आदिवासी जमीन खरेदी-विक्री (हस्तांतर) परवानगी कार्यपध्दती ।। जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध का आहेत?।। हस्तांतर का व कसे होते?।। हस्तांतरणाबाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ?।। परवाणगी कोण देते ?।। कोणत्या कारणासाठी हस्तांतरणाची परवानगी मिळू शकते ?।। हस्तांतर परवानगी अर्ज कसा करावा ? हस्तांतर परवानगी देण्याची कार्यपध्दती काय असते ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखात जाणून घ्या !

सर्वसाधरणपणे आपण जेव्हा आदिवासीच्या जमिनीचा विचार करतो तेव्हा अगदी वर्ग १ ची जरी जमीन असली तरी आदिवासींच्या वर्ग १ जमिनीची सुद्धा खरेदी करायची असेल, विक्री करायची असेल, गहाण टाकायची असेल किंवा भाडे पट्ट्याने द्यायची असेल किंवा ताबेगहान द्यायची असेल या सर्व प्रकरणांमध्ये शासनाची परवानगी घ्यायला लागते.

आता प्रश्न येईल की, असे का केले जाते? अशी परवानगी का घ्यावी लागते? त्याच कारण असे आहे की, आदिवासी हे दुर्गम भागात राहतात. नदीकिनाऱ्यावर, दऱ्यांमध्ये किंवा डोंगर उतारावरती, एकदम दुर्गम भागात राहतात ते बऱ्यापैकी असाक्षर असतात, अज्ञान असतात शिवाय दारिद्र्य ही त्यांचा पाठीमागे लागलेली असते.

अशा परिस्थितीमधे त्यांच्या जमिनी पैशावाल्या लोकांनी कवडीमोल किमितीने घेऊन त्यांचं शोषण करू नये यासाठी कोणीतरी त्यावरती लक्ष ठेवून असलं पाहिजे आणि म्हणून शासनाने ती भूमिका घेतली. घटनात्मकरीत्या अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींसाठी संरक्षणाच्या उपाययोजना सर्व राज्यांमधे करण्यात आल्या. सर्व राज्यांनी ते त्यांचा महसुलाचे किंवा जमीन सुधारणाचे कायदे केले.

त्यामधे देखील आदिवासींना झुकत माप दिलेल आहे. आपण म्हणतो की घटनेनं सर्वांना समानता दिलेली आहे मग यांच्याच जमिनी वरती निर्बंध का किंवा यांनाच वेगळं संरक्षण का? या संदर्भात वैधतेची चर्चा झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामधे ही केस गेली होती. आर्टिकल ३१ आणि अनुसूची ९ या मधे हा विषय असल्यामुळे व्यापक समाज हितासाठी आणि समाज कल्याणासाठी असे बंधन टाकल जाऊ शकतात आणि असं विवेकी काही संरक्षण दिलं पण जाऊ शकत आणि म्हणून हे निर्बंध त्याच्यावरती टाकावे लागतात. तेव्हा आजच्या या लेखामध्ये आपण नेमकं पाहणार काय आहोत,

जमीन हस्तांतरा वरती निर्बंध का आहे? हस्तांतर जर करायचे असेल तर ते कसे होते आणि का होते? हस्तांतर होण्याची कारणं सर्वसाधारण काय असतात? हस्तांतरना बाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत? परवानगी देण्याच्या तरतुदी काय आहे? मग परवानगी देण्याला सक्षम अधिकारी कोण असतात? कोणत्या कारणासाठी हस्तांतराची परवानगी साधारणपणे मिळू शकते? हस्तांतर परवानगीचा अर्ज कसा करायचा असतो? आणि हस्तांतर परवानगी अर्ज केल्यानंतर तो कसा प्रोसेस केला जातो? आणि परवानगी देण्याची कार्यपद्धती काय असते? हे जे ४-५ मुद्दे आहेत या मुद्द्यांवरती आज आपण चर्चा करणार आहोत.

आदिवासी आपल्याला सांगितल्या प्रमाणे दुर्गम भागात राहतात. असाक्षरता, अज्ञान, दारिद्र्य याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून ही व्यवस्था केलेली आहे. अत्यल्प अथवा कवडीमोल किमतीला जमिनी घेऊन आदिवासींचं शोषण केलं जाऊ नये, आदिवासीला त्यांच्या जमिनीचं रास्त किंवा वाजवी मूल्य ज्याला आपण मोबदला म्हणतो, किंमत म्हणतो ती मिळावी आणि त्यांचं अवप्रवृत्ती पासून संरक्षण व्हाव यासाठी शासन सर्वोतपरी प्रयत्न करतो आणि त्याचाच भाग म्हणून आपल्याला त्या तरतुदी केलेल्या दिसतात.

हस्तांतर का होत?: सर्वसाधरणपणे शेती व्यवसाय करत असताना अनेकदा पैशाची गरज पडते. जेव्हा बँका शेवटच्या स्तरापर्यंत गेल्या नव्हत्या, आता बँका खूप समावेशक व्हायला लागल्या आहे. पण पूर्वी कर्जबजारीपणा आणि सावकारी व्यवहारांचा खूप मोठा पाश असायचा त्यामुळं सावकाराकडे जमिनी गहाण टाकल्या जायच्या, सावकाराच्या वतीनं कोणी तरी ते करायचं आणि असेच करता करता त्या जमिनी बिगर आदिवासींच्या हस्तांतरात, त्यांचे हस्तांतर व्हायचं असा एक आपल्याला संबंध दिसतो.

दुसरा आहे आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांचा विवाह होतो आणि या विवाहामध्ये आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींच्या नावावरती जाऊ शकते किंवा त्यांचा ताब्यात जाऊ शकते. पारंपरिक मैत्री आणि विश्वासाचं नात जे असत, आदिवासी आणि गैर आदिवासींचं किंवा बिगर आदिवासींचं या नात्यांच्या निमित्ताने सुद्धा जमिनीची हस्तांतर होतात.

आदिवासी सेवक म्हणजे आदिवासीची जी कर्मचारी असतात, ते जेव्हा ते मुख्य प्रवाहामधे येतात तेव्हा असे कर्मचारी देखील त्यांचा जमिनीचं हस्तांतर करू शकतात आणि ते बिगर आदिवासीला होऊ शकत. काही लोक बोगस जातीचे दाखले घेतात आदिवासी असल्याचे आणि ते बिगर आदिवासी असून देखील केवळ आदिवासी, बोगस आदिवासी आहोत असे दाखवून स्वतःचा नावावरती ह्या जमिनी करवून घेतात.

त्यामुळे देखील बिगर आदिवासींच्या नावावरती जमिनीचं हस्तांतर होऊ शकत. काही आदिवासी मंडळी बिगर आदिवासींच्या मुलांना दत्तक घेतात आणि दत्तक घेतल्यानंतर तो जसा आदिवासी आहे असे समजून त्याच्या नावावरती जमीन करतात आणि या निमित्ताने देखील जमिनीचं बिगर आदिवासीकडे हस्तांतर होऊ शकत.

विकास प्रकल्पासाठी अनेकदा खरेदीच्या मार्गाने भूसंपादन होत, कधी पोलीस स्टेशनसाठी, कधी फॉरेस्ट स्टेशनसाठी देखील, वानिकरणासाठी देखील जमिनी संपादित केल्या जातात. रस्ते, दळण वळण सुविधा, संवाद सुविधा, हरित क्रांती या निमित्ताने आदिवासींच्या जमिनीचं मोठ्या प्रमाणावरती हस्तांतर होताना दिसत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ ह्या महसुलच्या कायद्यामध्ये कलम ३६ टाकला आहे, ३६ ‘अ’ मधे याची तरतूद केलेली आहे. शिवाय या ३६ अ च्या अंतर्गत खाली एक नियम देखील केलेला आहे. या नियमाचा नाव आहे

‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीकडून जमातीय दराकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे नियम १९७५’. शिवाय महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका खंड २ परिपत्रक ११ अशा ३ ठिकाणी याच्याशिवाय नंतर गरजेनुरूप काढलेले परिपत्रक, गरजेनुरुप काढलेले जी आर किंवा अधिसूचना यामधे आपल्याला याच्या संदर्भातल्या तरतुदी दिसतात. सर्व साधारणपणे आत्ता जे मी सांगितलय ह्या ३ तरतुदी, या ३ तरतूदीच्या आधारे सर्व साधारणपणे आदिवासींच्या जमिनीच्या हस्तंतराच नियंत्रण किंवा ज्याला आपण नियमन असे म्हणतो ते केलं जाऊ शकत.

