कोर्टाची पायरी न चढताही काढू शकतो आपल्या जमीनीवरील अनधिकृत अतिक्रमण . पहा कसे.
नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.
आपल्या जमिनीवर जर कोणी अनधिकृत कब्जा केला असेल तर अशा अनधिकृत आणि बेकायदेशीर कब्जेदाराला आपल्या जमिनीतून बाहेर कसे काढायचं यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 साली दिलेला एक नवीन निर्णय आपल्या सर्वांना फार महत्त्वाचा आहे. या निर्णयाद्वारे आपण आपल्या जमीनीवरील अनधिकृत अतिक्रमण काढू शकतो, ते देखील कोर्टाची पायरी न चढता. त्यामुळे हा मार्ग जास्त खर्चीक देखील नाही आणि यामार्गाने आपल्या वेळेची बचत देखील होते. चला तर जाणून घेऊया याबद्दल सखोल माहिती.
जमीन जसजशी महाग होत गेली आहे तसे जमिनीवर कब्जा करण्याचे, बेकायदेशीर ताबा घेण्याचे प्रकारही खूप वाढलेले आहेत. आता जेव्हा जमिनीच्या वादाचे प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रमाणे आपल्याला दिवाणी न्यायालय जावं लागतं. अशा जमिनीचे वाद हे दीर्घकाळ टिकतात चालतात. आता जेंव्हा जमिनीच्या वादासाठी आपल्याला दिवाणी न्यायालयात आपला कब्जा परत मिळविण्यासाठी जावं लागतं तेव्हा मित्रांनो दोन शक्यता उद्भवतात. पहिली शक्यता म्हणजे एक तर त्या जमिनीच्या आपण टायटल होल्डर आहोत म्हणजे त्या जमिनीच्या मालकी ची संपूर्ण कागदपत्र आपल्या नावावर आहेत. दुसरे शक्यता म्हणजे की त्या जमिनीच्या मालकीमध्ये आपला हक्क आहे परंतु आपल्या नावावर आजपर्यंत कागदपत्र झालेली नाहीयेत.
जर जमिनीचे कागदपत्र आपल्या नावावर नसतील? : अश्या परिस्थितीमध्ये आपण दिवाणी न्यायालयामध्ये स्पेसिफिक रिलीफ अॅक्टच्या कलम ६ नुसार कब्जा मिळणेबाबत दाद मागू शकतो. परंतु इथे एक अट आहे, कब्जा झाल्यापासून ६ माणिन्यांच्या आत कोर्टामद्धे दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. बर्‍याच बाबतीत अस घडतं की दावा दाखल करण्यासाठी उशीर होतो, त्यामुळे कोर्टाचा दरवाजा देखील बंद होतो. आणि यामध्ये प्रक्रियेमधे सर्वात मोठी बाब म्हणजे दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाची अपील आपल्याला पुढील कोणत्याही कोर्टात करता येत नाही. निकाल आपल्या विरोधात गेल्यास ही बाब आपल्यासाठी नक्कीच त्रासदायक ठरणारी आहे.
जमिनीचे कागदपत्र आपल्या नावावर असतील तर : जर आपल्याकडे जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र आहेत, आपण टायटल होल्डर आहोत, अशा वेळेला स्पेसिफिक रिलफ अॅक्ट सेक्शन 5 नुसार आपण दिवाणी न्यायालय जाऊ शकतो. आणि दिवाणी न्यायालयामध्ये आपण या मागण्यासाठी अर्ज करू शकतो.
अशा वेळेला मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे की सर्वप्रथम आपल्याला कोर्टाकडून ‘स्टे’ घ्यावा लागतो, कारण स्टे ऑर्डर घेतली नाही तर अशा आपल्या जमिनी मधला अवैध कब्जेदार त्या जमिनीवर बांधकाम करून ती जमीन विकू शकतो. म्हणून त्याला अडवण्यासाठी आपल्याला कोर्टाकडून स्टे घेणे हे आवश्यक असते.
पुढे हा जो मालकी हक्काचा वाद आहे हा दिवाणी न्यायालयात वर्षानुवर्षे रेंगाळतात हे आपल्याला माहिती आहे. पाच वर्ष, दहा वर्ष, पंधरा वर्षे, वीस वर्षे दावे कोर्टात प्रलंबित राहतात. त्यामुळेच पुढील गोष्ट ही आपल्या जमीनीवरील अवैध कब्जा हटवण्यासाठी खूप महत्वाची आहे
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2019 साली पुनाराम विरुद्ध मोतीराम केस मध्ये एक निर्णय दिला आहे , जो आपल्या जमीनीवरील अवैध कब्जेदारला हटवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणाचा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने संगितले आहे की, ”जर तुम्ही तुमच्या जमिनीचे मालक आहात, तुमच्या नावावर जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र आहेत, तुम्ही टायटल होल्डर आहात, तर अशा वेळेला तुमच्या जमिनीमध्ये जर कोणी घुसखोरी केली असेल , अतिक्रमण केलं असेल आणि जमिनीचा ताबा घेतला असेल , तर अशा कब्जेदाराला तुम्ही तुमच्या बळाचा वापर करून तुमच्या जमिनीतून बाहेर काढू शकता.”
इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, ती म्हणजे जर तुमच्याकडे जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्रे नसतील, तुम्ही टायटल होल्डर नसाल तर तुम्हाला ह्या नियमाचा म्हणजे पुनाराम विरुद्ध मोतीराम या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचा फायदा होऊ शकत नाही.
पुनाराम वि. मोतीराम केस : या प्रकरणामद्धे, सन 1966 मध्ये पुनाराम याने एका जमीनदाराकडून राजस्थान मधील बाडमेर येथे जमीन जमीन विकत घेतली. ही जमीन आणि तुकड्यांमध्ये विखुरलेली होती. जेव्हा पुनाराम याने जमिनीचा ताबा घ्यायला घेतला तेंव्हा असं लक्षात आलं की मोतीराम या व्यक्तीने काही जमिनीवर अतिक्रमण केलेला आहे. यामुळे पुनाराम याने मोतीराम चे विरुद्ध ट्रायल कोर्टामध्ये 1972 साली ताबा मिळावा म्हणून खटला दाखल केला. त्या ट्रायल कोर्टाने मोतीराम च्या विरुद्ध निकाल दिला.
पुढे राजस्थान ऊच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निर्णय बदलून मोतीराम याला ताबा द्या असा आदेश केला. पुढे पुनाराम २००९ साली हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात घेऊन गेला. पुनाराम ने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या या अपीलचा निकाल 2019 साली लागला आणि ह्या निकालांमध्ये दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे स्पष्टपणे नमूद केलं की , जर तुम्ही जमिनीचे मालक असाल तुमच्या नावावर जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र असेल तर तुमच्या जमिनीमध्ये अनधिकृतपणे घुसण्यासाठी अतिक्रमण काढण्याची कुणालाही मुभा नाही. तसे अतिक्रमण जर कोणी केला असेल तर त्याला योग्य त्या बळाचा वापर करून तुम्ही आपल्या जमिनीच्या बाहेर काढू शकता.
बाळाचा वापर : येथे आपल्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण काढण्यासाठी वापण्यात येणारे बळ हे कायदा व सुव्यवस्थेला धरून असणे आवश्यक आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा
