३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे गुंठेवारी प्लॉट्स आता होणार नियमित ।l महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय जाणून घ्या सविस्तरपणे !

  • by

जर तुम्ही गुंठेवारी योजने अंतर्गत प्लॉट घेतला असेल किंवा गुंठेवारी योजने अंतर्गत प्लॉट घेऊन त्या ठिकाणी बांधकाम केलं असेल त्याठिकाणी तुम्ही राहत असाल आणि तुम्हाला जर टेन्शन असेल गुंठेवारी प्लॉट्स नियमित कधी होणार कसे होणार तर तुमच्या साठी आनंदाची बातमी आहे.

कारण महाराष्ट्र सरकारने गुंठेवारी योजने अंतर्गत जे प्लॉट्स आहेत त्यासंधर्बात अतिशय मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तुमचे गुंठेवारी प्लॉट्स हे नियमित होणार आहे. मात्र यासाठी काही नियम आहेत अटी आहेत. आणि कशा प्रकारचा निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे या संधर्बातली सविस्तर माहिती.

६ जानेवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाची जी बैठक झाली त्या बैठकी मध्ये या संधर्बातला निर्णय हा घेण्यात आला. तर काय निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ज्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत च्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाही त्या नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय हा मंत्रिमंडळ बैठकी मध्ये घेण्यात आला.

राज्यशासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करून अस्तित्वामध्ये आणला होता. या कायद्यामुळे दिनांक १ जानेवारी, २००१ च्या पूर्वी ज्या गुंठेवारी योजना होत्या त्यांना याचा फायदा देण्यात आला. मात्र हा जो अधिनियम आहे त्या अधिनियमाअंतर्गत त्या कायद्या अंतर्गत ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत.

अथवा विशिष्ठ क्षेत्रामध्ये आहेत म्हणजेच जसे नाविकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणद्रुष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आणि संरक्षण विभागाचे क्षेत्र अश्याप्रकारचे जर क्षेत्र असेल तर त्यांना नियमितीकरण हे या कायद्यानुसार करता येत नाही हि गोष्ट लक्षात घ्या.

या कायद्याअंतर्गत ज्या लोकांचं गुंठेवारी क्षेत्र होत जे या नियमामध्ये या कायद्याच्या नियमामध्ये बसत होत त्यांना या कायद्याचा लाभ मिळाला आणि त्यांनी त्यांचे क्षेत्र नियमित करून घेतले. या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमीत झाले असले तरी अद्याप काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

या सर्वांचा विचार करून सदर अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीचा दिनांक वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार आता दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यंत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना झाल्या आहेत परंतु त्यांचे नियमितीकरण झालेले नाही त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल.

पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये अथवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच हा जो २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरणं अधिनियम म्हणजेच कायदा जो आणला गेला होता त्याला आता दुरुस्तीकरून ३१.१२.२०२० पर्यंत ज्याठिकाणी गुंठेवारी योजना आलेल्या आहेत

त्यांना या कायद्या अंतर्गत काही पात्रता आणि ज्या काही निकष गुंठेवारी योजना नियमितीकरणासाठी ठरवून दिलेल्या आहेत त्या नियम आणि अटींमध्ये राहूनच त्यांना नियमितीकरण हे केले जाऊ शकणार आहे. तर अशा पद्धतीने गुंठेवारी नियमितीकरणं संधर्बातला हा अतिशय महत्वाचा आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असा निर्णय हा महाराष्ट्र राज्यसरकारने घेतला आहे.

कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा

व अद्ययावत माहिती घ्यावी अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *