सातबार्‍यावर लिहलेले भोगवाटदार वर्ग १, भोगवाटदार वर्ग २, भोगवाटदार वर्ग ३ म्हणजे काय?।। इनाम आणि वतन जमिनी ।। महत्वपूर्ण माहिती !

आज आपण माहिती घेणार आहोत व भोगवटा क्रमांक एक किंवा भोगवटा क्रमांक दोन तसेच इनाम व वतने जमिनीत संदर्भामध्ये मध्ये. सातबारा च्या वरच्या बाजुला तुम्ही बघितलं तर त्या ठिकाणी भोगवटा क्रमांक एक आणि भोगवटा क्रमांक दोन असा उल्लेख या ठिकाणी असतो. या संदर्भामध्ये आपण या सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

इनाम वतन जमिनी: पूर्वीच्या काळी राजाची चाकरी करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा जनतेची कामे करणाऱ्या व्यक्तींना राजांकडून जमिनीची मूळ किंमत न घेता त्यांच्या चाकरीबद्दल बक्षीस म्हणून जमिनी दिल्या जात असत. अशा जमिनीचा करी करेपर्यंत वंशपरंपरागत रित्या त्याच मूळ व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी वारसाहक्काने कसावी असे अपेक्षित होते त्यामुळे अशा जमिनींच्या हस्तांतरण आवर्ती निर्बंध होते.

अशा जमिनींना वतन किंवा इनाम जमिनी म्हणून ओळखले जात असे. सन अठराशे साठ ते अठराशे 62 या दरम्यान इनाम कमिशनने चौकशी करून १.पाटील २.कुलकर्णी (गावाचा रोखपाल) ३.सुतार ४.लोहार ५.चांभार ६.कुंभार ७.नाव्ही ८.परीट ९.जोशी ब्राह्मण १०.गुरव धर्मगुरू ११.सोनार १२.महार या बारा बलुतेदारांना इनामाची सनद प्रदान केली होती.

ब्रिटिश सरकारने इनाम वतनाचे तीन वर्ग केले होते. १.सरकार उपयोगी वतन: यात पाटील राव खोत गावडा गावकर नाईक कुलकर्णी पांड्या कर्णिक चौगुला इत्यादी वतने होती. २.रयत उपयोगी वतन यात जोशी गुरव जंगम काझी सुतार लोहार चांभार इत्यादी वतने होती. ३.सरकार व रयत यांना निरुपयोगी वतीने सोनार शिंपी तेली माळी तांबोळी गवंडी कसार इत्यादी वतने होती.

पूर्वी इनामाचे खालील सात प्रकार अस्तित्वात होते: १.इनाम वर्ग 1: सरंजाम जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाचा मोबदला म्हणून दिलेली जमीन. २. इनाम वर्ग 2: जात इनाम -एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या भूषणावह कामगिरीबद्दल दिलेली जमीन. ३. इनाम वर्ग 3: देवस्थान इनाम- देव-देवता किंवा अन्य धर्माच्या धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.

४. इनाम वर्ग 4: देशपांडे, देशमुख, कुलकर्णी इनाम ५. इनाम वर्ग पाच: परगाना किंवा गावची जमाबंदी, हिशेब, वसूल शासकीय कामकाज, व व्यवस्था पाहण्याच्या कामगिरीचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम. ६. इनाम वर्ग 6 अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम ७. इनाम वर्ग 6 ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम (महार रामोशी इनाम) या इनाम जमिनी सरंजाम व इनाम कायद्यातील तरतुदी व संस्थेतील अटींना अधीन राहून उपभोगण्याचा हक्क होता.

ब्रिटिश राजवटीत अंदाजे १९२१ च्या सुमारास सारा माफी ने दिलेल्या सर्व इनाम आणि वतन जमिनींच्या सविस्तर नोंदणी नोंदणी बॉम्बे लँड रेवेन्यू कोड १८७९ कलम ५३ तरतुदी अन्वये ठेवलेल्या लँड एलि नेशन रजिस्टर मध्ये केलेल्या आहेत.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल (दुमाला जमिनींची नोंदणी पुस्तक) नियम १९६७ अन्वये एक नोंद ठेवलेली असते त्यात जिल्ह्यातील सर्व इनाम वतन जमिनींची नोंद करण्यात येते.

