मागच्या लेखात आपण भूसंपादन, नवीन भूसंपादन कायदा आला २०१३ चा त्याचा परीचय पहिला होता. आणि भागामध्ये आपण एस आय ए ज्याला आपण म्हणतो सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट, यांच्या संदर्भात माहिती बघणार आहोत. आज आपण या कायद्याची उद्देश नक्की काय आहे? शिवाय या कायद्यातले पहिले तीन भाग आहेत, त्या तीन भाग वर चर्चा करणार आहोत. त्याचा पहिले आहे उद्देश. दुसरा आहे कलम एक, त्याला आपण म्हणतो या कायद्याच्या शॉर्ट टायटल काय आहे? एक्स्टेंट कमेंटमेंन्ट अप्लिकेशन या कायद्यात कसं केले जात आहे? डेफिनिशन म्हणजे ज्याला आपण इम्पॉर्टन्ट कन्सेप्ट असं म्हणतो.
संकल्पना महत्त्वाच्या की व्याख्या. चॅप्टर दोन मध्ये आहे प्रिलिमिनरी ईन्वेस्टीगेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सोशल इम्पॅक्ट ऑण्ड पब्लिक परपज्. या नव्या कायद्यातील नव्या प्रोसिजर आल्या त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आहे पब्लिक परपज् आहे की नाही हे ठरवणं आणि त्यासाठी सामाजिक आघात परिणामांचा अभ्यास करणे. आणि यासाठी कलम चार प्रमाणे एक सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी करायला लागतो. त्याला आपण म्हणतो सामाजिक आघात परीनामांचा अभ्यास करणे.
त्यासाठी पब्लिक हियरींग घ्यायला लागतात. तपासणी करायला लागते. हा रिपोर्ट आल्या नंतर चैप्टर दोन मध्ये ऐप्रायज्ल केलं जात. म्हणजे तपासणी किंवा पडताळणी आणि ती एका एक्स्पर्ट ग्रुप मार्फत केली जाते. आणि असा एक्सपोर्ट ग्रुप हा एक तज्ञांचा ग्रुप असतो. आणि असं तज्ञांनी तपासल्यानंतर जो अहवाल दिला जाईल किंवा सुचविले जातील. त्या रेकमेंडेशन देखील कलम आठ प्रमाणे जे योग्य गव्हर्मेंट ज्याला आपण म्हणतो समुचित शासन. त्यांच्याकडे तपासणीसाठी पाठवावे लागतं.
आणि त्यांनी तपासल्यानंतर आणि खात्री झाल्यानंतर याची प्रक्रिया सुरू होते. मग ते स्वीकारलं जातं. आणि प्रत्यक्षात ज्याला आपण भूसंपादनाची प्रक्रिया आहे, ही प्रक्रिया सुरू होते. यामध्ये कलम नऊ मधे अर्जंट क्लॉस साठी जेव्हा ऍक्विझिशन केलं जात. विशेषतः संरक्षण विभागाच्या कामासाठी जेव्हा भूमी संपादन केले जाते, तेव्हा सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी जी आहे त्यानं त्याला सूट दिली जाते. कलम दहा प्रमाणे जेव्हा मल्टीक्रोप असनार्या किंवा एज्यूकेटेड किंवा ज्याला आपण अत्यंत बारमाही बागायती किंवा हंगाम बागायती जमिनी असतात. त्याचं सर्वसाधारणपणे भूसंपादन करू नये असा नियम आहे.
मात्र जर अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये अस भूसंपादन करणे आवश्यक झालंच, तर मात्र त्या जमिनीच्या बदल्यात दुसऱ्या पडीक जमिनीमध्ये पीकं येतील किंवा चारा निर्माण होईल किंवा शेती या द्रष्ट्या काय करता येईल. यासाठी जी संस्था भूसंपादन करते आहे त्या संस्थेकडून तेवढीच प्रकारची त्याला आपण वेस्टलॉंड म्हणतो. ती घेऊन त्यामध्ये क्रॉस घेता येतील, किंवा अन्न धान्य पिकवता येईल. अशी तरतूद या कायद्यात आहे.
कलम दहा-ए हा असा एक कलम आहे, त्याच्यामध्ये पावर्स ऑफ द स्टेट टू एक्झंप्ट सर्टन प्रोजेक्ट म्हणजे काही प्रकल्पांना कंसेंन्ट म्हणजे ज्या ७०% टक्के किंवा ८० टक्के लोकांची संमती घ्यायला लागते. ते संम्मति घेण्याची जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेमधून तसेच सामाजिक आघात परिणामांचा अभ्यास करण्याची प्रक्रिया आहे, या प्रक्रियेतून सूट देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे.
आणि हा खरंतर डायल्युशन ऑफ ओरिजनल ऍक्ट म्हणजे जो मुळ कायदा आहे, त्याला छेद देण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्याने, आंध्रप्रदेश ने, गुजरातने, कर्नाटकाने, चार पाच राज्याने काही सुधारणा केल्यात. आणि महाराष्ट्राने देखील २०१८ मध्ये अशी सुधारणा केली. आणि चाप्टर तीन मध्ये कलम दहाच्या दहा-अ असं लिहून त्याच्यामध्ये लिनियर प्रोजेट्स किंवा व्हाईटल प्रोजेक्ट. जे केंद्राच्या आणि राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत केवळ शासन असा निर्णय घेऊ शकतो अशी तरतूद आहे.
आपण प्रथम पाहू या कायद्याचे उद्दिष्ट काय आहेत? या कायद्याचा उद्देश मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जर काय असेल तर ते आहे ट्रान्सपरंट प्रोसेस ऑफ लॅन्ड ऐकविझीशन(भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक करणे). प्रत्येक टप्प्यावर ती प्रसिद्धी करणे. लोकांना माहीत करणे. लोकांना विश्वासात घेणे. लोकांशी चर्चा करणे. लोकांना या कामामध्ये गुंतवने. असा हा पहिला उद्देश आहे. ट्रान्सपरंट प्रोसेस ऑफ लॉंड ऍडमिशन किंवा ज्याला आपण पारदर्शकता म्हणतो.
दुसरा आहे इन्फॉर्मड् कंस्लटेशन. ज्याची जमीन जाते त्याला ही जमीन नेमकी कोणत्या सार्वजनिक हितासाठी, किंवा हिताच्या प्रकल्पासाठी जाती आहे? याची पूर्णपणे माहिती देणं. आणि त्यांच्याकडून सहभाग मिळवणं. ज्याला आपण पार्टिसिपेटीव अप्रोच असं म्हणतो. हे दुसरं ओब्जेक्ट आहे. तिसरा महत्त्वाचा ऑब्जेक्ट आहे, रिहाॅबिलिटेशन आणि रिसेटल्मेंट. म्हणजे ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जातील किंवा ज्यांची घर जातील, त्यांचं तशाच पद्धतीने पुणर्स्थापन करणं. आणि त्यांच्या घराला घर देनं.
जमीनीला जमीन देनं शक्य असेल, नोकरी देणं शक्य असेल, प्रॉफिटेबल युटीलायजेशन होते त्यांच्यामध्ये हिस्सा देनं शक्य असेल. या सर्व बाबी हा त्याचा उद्देश आहे. कमीतकमी हानी करणं हा या कायद्याचा हेतू आहे. आणि जस्ट आणि फेअर ज्याला आपण वाजवी आणि रिज्नेबल ज्याला आपण म्हणतो अशा पद्धतिचा मोबदला त्याच्या जमीनी जातात त्यांच्यासाठी, घरासाठी, दुकान असेल, दुकानासाठी ज्या ज्या बाबींची म्हणून बाधा निर्माण होणार असेल या प्रत्येक बाबिचे जस्ट आणि फेअर कंपेंसेशन करावं. हे आपण पाच उद्देश पाहतो.
आणि हा कायदा आपल्याला पाच उद्देशाच्या भोवती फिरतो. आता आपण पुर्वी च्या कायद्यात नव्हतं ते या कायद्यात आहे. खरं तर पहा एकेकाळी जेव्हा घटना आली या घटनेच्या बरोबरच हा जमीन धारण करणं किंवा मिळकत धारनं करनं. हा एक मुलभूत हक्क होता. भूसंपादन हा एक शासनाच्या प्रभावी शक्तीचं प्रतीक आहे. जेव्हा जेव्हा म्हणून शासनाला देशाच्या विकासासाठी, सार्वजनिक हिताची अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प करायचे असतात.
त्यावेळी जमीन ही लागतेच. आणि अशा वेळी जर तो मुलभूत हक्क असेल, तर मुलभूत हक्काचे उलंघन झाले म्हणून प्रत्येक वेळी सुप्रीम कोर्ट त्याला स्टे देत राहिल. एक्वेझीशन होणार नाही. म्हणजे अंतर्विरोध आहे. एका बाजूला तो मुलभूत हक्क म्हणून ठेवायचा आणि दुसर्या बाजूला शासनाला ईम्युलंट पावर असं म्हणायचं. ते शक्य नव्हते म्हणून ४४ वि घटना दुरुस्ती झाली आणि या घटना दुरुस्ती ने हा मुलभूत हक्क रद्द केला.
आणि तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कायदेशीर हक्क हा आहे. आणि आत्ता घटनेच्या आर्टिकल ३०० मध्ये, एक ३००- अ नावाची अमेंडमेंट करून जमीन घेता येईल. मात्र त्यासाठी रीतसर कार्यपद्धती पाहिले पाहिजे. आणि जे बाजारातलं वाजवी मूल्य आहे, ते त्याला दिलं पाहिजे असं केले. आणि नंतर आपण पाहतो की ४४ वा घटना दुरुस्ती नंतर खूप वर्ष आपला जूना कायदा चालला.
आणि आता १ जानेवारी २०१४ पासून हा नवीन कायदा आपल्याकडे आला. आणि त्याच्यामध्ये जो पाहिला भाग आहे. जो आज आपण चर्चा करतोय तो आहे सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत स्टडी. तो अत्यंत सविस्तर आहे. आणि हा भाग पुर्वी च्या कायद्यात मुळीच नव्हता. त्यामध्ये सरळपणे जेव्हा एखाद्या संस्थेला जमीन लागत असेल, तेव्हा ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज द्यायचे. जिल्हाधिकारी सार्वजनिक परपज् म्हणजे जे सार्वजनिक हित आहे का तपासायचे.
कलम चार प्रमाणे नोटिफिकेशन काढायचे. नंतर मोजणी होत होती. मग त्यांचे आक्षेप ऐकले जायचे. आणि आक्षेप फक्त सार्वजनिक परपज् साठीच असायचे. म्हणजे हा पब्लिक परपज् आहे की नाही, यांच्या आक्षेप घ्यायचे. ते झाल्यानंतर कलम सहा प्रमाणे नोटिफिकेशन निघायचं. ती जमीन सरकारमध्ये ईन्वेस्ट व्हायची. त्याच्यानंतर त्याच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरु व्हायची. नोटीस दिली जायची. मुल्यांकन संदर्भात त्यांचं म्हणणं ऐकलं जायचं.
दरम्यानच्या काळात जॉईंट व्हेरिफिकेशन किंवा जॉईंट मेजरमेंट म्हणतात ते व्हायचं. आता त्यापूर्वी एक प्रक्रिया आली. आणि त्याला म्हणतात सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट. फार महत्वाची आहे. आणि खर तर सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट ही जी प्रक्रिया आहे, जगाच्या पाठीवर ती साधारण एकोन सत्तर-सत्तर च्या दरम्यान हे सगळं सुरू झालं. युनायटेड किंग्डम मध्ये युएस मध्ये त्याच्या वरती चर्चा सुरू झाल्या. त्या भागात त्याची ईम्पलिमेंटेशन सुरू झालं.
१९८६ च्या दरम्यान नंतर १९९९ च्या दरम्यान जे एन्वायरमेंट चे कायदे सुरू झाले, त्या कायद्याच्या निमित्ताने इन्व्हरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट साठी प्रयत्न सुरू झाली. त्याची चर्चा सुरू झाली. आणि हळूहळू एकोणीसशे नव्वदच्या दशकामध्ये साधारण हे प्रत्येक ठिकाणी किंवा सर्व देशांमध्ये ही प्रोसेस सुरू झाली. ही एक प्रोर्सेस आहे.एनेलायजींग मॅनिटरींग ऑण्ड मॅनेजींग द ईन्टेंडेड ऑण्ड अन्ईन्टेंडेड कॅंसिक्युएन्सेस्. म्हणजे जेव्हा एखादा प्रकल्प होऊ घालतो, त्या बाजूचा परिसर आणि त्या प्रत्यक्षात ज्या जागेवर होनार त्या जागेवर, त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना काय त्रास होणार? पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह बाजू त्याच्या.
त्याची प्रोसेस काय? त्याच्या मुळे काय फायदा होणार नाही काय होणार? यासाठी कोणत्या प्लॉन आणावे लागतील? कोणते प्रोग्राम्स करावे लागतील? आणि कोणते प्रोजेक्ट हाती घ्यावी लागतील. एकूणच कोणत्याही विकास प्रक्रियेचा किंवा विकासाच्या प्रकल्पाचा, तिथल्या सामाजिक व्यवस्थेवर ती काय परिणाम होईल आणि तो परिणाम कमी करण्यासाठी, कमीत कमी ठेवण्यासाठी, त्याचे जे प्रतिकूल परिणाम आहेत, ते कमीत कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल? याचं जे प्लॅनिंग आहे, मॉनिटरींग आहे. त्याला आपण सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट असे म्हणतो.
त्यालाच फक्त एनेलायजींग, मॉनिटरींग ऑण्ड मॅनेजींग सोशल कॅंसिक्युएन्सेस् ऑफ डेव्हलपमेंट. म्हणजे विकास हा व्यवस्थेला भकास करून जाऊ नये. म्हणून विकासाची जे काही फळे आहेत, ती व्यवस्थेला देखील मिळावेत असा साधारण अपेक्षा आहे. आता या नव्या बदललेल्या कायद्याप्रमाणे परिस्थिती अशी आहे. पूर्वी सांगितले की पूर्वी प्रपोजल आलं की त्यात साधारण तपासणीनंतर कलम चार ची नोटिफिकेशन काढले जात होतं.
ज्याला आपण म्हणतो इंटेंशनस ऑफ एक्वेझीशन डिक्लेर केला जात होता. आता तसं नाहीये. पहीला प्रपोजल येतं, तिकडून कलम तीन झेड पी नावाचे एक व्याख्या आली. त्याचप्रमाणे रिक्वायरींग बॉडी ची व्याख्या केली. रिक्वायरींग बॉडी म्हणजे ज्यांना जमीन लागते ते सरकारी कार्यालय असेल, एखादी संस्था असेल, केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, कंपनी असेल, सोसायटी असेल. तेव्हा असं येतं, हा प्रस्ताव साधारण जिल्हा अधिकार्‍यांकडे येतो.
जिल्हा अधिकारी कडे प्रस्ताव आल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्यांना सांगतात की, तुम्ही किती एस आए ए करायला लागेल. म्हणजे सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट. ते विचारतात की तुम्ही प्रपोजल वरून तुमच्या जमिनीचे सातबारे द्या, नकाशा द्या. शिवाय तुमचं जे प्रोजेक्ट आहे, त्याचं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट द्या. त्याला डीपीआर असे म्हणतात. आणि त्यांनी जर त्याच्या संदर्भात आणखी काही स्टडी केली असेल, तर ती स्टडी त्याला आपण प्रोजेक्ट फिजीबिलिटी रिपोर्ट, व त्याच्याबरोबर त्याने काही एन्वायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट केला असेल तर ते अधिक चांगलं.
असं जर असेल तर त्या सर्व गोष्टी ते कलेक्टर मागवून घेतात. आणि हे झाल्यानंतर सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी करावा लागेल. जितकं जमीन एक्वेझीशन करायची त्या जमिनीचा काही टक्के रक्कम त्याला प्रोसेसिंग फी असं म्हणतात, ती प्रोसेसिंग फी डिपॉझिट करून घेतात. अशी प्रोसेसिंग फी डिपॉझिट केल्यानंतर, कलम चार प्रमाणे, अप्रोपिएट गव्हर्मेंट म्हणजे कलेक्टर ने बर्याच केस मध्ये डिक्लेअर केलेली आहे. म्हणजे कलेक्टर मार्फत एक नोटिफिकेशन काढला जातं. आणि त्या परिसरातील लोकांना नोटिफाय केला जातं.
किंवा पब्लिकली जाहीर केल्या जातं. ते नोटिफिकेशन राजपत्रात प्रसिद्ध करावा लागतं. दोन त्या भागात मोठा खप असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये करावं लागतं. ते लोकांना समजेल अशा भाषेत मध्ये म्हणजे लोकांच्या भाषेमध्ये करायला लागतो. म्हणजे साधारण भाशा आणि इंग्लिश मध्ये देखील. आणि हे पब्लिश झाल्यानंतर ते एक ते तीस दिवस. म्हणजे साधारण एक महिन्याच्या आत पब्लिशि करतात. आणि हे केल्यानंतर इथं असा प्रकल्प येणार आहे. आणि या प्रकल्पाच्या संदर्भात असा अभ्यास केला जाणार आहे. त्याच्यासाठी सोसेस असेसमेंट कोन करतो? यासाठी असं काम करणाऱ्या निरनिराळ्या एन जी ओ जी म्हणजे रिसर्च इन्स्टिट्यूट असतील, सोशल इन्स्टिट्यूट असतील, त्याचं एक पॅनल जिल्हाधिकारी तयार करतात. किंवा राज्याच्या समोर असं पॅनल ठेवलं जातं.
आणि या पॅनेलमध्ये जे निवडक चांगलं काम करणाऱ्या संस्था असतात. या संस्थांमधून या कामासाठी त्यांच्याकडून लीड्स मागवले जातात. आणि त्याच्यामध्ये जो कोणी जिंकेल किंवा जो कोणी पुढे असेल, त्याला हे काम दिलं जातं. तेव्हा हे काम सुरू झालं कलम चार च नोटिफिकेशन म्हणजे सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत स्टडी सुरू होणार आहे. या साठीचा आहे. त्या सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत मध्ये काय काय येतं? गावात जानं, लोकांशी बोलणं, तपासणं, लोकांच्या मीटिंग घेणे, ज्याला ग्रामसभा म्हणतात. ग्रामसभा बोलवनं.
ग्रामसभेमध्ये हा प्रकल्प समजून सांगनं. किती लोकांची जमीन जाणार आहे? किती कुटुंब व्यथित होणार आहेत? किंवा त्यांच्या वरती आघात होणार आहे. बाधीत होणार आहेत. त्या कुटुंबामध्ये माणसं किती आहेत? स्त्रिया किती आहेत? पुरुष कीती आहेत? त्या प्रत्येकाचे वय किती आहे? त्यांचा शिक्षणाचा दर्जा काय आहे? म्हणजे ग्रॅज्युएट आहे. स्किल्ड एज्युकेशन, जी जाते ती जमीन एग्रीकल्चर किती आहे? ती बागायत आहे का? या जमिनीवर फक्त कुटुंब अवलंबून आहे का? कि तिथे कुणी सालकरी राहतात. तिथे कोणी कुळ आहेत का? तिथे आणखी कुणी काही कुटुंब राहतं आहे का? म्हणजे त्या जमीनीवर कोन कोन डिपेंडेड आहे? हे सगळं पाहिलं जातं.
आणि पब्लिक हियरींग मध्ये या सगळ्या गोष्टी लोकांना सांगितले जातात. लोकांच्या आक्षेप स्वीकारले जातात. लोकांच्या सूचना स्वीकारली जातात. लोकांचं म्हणणं घेतलं जातं. आणि त्यांचे जबाब घेतले जातात. आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्या भागात लायकली डिस्प्लेस फॅमिली किती असणार आहे? लायक्लि ईन्फास्ट्रक्चर अफेक्टेड किती असणार आहे? लाईक्ली लेलँड होल्डिंग किती होणार आहे? लाईटली बिझनेसमन किती किंवा शॉप्स वगैरे किती अफेक्ट होणार आहेत? लॉंडलेस् पिपल किती होणार आहे? नंतर बाधीत ज्याला आपण म्हणतो डिस्प्लेस फॅमिली किती असणार आहेत? अशा सर्व अग्दी लॉंड लेस आहेत ते देखील, आणि कुणाचा तरी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण, सरकारी जमीन जाती आहे.
अशी अतीक्रमनदार किती आहे? असं पहिल्यांदाच होतय, की अतिक्रमणधारकांना देखील या ठिकाणी अफेक्टेड फॅमिली असे म्हटले आहे. लँडलेस होणार्या व्यक्ती ला देखील, म्हणजे जमीनदाराच्या शेती वरती राहणारा, त्याच्या शेतीत काम करणारा, गेले तीन वर्षे सतत त्या शेतीत राहतो आहे. गेले तीन वर्षे कोणी अतिक्रमण करून राहिलेला आहे.गेले तीन वर्षे कोनी अन्अधिकाराने राहिला आहे. अशा सगळ्यांच्या बाबतीत जेव्हा त्यांना डिस्पॅच केले जाईल, तेव्हा त्यांना त्या ठिकाणि बाधीत व्यक्ती किंवा अफेक्टेड फॅमिली असं म्हटल आहे. त्या सगळ्यांची यादी केली जाते.
त्या कुटूंबाची यादी केली जाते. यात कुणीही शेड्युल ट्राईब व्यक्ती आहेत काय? याचा देखील खूप शोध घेतला जाईल. लॉंडलेस् ऐग्रिक्ल्चर लेबर किती आहेत त्या अफेक्टेड एरियामध्ये? नंतर प्रोस्पेक्टीव युथ ज्याला आपण म्हणतो की नोकरी, एम्प्लॉयेबल युथ किती आहेत? आणि त्यांना या ठिकाणावरून हालवल्यानंतर काय काय परीणाम होणार आहेत? अनेकदा असे होते की त्यांना आपण घर देतो. पण मुलांना ज्या ठिकाणी ते राहत आहेत, त्या ठिकाणी त्याची जवळची ट्युशन असते. आणि जेव्हा आपण त्यांना कुठेतरी रिसेटल करु, तेव्हा त्यांना ट्युशनला येण्या-जाण्याची अडचणी निर्माण होतात.
आणि सगळे पाहिले पाहिजे की, रीहॉबि लिस्टेशनमध्ये त्या ट्युशनला किंवा त्या मुलीला, छोट्या मुलीला डान्स च्या क्लासला रोज सकाळी जायचं असेल किंवा संध्याकाळी जायचं असेल. तर असं केल्यानंतर पाच दहा किलोमीटर अंतर वर घर देणार असाल, तर तिचा डान्स चा क्लास बुडणार. आणि तिच्या भविष्यामध्ये जे काही तिला डान्सर बनायचं असेल, किंवा तीला स्किल एक्वायर करायचे असेल. तर तिला मात्र ती संधी म्हणजे ही संधी रिहॉबिलिटेट कशी करणार? मग तुम्ही तिथून जाण्या येण्याचा पास काडून देणार आहात का? तिथे तशी व्यवस्था आहे का? आणि हे सगळे लॉसेस लीस्ट करणं.
यांचे सामाजिक परिणाम काय होणारे? त्याचे एन्वायरमेंटल इफेक्ट काय होणार आहेत? त्याचे संस्कृती परिणाम काय होणार आहे? म्हणजे आता रोज भजनाला एकत्र जमणार्या बायका असतील किंवा भजनाला जमणारे जे काही लोक असतील त्या गावातले, ते मात्र दोन ठिकाणी, एका ठिकाणी जे अफेक्ट होत नाही ते गाव राहणार आहे. आणि अफेक्ट होणारा जो गावाचा भाग आहे. तिथून त्यांना कुठेतरी त्यांना रिसेटल केले जाईल.त्यामुळे त्यांच्या संस्कृती जाण्यावर अनेक मर्यादा निर्माण होणार आहे. आणि हे कसे करता येईल, तिथे गेल्यानंतर तिथे देखील त्यांना असे वातावरण निर्माण करून देणे.
हा मला वाटतं रेहाबिलिटेशन चा मुद्दा आहे. जेव्हा असं सगळं केलं जाईल. हे सगळं सहा महिन्यात करायचं असतं. जेव्हा असं नोटिफिकेशन निघतं. कलर चार प्रमाणे.कलम पाच प्रेमानं पब्लिक हियरींग घेतलं जातं. त्यानंतर हे सगळं, त्याचा अभ्यास केला जातो. अभ्यास केल्यानंतर तो अभ्यास, रिपोर्ट तयार केला जातो. रिपोर्ट त्याच्याबरोबर आणखी प्लॅन तयार केला जातो. त्याला म्हणतात सोशल इम्पॅक्ट मॅनेजमेंट. हे जे काही परिणाम होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे, या संस्कृती गोष्टी, या सामाजिक गोष्टी, या शैक्षणिक गोष्टी, या लोकांच्या जगण्याचे गोष्टी, इतक्या लोकांना आघात आहे.
आणि यामुळे हे परीणाम होणाऱ आहे. मंदिर जाणार आहेत, किती ठिकाणी अंडर ग्राउंड पाइपलाइन जाणार आहे. विद्युत खांब जाणार आहेत. या सगळ्या प्रत्येक गोष्टीचं, जे जे काही जाणार आहे. हे सगळं रिसेटल करणं. आणि गेल्यामुळे आणखी कुणाला ईन्डायरेक्टली काय काय आघात सोसावं लागणार? यासगळ्याची यादी करणं. त्याचा रिपोर्ट तयार करणं.मग ते परिणाम कमी कसे करता येतील? मीटिगेट कसे करता येतील? यासाठी प्लान तयार करणं. पहिला आहे सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट. त्याचबरोबर आणखी दुसरा आहे. त्याला म्हणतात सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत मॅनेजमेंट प्लॉन. मॅनेजमेंट कसा करायचा? प्लॉन तयार करायला लागतो. हे गव्हर्मेंट कडे ती एजन्सी सादर करते. आणि ती सादर केल्यानंतर ते लगेच पब्लिशि केले जातं. सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडीचा रिपोर्ट आल्याबरोबर तो पब्लिशि करायला लागतो.
तो एकदा पब्लिक केला, कुठं कुठं पब्लिशिंग करणार? दोन वृत्तपत्रात पब्लिश करावा लागतो. तो जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालय मध्ये. एच डी ओ च्या कार्यालयात. तहसीलदार यांच्या कार्यालयावर. तिथल्या ग्रामपंचायत मधे किंवा जेवढे गाव तिथे असतील त्या गावांमध्ये. निरनिराळ्या ठिकाणी आणि लोकांना जास्तीत जास्त पणे पहाता येतील अशा पद्धतीने आपल्याला ते लावायला लागतील. आणि यालाच आपण म्हणतो, की हे सगळं काम सहा महिन्यांमध्ये करायचे. त्यासाठीचे नियम केलेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना एस आय ए ची जेसी कशी नेमाची? त्याच्यासाठी जाहिराती कशा द्यायच्या? त्यांचा अपॉइंटमेंट म्हणजे एम्पावरमेंट कसं करायचं? त्यानंतर नोटिफिकेशन कसं काढायचं? आणि इतर मार्गाने पब्लिशि करून त्याची रिपोर्ट फाईल ला लावायचे. पब्लिक हीयरींग नोटीस कशी काढायची? हे काढल्यानंतर ती नोटीस त्यासाठी चे लेटर्स आणि नंतर एस आय ए मॅनेजमेंट प्लॉन आणि त्याला आपण सामाजिक परिणाम यांचा व्यवस्थापन करायचा आहे. त्याच्यासाठी देखील फॉरमॅट तयार झाले. हे चालू असतानाच सार्वजनिक कार्यालय सार्वजनिक हितासाठी घेतलेल्या जात असेल. तर ७० टक्के लोकांची संमती घ्यावी लागते. हे जेव्हा प्रकल्प समजून सांगतो आणि आपण सामाजिक परिणाम देखील सांगतो.
त्याच वेळेस शासनाने २०१४ च्या भूसंपादन नियमांमध्ये एक नमुना दिलेला आहे. त्या कन्सेंट फॉर्म मध्ये प्रत्येक बाधीत कुटुंबांची संमती घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे. शिवाय त्या भागाचा ग्रामपंचायतीच्या जेव्हा आपण ग्रामसभा घेतो. त्या ग्रामसभेचा रिझोल्युशन घ्यायला पाहिजे. की हा प्रकल्प आमच्या हिताचा आहे. जरी लोकांवरती आघात असला, तरी तो आघात सोसून देखील हा प्रकल्प झाला पाहिजे. यासाठी ग्रामसभेची त्यातील अडल्ट लोकांची या कारणासाठी विशेष ग्रामसभा बोलावून त्यांचा ठराव घेतला गेला पाहिजे आणि हा ठराव घेतला गेला पाहिजे.
हे झाल्यानंतर सहा महिन्यात आलं जिल्हा अधिकारी कडे. जिल्हाधिकारी ने ते पब्लिशि केले. आणि त्यानंतर आणखी एक गट नेमावा लागतो. आणि त्या गटाचे काम आहे ज्याला आपण म्हणतो मल्टीडिसीप्लिन एक्स्पर्ट ग्रूप. त्यामध्ये दोन सोशल साईन्टिस्ट असतात. पण एक लक्षात घेतले पाहिजे. कि हे एस आय ए च्या डिपार्टमेंट मध्ये नसले पाहिजे. त्यांनी तटस्थ पने विश्लेषण केले पाहिजे. ज्यांनी राज्य च्या पुनर्वसन च्या संदर्भात काम केले असले पाहिजे. ज्यांना व्यापक असा अनुभव आहे. अशा दोन व्यक्ती ज्यांना पुनर्वसन माहिती आहे आणि पुनर्वसन ची कामे देखील माहिती आहे. आणि त्यानंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ज्यांच्याकडं भूसंपादनाचे काम आहे.
आणि ज्या विभागाकडून तो प्रस्ताव आला असेल त्या विभागाचे जे सचिव असतील ते देखील याचे सदस्य असतील. आणि टेक्निकल एक्सपोर्ट नॅट बिलो द रॅंक ऑफ इंजिनियर. म्हणजे ज्या क्षेत्रातला हा प्रकल्प असेल. त्या प्रकल्पातला माहित असणारा. साधारण एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर ज्या दर्जाचा अधिकारी. असे हे जे सर्व जण आहेत, या सर्वांचा एक गट तयार केला जातो. त्याला मल्टिडिसिप्लिन एक्स्पर्ट ग्रूप म्हणतात. त्यांना दोन महिन्याच्या कालावधी दिला जातो. आणि दोन महिन्या मध्ये त्यांनी हा जो एस आय ए चा रिपोर्ट आहे ज्याला आपण सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत स्टडी रिपोर्ट म्हणतो. तो एकत्र बसायचं, तो तपासायचा. आणि हा प्रकल्प त्याची फिजिबिलीटी. नंतर त्याच्यातनं निर्माण होणारे फायदे आणि तोटे. त्याला आपण कॉस्ट बेनिफिट एनॉलिसीस म्हणतो.
तशा प्रकारचे कॉस्ट बेनिफिट एनॉलिसीस करायचा आहे. आणि हे सगळं दोन महिन्यात त्यांनी करून त्यांच्या रेकमंडेशन शासनाला द्यायचं आहे. आणि दोन महिन्यात जेव्हा रेकमंडेशन दिलं कि शासन च काम आहे. हे रेकमंडेशन आल्याबरोबर एस आय ए चा रिपोर्ट पब्लिशि झाला. तो पब्लिशि केला जातो, तसेच ग्रुप चा रिपोर्ट आला, की तो ग्रुप चा रिपोर्ट देखील पब्लिश केला पाहिजे. हे पब्लिश केल्यानंतर हे सर्व प्रस्ताव आता पर्यंत केलेला पत्रव्यवहार, एस आय चा रिपोर्ट, एक्स्पर्ट ग्रूप चा रिपोर्ट, हे सर्व एप्रोपिएट गव्हर्मेंट कड जातं. आणि मग अप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट त्याचं एक्झाम, ते तपासतो. हे कलम सात आठ प्रमाणे आपल्याला ही तपासणी केली जाते.
आणि तपासणी केल्यानंतर गव्हर्मेंट त्याच्यावर डिसीजन घेतं. आणि एकदा निश्चय केला कि तो देखील पब्लिश केला जातो. आणि हा पब्लिशि केलेला डिसिजन, एकदा डिसीजन पब्लिश केला की त्याप्रमाणे प्रत्यक्षात कामकाज सुरू होतं. त्यानंतर आपल्याला बाकीच्या गोष्टी किंवा बाकीचे जे काही त्याला आपण म्हणतो नोटिफिकेशन आहेत. ते काढले जातात. हा सर्वात महत्त्वाचा जो भाग आहे, हा कलम नऊ पर्यंतचा भाग, कलम आठ पर्यंत चा जो भाग आहे. तो पुर्वीच्या भूसंपादन कायद्यात नव्हता. नव्याने झालेल्या कायद्यामध्ये ही ची प्रक्रिया आहे, ही फार तपशीलवार प्रेमानं करायची आहे. म्हणजे प्रस्ताव आल्यानंतर प्रोसेसींग फी जमा करणं. ती जमा करून घेतल्यानंतर तीस म्हणजे साधारण एक महिन्याच्या आत नोटीफिकेशन काढणे कलम चार प्रमाणे. हे नोटिफिकेशन काढल्यानंतर जाहिरात देणे.
नंतर एजन्सी एम्पॅनल करणं सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत साठी. आणि मग या नोटिफिकेशन पासून सहा महिन्याच्या आत अशा सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट चा रिपोर्ट येतो. नंतर तो पब्लिशि केला जातो. लोकांना माहित केल्यानंतर तो गट नेमला जातो. हा जो गट आहे, त्या गटाने दोन महिन्यांमध्ये त्यांच्या सिफारशी द्यायचा तपासून. आणि या शिफारसी तपासून झाल्यानंतर त्याही पब्लिशि करायचे. या शिफारशी आणि हे रिपोर्ट सर्व पूर्ण प्रपोजल पुन्हा गव्हर्मेंट कडे जातं. ते तपासतात. हा प्रोजेक्ट आवश्यक आहे का? हे जे कारण यांनी भूसंपादन ची दिलं आहे, ते पब्लिक परपज् आहे का? या कायद्यात कलम तीन प्रमाणे. कलम दोन मध्ये सगळे पब्लिक परपज् दिले आहे. कलम तीन मध्ये व्याख्या दिलेली आहे.
चार मध्ये एस आय ए करायचं सांगितले आहे. आणि हे सगळं पाच मध्ये आपण पाहतो की पब्लिक हियरींग आणि इम्पॅक्ट साठी सगळं पब्लिकेशन आहे. नंतर सात मध्ये अप्रयजल आहे. एक्स्पर्ट ग्रूप. आठ मध्ये एक्वेझीशन ऑफ प्रपोजल बाय अप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट आहे. नऊ मधे एक्जमशन फ्रॉम सोशल असेसमेंट की जर असे काही करायचं असेल एक्जमशन ते फक्त डिफेन्स चे प्रोजेक्ट किंवा ज्या प्रोजेक्ट च्या बाबतीत अर्जंसी क्लॉस लावला जातो. अर्जंसी क्लॉस आता पुर्वी प्रेमानं सरास पणे कोणत्याही प्रकल्पात लावता येत नाही.
अगदी सेंट्रल गव्हर्मेंट च्या आणि राज्य सरकार च्या. दोघांच्या संमतीने प्रकल्प खरोखर अर्जंट करणं आवश्यक असेल आणि तो देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत असेल तरच असा अर्जंसी क्लॉस भूसंपादन केले जाऊ शकते. कलम दहा मध्ये आपण पाहिलं की स्पेशल प्रोव्हिजन आहेत. ज्या फूड सेक्युरीटी साठी केल्या आहेत. आणि आपल्या सरकारने कलम दहा-अ प्रमाणे काही प्रकल्पांची यादी केली. २०१८ मध्ये ती दुरुस्ती झाली. चार सहा राजाने केली . त्यांचे नाव आपल्या सांगितल्यात महाराष्ट्र, गुजरात आहे, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक आहे. आणखी काही राज्य आहे. त्यांनी ते अधिकारी स्वतः कडे घेतले आहे.
हा असा कायदा आहे की ज्याच्या मध्ये राज्य सरकार देखील सुधारणा करू शकतो. मात्र त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता घ्यायला लागते. त्याला मान्यता मिळालेली आहे आणि कलम दहा-अ मध्ये आणि आणखी काही कलमां मध्ये बदल केलेले आहेत. ते अधिकार आहेत. काही विशिष्ट प्रकल्पांसाठी, त्याची कातडी, त्याचं वाईटल इम्पॉर्टन्स, आणि त्याची व्यापक जनहित घेऊन, हे जे सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट आहे. त्यामधून आणि ७० टक्के, ८० टक्के जी परमिशन घ्यायची असते. पुर्व संमती घ्यायला लागते. बाधीत व्यक्तींचि.त्यापासून सूट दिलेली आहे. हा कलम दहा-अ पर्यंत चा भाग आपण चॅप्टर तीन. साधारण चॅप्टर १,२,३ प्रकरणांचा भाग आपण या ठिकाणी पाहिला आहे.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
