कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा कामात फरक काय असतो? त्यांच्या कामाचं स्वरूप कसं असतं ? स्वतंत्र प्रभाव असलेले राज्यमंत्री नेमकं काय काम करतात? मंत्रिमंडळाबाबत आपल्या घटनेत काय काय तरतुदी आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे जणूं घ्या या लेखातुन !

कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचा कामात फरक काय असतो? त्यांच्या कामाचं स्वरूप कसं असतं ? स्वतंत्र प्रभाव असलेले राज्यमंत्री नेमकं काय काम करतात? मंत्रिमंडळाबाबत आपल्या घटनेत काय काय तरतुदी आहेत? या सगळ्यांची उत्तरं आज आपण जाणून घेणार आहोत समजून घेणार आहोत. जेव्हा सरकार स्थापन होतं तेव्हा त्यात प्रमुख असतात अर्थातच पंतप्रधान. पण सरकार चालवायला पंतप्रधान हे एकटे पुरेसं नाहीये.

त्यामुळे वेगवेगळ्या विभागाचा निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांना मदतीचा हात देणारे काही लोक लागतात त्या समूहाला मंत्रिमंडळ असं म्हटलं जातं. केंद्रात आणि राज्यात असाच पॅटर्न आहे. फक्त राज्यात मुख्यमंत्री हे प्रमुख असतात. सत्तेत येताच मंत्रिमंडळ हे जाहीर केलं जातं ज्याला काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टरस असेसुद्धा म्हणतात. पंतप्रधान या काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टरसचे प्रमुख असतात.

काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टरस मध्ये चार प्रकारचे मंत्री असतात. पहिला आहे कॅबिनेट मंत्री. आता कॅबिनेट मंत्री, कॅबिनेट हाच शब्द 44 व्या घटना दुरुस्तीनंतर आलेला आहे. तर मंत्रीमंडळात, दुसरा पार्ट असतो राज्यमंत्री. तिसरे असतात स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री. आणि चौथे असतात उपमंत्री, पण आता कुणीही आता कुठेही उपमंत्री यालाच (deputy ministers) असं देखील म्हटलं जातं.

ते पद आता कोणी ठेवत नाही त्यामुळे ते आता बाद झाल्यात जमा आहे. तर हे काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टरस लोकसभेचे किंवा राज्यसभेचे सदस्य असणे गरजेच आहे, तीसुद्धा एक प्रमुख अट आहे. काही वेळेला आधी शपथ घेऊन, किंवा आधी देऊन नंतर सुद्धा म्हणजे सहा महिन्यांच्या आत खासदार म्हणून निवडून येण सक्तीचं असतं. जर तुम्हाला काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टरस मध्ये जायचं असेल.

याच उदाहरण पहायचं म्हंटल तर 2019 मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री म्हणून एस. जयशंकर यांची निवड झाली. किंवा ते ठरवण्यात आले की ते आपले भारताचे परराष्ट्र मंत्री असतील. ब्यूरोक्रेट असलेले जयशंकर यांनी आधी परराष्ट्र खात्याची शपथ घेतली, आणि नंतर राज्यसभेवर ते निवडून आले.

आर्टिकल 74 नुसार राष्ट्रपती हे कन्सिल ऑफ मिनिस्टरसच्या सल्ला आणि मदती नुसार काम करतात. त्यामुळे कन्सिल ऑफ मिनिस्टरस कसे काम करतात, त्यांचे काय काय अधिकार असतात, हे सुद्धा आपल्याला जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. आता ह्या काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टरस मध्ये जस आपण पाहिले की चार जण आहेत. त्यांच्यामध्ये नेमका फरक काय आहे,

कॅबिनेट मंत्री काय करतो, राज्यमंत्री काय करतो, त्यांचे अधिकार कसे असतात, ते आता समजून घेवूयात: पहिले येतात कॅबिनेट मंत्री, कॅबिनेट मंत्री हे सगळ्यात सिनियर मोस्ट मंत्री मानले जातात. ते सगळ्यात वरिष्ठ पातळीवरील असतात. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री त्यांच्या सरकारमधील त्यांच्या दृष्टीने सक्षम असलेल्या व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्री करतात. पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधना नंतर कॅबिनेट मंत्र्याला सगळ्यात जास्त महत्व असत.

