महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुद्धा या घोषणा केल्या तसेच सुद्धा विश्लेषण केले जात आहे आणि त्यातही महिलांना प्राधान्य देण्यात आलेला आहे.
यातील एक योजना जी लक्षवेधी ठरली ती म्हणजे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री “माझी लाडकी बहीण” योजना लागू करण्यात आलेली आहे. त्याची घोषणा जी आहे ती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज केलेली आहे आणि तातडीनं जुलै 2024 पासून पुढच्या काही दिवसात नंतर योजना राज्यभरात लागू करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत 21 वयोगटातील ज्या महिला आहेत त्यांच्या खात्यात दर महिन्याला 1500 रुपये जमा होणार असल्याची माहिती सरकारकडून वितरीत करण्यात येणार आहे. कुठेतरी याला महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी किंवा त्यांच्या खात्यात त्यांच्याजवळ एक आर्थिक सहाय्य म्हणून काही योजना आखल्याच सांगितले आहे.
प्रत्यक्षात ती योजना जुलैमध्ये अमलात येते का? त्याची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? हे सुद्धा काही काळात स्पष्ट होईलच. 21 ते 60 वयोगटातील महिला या योजनेसाठी पात्र असतील किंवा त्यांना की योजना लागू होईल. त्यासाठी सरकारने 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे ती अर्थसंकल्पामध्ये केलेली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये 2023 माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी ही योजना अमलात आणली होती किंवा ही योजना आखली होती आणि मध्यप्रदेशमध्ये ही योजना खूप यशस्वी ठरली.
त्याच्यासाठी शिवराज सिंह चौहान सरकारला फायदा झाला असं दिसल्यावर त्यांना लोकप्रियता मिळाली. त्यामुळे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये याच पद्धतीने महिला मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा, महिला मतदारांना कुठेतरी आपल्या योजनांमधून एक समाधान करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो यातून केल्याचा दिसतो असं विश्लेषकांचा सुद्धा म्हणणं आहे.
आणि केवळ योजनाच नाही तर अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात विशेषतः महिलांसाठी करण्यात आलेल्या आहेत, मग एका वर्षात तीन महिन्यात गॅस सिलेंडर सुद्धा मोफत देण्याचे सरकारने जाहीर केलेला आहे अर्थात त्याला अटी शर्ती लागू आहेत. मात्र याचा फायदा सुद्धा मोठ्या संख्येने कुटुंबांना होणार आहे. खासकरून आर्थिक दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना होणार आहे.
त्यानंतर सरकारने बचत गट असतील किंवा वेगवेगळे उद्योग, उद्योजक महिला असतील त्यांच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या योजनांच्या आहेत. तसेच मुलींच्या शिक्षणासाठी सुद्धा एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलेली आहे ती म्हणजे पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण अगदी अभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीयपर्यत असे जवळपास 642 अभ्यासक्रम आहेत,
या अभ्यासक्रमांसाठी ते विद्यार्थिनींसाठी मोफत असून त्यासाठीची पात्रता आहे ती 8 लाख वार्षिक उत्पन्नाची अट आहे. तसंच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये महिलांसाठी योजना लागू केलेले आहेत.
मात्र, यासाठी महिलांना बँकेत खाते असणे अनिवार्य असणार आहे. मात्र कुठल्या बँकेत खाते असणे अनिवार्य असेल? त्याची अजून प्रक्रिया आहे ती नेमकी काय असेल? कोणत्या तारखेपासून योजना सुरू होईल? याबाबत अजूनही स्पष्टता नाहीये. तरी नेमकी प्रक्रिया काय असेल? कोणत्या तारखेपासून सुरू होईल? आणि त्यासाठी मात्र महिला उमेदवार आहेत त्यांना नेमका काय करावे लागेल? याची माहितीसुद्धा सरकारकडून किंवा अधिकाऱ्यांकडून दिली जाईल असे सांगितले जात आहे
