बेदखल कुळ म्‍हणजे काय?।। कुळ कायदा आणि बेदखल कुळांच्या पुनर्स्थापनेकरता कुळ कायद्यात केलेल्या सुधारित २००६ च्या कायद्याची माहिती जाणून घ्या !

बेदखल कुळ म्‍हणजे काय? उत्तर: महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, २०११ च्‍या कलम १४ अन्‍वये कुळांच्‍या कसुरीमुळे कुळवहिवाट समाप्‍त करण्‍याची तरतूद आहे. कुळांचा कसूर म्‍हणजे: अ)कोणत्‍याही महसूल वर्षाचा खंड वर्षानुवर्षे आणि जाणूनबुजून त्‍या त्‍या वर्षांच्‍या ३१ मे पूर्वी न भरणे.

ब)जमिनीची खराबी अथवा कायम स्‍वरुपी नुकसान होईल असे कृत्‍य जाणूनबुजून करणे. क)जाणूनबुजून महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमाच्‍या कलम २७ चे उल्‍लंघन करुन जमिनीची पोट विभागणी, पोटपट्‍टा किंवा अभिहस्‍तांतरण करणे. ड)व्‍यक्‍तीश: जमीन न कसणे.

इ)जमिनीचा उपयोग शेती किंवा शेतीसंलग्‍न जोडधंद्‍यासाठी न करता इतर प्रयोजनांसाठी करणे. उपरोक्‍त पध्‍दतीने कुळांनी कसूर केला असता जमीन मालकाने कुळास तीन महिन्‍यांची लेखी नोटीस दिली असल्‍यास कुळवहिवाट समाप्‍त करण्‍याची तरतूद आहे. अशा कुळास बेदखल कुळ म्‍हणतात.

कुळ कायदा आणि विशेषतः बेदखल कुळे यांविषयी थोडक्यात आणि महत्त्वाची माहिती घेऊया: आपल्या सर्वांना कल्पना आहे ज्या जमिनी ज्या व्यक्ती प्रत्यक्ष कसत होत्या त्या व्यक्तींना त्या जमिनीची कसेल त्याची जमीन या तत्वाने मालकी देण्याकरता मुख्यता कुळ कायदा करण्यात आला.

या कुळ कायद्यानुसार कसेल त्याची जमीन या न्यायाने जी कुळे विविध जमिनी कसातरी होत्या, त्या जमिनी त्या त्या कुळांना मालकी हक्काने मिळाल्या आणि त्यांची सावकारांच्या छळातून आणि फसवणूक यातून सुटका झाली. मात्र कोणत्याही कायद्याप्रमाणेच कुळ कायद्याची अंमलबजावणी मध्ये सुद्धा काही अडचणी आणि काही प्रश्न आहेत.

अजूनही काही ठिकाणी किंवा काही गावांमध्ये कूळ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामतः काही कुळांची नावं लागल्यानंतर त्यांची नावे बेदाखल झालेले आहेत, तर काही व्यक्ती आजही दुसर्‍याची जमीन कसत असूनही त्यांना संरक्षित कुळाचा दर्जा मिळालेला नाही.

त्यांना संरक्षित कुळ म्हणून भूमी अभिलेखमध्ये त्यांची नोंद झालेली नाही. आणि असे असल्यामुळे त्यांना कुळ कायद्यातर्गत कोणतेही हक्क, अधिकार किंवा फायदे आज रोजी मिळत नाहीत. हि समस्या आपल्या सबंध महाराष्ट्र राज्यात आहे. मात्र हि समस्या विशेषत्वाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत.

आणि जेंव्हा अश्या कुळ्यांच्या विविध तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या तेव्हा या तक्रारींची दखल घेऊन शासनाने १९८३ मध्ये एडवोकेट परुळेकर आणि त्याच्यानंतर बॅरिस्टर शरद पालव यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाचा अभ्यास करण्याकरता एक समिती नेमली त्या समितीने १९८६ मध्ये आपला जो समितीचा अहवाल होता तो शासनाला सादर केला.

यानंतर तो अहवाल आणि हि समस्या लक्षात घेऊन कुळ कायदा मध्ये २००१ मध्ये कलम ४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. २००१ मध्ये जी सुधारणा झाली त्याचं स्वरूप काय होतं तर त्यानुसार कूळ म्हणून अधिकार सिद्ध होण्याकरता अर्जदाराने कुठले कागदपत्र आणि पुरावे सादर करावेत हे निश्चित करण्यात आलं होतं.

१)ती जमीन सतत १२ वर्ष कसत असल्याचा परिस्थितीजन्य पुरावा. २)सदर जमीन ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात आहेत ती व्यक्ती सतत बारा वर्षापासून जमीन कसत असल्याबाबत त्या गावचे सरपंच, पोलिस पाटील, लगतच्या लागवड दार आणि गावातील अन्य एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्तींचे प्रमाण पत्र.

3)अर्जदार कसत असलेली जमीन ज्या ग्रामपंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात येते त्या ग्रामपंचायतीचा तशा अर्थाचा ठराव हि कागदपत्रे आवश्यक होती. म्हणजे एखाद्या कुळाला जर संरक्षित कुळाचा दर्जा हवा असेल किंवा संरक्षित कुळ म्हणून आपल्या नावाची नोंद करून घ्यायचे असेल तर त्याला वर नमूद केली ती कागदपत्रं सादर करणे आवश्यक होतं.

या सुधारणेच्या अनुषंगाने जर आपण त्या सगळ्या कागदपत्रांची यादी बघितली तर त्या सगळ्या कागदपत्र गोळा करण्यामध्ये जो काही त्रास पडणार होता, जो कालापव्यय होणार होता आणि त्याच्या करता जो खर्च येणार होता त्यामुळे या कायद्याचे परिणामकारकता आणि परिणामकरक अंमलबजावणी यावर विपरीत परिणाम झाला.

तसेच कुळाचे हक्क सिद्ध करण्यासाठी परिस्तिथीजन्य पुरावा, शपथपत्र, प्रमाणपत्र एवढं सगळं सादर करणं एका सर्वसामान्य कुळा करता त्रासाचं आणि खर्चिक झाले होतो. परिणामी जमीन प्रत्यक्ष कसत असूनही अशा कुळानां कुळ म्हणून आपल्याला संरक्षित कुळ म्हणून दर्जा मिळवण आणि मग कुळ कायद्याअंतर्गत उपलब्ध सगळे हक्क आणि फायदे मिळवणं हे अत्यंत त्रासच झालं होतं.

हे लक्षात घेतल्यावर २००१ साली कुळ कायद्याच्या कलम चार मध्ये जी सुधारणा झाली, त्या सुधारनेमधील त्रुटी लक्षात आल्यानंतर कुळ कायद्यामध्ये परत एकदा २००६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. आता २००६ मध्ये जी सुधारणा करण्यात आली त्याचे स्वरूप काय आहे तर, मुंबई कुळवहिवाट आणि शेत जमीन सुधारणा अधिनियम २००६ अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा नुसार

१)कुळ म्हणून अधिकार सिद्ध होण्यासाठी पुढील कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करणे आवश्यक करण्यात आलं. पहिलं सतत बारा वर्षे जमीन कसत असल्याचा परिस्थितीजन्य पुरावा आणि दोन सदर जमीन ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात आहे ती व्यक्ती सतत बारा वर्षापासून जमीन कसत असल्याबाबतचा

त्या गावचा सरपंच किंवा पोलीस पाटील किंवा विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष आणि त्या व्यक्तीच्या जमिनीच्या लगत असलेल्या जमिनीचा लागवडदार यांनी ही जमीन त्या व्यक्तीच्या कब्ज्यात जात असल्याबाबत आणि ती जमिब त्या व्यक्तीकडून १२ वर्षांपेक्षा कमी नाही

इतक्या कालावधीसाठी अखंडितपणे कसण्यात येत आहे अशा अर्थाचा शपथ पत्र देणे आवश्यक केले. या सुधारणांच्या अनुषंगाने परिस्तिथीजन्य पुरावा म्हणून मतदार यादीचा भाग, शिधापत्रिका, विजेचेबिल, त्याच गावातील घरपट्टी ची पावती, कृषी उत्पन्नाच्या विक्री संबंधित कोणतीही पावती,

झाडे तोडण्याच्या किंवा गौण खनिजाचे उत्खननाच्या करण्याच्या परवानगी बाबतची किंवा अशा जमिनीच्या संबंधातील मंजूर केलेल्या कोणत्याही परवानगी संबंधातील इतर अशी कोणतीही कागदपत्रे या सर्व नमूद केलेल्या कागदपत्रां पैकी उपलब्ध कोणतीही कागदपत्रे ग्राह्य समजले जातील.

या सुधारनेनुसार कुळाचे हक्क सिद्ध होत असल्यास जमिनीच्या खरेदीची किंमतजमिनीच्या आकाराच्या २०० पट इतकी निश्चित करण्यात आली. हि जी सुधारणा आहे ती दिनांक २३ जानेवारी २००१ रोजी पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आमलात देणार आहे. आता हि जी सुधारणा आपण बघितली

म्हणजे २००१ ची सुधारणा पाहिली ज्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची गरज होती आणि असे सगळे कागदपत्र गोळा करणं हे त्रासाचा आणि खर्चिक असल्याने जे कुळे आहेत ही दुसर्‍याची जमीन कसत आहेत त्यांना कूळ म्हणून आपली नोंद करून घेणं आणि कुळ कायदा अंतर्गत आपल्या अधिकार सिद्ध करून घेणं हे त्रासाच, खर्चिक आणि तो अपरिणामकारक झालं होत.

हे लक्षात घेऊन २००६ ची जी सुधारणा करण्यात आली, त्यानुसार कुळ म्हणून नाव लागण्या करता किंवा संरक्षित कुळ म्हणून नोंद होण्याकरता आवश्यक जे कागदपत्रे आहेत त्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आली. शिवाय ह्या सगळ्या कागदपत्रां पैकी उपलब्ध कागदपत्र जेवढे तेवढे मिळतील तेवढे सादर केली तरी त्या अनुषंगाने त्या कुळाचे जर हक्क सिद्ध झाले तर त्याला संरक्षित कुळाचा दर्जा मिळायला रस्ता मोकळा झाला.

तसेच जेंव्हा एखाद्या व्यक्तीचा संरक्षित कुळ म्हणून दर्जा सिद्ध होईल आणि त्याला संरक्षित कुळाचा दर्जा मिळेल तर असा दर्जा मिळाल्यानंतर ज्या जमिनी करता त्याला सरक्षित कुळाचा दर्जा मिळेल, त्या जमिनीचा जो काही आकार असेन त्याच्या २०० पट इतकी रक्कम त्याला शासनास भरावी लागणार आहे.

ग्रामीण भागातील जमिनीचा जर आकार आपण पहिला तर तो आकार फार नाममात्र असतो, म्हणजे रुपया पैशांमध्ये तो आकार दिलेला असतो. म्हणजे अगदी दोन रुपये पाच रुपये जरी आकार असेल तरी त्याच्या २०० पट म्हणजे हजार रुपये भरून त्या कुळाळा त्या जमिनीचे कुळ म्हणून दर्जा मिळेल संरक्षित स्थळ म्हणून त्याची नोंद होईल

आणि एकदाका तो संरक्षित कुळ ठरला की मग कुळ कायदा अंतर्गत त्याला संरक्षण मिळेल, त्याला हक्क मिळतील आणि त्याचा अंतिमता फायदा होईल. हि जी आपण आता कुळ कायदा मधील सुधारणा पहिली हि सुधारणा २००६ साली झाली, आणि राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने दिनांक १३ मे २००६ रोजी च्या शासन निर्णयानुसार याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा कि हि सुधारणा २००६ साली जरी झालेली असली तरी ती लागू करण्यात आलेली आहे २३ जानेवारी २००१ या तारखे पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे कायद्या मध्ये सुधारणा जरी २००६ रोजी झालेली असली तरी २३ जानेवारी २००१ या तारखेपासून ती सुधारणा अस्तित्वात आली असे गृहीत धरण्यात येईल

आणि त्या अनुषंगाने त्याची कार्यवाही करण्यात येईल पण २३ जानेवारी २००१ रोजी जर एखादा व्यक्ती कुळ म्हणून असेल आणि त्याला जर सरक्षित कुळाचा दर्जा हवा असेल किंवा २३ जानेवारी २००१ नंतर एखाद्या व्यक्तीने कूळ म्हणून आपलं नाव लागण्याकरता अर्ज दाखल केला असेल

आणि तो अर्ज प्रलंबित असेल तर अशा सगळ्या प्रकरणांमध्ये कुळ कायदा कलम ४ मध्ये २००६ नुसार झालेली सुधारणा पूर्वलक्षी प्रभावाने अमलात येईल, म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये २००१ च्या सुधारणा नुसार पूर्तता करण्याची आवश्यकता असणार नाही २००६ च्या कायद्यानुसार किंवा २००६ च्या दुरुस्तीत कायद्यानुसार पूर्तता करणे पुरेसे ठरेल. आज आपण कुळ कायदा आणि बेदखल कुळांच्या पुनर्स्थापनेकरता कुळ कायद्यात केलेल्या सुधारणेची थोडक्यात माहिती घेतली.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *