नमस्कार, आज आपण 6 ड उतारा किंवा गाव नमुना 6 ड या विषयी थोडक्यात आणि महत्वाची माहिती बघुया. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की विविध शेतजमिनीची विविध प्रकारची माहिती ही विविध गाव नमुन्यांमध्ये संकलित केले जाते, आणि जतन केली जाते.
आता जेव्हा आपण शेतजमीन किंवा त्या शेतजमिनीची लौकिकार्थाने मालकी याचा विचार करतो तेव्हा, कोणत्याही शेत जमिनीची मालकी ही दर ठराविक काळाने किंवा येत्या भविष्यात किंवा नजीकच्या भविष्यात ही बदलत असते. म्हणजे कोणतीही एक जमीन एकाच व्यक्तीकडे अनंत काळापर्यंत राहत नाही. ती एका कडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तीसऱ्याकडे अशी ही सतत हस्तांतरीत होत असते.
आता हे हस्तांतरण कस होत असत तर काही वेळेला वारसाहक्काने होतं, काही वेळेला व्यवहार, म्हणजे खरेदी-विक्री वगैरे होतं काही वेळेला जर त्यांचा तुकड्याची काही व्यवहार किंवा खरेदी विक्री झाली त्यामुळे सुद्धा होत, काही वेळेला एखाद्या कोर्टाचा काही आदेश आला तर त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे सुद्धा मालकी हस्तांतरण अनेकदा झालेलं आहे किंवा होत असते.
आता हे कस असतं जेव्हा हे हस्तांतरण संपूर्ण सातबऱ्याच किंवा शेत जमिनीच्या संपूर्ण तुकड्याचा होतं तोवर काहीच अडचण येत नाही. पण बहुतांश वेळेला जेव्हा वारसाहक्क, वाटणी, खरेदी विक्री किंवा कोर्टाचा आदेश हा त्या संपूर्ण क्षेत्राला लागू न होता केवळ काही क्षेत्राला लागू झाला असेल, किंवा काही क्षेत्र पूर्तच ते हस्तांतरण झालं असेल तर मात्र त्या जमिनीचा पोट हिस्सा पडणं हे अत्यंत आवश्यक असते.
उदाहरणार्थ समजा एखादा दहा एकर चा एक मोठा सातबारा आहे, आणि तो ज्या मालकाचा आहे त्याचं निधन झालं आणि त्याला आपण असं गृहीत धरू की दोन कायदेशीर वारस आहे तर प्रत्येकाला 5-5 एकर त्यांची जमीन मिळेल. सहाजिकच त्या दोघांनी जर आपलं 5-5 एकर क्षेत्र स्वतंत्र करण्याचा म्हणजे आपसात वाटप करण्याचा निर्णय घेतला तर सहजपणे त्या एका सातबाराचे दोन तुकडे होऊन त्याचे उपविभाग, हिस्से, किंवा पोट हिस्से तयार होतात.
आता कसं असतं हे जेव्हा असे पोट हिस्से तयार होतात आणि त्या पोट हिस्स्याची जेव्हा नोंद केली जाते, म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या फेरफार टाकतो तेव्हा त्या फेरफाराच्या नोंद टाकण्यापूर्वी त्याची नोंद म्हणजे हे जे उपविभाग होतात पोट हिस्से होतात याची नोंद गाव नमुना 6 ड मध्ये करण्यात आली. आणि कायदेशीर तरतुदीनुसार जेव्हा असा एखादा उपविभाग होतो किंवा पोट हिस्सा होतो तेव्हा तलाठ्याने प्रत्यक्ष त्या जागेवर जाऊन तपासणी केली पाहिजे.
आणि त्या पाहणी नंतर गाव नमुना 6 ड मध्ये नोंदणी करताना त्या पाहणीच्या अनुषंगाने त्या जागेचा हाताने काढलेला एक कच्चा नकाशा सुद्धा त्याच्यासोबत जोडणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. बरं हे नुसत तल्याठ्याच कर्तव्य आहे का, तर अस नाही. कायदेशीर तरतुदीनुसार जेव्हा जेव्हा एखादं आर्थिक वर्ष दर वर्षी नवीन रचना केलेली किंवा आपल शेती वर्ष संपत
तेव्हा दरवर्षी एखादी रचना केलेले उपविभाग तेच ज्या नोंदणी पुस्तकामध्ये दर्शविलेले असतात त्याची तपासणी करणं आणि तहसिलदारामार्फत भूमिअभलेख कार्यालयाला त्यांची माहिती, संख्या आणि इतर आवश्यक माहिती पुरवणे हे मंडळ अधिकाऱ्याचे सुद्धा कायदेशीर कर्तव्य आहे.
पण वास्तवात आपण बघितलं तर जिथे जिथे वारसा हक्काने वाटपाने, किंवा इतर कारणाने जागांची पोट हिस्से पडतात त्याची नोंद करताना या सगळ्या कायदेशीर तरतुदींचे पालन केलं जात नाही. म्हणजे 6 ड उताऱ्यामध्ये जर नोंद केली तर त्याच्यासोबत जो कच्चा नकाशा जोडणे आवश्यक आहे. बहुतांश वेळेला तलाठ्याद्वारे तो नकाशा जोडला जात नाही.