म्हणूनच त्यांना सिनिअर मोस्ट मंत्री म्हटले जाते. आता सरकार मधील धोरण पंतप्रधान याच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत सल्लामसलत करून ठरवत असतात. आता कॅबिनेट मंत्र्यांकडे एक किंवा अनेक खात्यांची सुद्धा जबाबदारी असू शकते. जस आपण पाहिलेला होता की अनेक असे मंत्री आहेत, जस की पियुष गोयल होते, रविशंकर प्रसाद होते, त्यांच्याकडे एकाच वेळी दोन ते तीन खात्यांची सुद्धा जबाबदारी होती.

ज्या खात्याचे ते मंत्री होतात त्या खात्या संदर्भातल्या सर्व निर्णयांना कॅबिनेट मंत्री याला जबाबदार धरलं जातं. आणि म्हणूनच आपण बऱ्याचदा अस पाहिले की कुठला घोटाळा झाला, किंवा कुठला निर्णय चुकले तर आपण कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामे दिलेले सुद्धा पाहिलेत. आता अन्य मंत्र्यांच्या तुलनेत म्हणजेच राज्यमंत्र्यांच्या तुलनेत कॅबिनेट मंत्र्याला सगळ्यात जास्त अधिकार आणि सुविधा बहाल करण्यात आलेल्या आहेत.

मंत्रिमंडळात प्रत्येक बैठकीला कॅबिनेट मंत्र्यांची उपस्थिती अनिवार्य असते. आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत कॅबिनेत मिनिस्टरसच उपस्थित राहू शकतात. याच्याशिवाय जी विधेयक संसदेत मांडली जातात. त्या विधेयकावर सुद्धा त्यातले तरतुदींवर, त्यातल्या बदलांवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाते.

आणि मग ती जर अप्रुफ झाली तर कॅबिनेट मंत्री ती विधेयक संसदेत मांडतात. आता या मंत्र्यांना प्रशासकीय दृष्ट्या सुद्धा कशाचा तरी आधार द्यावा लागतो. प्रशासकीय कामाबद्दल सुद्धा त्यांना मदतीचा हात असतो. तो कोणाचा तर कॅबिनेट सेक्रेटरीएटचा. तेच सगळे प्रशासकीय गोष्टी सांभाळतात. आणि त्याचा कॅबिनेट सेक्रेटरी हा अध्यक्ष (हेड) असतो.

दुसरा काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टरस मधला पार्ट आहे ते राज्यमंत्री: मिनिस्टर ऑफ स्टेट हे काय करतात तर कॅबिनेट मंत्र्याना मदतीचा हात म्हणून हे राज्यमंत्री असतात. राज्यमंत्री हे कॅबिनेट मंत्री यांच्या निर्देशानुसार काम करत असतात. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जसे कॅबिनेट मंत्री उपस्थित राहतात त्यांना तसा अधिकार असतो, तसा अधिकार राज्यमंत्र्यांना मात्र नसतो. जर त्यांना बोलावून घेण्यात आले तरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला राज्यमंत्री उपस्थित राहू शकतात.

कॅबिनेट मंत्री हा एकच असतो जस की आपण पाहिलं आहे, अर्थखात असुदे, रेल्वे खाते असुदे, ऊर्जाखात असुदे, कायदे. ह्याचे जे विविध मंत्रालये आहेत. जे मिनिस्ट्री आहे त्याच्यासाठी एकच मंत्री असतो. पण राज्यमंत्र्यांचे बाबतीत तसं नसतं एकाच मंत्रालयाचे अनेक राज्यमंत्री सुद्धा असू शकतात. काही मंत्रालयात अनेक विभाग असतात आणि ते राज्यमंत्री सांभाळत असतात. जेणेकरून मंत्रालयाचे कामकाज जास्त चांगलं स्मूथली असावं. आणि त्या मंत्र्याला कॅबिनेट मिनिस्टरला सुद्धा त्याबाबत सहकार्य कराव लागते.

याच्या नंतर येतात ते राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असलेले. म्हणजेच मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंस चार्ज: हे कसं काम करतात तर जस आपण पाहिले, पहिले दोन मंत्री एक असतात कॅबिनेट मिनिस्टर आणि दुसरे असतात मिनिस्टर ऑफ स्टेट. म्हणजेच कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री. तर कॅबिनेट मंत्र्याला राज्यमंत्री हे असिस्ट करत असतात, त्यांना मदत करत असतात, सहकार्य करत असतात.

त्यांची सर्व काम पाहत असतात. पण राज्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांला रिपोर्ट करत असतात, तसेच स्वतंत्र प्रधान असलेले राज्यमंत्री करत नाही. एखाद्या विभागाची संपूर्ण जवाबदारी या स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्य मंत्र्यांकडे असते. पंतप्रधानांना असं वाटलं की एखाद्या खात्याचा राज्य मंत्र्यांकडे स्वतंत्र प्रभार द्यावा. तर त्या अनुषंगाने त्या मंत्र्याला विभागाचा स्वतंत्र प्रभार म्हणजेच इंडिपेंडेंट चार्ज दिला जातो.

राज्यमंत्री हे खरं तर सेकंडरी असतात. दुसऱ्या स्टेजचे असतात कारण ते कॅबिनेट मंत्र्याला रिपोर्ट करत असतात. पण स्वतंत्र प्रभार असणारे राज्य मंत्री हे मात्र पहिल्या दर्जाचे असतात, कारण की ते थेट पंतप्रधानांनाच रिपोर्ट करत असतात. या सगळ्यात सहाजिकच एक प्रश्न पडू शकतो. कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार यांच्यात नेमका फरक काय. कारण की दोघं ही शेवटी आपापली मिनिस्ट्रीच सांभाळत असतात.

तर यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की जी महत्वाची मंत्रालये आहेत जस की संरक्षण असुदे, अर्थ असुदे, रेल्वे असुदे, अशा सर्व महत्वाच्या खात्याचे कधीही राज्यमंत्री स्वंतत्र प्रभार असलेले नसतात. त्यांना कायमच एक कॅबिनेट मिनिस्टर दिला जातो आणि त्यांच्या खाली राज्यमंत्री दिलेले असतात.

हा एकमेव यातला फरक आहे. तर आता कॅबिनेट मंत्री काय करतो, राज्यमंत्री काय करतो आणि राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असलेला मंत्री काय करतो, हे तर आपण पाहिले. पण काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टर हे काय आपल्याला हवे तेवढे ठेवता येत नाही. त्याची सुद्धा एक मर्यादा आहे. घटना त्याच्या संदर्भातल्या सुद्धा तरतुदी आहेत. त्यामुळे ही संख्या किती असली पाहिजे आणि घटनेचे नेमक्या काय तरतुदी आहेत त्या सुद्धा समजून घेवूयात.

2003 मध्ये मध्ये आर्टिकल 75 मध्ये करण्यात आलेल्या 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्या पैकी म्हणजेच आत्ताचे आपण लोकसभेची संख्या पाहिली तर एकूण 543 पैकी केवळ 15 टक्के संख्या, केवळ पंधरा टक्केच आपलं मंत्रिमंडळ असायला हवं असं घटनेत करण्यात आलेला आहे. घटनादुरुस्तीनुसार म्हणण्यात आले आहे.

पंतप्रधानांच्या इच्छेने हवं तितकं मंत्रिमंडळ ठेवता येत नाही. 2003 मध्ये झालेल्या घटना दुरुस्तीनुसार आता पंतप्रधान मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा सुद्धा आपण विचार करायला घेतला तर ते सुद्धा केवळ 81 मंत्री ठेवू शकतात. तेवढेच मर्यादा आपली 543 लोकसभेचे सदस्य संख्या असल्यामुळे 81 वर आलेली आहे. अशीच अट आर्टिकल 164 मध्ये या घटनादुरुस्ती नुसार राज्यसरकारच्या मंडळांसाठी सुद्धा आहे.

आता विधानपरिषद ही काय सगळ्याच राज्यांमध्ये नसते. त्यामुळे विधानसभेचे सदस्य संख्या पैकी 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मंत्रिमंडळाचे संख्या असू शकत नाहीत. अशी तरतूद घटनादुरुस्ती नुसार करण्यात आलेली आहे. शिवाय मुख्यमंत्र्यांना पकडून एकूण मंत्री हे बारा पेक्षा कमी असू शकत नाहीत असे देखील सांगण्यात आले आहे.

आता हे सगळ करण्याची गरज नेमकी का भासते? का मंत्रिमंडळाच्या संख्येवर मर्यादा आणली असतील? तर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे जेव्हा अनेक आघाड्यांचे सरकार बनत (correlation government) ज्याला म्हणतात. तेव्हा कोणाकोणाला मंत्री करायचं यावरसुद्धा रस्सीखेच सुरू असते. प्रत्येक जो आघाडीतला पक्ष असतो, तो डिमांड करत असतो की आम्हाला पण मंत्री पद हवे आमचे सुद्धा खासदार एवढे आहेत, आमच्या संख्याबळ एवढा आहे.

अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर सगळेच जण मंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त करत असतात. पण सगळ्या पक्षांना खुश करायला पहिले कितीही मंत्री केले जात होते. आणि गरजेपेक्षा जास्त मंत्री केल्यावर त्यांना देण्यात येणाऱ्या सगळ्या सुविधा, त्यांच्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ यावरचा सगळ्याचा खर्च वाढत होता. आणि परिणामी सरकारी तिजोरीवर सुद्धा भार येत होता. गुजराल, वाजपेयी, आणि व्ही.पी.सिंह, यांच्या सारख्या अनेक आघाडी असणारे सरकारमध्ये जंबो मंत्रीमंडळ होतं. आणि त्यानंतर हा सगळा खर्च टाळण्यासाठी 2003 मध्ये घटनादुरुस्ती करून मंत्र्यांच्या संख्येवर सुद्धा मर्यादा घालून देण्यात आली.

आपण पाहिलं की कॅबिनेट हा शब्द नेमका कुठून आला. तर 1978 मध्ये म्हणजे जेव्हा देशातल्या आणीबाणीची परिस्थिती होती ती तेव्हा संपली. तेव्हा 1978 मध्ये कॅबिनेट हा शब्द आर्टिकल 352 मध्ये 44 वी घटनादुरुस्ती करून समाविष्ट करण्यात आला. आर्टिकल 352 नॅशनल इमरन्सी बद्दल आहे, राष्ट्रीय आणीबाणी संदर्भात आहे. आता ह्यात राष्ट्रपती हे तेव्हाच देशात आणीबाणी घोषित करू शकतात.

जेव्हा कॅबिनेट मंत्री लिखित स्वरूपात राष्ट्रपतींना आणीबाणी लावण्याबद्दल सुचवतील. त्याच्या नंतरच म्हणजे या घटनादुरुस्ती नंतरच कॅबिनेट शब्द जास्तीत जास्त वापरण्यात आला. तो घटनेत समाविष्ट करण्यात आला. तर कॅबिनेट मंत्री नेमके काय असतात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना कशी असते, ह्या संदर्भातली माहिती आपण बऱ्याच अंशी पहिली.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.