन्ह्याची दखल घेतल्याचे 30 दिवसांच्या आत एव्हिडन्स ऑफ द चाईल्ड नोंदला जावा आणि गुन्ह्याची दखल घेतल्यापासून शक्यतो वर्षभर हातच स्पेशल कोर्ट ट्रायल पूर्ण करत.
पेंडीग असलेल्या रेप केसेसमुळे जो काही समाजांमध्ये असंतोष पसरतो व त्यातून बाहेर येण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल का? या अनुषंगाने माननीय सुप्रीम कोर्टने काही टाटा मागितला आणि जो गव्हर्मेंटमे डाटा सुप्रीम कोर्ट कडे दिला त्याच्या अनुषंगाने असं लक्षात आलं की, जवळजवळ 1,66,000 केसेस केसेस पेंडिंग आहे आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले की, तुम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करा.
यामध्ये ज्या जिल्ह्यांमध्ये 100 पेक्षा जास्त पोक्सो केसस असतील त्या ठिकाणी एक पोक्सो स्पेशल फास्ट ट्रॅक कोर्ट असेल आणि बाकीचे जे काही असेल ते वेगवेगळे कोर्टा असतील..