आता हस्तांतरणाची परवानगी कोण देत?: एका आदिवासीं कडून जर दुसऱ्या आदिवासी कडे जमीन हस्तांतरित करायची असेल तर त्याची परवानगी जिल्हाधिकारी देतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यामधे विषयांचं वाटप झालेलं असत.

जिल्हाअधिकाऱ्याचे अधिकार अप्पर जिल्हाधिकारी देखील वापरतात म्हणून काही जिल्ह्यांमध्ये किंवा सर्वत्र तुम्हाला महाराष्ट्रमध्ये दिसून येईल की अप्पर जिल्हाधिकारी आदिवासींच्या जमिनीच्या हस्तांतराच्या परवानग्या देतात आदिवासी कडून आदिवासी कडे. नंतर ५ एकर पर्यंतचा जो भाडे पट्टा असेल आदिवासी किंवा बिगर आदिवासी यांच्यामधे तो ही जिल्हाधिकार्यांच्या स्तरावरती असतो.

याशिवाय आदिवासी कडून बिगर आदिवासी कडे होणारे सर्व हस्तांतराचे व्यवहार हे जिल्हाधिकारीच देतात मात्र त्यासाठी राज्य शासनाची पूर्वमान्यता देतात. म्हणजेच आदिवासी टू आदिवासी जिल्हाधिकारी देतात, ५ वर्षा पर्यंतचा जो भाडे पट्टा असेल कमी जमिनीच्या संदर्भातला ते जिल्हाधिकारी देतात किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी देतात आणि बाकीची जर विक्री असेल, खरेदी खत असेल किंवा गहाण खत असेल, ताबे गहाण असेल नंतर कोर्टाच्या डीक्रिं, डीक्रिंना जर काही हस्तांतरित करायचे असेल तर या सर्व बाबींमध्ये जिल्हाधिकारीच परवानगी देणार मात्र त्यासाठी राज्य शासनाची पूर्व मान्यता घ्यायला लागते.

केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या व्यापक जनहिताच्या प्रकल्पासाठी, जर ग्रामसभेची परवानगी घ्यावी असे कायद्यात लिहिले आहे तर ग्रामसभेने दिली नाहीच तर मग विभागीय आयुक्तांनी द्यावी असं लिहिलेलं आहे आणि जर सहमतीने खरेदी होत असेल तर अशा ठिकाणी परवानगीची आवश्यकता असणार नाही मात्र त्यांना बाजारमूल्य यथोचित बाजारमूल्य ज्याला आपण वाजवी आणि फेअर असे बाजारमूल्य आहे ते त्याला दिलं गेलं पाहिजे अशी अट त्याच्यामध्ये आहे.

आता कोणत्या कारणांसाठी हस्तांतर मान्य केलं जातं?: एक तर खराखुरा उद्योग ज्याला आपण बोनाफाईड इंडस्ट्रिअल युज म्हणतो. कोर्टाची डीक्री असेल जमिनी वहसुलाची थकलेली असेल आणि अशा याच्यात ती जमीन विकून त्याचे पैसे करून हे बाकी मिटवा असे जर काही एखाद्या डीक्री मध्ये न्यायालयाने सांगितलं असेल तर ते जिल्हाधिकऱ्यांची परवानगी देतील.

जिल्हाधिकारी मात्र तो भूमिहीन होत नसेल याची खात्री केली जाईल. भाडे पट्टा जर आदिवासी अज्ञान असेल, त्याला स्वतःला जमीन कसाता येत नाही, विधवा असेल तिला जमीन पूर्णपणे कसता येणार नाही किंवा मानसिक रुग्ण असेल किंवा वृध्द असेल सेंसोरली डीसएबल असेल अशा वेळेस त्यांच्या जमिनीचा भाडे पट्टा ही परवानगी जिल्हाधिकारी शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन किंवा पूर्व मान्यता घेऊन देऊ शकतात.

विकास सहकारी बँकेकडून कृषी विकासच जे कर्ज घेतल जात अशा वेळेस ताबे गहाण देतो आपण अशा ताबे गहाण देण्यासाठी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनाच परवानगी मागावी लागेल जिल्हाधिकारीच परवानगी देतात मात्र ते शासनाची पूर्व परवानगी घेऊन परवानगी देतात.

जर अदला बदल करायची असेल म्हणजे स्वतः कसत असलेली जमीन दुसऱ्याला द्यायची म्हणजे बिगर आदिवासी ला द्यायची आणि बिगर आदिवासीची जमीन आपण घायचीय. असं अनेक वेळा घडत. का? तर ते गावातल्या गावात पण आपल्या दुसऱ्या जमिनीच्या शेजारची जमीन घेतली जाते आणि मोठ्या प्रमाणावरील खर्च वाचून काम करता येईल किंवा कुळ जर असेल तर असे प्रकार होतात तेव्हा अदला बदलीच्या बाबतीत देखील परवानगी द्यायची असेल तर जिल्हाधिकारीच परवानगी देणार मात्र शासनाची पूर्व परवानगी घेतल्यानंतर.

खराखुरा अकृषी वापर म्हणजे ज्याचा मध्ये औद्योगिक वापर असेल, शैक्षणिक वापर असेल विश्वस्त व्यवस्था म्हणजे चॅरिटेबल युज असेल किंवा सहकारी तत्वावरील उद्योग असतील यासाठी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांचीच परवानगी लागेल. मात्र पूर्व परवानगी शासनाची म्हणजे राज्य शासनाची पूर्व मान्यता त्यासाठी घ्यायला लागते.

कलम ३६ अ प्रमाणे अर्ज कसा करायचा?: एक लेखी अर्ज असला पाहिजे बहुतेक ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आदिवासी आहेत अशा जिल्ह्या मध्ये याचे नमुने देखील तयार केलेले आहेत. असा कॉमन नमुना नसेल पण प्रत्येक ठिकाणी काही तपशील फरक पडतो.

पण सर्व साधारणपणे जमिनीचा तपशील, आदिवासीचा तपशील, नंतर गैर आदिवासीचा तपशील त्यांनी कोणत्या गावातील जमीन आहे त्याचा ७/१२, त्याचा सर्व्हे नंबर, त्याचा ८ अ, त्याची चतुःसीमा, जमिनीचं कित्येक क्षेत्र विकायचं आहे, एकूण क्षेत्र किती आहे, किती क्षेत्र विकायचं आहे, हे जमिनीचं क्षेत्र विकल्यानंतर शिल्लक किती आदिवासी कडे राहणार आहे, आदिवासी भूमिहीन होणार आहे का?

मग हस्तांतरनाच कारण त्यानं लिहिलं पाहिजे हस्तांतर करण्यासाठी ठरलेला जो काही जमिनीचा मोबदला आहे बिगर आदिवासी आणि आदिवासी यांच्यामधे तो मोबदला पण लिहीला पाहिजे. हस्तांतरनाचा प्रकार काय म्हणेज ती विक्री करणार आहे, गहाण खत किंवा ताबे खत देणार आहेत, बक्षीस पत्र करणार आहे की भाड पट्टा करणार आहे.

आदिवासी व बिगर आदिवासी यांचे संमती पत्र आवश्यक आहे. शिवाय आदिवासींच्या जमिनीवर आणखी कोणाचे हित संबंध असतील त्या हित संबंधियांचे देखील संमती पत्र असणे आवश्यक आहे आणि असा संपूर्ण अर्ज शिवाय ७/१२ फेरफार हे सगळे जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दिला पाहिजे.

असा अर्ज दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी काय करतात? आपण जो नियम पहिला १९७५ चा त्या नियमातील तरतुदी प्रमाणे एक नोटीस काढतात. त्या नोटीस चा एक नमुना दिला आहे आणि तो नमुना काढल्यानंतर ती नोटीस एक महिन्यासाठी, प्रसिद्ध केले जाते. कारण एक महिना पूर्ण होईपर्यंत त्याची पुढची कारवाही करता येत नाही आणि त्या नोटीस मध्ये लिहिलेलं असत की या आदिवासी व्यक्तीला त्यांची या गावातील, या सर्व्हे नंबर मधील इतकं क्षेत्र या बिगर आदिवासीला विक्री करण्यासाठी त्यांनी परवानगी मागितलेली आहे.

त्यासाठीच जे काही विचार त्यांनी दिलेलं आहे, मोबदला लिहिलेलं आहे, तो इतके इतके रुपये आहे. ही जमीन जर या किमतीला ५ किलो मीटर च्या परिसरातील कोणतीही आदिवासी व्यक्ती खरेदी करायला तयार असेल तर त्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि स्वतःची ऑफर द्यावी. मग हे सर्वत्र प्रसिद्ध केलं जातं ५ किलो मीटर च्या गावातील सर्व ग्रापंचायती, तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय त्या ५ गावाच्या परिसरातील जे तलाठी कार्यालय असेल ते तलाठी कार्यालय, उपविभागीय अधिकार्यांच कार्यालय , जिल्हाधिकऱ्यांच कार्यालय, विभागीय आयुक्तांच कार्यालय, बी डी ओ या सर्व ठिकाणी व्यापक पद्धतीने प्रसिद्धी दिली जाते.

कोणी आदिवासी जर तयार असेल आणि असे जर आदिवासी आलेत तर विकणारा आदिवासी त्याच्या चॉईस च्या किंवा त्याच्या पसंतीच्या कोणत्याही आदिवासीला ती जमीन देऊ शकतो आणि त्यासाठीची जिल्हाधिकारी परवानगी देतील. मात्र एक महिनाच्या कालावधी मध्ये कोणताही आदिवासी आला नाही.

सर्वांना आवाहन करून झालं व्यापक प्रसिद्धी दिली तरी देखील कोणीही आदिवासी जमीन घेण्यासाठी पुढे आला नाही तर मात्र जिल्हाधिकारी आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्या कागदपत्राची छाननी करायला सुरुवात करतात. मग ते आदिवासी भूमिहीन होताय का याची खात्री करतात. नंतर जो घेणारा बिगर आदिवासी आहे तो शेतकरी आहे की नाही याची खात्री करतात.

मग त्याच्या नावावरती त्याचा ८ अ बघून जमीन किती आहे राज्यामध्ये मग ही जमीन घेतल्या नंतर त्याची जी जमीन आहे ती कमाल मर्यादेच्या जास्त होते आहे का? याची देखील खात्री केली जाते. शिवाय स्थानिक चौकशी करून दोघांची आणि हितसंबंधीयांची संमती घेतली जाते. शिवाय यांच्यात ह्या जमिनी वरती हित हक्का मध्ये काही बोजा आहे का? या जमिनी वरती काही भार आहे का? याची खात्री केली जाते.

ह्या जमिनीच्या आदिवासी व्यक्ती जी आहे त्यांच्याकडे शासनाची काही बाकी आहे का? ही तपासणी केली जाते. हस्तांतराची कारण काय आहे ? आणि ती बरोबर आहेत का ? कायद्याला धरून आहेत का ? याची देखील तपासणी करून खात्री केली जाते. जमिनीचं तज्ञांकडून मूल्यांकन केलं जात. आदिवासीला बँकेत खाती उघडून त्याची पासबूक ची प्रत संचीती जोडली जाते.

हे गाव अनुसूचित क्षेत्रात असल्याचं ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त करून घ्यायला लागतो. कारण पेसा कायद्या प्रमाणे पेसा कायद्यांतर्गत माननीय राज्यपालांनी ज्या आधीसूचना काढल्यात त्या अधीसूचनांचा त्यामध्ये असा आदेश आहे की जर कोणत्याही अनुसूचित क्षेत्रातील गावातील एखाद्या आदिवासींची जमीन विक्री करायची असेल आणि ती बिगर आदिवासीला द्यायची असेल ग्रामसभेने त्यासाठी ठराव करून मान्यता दिली पाहिजे.

असा ठराव प्राप्त करून घेणे आदिवासी व्यक्तीची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फसवणूक होत नाही ना याची खात्री केली पाहिजे आणि नंतर शासनाच्या पूर्व मान्यतेसाठी प्रस्ताव तयार करून पाठवला पाहिजे. हा प्रस्ताव शासनाला पाठवल्यानंतर शासनाकडून कदाचित काही बॅक् क्युरी येऊ शकते. त्याची पूर्तता करून घेतल्यानंतर शेवटी शासनाची पूर्व मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर शासनाने ठरवून दिलेल्या अटी शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांला ज्या आवश्यक वाटतात त्या अटी घालून रीतसर एक लेखी आदेश जिल्हाधिकारी देतात आणि त्यानंतर खरेदी विक्रीचा व्यवहार पूर्ण होतो.