गाव पातळीवर दुमाला जमीन ची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना नंबर 3 मध्ये असते. सनद उपलब्ध नसेल तर लँड एलिनेशन रजिस्टर मधील नोंद मालकी हक्क याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. वरील सर्व वतनाच्या बाबतीत वतने खालसा झाल्यानंतर ठराविक मुदतीत मूळ वतनदारांना त्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावे करून देण्याची संधी देण्यात आली होती.

मूळ वतनदार किंवा तो मयत झाला असल्यास त्याचे वारस कब्जे हक्काची रक्कम भरण्यासाठी पात्र होते. वतने खालसा करण्याच्या कायद्याखाली अशी कब्जे हक्काची रक्कम भरण्याचा अंतिम अंतिम दिनांक प्रत्येक विभागात वेगवेगळ्या होता. दिनांक २.८.२००८ रोजी च्या शासन निर्णय क्रमांक बी आय डब्ल्यू- २००८ / प्र.क्र. ९४/ल ४ अन्वये इनाम वतन जमिनीचा नजराना निश्चित करण्याचे आदेश पारित केले.

त्या तारखेपासून तीन महिन्यांपर्यंत असे आदेश अंमलात राहतील अशा आदेशाच्या तीन महिन्याच्या आत आदेशित नजराणा रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करणे आवश्यक राहिल सदर मुदतीनंतर नव्याने नजराणा रक्कम निश्चित करून नव्याने आदेश पारित करावे लागतील.

खालील कायद्यान्वये वतीने खालचा करण्यात आली: मुंबई परगाना व कुलकर्णी वतन (निरास) कायदा 1950. सदर कायदा 15 1951 रोजी पश्चिम महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यांसाठी अमलात आला या नव्हे या उपरोक्त वतन जमिनीचा वापर कृषी प्रयोजना पेक्षा अन्य प्रयोजनासाठी करावयाचा होता त्या जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या 50 टक्के रक्कम शासकीय तिजोरीत भरणा करण्यास आदेशित करण्यात आले.

ज्या जमिनीचा वापर कृषी प्रयोजनासाठी करावयाचा होता त्या जमिनीच्या महसूल आकारणीच्या 20 पट रक्कम शासकीय तिजोरीत भरणा करण्यास आदेशित करण्यात आले. कृषी प्रयोजनासाठी वापर करीत असलेल्या धारकाने भविष्यात सदर जमिनीचा वापर कृषी व्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी केला.

तर केला तर मुंबई जमीन महसूल कायदा 65 अन्वये दंड म्हणून चालू बाजार भावाच्या 50 टक्के रक्कम आणि अशा जमिनीच्या महसूल आकारणीच्या 20 पट रक्कम यातील फरक शासकीय तिजोरीत भरणा करणे आवश्यक केले गेले. ज्या प्रकरणात जमीनदार वतन जमीन धारण करीत असेल आणि व्यक्तिशः वापरामुळे त्याला जमीन प्रदान करणे आवश्यक असेल.

तेव्हा जमीन महसूल आकारणीच्या 26 पट किंवा 32 पट रक्कम वसूल करण्यात आली. ज्या प्रकरणात जमीन धारक वतन जमीन पुनर प्रदानासाठी पात्र असेल आणि ज्याचा अशा जमिनीवर कायम कूळ म्हणून अधिकार असेल त्या धारकाने कसे हक्काची किंमत म्हणून तो वतनदारांना देत असलेल्या भाडे रकमेच्या सहा पट रक्कम भरून घेण्याची तरतूद करण्यात आली.

कब्जे हक्काची किंमत वतनदार कायम कुळ यांचेकडून हप्त्याने वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली. ज्या ठिकाणी कोणत्याही वतनदार व्यक्तिशः जमीन कसत होते आणि पर गाना आणि कुलकर्णी वतन जमीन त्यांच्या ताब्यात असेल तर कब्जे हक्काची रक्कम वसूल आकारणीच्या सहा किंवा बारा पट वसूल करण्यात आली आणि अशी जमीन त्यांना नवीन अविभाज्य शर्त वर प्रदान करण्यात आली. सदर जमिनींच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास आणि वाटपास बंदी घालण्यात आली.

मुंबई नोकर इनामे (लोक उपयोगी) नष्ट कायदा 1953. हा कायदा 1.4 .1954 रोजी अमलात आला. आणि त्याचा अंमल ठाणे कुलाबा आणि रत्नागिरी जिल्हा वगळता पुणे जिल्ह्यात सर्वत्र आणि मुंबई विभागात लागू झाला. ज्या व्यक्तींच्या प्रत्यक्ष ताब्यात अशी जमीन होती त्यांच्याकडून महसूल आकारणीच्या 26 पट वसून करून अशी जमीन त्यांना नवीन अविभाज्य शर्त वर प्रदान करण्यात आली सदर जमिनींच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास आणि वाटपास बंदी घालण्यात आली.

मुंबई विलीन मुलखातील किरकोळ इनामे नष्ट कायदा 1955: हा कायदा 1.8. 1955 रोजी अमलात आला. आणि तो पुणे आणि मुंबई विभागाच्या विलीन किरकोळ कामांसाठी लागू करण्यात आला किरकोळ नावे वेगळी करण्याची मुदत दिनांक 31. 7. 1965 रोजी संपुष्टात आली. ज्या व्यक्तींच्या प्रत्यक्ष ताब्यात किंवा त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात अशी जमीन होती त्यांच्याकडून महसूल आकारणीच्या 26 पट वसूल करून अशी जमीन त्यांना नवीन अविभाज्य शर्त प्रदान करण्यात आली सदर जमिनींच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास आणि वाटपास बंदी घालण्यात आली.

मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतीने निर्मूलन कायदा 1958: हा कायदा 1.2.1959, 1.8. 1959, 1.8. 1960 आणि 1.2. 1962 रोजी मुंबई पुणे आणि औरंगाबाद विभागात अमलात आला. वतनदारांनी हा कायदा अमलात आल्यानंतर सहा वर्षाच्या आत कब्जे हक्काची रक्कम भरावयाची होती अशा जमिनी माजी वतनदारांना नवीन अविभाज्य शर्त वर पुनर्भरण करण्यात आल्या बाजारभावाच्या 50 टक्के रक्कम अदा केल्यास नवीन अविभाज्य शर्त बाबत सूट देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले.

महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पदनिरास)कायदा 1962: हा कायदा 1.1.1963 रोजी अमलात येऊन महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मुलकी पाटील वतने खालसा करण्यात आली सदर कायद्यातील कलमे 56 किंवा 9 अन्वये अशा वतन जमिनी वतनदारांना पुनर प्रदान करण्यात येईपर्यंत त्या जमिनी शासन जमा करण्यात आल्या.

हक्काची किंमत अदा करण्याची मुदत 31 जुलै 1969 होती हक्काची किंमत अदा केल्यानंतर अशा जमिनी नवीन अविभाज्य शर्त पुनर प्रदान करण्यात आल्या बाजारभावाच्या 50 टक्के रक्कम अदा केल्यास नवीन अविभाज्य शर्त बाबत सूट देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक क्रमांक वतन- 10 99/ सीआर 229/ल- चार, दिनांक 10 मार्च 2000 रोजी वतन जमिनी संबंधातील सन 1953 ते 1985 पर्यंतचे सर्व परिपत्रके एकत्रित करून मार्गदर्शन केले आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात वर नमूद सात प्रकारची इनामे अस्तित्वात असली तरी सध्या खालील तीन प्रकारची इनामे अस्तित्वात आहेत.

सरंजाम इनाम (इनाम वर्ग 1)- महाराष्ट्रात फक्त सातारा जिल्ह्यात अस्तित्वात आहे अन्य कुठल्याही जिल्ह्यात हा इनाम वर्ग अस्तित्वात नाही. 2. देवस्थान इनाम (इनाम वर्ग 3)- देवस्थान इनाम फक्त पश्चिम महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहे. 3. संकीर्ण इनाम (इनाम वर्ग सात)- सार्वजनिक कारणासाठी जमीन महसूल कायद्यातील तरतुदी आणि विशिष्ट आणि सारा माफी ने कब्जा का ची किंमत न देता दिलेल्या जमिनी.

या जमिनी काही ठराविक कामांकरिता महसूल माफीने दिल्या जातात व त्या इनाम वर्ग 7 मध्ये मोडतात. उदाहरणार्थ शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रीडांगणे यांना दिलेली जमीन. यांची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना नंबर 2 व 3 मध्ये असते. अशा प्रकारच्या संकीर्ण इनाम म्हणून दिलेल्या जमिनींची तपासणी महसूल अधिकाऱ्यांनी जरूर करावी.

याबाबत शर्तभंग असल्यास तलाठी यांनी त्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवावा आणि त्याची नोंद गाव नमुना नंबर 3 च्या रकाना क्रमांक सोळा मध्ये घ्यावी. संकीर्ण येईना म्हणून प्रदान केलेल्या जमिनीच्या वापराबाबत शर्तभंग झाल्यास अशी जमीन काढून घेतली जाऊ शकते.

आता वरील इनाम वर्ग वगळता अन्य इनामे विविध निर्मूलन कायद्यान्वये विशिष्ट तारखेपासून खालसा करून इनामदार यांचे वंशपरंपरागत हक्क नष्ट करण्यात आले आहेत या विविध निर्मूलन कायद्यान्वये विशिष्ट तारखेपासून फेरफार नोंद घेऊन गाव नमुना सातबारा सदरी कब्जेदार म्हणून सरकार नाव व रेघेखाली इनामदार यांचे नाव नमूद केले गेले.

विशिष्ट तारखेपर्यंत कसे हक्काची विशिष्ट रक्कम शासकीय तिजोरीत भरण्याची तरतूद करण्यात आली अशी रक्कम शासकीय तिजोरीत भरल्यानंतर ती जमीन रीग्रंड आदेशान्वये अनियंत्रित सत्ता प्रकाराने इनामदारांच्या नावाने देण्यात आली नियंत्रीत सत्ता प्रकाराची ठराविक नजराणा रक्कम भरून कमी करण्याची तरतूद सुद्धा करण्यात आली अशी जमीन शेती व्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी वापरण्याची झाल्यास बाजारभावाच्या 50 टक्के रक्कम शासकीय तिजोरीत भरण्याची तरतूद आहे.

शासनाच्या सध्याच्या धोरणानुसार नवीन व अविभाज्य शर्त तिने धारण केलेल्या वरील वतनाच्या जमिनी या शेतीसाठी विक्री करण्यासाठी शासनाची किंवा सक्षम अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगीची आता गरज राहणार नाही. मात्र अशी विक्री होत असताना वतन जमिनीवरील भोगवतदार वर्ग 2 ही अट कमी होणार नाही. म्हणजेच भोगवटदार वर्ग दोनची अट कायम ठेवून संबंधित खातेदारांना आता थेट खरेदीखत करता येईल.

आजच्या तरुण पिढीला सातबारावर असलेल्या या शब्दांच्या व्याख्या समजत नाही तर आज आपण याबद्दल माहिती घेऊयात. सातबार्‍यावर लिहलेले भोगवाटदार १, भोगवाटदार २, भोगवाटदार ३ म्हणजे काय पूर्ण माहिती: कायद्यान्वये जमिनींचे धारणाप्रकार. कायद्याने सर्व जमीन सरकारची असली, तरीसुद्धा सरकार काही स्वतः जमीन कसू शकत नाही; मात्र सोयीसाठी व पुढील व्यवहार हस्तांतरणे सुलभ व्हावीत म्हणून या कायद्यान्वये जमिनींची वर्गवारी केलेली आहे.

त्यानुसार (अ) भोगवटादार वर्ग 1, (ब) भोगवटादार वर्ग 2, (क) सरकारी पट्टेदार असे जमिनींचे तीन धारणाप्रकार केलेले असतात. (अ)भोगवटादार वर्ग 1: 1)बिनदुमाला जमीन म्हणजेच इनाम नसलेली जमीन, कायमस्वरूपी व हस्तांतरण करताना कोणाच्याही पूर्वपरवानगीची गरज नसलेली जमीन. 2) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अमलात येण्यापूर्वी जे इसम सदर जमीन कोणत्याही निर्बंधाशिवाय धारण करत होते वा भूस्वामी म्हणून धारण करत होते अशा जमिनी. 3)पूर्वीच्या मध्यप्रदेशातील म्हणजेच आताच्या विदर्भ महाराष्ट्रातील जे जे पूर्वी भूमिधारी म्हणून जमीन धारण करत होते.

त्यांनी राज्य सरकारने याबाबतीत केलेल्या नियमास अधीन राहून आकारणीच्या तीन पट रक्कम सरकार जमा केल्यानंतर सदर जमिनी भोगवटादार वर्ग 1 यात समाविष्ट करून घेतल्या असतील अशा जमिनी. या जमिनी विक्री / हस्तांतरण कामी कोणत्याही शासकीय पूर्वपरवानगीची गरज नाही. (ब) भोगवटादार वर्ग 2: 1)ज्या व्यक्ती जमीन नवीन अविभाज्य शर्तीने अथवा निर्बंधास अधीन राहून बिनदुमाला म्हणजेच इनाम नसलेल्या जमिनी कायमच्या धारण करत असतील अशा जमिनी. 2)जे इसम विदर्भातील मध्यप्रदेश महसूल अधिनियमाप्रमाणे निर्बंधासहित भूमिस्वामी हक्काप्रमाणे किंवा भूमिधारी हक्काप्रमाणे कायमचे धारण करत असतील.

3) जे इसम जमीन महसुलाच्या कायद्यान्वये हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बंधासह भोगवट्याच्या हक्काने इतरत्र जमीन धारणा करत असतील, अशा जमिनी या प्रवर्गात मोडतात. थोडक्‍यात, नवीन अविभाज्य शर्तीने अथवा नियंत्रित सत्ता प्रकाराने वा तत्सम सरकारी आदेशाने मिळालेल्या जमिनी या प्रकारात मोडतात. (क) सरकारी पट्टेदार: सालोसाल लागवडीसाठी पट्ट्याप्रमाणे कायमस्वरूपात वा ठराविक खंड देऊन नवीनीकरण करण्याच्या विकल्पावर जमीनधारणा करण्याचा हक्क तात्पुरता वा कायमचा प्राप्त झाला असेल, अशा पट्ट्याप्रमाणे ज्यांना या कायद्याच्या अगोदरपासून बिनदुमाला म्हणजेच गैरइनामी जमिनीतील हक्क प्राप्त झाले असतील. भोगवटादार वर्ग 2 चे मधील दायित्व, जबाबदाऱ्या व बंधने यास अधीन राहून नियम 29 मधील तरतुदी लागू सरकारी पट्टेदार म्हणून असतील

जमीन कोणत्या प्रकारे धारण केलेली आहे: जमीन कोणत्या प्रकारे धारण केलेली आहे हे गाव नोंद नंबर सातबारा वरून स्पष्टपणे कळून येते जेव्हा भोगवटादार वर्ग दोन म्हणून हस्तांतरण यावर बंधने असतात तेव्हा जमिनीची नोंद गाव नमुना एक नोंद वहीत केलेली असते अशा जमीनीच्या बाबतीत वारसा हक्क सोडून. इतर कोणत्याही प्रकाराने अवैध हस्तांतरण झाल्यास गाव नमुना नंबर 6 व 7 12 ला पेन्सिल नोंदी तात्पुरत्या स्वरूपात घेतली जाते कोणा अन्वय नोंदी मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यास पुढील निर्णय घेणे सोपे जावे त्या सदर जमिनी भोगवटदार वर्ग दोनची असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करावयाचा असतो याचा अर्थ भोगवटादार वर्ग दोन च्या जमिनीची विक्री धारकास स्वेच्छेने करता येत नाही.

अनधिकृत जमिनीचा भोगवटा करणाऱ्या इसमास संक्षिप्त चौकशी करून काढून टाकण्याची पद्धत: ग्रामीण भागात काही धनदांडगे त्यांच्या स्थानिक अधिकाराचा फायदा घेऊन आदिवासी दलित गरीब लोकांच्या जमिनीचा ताबा घेतात महसूल खात्यास हाताशी धरून नोंदी फिरवतात. अशा इसमास सदर जमिनीतून हुसकावून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करता येतो जिल्हाधिकारी हक्कांची संक्षिप्त चौकशी करून काढून टाकू शकतात मात्र त्यासाठी योग्य त्या पुराव्यांसह त्यांच्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक ठरते. अनधिकृत बिगर शेती उपयोग या कायद्याच्या कलम 44 अन्वये विनापरवानगी ने औद्योगिक वापर सोडून इतर कारणांसाठी जमिनीचा वापर केल्यास.

कलम 45 अन्वये चौकशी होऊन सदर इसम दंड भरण्यास पात्र मात्र त्याला कलम 59 मधील तरतुदीनुसार जमिनीतून काढून टाकता येत नाही या कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे अन अधिकाराने कब्जा केलेला असताना जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या हुकुमा विरुद्धचे अपील महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्याकडे करता येते मात्र त्यासाठी महसूल कायद्यातील पुढील तरतुदींचा भंग झालेला असणे आवश्‍यक ठरते.

१.जमिनीचा अन अधिकृत कब्जा किंवा वापर. २.आदिवासींच्या जमिनीचे बळजबरीने वा बेकायदे हस्तांतरण. ३.बिन भोगवटा च्या जमिनी कोणत्याही व्यक्तीस दिल्यानंतर त्याची महसूल अधिकाऱ्यांनी ठरवलेली किंमत सरकारी तिजोरीत भरणे गरजेचे असते व त्याने नेमून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन करणे आवश्यक असते मात्र अशा व्यक्तीकडून शर्तभंग झाल्यास.

४.बुधा रकाने जमीन महसूल शासनास भरला नाही किंवा भूधारणा पद्धतीप्रमाणे नेमलेल्या अटी व शर्तींचे पालन केले नाही तर. ५.शेत जमिनीचा इतर कारणासाठी औद्योगिक वापर सोडून वापर विनापरवानगी न केल्यास अथवा एका कारणासाठी परवानगी दिलेली असताना दुसऱ्या कारणासाठी वापर केल्यास किंवा बिगर कृषी जमीन करताना लागलेल्या अटी व शर्तींचा भंग केल्याचे अपील.

महसूल अभिलेखाचे निरीक्षण व पाहणी: महसूल दस्तऐवज योजना नकाशे नोंदवह्या भुमिलेख स्थानिक नकाशे हे जनतेला भूमि अभिलेख प्रतीचे निरीक्षण शोध व पुरवठा नियम 1970 अन्वये खुले असतात त्यासाठी योग्य त्या महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक असते अर्ज नाकारल्यास त्यासाठी सबळ लेखिका आनंद देणे महसूल अधिकाऱ्यावर बंधनकारक असते..

व त्याची प्रत मागता येते यासाठी आवश्‍यक फी भरणे आवश्‍यक असल्यास तसे भरणे आवश्‍यक ठरते भारतीय पुराव्याचा कायदा कलम 74 अभिलेख व नकाशे हे सर्व सार्वजनिक लेख आहेत पूर्ण महसूल दप्तराचा शोध व निरीक्षण हे प्रत्येक नागरिकास मागणीनुसार उपलब्ध करून देणे हे महसूल अधिकाऱ्यावर बंधनकारक आहे.