भूसंपादन कायद्याविषयीची प्रश्नोत्तरे !

नवीन जो भूसंपादनाचा कायदा आहे जे 2013 पासून आलेला 1जानेवारी 2014 पासून लागू झालेला. याशिवाय निरनिराळ्या कायद्याखाली जे भूसंपादन केले जातात. त्यामध्ये रेल्वेसाठी भूसंपादन रेल्वे ॲक्ट आहे त्याचप्रमाणे केलं जातं. पेट्रोलियम पाईपलाईन साठी जे वापराचे हक्क घेतले जातात ते 1962 च्या पेट्रोलियम पाईपलाईन आणि मिनरल पाईपलाईन ॲक्ट म्हणून आहे त्याप्रमाणे केलं जातं. भूमिगत महाराष्ट्राच्या बाबतीत महाराष्ट्र भूमिगत नळ मार्ग आणि भूमिगत वाहिन्यांचा कायदा 2018 ला झाला. आणि विद्युत वाहिनी साठी इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट 2003 आणि टेलीहाऊस ॲक्ट असा जो कायदा आहे या कायद्याच्या अंतर्गत केले जातात.

शिवाय एका शेतातून दुसऱ्या शेतात पाणी न्यायचं असेल तर इतरांच्या शेतात जाण्यासाठी देखील महाराष्ट्र ल्यांड रेव्हेन्यू कोड मध्ये काही तरतुदी आहेत. आज आपण त्या काही तरतुदी पाहणार आहोत. उदरणार्थ माझ्या शेता मधून नवीन रेल्वे प्रकल्प पुणे नाशिक रेल्वे जात असून त्यामुळे माझ्या जमिनीचे तुकडे पडत आहेत. हा रेल्वे प्रकल्प जमिनीच्या मधूनच जात आहे. जमीनीचे दोन भाग पडत असल्याचे म्हणणे त्यांचे आहे. तुकडे पडत असल्याने शेती करण्यासाठी योग्य नसणार आहे म्हणजे दुसर्‍या बाजूला राहील ती शेती करता येणार नाहीये.

त्याचा मोबदला मिळेल का हा त्यांचा प्रश्न आहे? या प्रश्नाबरोबरच त्यांच अस म्हणणं आहे माझं घर आहे घराच्या पासून पाच फुटांच्या अंतरावरून रेल्वेचा ट्रॅक जात असल्यामुळे मला दुसरीकडे घर बांधावे लागेल. याचा काही मोबदला मिळेल का? आणि तसेच यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागेल का याची माहिती मिळेल का? आपण पाहिले की दोन प्रकारे भूसंपादन केले जातं.

एक रेल्वेच्या कायद्यामध्ये 2008 मध्ये झालेल्या काही दुरुस्ती आहे. तर त्या दुरुस्त्यांनुसार या कायद्यांतर्गत भूसंपादन करावे. त्याला कमी वेळ लागतो म्हणून शक्यतो रेल्वे त्या कायद्यांतर्गत भूसंपादन करते. आणि फक्त भूसंपादनाच्या मोबदल्यात ठरविण्यासाठी नवीन जो 2013 चा कायदा आहे त्यातील तरतुदींचा अंमल केला जातो. अस साधारण केलं जातं. आता जर नवीन कायद्याप्रमाणे भूसंपादन झालं तर नवीन कायद्यामध्ये कलम 94 नावाचा एक कलम आहे.

आणि याच कलमामध्ये अस लिहिलेलं आहे जर एखाद्याची बिल्डिंग जात असेल, किंवा एखाद्या व्यक्तीची उत्पादनाची फॅक्टरी जात असेल, त्यातला अर्धाभाग गेलाय आणि अर्धा भाग निरुपयोगी राहत असेल, तर त्या शेतकऱ्याला तो राहिलेला अर्धा भाग देखील तुम्ही भुसंपादित करा.आणि त्याच जे काही बाजार मूल्य प्रमाणे येणार मूल्य असेल ते मला द्या असे म्हणण्याचा हक्क असतो. कारण कायद्याची सुरुवातच हक्क या शब्दाने आहे. “राईट” तो अधिकार असतो.

आता प्रश्न शेतीचा आहे शेतीच्या बाबतीत देखील हाच संदर्भ लावता येणं शक्य आहे. जेव्हा जमिनीच्या मधोमध रेल्वे जाते आहे. प्रत्येक वेळी रेल्वेच्या रुळावरून जनावरांना आणणे, आपले ट्रॅक्टर घेऊन जाण हे शक्य नाहीये. आणि अशा ठिकाणी जाण हे अपघाताला निमंत्रण दिल्यासारखे आहे. आणि ते अत्यंत गैरसोयीचे आहे. जर राहिलेली बारकी पट्टी असेल तर त्या बारक्या पट्टीच लागवड करणं पुढच्या काळामध्ये शक्य नाही. अशा वेळेस ती देखील तुम्ही पूर्णपणे भूसंपादन(acquisition) करा. अस त्यांना म्हणता येईल का, तर कलम 94 तपासून पहावे लागेल. मात्र नव्या कायद्याने भूसंपादन झाला असेल तर हा प्रश्न येतो आणि कलम 94 चा तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो.

मात्र जर रेल्वेच्या कायद्याप्रमाणे भूसंपादन झाला असेल 2008 दुरुस्ती नुसार. आणि केवळ भूसंपादनाचा मूल्य ठरवण्यासाठी नवीन कायद्याचा वापर केला असेल तर तो कदाचित त्या तरतुदी तुम्हाला वापरता येणार नाही. तर प्रथमत: आपण कलम 94 काय आहे ते वाचा. कलम 94 हा इंग्रजीत आहे आपल्याला येत नसेल तर ज्यांना इंग्रजी येत त्यांकडून आपण तो समजून घ्या. नसेल तर वकील साहेबांकडे जाऊन सगळं समजावून घ्या.

आता तुमचं भूसंपादन रेल्वे ॲक्ट प्रमाणे चालू आहे. की नवीन भूसंपादनाच्या कायद्याप्रमाने चालू आहे. ते तुम्हाला प्रथम विचाराव लागेल. जर तुम्हाला राहिलेल्या पट्टा त्यानेच (acquire)भूसंपादन करावा असं वाटत असेल तर लेखी स्वरूपात तुम्ही अर्ज दिला पाहिजे, त्याची पोच घेतली पाहिजे. आता पासून तुम्ही रेकॉर्ड तयार केला पाहिजे. आणि जर तो खरोखर निरुपयोगी आणि मशागत करण्यायोग्य राहणार नाही असे वाटत असेल तर तुम्हाला कोर्टात गेलं पाहिजे. हा एक प्रश्न आहे. आता घरापासून पाच फुटांच्या अंतरावरून ट्रॅक जातो आहे.

आता मुंबईला आपण पाहतो की ट्रॅकला लगत झोपडपट्ट्या आहेत. आणि अगदी लोकल जात असताना अगदी लहान लहन मुल खेळताना दिसतात. आणि तेही 5 फुटावर आहेत. पण असं सर्वत्र अपेक्षीत नाहीये. ते शहरांमध्ये दाट वस्तीत चालू शकत. कोणतही घर रेल्वेच्या पाच फुटावर असावं असं कुणीही एडवाईस शकणार नाही, उलट ते असू नये. तेव्हा ते घर पूर्ण भूसंपादित करावं. आणि पुनर्वसन करावं असा हट्ट आपण धरायला हरकत नाही, असा आग्रह आपण धरायला हरकत नाही. त्या साठी देखील आपण अर्ज दिला पाहिजे, लेखी अर्ज देवून पोच दिली पाहिजे.

आणि काय ते कारवाई करतात. त्याची आपण प्रतीक्षा केली पाहिजे. तेव्हा त्यांनी तुमचा क्लेम नाकारला तर मात्र तुम्हाला जिल्हा न्यायालयामध्ये जाण्याची मुभा आहे. तेव्हा आपल्याला त्याची जी काही अर्बिट्रेशन किंवा अपिलाची जी प्रक्रिया आहे, त्यात तुम्ही तुमचे मत मांडू शकता. त्यासाठी जी प्रक्रिया आहे सांगितलं पाहिजे येऊन पोहोचली. तर आपल्याला प्रथम पाहावं लागेल की रेल्वेच्या कायद्याने भूसंपादन होत की नवीन भूसंपादनाच्या कायद्याप्रमाणे होत.

नवीन भूसंपादनाच्या कायद्यामध्ये कलम पाहिजे आणि नवीन भूसंपादनाच्या कायद्याप्रमाणे कलम 94 आहे. कलम 94 चा वापर करून आपण त्यांना लेखी अर्ज दिला पाहिजे, त्याची पोच घेतली पाहिजे, त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. जे सध्या मिळत आहे ते सर्व भूसंपादनासाठी जे काही मूल्य असेल ते आपण तुमची हरकत ठेवून ते स्वीकाराव. आणि त्याच्यानंतर ज्याच्यावर ती तुमच्या हरकती आहेत.

त्या हरकत घेऊन तुम्हाला जिल्हा न्यायालय मध्ये किंवा ज्या ठिकाणी प्राधिकरण असेल. जर का नव्‍या कायद्याप्रमाणे असेल तर त्यासाठी भूसंपादनाचे प्राधिकरण आहे त्यांच्याकडे त्यासाठी जी काही अपीलाची पद्धत असेल तर या पद्धतीमध्ये आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. ही आपली लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. असं त्या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते.

आता दुसरा प्रश्न असा आहे. 2004 मध्ये मध्ये गावतलावामध्ये सात एकर जमीन गेलेली आहे, तलावाचे काम फक्त एका एकरामध्ये अवघ्या एक एकरमध्ये झालेले आहे, उर्वरित सहा एकर जमीन शिल्लक आहे, पण त्या वेळेस पूर्ण सात एकरच अकक्विशन झाल्यामुळे ती जमीन आमच्या नावावर नाही. म्हणजे सरकारच्या नावावरती आहे. त्याचा मोबदला भेटलेला आहे, पण आम्ही तो शासनाला परत द्यायला तयार आहोत आणि शिल्लक राहिलेली जमीन आम्हाला परत मिळावी अशी आशा आहे. शिल्लक राहिलेली जमीन जिथे आहे तिथपर्यंत पाणी कधीच भरत नाही.

आणि म्हणूनच शासनाला काहीच फायदा नाही. आणि उदरनिर्वाह करण्यासाठी आम्हला दुसरी जमीन नाही. त्यासाठी आम्हाला जमीन मिळावी अशी आशा आहे. तर जुन्या कायद्यामध्ये एकदा का ताबा घेतला की ती जमीन मिळण्याची कोणतीही कायदेशीर व्यवस्था त्या कायद्यामध्ये नाही. तुमच्या ज्या जमिनीत ताबा गेला आणि सरकारचे नाव पण लागलं त्याचा अर्थ जुन्या कायद्याप्रमाणे घेतलेली जमीन ना जुन्या काळाप्रमाणे परत मिळण्याची सोय आहे. ना नव्‍या कायद्याप्रमाणे. तेव्हा नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे देखील आपल्याला मिळणार नाही.