खरेदी विक्रीचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर ती जी त्याच्या जमिनीची किंमत आहे , मोबदल्याची रक्कम आहे ती पूर्णपणे बँकेत जमा झाली आहे की नाही आदिवासींच्या खात्यावरती आणि ती जमा झाल्यानंतर खात्री करून तो पासबुक तहसीलदार किंवा मग महसूल अधिकारी तपासतात आणि त्या नंतरच त्या हस्तांतरनाच्या कागदपत्रांच्या आधारे त्याची नोंद केली जाते.

अशा प्रकारे आदिवासींना पूर्णपणे संरक्षण, कायदेशीर आणि घटनात्मक संरक्षण दिलं जातं आणि त्यांचावर कोणताही अन्याय होणार नाही त्यांना वाजवी रास्त अशी किंमत मिळेल यासाठीची ही कार्यपद्धती आहे आणि या कार्यपद्धतीचा वापर सर्वत्र केला जातो. खरंतर अपवादात्मक परिस्थितीतच अशा परवानग्या द्याव्यात असे साधारण आहे मात्र या तरतुदीचा आधार घेऊन आदिवासीला स्वतःच्या जमिनीचा लाभदायी उपयोग करण्यापासून देखील रोखता कामा नये.

प्रत्येक जमीन धारकाला स्वतःच्या जमिनीचा लाभदायी उपयोग करण्याचा पूर्णपणे हक्क आहे केवळ ते विकता आहे आणि म्हणून त्यांना निरनिराळ्या जटिल अशा अटी टाकून समस्यांमध्ये अडकवून ठेवण्यात असाही अर्थ नाही. तेव्हा खूप हस्तांतर नाही झाली पाहिजे, ते भूमिहीन नाही झाले पाहिजेत, ते रस्त्यावर नाही आले पाहिजेत, त्यांचं शोषण नाही झालं पाहिजे हे अगदी बरोबर आहे.

पण त्यांना त्यांच्या जमिनीचा ज्याला आपण लाभदायी उपयोग म्हणतो तो तसा करता आला पाहिजे. तेव्हा अशा पद्धतीच्या कलम ३६ महसूल अधिनियमाच्या कलम ३६ अ मधील तरतुदी त्याखालील जो नियम आहे त्यामधील तरतुदी आणि खंड २ एम एल आर सी चा खंड २ किंवा महसूल अधिनियमाचा खंड ४ मधील परिपत्रक ११ यामधील सर्व तरतुदी एकत्रपणे वाचल्या की ही प्रक्रिया आपल्याला अत्यंत सोपी अशी वाटायला लागते. मला वाटत की या प्रक्रियेतन आपल्याला आदिवासींची हस्तांतर आणि त्यासाठी कोणासाठीची परवानगी आवश्यक असते आणि त्याची प्रक्रिया काय आहे हे आपल्याला कळलं असेल.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

2 thoughts on “आदिवासी जमीन खरेदी-विक्री (हस्तांतर) परवानगी कार्यपध्दती ।। जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध का आहेत?।। हस्तांतर का व कसे होते?।। हस्तांतरणाबाबत कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ?।। परवाणगी कोण देते ?।। कोणत्या कारणासाठी हस्तांतरणाची परवानगी मिळू शकते ?।। हस्तांतर परवानगी अर्ज कसा करावा ? हस्तांतर परवानगी देण्याची कार्यपध्दती काय असते ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखात जाणून घ्या !”

  1. कांगणे मच्छिंद्र

    लेखकाने खूप छान माहिती सोप्या भाषेत व कमी शबदात नमूद केली आहे..
    मला मोबाईल नंबर पाठवा.. माझा मो. न.9820082002

  2. मधुकर नारायण कोवले

    आदिवासी जमीन धारक हा सत्तर वर्षाचे वर वयाचा आहे व तो शेती करू शकत नाही. त्याला अपत्य सुध्दा नाही. त्याला उपजीविकेचे कोणतेही साधन नाही. त्यांच्या म्हातारपणाची आजारावर व उपजीविकेचे खर्चाची तरतूद जमीन विकल्या शिवाय पुर्ण होत नाही. शेती जमीन दोन एकर आहे ते भूमिहीन होत असल्याने परवानगी मिळण्यास। अडचण होत आहे
    हे अशा शेत धारकाने काय करावे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *