कोर्ट कमिशनर म्हणजे काय आणि त्याच्या नियुक्तीबाबत कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या सविस्तर

कोर्ट कमिशनर म्हणजे काय आणि त्याच्या नियुक्तीबाबत कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या सविस्तर

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाला विविध बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. परंतु बरेच वेळा असे काही विषय न्यायालयासमोर येतात ज्यांचे फक्त कागदपत्रांवरून अवलोकन करणे शक्य होत नाही किंवा फक्त कागदपत्रांच्या आधारे कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे कठीण जाते. उदा., जेव्हा पक्षकारांमध्ये ‘रस्त्यासंबंधी’ वाद होतो आणि वादी म्हणतो की ये-जा करण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तोही प्रतिवादीने काबीज केला आहे, तेव्हा अशा प्रकरणात केवळ पुराव्यांच्या आधारे न्यायालय कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही. अश्या परिस्थिति मध्ये वादग्रस्त जागेवर जाऊन पाहणी केल्याशिवाय कोणताही निर्णय देणे न्यायालयास शक्य होत नाही. त्या घडीला मदत घेतली जाते ती कोर्ट कमिशनर यांची.

कमिशन म्हणजे मुळात न्यायालयाच्या वतीने कार्य करण्यासाठी न्यायालयाद्वारे एखाद्या व्यक्तीला दिलेले निर्देश किंवा भूमिका आणि त्यामागील कल्पना अशी आहे की ती कार्ये पार पाडणे जे न्यायालयाला पूर्ण न्याय देण्यास मदत करेल. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून पाहणी करणार्‍या व्यक्तिला कोर्ट कमिशनर म्हणतात.

कोर्ट कमिशनरची नेमणूक : 

न्यायालयास कमिशन नियुक्त करण्याचा अधिकार सिव्हिल प्रक्रिया संहितेच्या कलम 75 मध्ये देण्यात आला आहे आणि त्याची प्रक्रिया ऑर्डर 26 मध्ये तपशीलवार वर्णन केली आहे. आयोग जारी करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार विवेकाधीन आहे आणि पक्षकारांमध्ये पूर्ण न्याय करण्यासाठी न्यायालय तो अधिकार वापरु शकते. दाव्यातील वादी किंवा प्रतिवादींनी कोर्ट कमिशनर नेमण्यासंबंधी अर्ज केल्यानंतर न्यायालयास प्रकरण समजून घेण्यास ते योग्य वाटले तर न्यायालयाद्वारे कोर्ट कमिशनरची नेमणूक केली जाते. काही वेळेला स्वतः न्यायालय देखील कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करते.

या परिस्थितीमध्ये कोर्ट कमिशनर नेमण्याचा आदेश होऊ शकतो :

सिव्हिल प्रक्रिया संहितेच्या कलम 75 अंतर्गत खलील परिस्थितिमध्ये कोर्ट कमिशनर नेमण्यासंबंधी आदेश होऊ शकतो;

1) कोणत्याही व्यक्तीची साक्ष नोंदवणे : साक्षीदारांचा तपास हा न्यायालयामध्ये केला जातो, परंतु काही वेळेला अशी परिस्थिति निर्माण होते की साक्षीदार कोर्टात हजार राहू शकत नाही तेंव्हा कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करून त्या साक्षीदाराची साक्ष नोंदवली जाते. ती साक्ष कोर्टात ग्राह्य देखील धरली जाते.

2) स्थानिक तपास करणे : ऑर्डर 26 , रूल 9 आणि 10 मध्ये यासंबंधी तरतूद नमूद केली आहे. या प्रकरणात कोर्ट कमिशनर घटनास्थळी भेट देऊन पडताळणी करून आपला अहवाल बनवतात आणि तो अहवाल कोर्टात सादर करतात. उदा. वादीने प्रतिवादिविरुद्ध नुकसान भरपाईचा दावा केलेला आहे, आणि नुकसान किती झाले आहे हे फक्त कागदपत्रांच्या आधारे समजून येऊ शकत नसल्यास कोर्ट कमिशनरची नेमणूक केली जाते. कोर्ट कमिशनर घटनास्थळी भेट देऊन सर्व माहिती गोळा करून आपला अहवाल कोर्टात सादर करतात.

3) वाटणी करणे : ऑर्डर 26, रूल 13 आणि 14 मध्ये यासंबंधी तरतूद दिलेली आहे.

5) असे प्रकरण जिथे तज्ञांची आवश्यकता असणे

6) मालमत्तेची विक्री करणे

वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी आयोग जारी करून आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सरला जैन विरुद्ध सांगू गंगाधर, सीआरपीएन. 5837/2015, या प्रकरणात ट्रायल न्यायालयाने कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करण्यासाठीचे काही मुद्दे मांडले. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मननीय सर्वोच्च न्यायालयातील मोहम्मद मेहताब खान विरुद्ध खुशनुमा इब्राहिम खान, (2013) 9 SCC 221 या प्रकरणाचा हवाला देत ट्रायल कोर्टाने कमिशनची नेमणूक करण्यापूर्वी खालील विचारत घेतल्या पाहिजे असे संगितले;

1) दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद

2) दाव्यात केलेली मूळ मागणी

3) पक्षकारांमधील वास्तविक वाद मिटवण्यासाठी अधिवक्ता-आयुक्तांच्या नियुक्तीची आवश्यकता.

कोर्ट कमिशनसाठी अर्ज कसा करावा? : 

वादी किंवा प्रतिवादी यांच्यापैकी ज्या पार्टीला कोर्ट कमिशनची नेमणूक करावयाची आहे त्यांनी सिव्हिल प्रक्रिया संहितेच्या ऑर्डर 26, रूल 9 अंतर्गत कोर्टसमोर असा अर्ज सादर करावा लागतो. त्या अर्जामद्धे कोर्ट कमिशन नेमक्या कोणत्या कारणासाठी नेमायचे आहे याची तपशीलवार माहिती देणे आवश्यक असते. कोर्ट कमिशनची नेमणूक केल्यामुळे न्यायदानाच्या कामात कोर्टाला कशी मदत मिळेल किंवा उपयोग होईल यासंबधी माहिती त्या अर्जामद्धे नमूद करणे गरजेचे असते. कोर्ट कमिशनच्या अर्जासोबत अर्जदाराचे शपथपत्र देखील द्यावे लागते. सोबतच कोर्ट कमिशनने पाहणी करण्याचे ठिकाण देखील अर्जात सविस्तरपणे नमूद असणे आवश्यक आसते.

कोर्टापासून ते पाहणी करण्याचे ठिकाण यामधील अंतर किती आहे हे पाहून कोर्ट कमिशनचा खर्च किती असेल याचा अंदाज लावला जातो, सोबतच कोर्ट कमिशनचा भत्ता देखील ठरवला जातो. अर्जदाराने हा सर्व खर्च न्यायालयात जमा करणे अपेक्षित असते.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

 

mohit

Leave a Reply

Your email address will not be published.