त्यांनी जर नोंदणी पुस्तक पूर्ण ठेवलं, तर मंडळ अधिकारी त्याची तपासणी काय करणार आणि त्याचा प्रतिवृत्त किंवा त्याचा रिपोर्ट भूमी अभिलेख कार्यालयात काय कळवणार. म्हणजे तलाठी मंडळ अधिकारी आणि त्यांच्यामुळे मग पुढे भुमिअभिलेख कार्यालयांमध्ये व्यवस्थित रेकॉर्ड मेंटेन व्हायला पाहिजे त्या रेकॉर्ड नुसार च्या मोजणी व्हायला पाहिजे, हद्द निश्चित व्हायला पाहिजे हे काही होत असल्याचं आपल्याला दिसून येत नाही,
आणि ह्या मुळे काय होतं की जेव्हा पोट हिस्से होतो त्यांचा हाती काढलेला नकाशा ठेवला जात नाही, त्या नकाशाच्या नोंदणी पुस्तकांचा रिपोर्ट मंडळाधिकारी याद्वारे कळवला जात नाही, आणि मग भूमी अभिलेख कार्यालयात मोजणी करायला त्यांना माहितीच मिळत नाही. की नक्की उपविभाग किंवा पोटहिस्से कुठे जातात, एकत्रीकरण कुठे करायचे, कोणत्या भागाचे नव्याने नोंदणी करायचे हे त्यांना कळत नाही आणि म सहाजिकच हे हिस्से पोठहिस्से त्यांची मोजणी करायचं राहून जातं.
आणि कालांतराने जेव्हा एखाद्या उपविभाग किंवा पोटहिस्स्याच्या संदर्भात क्षेत्रफळ असेल किंवा एखाद्या बाजूच सीमा असेल, चतूर्सिमा असेल किंवा एखाद्या बाजूच काही क्षेत्रफळ किंवा या संदर्भाने जेव्हा वाद उद्भवतात तेव्हाच या वादाचं निराकरण करायला कायदेशीर कागदपत्र किंवा कायदेशीर पुरावे उपलब्ध नसतात. सहाजिकच असे कायदेशीर कागदपत्र आणि पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे ते प्रकरण किचकट आणि क्लिष्ट बनत जात.
आणि कोणताही प्रकार अनेकदा क्लिष्ट किंवा किचकट बनला की त्याचा निकाल लागणं हे अजूनच कठीण बनत, कारण रेडी रेकॉर्ड अवेलेबल नसल्यामुळे तिथे प्रत्यक्ष गेलं पाहिजे, त्याची पाहणी केली पाहिजे, त्याची मोजणी केली पाहिजे, वेळेला त्याच्या करता कोर्ट कमिशनरची नेमणूक झाली पाहिजे हे सगळे प्रकार करायला लागतात आणि त्यामुळेच ही प्रकरणं दिवसेंदिवस रेंगाळून राहतात आणि त्यावर अपेक्षेप्रमाणेच झटकन निकाल येत नाही.
आता हे सर्व लक्षात घेतल्यानंतर जर आपण आपल्या जमिनीचा उपविभाग किंवा पोटहिस्सा करणार असाल किंवा आपण एखाद्या जमिनीचा काही भाग विकत घेणार असाल तर त्या संदर्भात आपला जो काही पोटहिस्सा किंवा उपविभाग होणार आहे त्याची गाव नमुना 6ड येथे व्यवस्थित नोंद केली जाते आहे ना ती नोंद करताना तलाठी त्याच्यासोबत कच्चा नकाशा जोडतो आहे ना,
वर्षाअखेरीस मंडळ अधिकारी या आपल्या कागद म्हणजे तलाठ्याने ठेवलेल्या कागदांची तपासणी करून त्याचा रिपोर्ट महसूल अभिलेखा ला पाठवतो आहे ना, या सगळ्याकडे आपण लक्षात ठेवणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण या सगळ्या गोष्टी जर नियमानुसार झाल्या तर त्या पोटहिस्स्याचा किंवा उपविभागाचा मोजणी आवाहन किंवा मोजणी नकाशा तयार होणं हे काम लवकरात लवकर होईल
आणि कोणत्याही जमिनीचा मोजणी नकाशा असण हे त्या जमिनीच्या मालकाच्या क्षेत्रफळ आणि चतुर्सिमा ह्या बाबिंकरता एक अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. त्यामुळे आपल्या जमिनीचे उपविभाग करताना किंवा आपल्या खरेदी किंवा विक्री मुळे जर उपविभाग होत असतील तर तसं होताना ह्या सगळ्या गोष्टींची बारकाईने काळजी घेणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि आपल्याच फायद्याचे सुद्धा आहे.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
खूप छान माहिती दिली, धन्यवाद.