आज आपण बघणार आहोत, ७ व्या वेतन आयोगानुसार आमदारांना पगार हा किती मिळतो? याबाबत सविस्तर माहिती. ७ व्या वेतन आयोगानुसार माननीय विधानपरिषद तसेच विधानसभा सदस्यांचे वेतन व भत्ते पाहुयात. हे जे वेतन आणि भत्ते आहेत माहे जानेवारी 2019 पासून विधानपरिषद आमदार व विधानसभा आमदारांना हे लागू आहे.
प्रत्येक सदस्यास, आपल्या पदावधीत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रधान सचिवाला अनुज्ञेय असणारे आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येईल अशी किमान मूळ वेतन व महागाई भत्ता मिळून होणार्‍या वेतना एवढे वेतन देण्यात येईल. तर मूळ वेतन हे आमदाराचं १८२२०० रुपये इतका आहे, तरी या वरती 17 टक्के प्रमाणे महागाई भत्ता हा 30974 रुपये इतका मिळतो. दूरध्वनी सुविधा भत्ता म्हणून प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक आमदाराला आठ हजार रुपये इतके मिळतात.
त्यानंतर स्टेशनरी व टपाल सुविधा भत्ता म्हणून प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक आमदाराला दहा हजार रुपये मिळतात. तसेच प्रत्येक महिन्याला संगणक चालकासाठी सेवा मिळविण्यासाठीचा भत्ता म्हणून दहा हजार रुपये इतके मिळतात. असे एकूण प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक आमदाराला एकूण २४११७४ रूपये इतके पैसे हे वेतन स्वरूपामध्ये व भत्ता स्वरूपामध्ये आमदाराला मिळतात. तर आपल्याला वाटेल की २४११७४ रुपये इतकेच आमदारांना मिळतात तर नाही.
आमदारांना इतर सुद्धा भत्ते मिळतात. आता कोण कोणते भत्ते मिळतात ते याठिकाणी आपण एक-एक करून पाहूया. तर त्यामध्ये पहिल्या भत्ता आहे दैनिक भत्ते रुपये 2000 प्रतिदिन विधानसभा व विधान परिषदेच्या अधिवेशनाला किंवा समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या प्रयोजनात आमदारांना मिळतात.
त्यानंतर स्वीय सहाय्यकाची विनामूल्य सेवा, यामध्ये महाराष्ट्र विधान मंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, 1956 मधील कलम 6(3) अन्वये प्रत्येक सदस्यास एका स्वीय सहायकाची सेवा विनामूल्य मिळण्याचा हक्क आहे. अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या स्वीय सहायकास दरमहा रुपये 25 हजार एवढे परिश्रमिक अनुज्ञेय आहे. त्यानंतर दूरध्वनीची सोय, याआधी आपण दरमहा हा दूरध्वनीचा भत्ता हा बघितलेला आहे.
त्या अतिरिक्त ह्या दूरध्वनीची सोय प्रत्येक आमदाराला मिळते. यानंतर प्रत्येक सदस्यास तो सामान्यत: जेथे राहत असेल त्याठिकाणी किंवा निवासासाठी तो वापरत असेल अशा राज्यातील इतर कोणत्याही ठिकाणी शासनाच्या खर्चाने दूरध्वनी बसवून मिळविण्याचा हक्क असेल. दूरध्वनीच्या प्रारंभिक ठेवीदाखलची तो बसविण्यादाखालची व भाडेखर्च दाखल ची रक्कम राज्य शासनाकडून सोसण्यात येईल.
त्यानंतर सदस्याला निवासाच्या ठिकाणी स्वखर्चाने बसवून घेतलेल्या दूरध्वनीचे संबंधातील भाडे खर्च शासनाकडून करण्यात येईल. रेल्वे प्रवासाच्या संदर्भात सुद्धा विद्यमान आमदार सदस्यांना लाभ हा दिला जातो. यामध्ये प्रत्येक विद्यमान सदस्यास प्रत्येकी रुपये पाच हजार रुपये एवढे मूल्य असणाऱ्या राज्यांतर्गत तीन कुपन पुस्तकाच्या हिरव्या रंगाची एक संच पुरविण्यात येतो.
या कूपन पुस्तकांचा वापर करून सदस्यास महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागात कोणत्याही रेल्वेने प्रथम वर्गाने किंवा वातानुकूलित टू-टियरने किंवा थ्री-टियरने एकट्याने रेल्वे प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच प्रत्येक विद्यमान सदस्यास प्रत्येकी रुपये 5000/- मूल्य असणाऱ्या राज्याबाहेरील तीन कुपन पुस्तकाच्या पिवळ्या रंगाची एक संच पुरविण्यात येतो. या कुपन पुस्तकाचा वापर करून सदस्यास महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर एकट्याने आणि सदस्यांची पत्नी/ तिचा पती आणि अज्ञान मुले किंवा सोबती यांना सदस्या बरोबर महाराष्ट्र राज्यात किंवा महाराष्ट्र राज्य बाहेरील रेल्वे प्रवास एका वित्तीय वर्षात तीस हजार किलोमीटर मर्यादेपर्यंत करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
मार्ग परिवहन सेवेने मोफत प्रवास विद्यमान आमदार सदस्यांना दिल्या जातो. यामध्ये प्रत्येक विद्यमान सदस्यास एक ओळखपत्र नी मार्ग प्रवासपत्र पुरविण्यात येते. या ओळखपत्रावर सदस्यास एकट्याने किंवा आपल्या पत्नीसह/ पतीसह किंवा सोबत्यासह संयुक्तपणे मुंबई परिवहन उपक्रम मुंबई यांच्या बस ने, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या सर्व प्रकारच्या बसने किंवा गाडीने विनामूल्य प्रवासाची सुविधा उपलब्ध आहे.
त्यानंतर आमदारांना बोटीने मोफत प्रवास सुद्धा याठिकाणी शासानातर्फे उपलब्ध करून दिला जातो. यामध्ये प्रत्येक विद्यमान सदस्यास महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भागात आगबोटीने प्रवास करण्याचा हक्क आहे. त्यानंतर प्रत्येक आमदारास विमानाने मोफत प्रवास सुद्धा या ठिकाणी शासनातर्फे पुरविण्यात येतो. यामध्ये एका आर्थिक वर्षात राज्यांतर्गत प्रवास हा एकूण 32 वेळा एकेरी राज्यातील कोणत्याही विमानतळापासून राज्यातील कोणत्याही विमानतळापर्यंत आमदाराला करता येतो.
त्यानंतर राज्याबाहेरील प्रवास हा एकूण आठ वेळा एकेरी, राज्यातील कोणत्याही विमानतळापासून भारताच्या हद्दीतील कोणत्याही विमानतळापर्यंत आमदाराला करता येतो. त्यानंतर संगणक सुविधेच्या संदर्भामध्ये प्रत्येक आमदाराला प्रत्येक सदस्याला स्थानिक विकास निधी मधून एक लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप संगणक, एक लेझर प्रिंटर पुरविण्यात येतो. सदर व सुविधा नियोजन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून पुरविण्यात येते.
त्यानंतर वाहन कर्जावरील व्याजाची प्रतिकृती सुद्धा आमदारांची ही शासनातर्फे केला जातो. यामध्ये प्रत्येक सदस्याला प्रत्येक टर्म मध्ये नवीन मोटारगाडी खरेदी करण्याची सुविधा पुरविण्यात आलेली आहे. त्याच बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून रुपये दहा लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत कर्ज घेण्याचा हक्क आहे.
कर्जाच्या रकमे वरील दहा टक्के व्याजाची रक्कम किंवा कर्ज त्यापेक्षा कमी दराने उपलब्ध झाले असल्यास प्रत्यक्षात आकारण्यात आलेल्या व्याजदराच्या रकमेची प्रतिपूर्ती योग्य ती पावती किंवा कागदपत्रे सादर करण्यात आल्यानंतर कर्ज घेतलेल्या दिनांकापासून कमाल पाच वर्षाच्या कालावधी पूर्ती किंवा यापैकी जो कालावधी कमी असेल तेवढ्या मध्ये मुदती पुरती शासनाकडून करून देण्यात येईल.
त्यानंतर स्थानिक विकास निधी प्रत्येक सदस्याला प्रत्येक वर्षी रुपये दोन कोटी इतकी रक्कम ही नियोजन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून देण्यात येते. यामध्ये स्थानिक मतदारसंघांमध्ये विकास हा आमदाराला करायचा असतो. त्यानंतर आमदारांना वैद्यकीय सुविधा सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यामध्ये विद्यमान व माजी विधान मंडळ सदस्य व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करणे यामध्ये महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या सर्व विद्यमान व माजी सदस्यांना तसेच त्यांच्या कुटंबियांना दिनांक 1 फेब्रुवारी 2018 रोजीपासून आरोग्य विमा योजना कॅशलेस मेडिकल थ्रू द इन्शुरन्स स्कीम लागू करण्यात आले आहे.
त्यानंतर आमदार निवृत्त झाल्यानंतर म्हणजे त्यांची आमदारकी गेल्यानंतर त्याला निवृत्तीवेतन सुद्धा दिला जातो यामध्ये राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून ज्यांनी शपथ घेतली आहे. अथवा घेतल्यास अशा व्यक्तीस दरमहा रुपये पन्नास हजार निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. त्यानंतर ज्या वेळी एखाद्या व्यक्तीला पाच वर्षापेक्षा जास्त मुदतीसाठी सदस्य म्हणून सेवा केली असेल, त्याच्या पाच वर्षांवरील प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा 2 हजार रुपये याप्रमाणे जादा निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.
त्यानंतर कुटुंब वेतन मृत्यू पावलेल्या आमदाराच्या म्हणजेच महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या माजी सदयेच्या विधवेस किंवा विदुरास दरमहा रुपये चाळीस हजार कुटुंब वेतन देण्यात येईल. त्यानंतर मृत सदस्याच्या विधवेच्या किंवा विदुराच्या मृत्यू पश्चात त्या सदस्याचे अज्ञान अपत्य किंवा अपत्य हयात असतील तर अशा अज्ञान अपत्यांना विधवा किंवा विदुर यांना ज्याप्रमाणे निवृत्तीवेतन दिले होते. त्याप्रमाणे दरमहा निवृत्तिवेतन लागू असेल. त्यांनतर माजी सदस्यांना म्हणजेच माझे आमदारांना रेल्वे प्रवास सुविधा ही देण्यात येते.
यामध्ये महाराष्ट्रातील माजी विधान मंडळ सदस्यांना रेल्वेच्या प्रथम वर्गातून किंवा वातानुकूलित द्वितीय शयनयानाने विनामूल्य प्रवास सवलत राज्यात व राज्याबाहेर अशी एकत्रितपणे दरवर्षी 35 हजार किलोमीटर इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय आहे. त्यानंतर माजी विधान मंडळ सदस्यांना एका सोबत्यासह प्रथम वर्गाने अथवा वातानुकूलित द्वितीय शयनयानाने प्रवास अनुज्ञेय असून त्यांनी केलेल्या प्रवासाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून करण्यात येते.
यामध्ये माजी सदस्य आणि स्वतः अथवा एका सोबत्यासाह अनुज्ञेय वर्गाच्या प्रवासाची तिकीटे उपलब्ध नसल्यामुळे निम्न श्रेणीच्या वर्गाने प्रवास केल्यास ज्या वर्गाने त्यांनी प्रत्यक्ष प्रवास केला असेल त्या वर्गाच्या भाड्याची प्रतिपूर्ती त्यांना अनुज्ञेय आहे. त्यानंतर माजी सदस्य सोबत यांच्यासोबत त्यांच्या सोबत्याने केलेल्या प्रवासाची परिगणना सदस्यांना अनुज्ञेय असलेल्या किलोमीटरच्या मर्यादेपर्यंत करण्यात येत नाही.
त्यानंतर प्रस्तुत प्रवास सवलतीच्या प्रतिकृतीची मागणी माजी सदस्यांनी प्रवास केलेच्या तारखे पासून तीन महिन्याच्या आत ते ज्या ठिकाणी निवृत्ती वेतन घेत असतील त्यात जिल्ह्याचे कोषागार अधिकारी अथवा त्या तालुक्याचे उपकोषागार अधिकारी यांच्याकडे देयके सादर करतील. त्यानंतर माजी विधानमंडळ सदस्यांनी 35 हजार किलोमीटरच्या मर्यादेपर्यंत राज्यात व राज्याबाहेर रेल्वे ऐवजी विमानाने प्रवास केल्यास, अनुज्ञेय असलेल्या रेल्वे भाड्याच्या रकमेची प्रतिपूर्ती जिल्हा कोषागार अथवा उपकोषागार अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल. प्रस्तुत प्रवासाच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती ची मागणी करताना त्यांनी विमान प्रवासाचे मूळ तिकीट सादर करावे लागते.
त्यानंतर माझे सदस्यांना मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे गाडीच्या प्रथम वर्गातून प्रवास करण्याकरिता मासिक अथवा त्रेमासिक सिझन तिकीटाची प्रवास सवलत विहित केलेल्या प्रतिवर्षी किलोमीटरच्या मर्यादेच्या अधीन राहून देण्यात येते. त्यांनी सिझन तिकिटाची सवलत घेऊन प्रवास केल्यानंतर किलोमीटरची परिगणना करताना संबंधित सदस्यांनी प्रवास केलेल्या अंतरासाठी प्रथम वर्गाच्या तिकिटासाठी आणि सिझन तिकिटासाठी रेल्वेने ज्या पटिमध्ये प्रवासाचा दर विहित केलेला आहे, त्याच पटीने किलोमीटरची परिगणाना करण्यात येऊन तेवढे किलोमीटर अनुज्ञेय किलोमीटर मधून वजा करण्यात येतात.
तसेच माजी आमदारांना मार्ग परिवहन सेवेने मोफत प्रवासाची सुविधा सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या माजी सदस्यांना त्यांचे विवाहसाथी किंवा एक सोबती यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमधून अमर्याद विनामूल्य प्रवास करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील आमदारांना ते आमदार असताना सुद्धा वेतन व बऱ्याच सुविधा मिळतात. तसेच निवृत्तीनंतर सुद्धा त्यांना निवृत्ती वेतन व इतर भत्ते तसेच इतर सुविधा या मिळतात.
(वरील माहिती www.youtube.com/techwithrahul या चॅनल वरून संकलीत व शंब्दांकित केलेली आहे)
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