मात्र जर त्या ठिकाणी पाणी येत नसेल. आणि आपण वर्षानुवर्षे करत आहात तर ती गायपियर जमीन म्हणून आपण सरकारकडून मागण्या साठी प्रयत्न करावा. आपल्याला जमीन नाहीये आणि ती जर आपली पूर्वीची जमीन होती. आणि आपण आजही ती करत असण्याची शक्यता आहे. तेव्हा ती म्हणून मागावी आणि जर ती गायपियर सरकारने दिली. तर त्याचा अर्थ ही जमीन प्रोविजन म्हणून जर का कधी पाण्याचा फुगवटा आला तर बॅकवॉटर साठण्यासाठी घेतलेली असावी, असे एकंदरीत वाटतं.

अशा बऱ्याच ठिकाणी बॅकवॉटर मध्ये एखाद्या वर्षी पाणी साठत दरवर्षी पाणीसाठत नाहीये. आणि त्या प्रत्येक वर्षी मात्र तो शेतकरी त्या ठिकाणी येतो. हा तिथे आपल्याला पिके घेता येतील पण तुमच्या नावावराती ती जमीन होणार नाही. आणि त्यामुळे ती हस्तांतरित देखील करता येणार नाहीत. त्याच वाटप देखील करता येणार नाही. नवीन कायद्यामध्ये मात्र अशी जमीन जर असेल. आणि ती जर जास्तीची घेतली गेली असेल, आणि तिचा वापर होत नसेल. तर ती देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे.

तिसरा प्रश्न आहे, पेट्रोलियम पाइपलाइनच्या संदर्भातला आहे. पेट्रोलियम पाइपलाइन साठी जमीन वापर हक्काचा संपादनाची प्रक्रिया चालू आहे. असे अनेकचं मत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता जेसीबी घालून पिके नष्ट केली आहेत. कोणतही पंचनामा केला नाही, काही संमती घेतली नाही. आता काय करावे? आपण पेट्रोलियम पाईपलाईन ॲक्ट साठी जमीन वापराची जी प्रक्रिया आहे. कलम 3 प्रमाणे नोटीफिकेशन केलं जात. त्यावेळेस नोटीस दिली जाते, त्यावरती आक्षेप विचारले जातात. आक्षेप एकल्यानंतर त्याच्यावर निर्णय दिला जातो.

त्या अक्षेपावरून देखील अपिल करण्याची सोय असते. शिवाय त्यानंतर जे सक्षम प्राधिकारी आहे कॉम्प्युटंट अथॉरिटी ते एक रिपोर्ट तयार करून केंद्र शासनाला सादर करतात. आणि केंद्र शासन त्यानंतर कलम 6 प्रमाणे नोटिफिकेशन काढत. ती जमीन सरकारकडे प्रथम आणि नंतर त्या प्राधिकरणाकडे किंवा महामंडळाकडे विहित होती. आणि विहीत केल्यानंतर त्यांना त्या जमिनीमध्ये प्रथम प्रवेशाचा सर्वे करण्याचा, त्यानंतर प्रत्यक्ष पाइपलाइन टाकण्याचा, आणि त्यानंतर त्या पाइपलाइनची देखरेख करण्याचा असे तीन प्रकारचे अधिकार प्राप्त होतात. हे करत असताना प्रत्येक काम करताना शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेतले पाहिजे आणि शेतकऱ्याला बरोबर घेऊनच काम केलं पाहिजे.

जेव्हा कधी जमिनीचा ताबा घेतला जातो तेव्हा शेतकर्‍यांना समोर घेऊन पंचनामा करून ताबा घ्यावा लागतो. ताबा घेताना ती जमीन पूर्णपणे मोकळी आहे. इथे कोणतेही झाड नाही, तिथे कोणतीही इमारत नाही, कोणतीही बांध बंदिष्टी नाही. असा जरी पंचनामा असला पाहिजे. की ह्या जमिनीमध्ये इतकी पिके आहेत, इतकी झाडे आहेत, पिकांचं वय इतकं आहे, जी काय वस्तुस्थिती असेल ती पूर्णपणे घेतली पाहिजे. त्यावरती पंचांच्या सह्या घेतल्या पाहिजे. त्याचा जबाब घेतले पाहिजेत. आणि हॅण्डवर्क करून घेतली पाहिजे. त्यासाठी हॅण्डवर्क करताना प्रत्यक्ष शेतकऱ्याची सही पाहिजे, हे सगळं झालं पाहिजे. ही प्रक्रिया आहे ही पेट्रोलियम ॲक्ट मध्ये आहेत. तेव्हा आपल्याला जर त्यांनी पूर्वसूचना न देता हे सगळ केला असेल तर चुकीचा आहे आपण लेखी तक्रार केली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी असे पंचनामे करताना पीक आणि झाड उभे असतील तर त्यांना आग्रह केला पाहिजे की तुम्ही जे काही इलेक्ट्रॉनिक एविडेन्स तयार होईल तो तुमच्या रेकॉर्ड वर ठेवा.

आणि त्यावेळेस तुम्हाला ते दाखवाव लागेल. तर जेव्हा हे पंचनामा करत नसतील किंवा पुरावा ठेवत नसतील. तर पुरावा करण्यासाठी आता चांगली व्यवस्था केलेली आहे. तेव्हा हे सगळं व्हिडिओग्राफी करून देखील करता येऊ शकतो. पंचनामा करत असताना देखील व्हिडिओग्राफी केली जाऊ शकते. पूर्वीच्या कायद्यामध्ये शेवटी शेवटी असं होतं की प्रत्येक जॉईंट इन्स्पेक्शन करताना करताना त्याचा व्हिडिओ ग्राफी केली पाहिजे. हल्लीच्या काळात संपूर्ण एलेक्ट्रोनिकचा काळ आहे तेव्हा पुरावा जतन करण्यासाठी अत्यंत चांगली सोय झालेली आहे. जर असे नुकसान केला असेल तर त्यासाठी संपूर्ण असा पुरावा तयार करून घ्यावा, त्यांना लेखी तक्रार द्यावी, त्यावरती पोच घ्यावी. जेव्हा कधी आपण लेखी तक्रार अर्ज देतो. लेखी क्लेम दाखल करतो दावा दाखल करतो त्याची पोच घेवून ठेवली पाहिजे.

म्हणजे जेव्हा कधी आपण कोर्टात जाऊ तेव्हा ही रेमिडी आम्ही मागितली होती आणि आम्हाला काही त्याचं उत्तर मिळालं नाही. किंवा जे मिळालं ते समाधान कारक नाही हे सगळं कोर्टाला सांगता येतं. किंवा कोणत्याही पंचनामा केला नाही हे चुकीचं आहे. परवानगी न घेता आणि पूर्वसूचना न देता नष्ट केलं हे चुकीचा आहे. कोणतीही संमती घेतले नाही हे चुकीच आहे. आता काय करावं असा अर्ज करावा, प्रथम सक्षम प्राधिकारी कोण असतील त्यांना करावा. आणि त्यांनी ऐकलं नाही येत तर शेवटी जिल्हा न्यायालयामध्ये अपील करण्याची तरतूद आहे. अपील दाखल करावं असा आपल्याला या ठिकाणी कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध आहे. अशा समस्या सर्वत्र दिसतात.

वडिलोपार्जित जमीन आहे तीन भाऊ दोन बहिणी आहेत. वडील अलिकडेच मयत झालेत. आम्ही वेगवेगळे राहतो. जमिन हिस्स्या प्रमाणे करतो. पण सातबारावर फक्त थोरल्या भावाचे नाव आहे. राष्ट्रीय महामार्ग चे भूसंपादन चालू आहे. भूसंपादनाच्या मोबदला आम्हाला सर्वांना हिस्से प्रमाणे मिळेल का? आम्हाला नोटीस नाही थोरला भाऊ काही सांगत नाही. आता पहा एकदम साधी गोष्ट आहे तुम्हाला नोटीस नाही आली तुम्हाला राग येणे सहाजिक आहे. नोटीस कुणाला येते ज्यांचे नाव सातबाराच्या एक कब्जेदार सदरीत असतं किंवा इतर हक्कात असतं.

आता या दोन्ही ठिकाणी तुमचं नाव नसेल तुम्हाला नोटीस येणार नाही. त्याचं कारण भूसंपादन करणारा अधिकाऱ्याला काही स्वप्न पडलं नाही की तुम्ही तीन भाऊ आणि दोन बहिणी आणि आई आहात. इतके लोक आहात याचा विचार स्वप्नातही येणार नाही. जेव्हा भूसंपादनाच्या प्रक्रिया सुरू होते आणि जेव्हा सामाजिक परिणामांचा अभ्यास सुरु होतो. त्या सगळ्यात मोठं काम एक-दोन महिने केले पाहिजे ते म्हणजे अधिकार अभिलेखाच अद्यावतीकरण. जेव्हा वडील मयत झाले तेव्हा मयताच्या नंतर वारसाची नोंद व्हायला पाहिजे.

आणि वारसाची नोंद होताना ते तीन भाऊ आहेत तर तीन भावांची नावे, दोन बहिणींची नावे, आणि आईच नाव हे सातबारा वरती यायला पाहिजे. आणि मग जर का सातबाऱ्यावरती नावे आली असती तर या सर्वांना नोटीस गेली असती. सर्वांचे म्हणने एकले असते. सर्वांचे सर्वांचे हिस्से किती आहे ते समजून घेतले असते. आणि गेलेल्या जमिनीवर सर्वांचा प्रत्येकाचा नुकसान किती झालं त्याप्रमाणे जी काय नुकसान भरपाई असेल त्याची वाटणी आपल्या प्रत्येकाच्या खात्यावर जमा झाले असतील. आता तुम्ही काय करणार हे प्रकरण वादग्रस्त आहे. आता या प्रकरणांमध्ये तुम्ही ल्यांड एक्विसिशन ऑफिसरला वाद आहे अस लेखी अर्ज देऊ शकता. लेखी अर्ज दिल्यानंतर एक प्रथम तुम्ही तुमच्या भावाशी बोललं पाहिजे आणि ते जर तयार असतील तर ते लगेच अर्ज देऊन तुमचं नाव लावले पाहिजेत.

ते तयार नसतील तर लेखी अर्ज तुम्ही भूसंपादन अधिकाराला दिला पाहिजे. आणि आमची तक्रार आणि भूसंपादनाचा मोबदला यांचे निराकरण झाल्याशिवाय तुम्ही मोबदला त्यांना अदा करू नका अस लेखी देवून त्यांची स्वाक्षरी घेऊन त्याची पोच घेऊन आपल्याकडे ठेवली पाहिजे. आणि दिवाणी दावा जो वाटपाचा आहे तो दावा लावला पाहिजे. तिथे देखील हा इश्यू रेज केला पाहिजे. म्हणजे मग काय होईल जे काही भूसंपादनाचे मूल्य किंवा भरपाई असेल ते भूसंपादन अधिकारी तुमच्या थोरल्या भावाला न देता ते कोर्टामध्ये जमा करतील. आणि कोर्टामध्ये जेव्हा कधी तुमच्या हिस्स्यांचा निकाल लागेल तेव्हा त्या प्रमाणे तुम्हाला कोर्ट ते पैसे देऊ शकेल.

तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे भुमिअभिलेख किंवा त्याच्यावर अधिकार आहे, ज्याला आपण रेकॉर्ड ऑफ राईट म्हणतो. सात बारा वरची जी नावे असतात ती अद्यावत नसतात. आणि त्यामुळे अस होतो की सर्वसाधारणपणे आपल्याकडे जे एकत्र कुटुंबपद्धती आहे. त्या एकत्र कुटुंब पद्धती मध्ये अनेकदा थोराल्याच नाव किंवा मधल्याच नाव कुटुंबकर्ता म्हणून लागलेलं असत. पुढे मात्र काय होतं, की जेव्हा पैसा दिसायला लागतो, पीक दिसायला लागतात, जमिनीला भाव दिसायला लागतो, तेव्हा कधी कधी माणसाचा लोभ जागा होतो.

आणि मग इतर भावा बहिणीकडे दुर्लक्ष करतात. मग ती जमीन मुलांच्या नावावर कधी सुनेच्या नावावर कधी बायकोच्या नावावर करून त्याची विक्री देखील होते. आणि त्यांची भांडणे वाढत असतात. खर तर अत्यंत विरत झालेली ही कुटुंब व्यवस्था आहे, ती हळूहळू नवे वाद निर्माण करते आहे. आणि म्हणून तुम्ही महसूल न्यायालयतले किंवा सिविल कोर्टातले देखील असंख्य वाद हे कुटुंब व्यवस्थेमध्ये असलेल्या अविश्वासाचे वाद आहेत असे निदर्शनास येते. भूसंपादनाच्या निमित्ताने ते वाद जास्त सरफेस होतात कारण तिथे मोठी रक्कम गुंतलेली असते. आणि मोठ्या रकमेच्या हिस्स्याचा ज्यावेळी प्रश्न येतो तेव्हा हे वाद आणखी मोठ्याने समोर येतात.

पाचवा प्रश्न आहे, विद्युत वाहिनी मुळे पूर्ण प्लॉट बाधित झाला आहे. आपण समजून घेतले पाहिजे विद्युत कायदा जो आहे ज्याला आपण इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट 2003 म्हणतो. त्या कलम 68 प्रमाणे राज्य सरकार म्हणजे समुचीत सरकार. निरनिराळ्या विद्युत पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना विद्युत पुरवठा अशा लाईन्स टाकण्यासाठी परवानगी देते. किंवा त्याला लायसेन्स देते, त्याला लायसेन्सी असे म्हणतात. पण त्या लायसेन्स मध्ये किंवा तशा परवान्याच्या नोटिफिकेशन मध्ये, किंवा अधिसूचना मध्ये एक अट असते. जेव्हा तुम्ही विद्युत टाकाल त्यावेळेस ज्या जमिनी घ्याल त्या जमीनीचा पूर्णपणे मोबदला देण्याची जबाबदारी तुमची राहील.

म्हणजे जर का महावितरणला दिल किंवा महापारेषण दिल, किंवा एखाद्या दुसऱ्या खाजगी कंपनीला जर दिल. अस लायसेन्स आणि त्यामुळे त्या एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी टाकणार असेल तर जमिनीच्या मध्ये जे काही वाद असतील. त्यासाठी कायद्याचा आधार घेऊन जे काही बोलणी ठरेल ती देण्याची जबाबदारी या यंत्रणेची किंवा विद्युत वाहिनी पुरवणाऱ्या कंपनीची असते. आणि त्याने दिले पाहिजे. आता यांची अडचण अशी आहे की विद्युतवहिनी मुळे पूर्ण प्लॉट बाधित झाला आहे. घराच्या अगदी जवळ म्हणजे दाराच्या अगदी जवळ टॉवरचे तान रोवले आहेत. म्हणजे दारातून बाहेर आले समजा एखादा अंधारातून आला तर तो तानामध्ये अडकून पडणार असे दिसते.

मोकळे पणाने वावरता येत नाही. स्वतः चे घर प्लॉट मनासारखं वापरता येत नाही. मला नुकसान भरपाई नको आहे पण हे हटविणार कसे कृपया काही तरी कायदेशीर उपाय सुचवा असे काहींचे मत असते. आता महाराष्ट्राचा जमिनीच्या खालून निरनिराळ्या सुविधा टाकण्याचा कायदा झाला आहे. आणि तुम्ही जर महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योग आणि ऊर्जा विभागाची वेबसाईट पाहिली तर तुम्हाला जर दोन दिवसाने येथील विद्युत वाहिनी भूमिगत करा अस सरकारी आदेश देत. किंवा परवानगी मागितली जाते. तेव्हा जर तुमचा तो भाग फार रहदारीचा असेल. तुम्हाला असे वाटत असेल की ते करायचं. जीतक्या लोकांच्या जमिनी गेल्या तीतक्या लोकांनी एकत्र यावे व त्या विद्युत कंपनीला नोटीस द्यावी.

आणि त्यांना सांगितलं पाहिजे की आता महाराष्ट्राचा 2018 चा कायदा आला. तेव्हा तुम्ही ही जी विद्युत वहिनी आहे ती तुम्ही अंडर ग्राउंड करा. आणि जर तुम्ही 3 महिन्यात किंवा 6 माहिण्यात निर्णय घेतला नाही तर आम्ही न्यायालयात जावू. आणि जितक्या दिवसापासून तुम्ही आमची अडचण केली आहे तितक्या दिवसापासूनचे आमचे काही नुकसान आहे ते घेवूच. पण न्यायालयाकडून तुम्हालाही करण्यासाठीच हा आदेश मागू. असे सांगणारे लेखिपत्र नंतर लीगल नोटीस दिली पाहिजे आणि त्यांच्यावर आपण दबाव आणला पाहिजे. किती दिवस आपण छोट्या छोट्या अत्यंत मौल्यवान असणाऱ्या प्लॉटची गैरसोय करून घेणार आहोत.

तरीही आपण जे काही करत आहोत त्या राष्ट्रीय हिताचे भान ठेवून मदत तर केलीच पाहिजे. पण आपल्याला अडचणीत टाकून जर कोणी नफा कमवत असेल आणि त्याला राष्ट्रीय हिताची किनार दाखवत असेल तर ते सहन करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. तेव्हा असे काय असेल तेव्हा एकट्याने प्रयत्न करण्यापेक्षा ही विद्युतवहिनी पूर्णपणे फक्त एका प्लॉट मधून गेली असेल अस नाही. ती अनेकांच्या प्लॉटमधून केली असणारे. आपल्यासारखे अनेक बाधित असणार आहेत. तेव्हा अशा बाधितांनी एकत्र येऊन यासाठी पीआयआर चा विचार केला पाहिजे. ते करण्यापूर्वी आधी त्यांना विनंती करून कदाचित होत अस की शहराच्याच्या आजूबाजूला भाग वाढता आहे तिथे अनेक ठिकाणी त्या त्या ज्या विद्युत पुरवठा कंपन्या आहेत, किंवा संस्था आहे, किंवा महामंडळ आहे, किंवा खाजगी कंपन्या आहेत. त्या देखील अंडर ग्राउंड विद्युत वाहिन्या टाकण्याचं काम देखील करतात.

तेव्हा आता कायदा आलेला आहे 2018 चा जमिनीच्या खालून अशा सेवा सुविधा नेण्याचा. ही आता ऊर्जा पुरवणे ही राष्ट्रीय सेवा आहे. आणि जमिनीच्या खालून जायला तशी काहीच अडचण नाहीये. जशी ओएफसी जाते तशी इलेक्ट्रिसिटीची ओएफसी जमीनीखालून जायला कुटलीही अडचण नाहीये. तेव्हा जमिनीच्या वर होणारे अपघात कमी होतील. कारण बरेच ठिकाणी तारा लोंबतात, त्याला जनावर चिटकतात, त्यातन माणसांना शॉक बसतो. आणि मग त्यांना लाखो रुपयाचा क्लेम घेवून आपल्याला त्या विद्युत कंपनीकडे जायला लागते. हे काही फार चांगल नाहीये. तेव्हा त्या कंपनीला मदत करत असताना आपण हे पाहिलं पाहिजे की आपण कोणी अडचणीत येणार नाही. आपल्याला त्रास होणार नाही.