कोर्ट मॅरेज कसे करायचे ।। त्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?।। कोर्ट मॅरेज विषयी नियम व संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे? याची सविस्तर माहिती खालील लेखात जाऊन घेऊया !

कोर्ट मॅरेज हे स्पेशल मॅरेज ॲक्ट नुसार केल जातं. कोर्ट मॅरेज करण्यासाठीची प्रोसेस स्पेशल मॅरेज ॲक्ट मध्ये दिली आहे. स्पेशल मॅरेज ॲक्ट नुसार लग्न करता येत. कोर्ट मॅरेज करण्यासाठी मुलाचं वय २१ व मुलीचं वय १८ पूर्ण असणे गरजेचे आहे. मुलाचे किंवा मुलीचे पहिलं लग्न झालेलं नसावं.

जर झालं असेल तर त्यांचा घटस्फोट झाला असला पाहिजे किंवा त्यांची बायको किंवा नवरा जिवंत नसावेत. मुलामुलींमध्ये रक्ताचं नातं असता कामा नये म्हणजे, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मध्ये येता कामा नये. मुलगा किंवा मुलगी मानसिक दृष्ट्या अक्षम नसावे.

लग्नाची संमती देण्यासाठी ते सक्षम असावे. वरील अटींची पूर्तता जर झाली नसेल तर सदर विवाह हा कायदेशीर ठरत नाही. तसेच ही नोंदणी पारंपारिक विवाह सोहळा पार पडल्यानंतर तसेच पारंपारिक विवाहाचे विधी उदा. पती अन पत्नी यांनी अग्नी समोर सामुहिक रीत्या ७ पावले चालण्याचा सप्तपदी विधी, मंगळसूत्र धारणाचा विधी, इ.पूर्ण केल्यानंतर करता येते.

अर्थात जरी अनेक प्रकारचे विधी लग्नात केले जात असले तरी हिंदू लग्न लावण्यासाठी कायद्यानुसार सप्तपदी हा एकच विधी महत्वाचा मानला जातो. लग्न पारंपारिक पद्धतीने पार पडल्यानंतर पती आणि पत्नी हे खास विवाह नोंदणी साठी नेमलेल्या मॅरिज रजिस्ट्रार च्या कार्यालयात जावून आपला विवाह नोंदणी कृत करू शकतात.

खेड्यात ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या तसेच जिल्ह्याच्या ठिकाणी मॅरिज रजिस्ट्रार ची कार्यालये असतात. विवाह ज्या ठिकाणी झाला असेल किंवा पती अथवा पत्नी दोघांच्या राहण्याच्या ठिकाणा पैकी जे ठिकाण सोयीचे वाटेल त्या ठिकाणी जावून देखील विवाह नोंदणी करता येते.

कोर्ट मॅरेज करण्यासाठी कोणत्याही जातीतील किंवा कोणत्याही धर्मातील मुलगा कोणत्याही जातीतील किंवा कोणत्याही धर्मातील मुली सोबत लग्न करू शकतो. त्याचप्रमाणे कोणत्याही जातीतील किंवा कोणत्याही धर्मातील मुलगी कोणत्याही जातीतील किंवा कोणत्याही धर्मातील मुलासोबत लग्न करू शकते.

त्याच बरोबर कोणतीही भारतीय व्यक्ती कोणत्याही विदेशी म्हणजे फॉरेनर सोबत स्पेशल मॅरेज ऍक्ट नुसार भारतात लग्न करू शकते. कोर्ट मॅरेज करण्यासाठी तुम्हाला मॅरेज ऑफिस मध्ये लग्नासाठी अप्लाय करावा लागतो. मुलाला किंवा मुलीला ज्या जिल्ह्यात कोर्ट मॅरेज करायचं आहे.

त्या जिल्ह्यात लग्नासाठी अप्लाय करण्यापूर्वी तीस दिवस राहात असणं गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ मुलगा किंवा मुलगी पुणेे जिल्ह्यात राहतात आणि त्यांना पुणे जिल्ह्यात कोर्ट मॅरेज करायचं असेल तर ते करू शकतात. परंतु मुलगा किंवा मुलगी पुणे जिल्ह्यात राहतात आणि त्यांना सोलापूर जिल्ह्यात लग्न करायचं असेल.

तर त्यांच्यापैकी एकाला कोर्ट मॅरेज साठी अप्लाय करण्‍यापूर्वी किमान तीस दिवस सोलापूर जिल्ह्यामध्ये राहणे गरजेचे आहे. लग्नासाठी अप्लाय केल्यानंतर मॅरेज ऑफिसर तुम्हाला ३० दिवसानंतरची तारीख देतो. या तीस दिवसांमध्ये तुमच्या लग्नाची नोटीस मॅरेज ऑफिस मध्ये लावली जाते.

जर तुमच्या लग्नाविषयी कोणाला काही ऑब्जेक्शन असेल तर ते या तीस दिवसांमध्ये ऑब्जेक्शन घेऊ शकता. तीस दिवस पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला बोलावलं जातं तुमचं लग्न लावलं जातं आणि तुम्हाला मॅरेज सर्टिफिकेट दिले जात. हे मॅरेज सर्टिफिकेट वर मुलाची मुलीची आणि तीन साक्षीदारांची सही घेतली जाते.

आणि नंतर मॅरेज ऑफिसर त्या सर्टिफिकेटवर सही करतो. अशा प्रकारे तुम्ही कोर्ट मॅरेज करू शकता. जो तीस दिवसांचा ऑब्जेक्शन घेण्याचा काळ आहे त्यामध्ये फक्त पुढील गोष्टींवरच ऑब्जेक्शन घेता येऊ शकतो. त्यामध्ये जर मुलाचं वय २१ वर्षे पूर्ण नसेल किंवा मुलीचं वय १८ वर्षे पूर्ण नसेल तर अशा वेळेस ऑब्जेक्शन घेता येऊ शकत.

किंवा मुलगा किंवा मुलगी मानसिक दृष्ट्या अक्षम असतील तर या गोष्टींवर ऑब्जेक्शन घेता येऊ शकत. मुलगा आणि मुलींमध्ये जर प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप मधील नातं असेल म्हणजेच त्यांचं रक्ताचं नातं असेल तर या कारणावरून ऑब्जेक्शन घेता येऊ शकतो किंवा मुलाचं किंवा मुलीचं अगोदरच जर लग्न झालं असेल तर ह्या कारणावर ऑब्जेक्शन घेता येऊ शकत.

फक्त याच करणावरूनच ऑब्जेक्शन घेता येऊ शकत. घरच्यांची परवानगी नसली तरी तुम्ही लग्न करू शकता. विवाह अधिकाऱ्यासमोर वर आणि वधू यांना तीन साक्षीदारांच्या समोर विवाहाची शपथ देण्यात येते. त्यानंतर विवाह अधिकारी विवाह नोंदणी पुस्तिकेत विवाहाची नोंद करतात.

नोटिशीवर आक्षेप न आल्यास त्यानंतर 60 दिवसांच्या आत विवाह करणे आवश्‍यक आहे. त्यापेक्षा जास्त दिवस झाल्यास संबंधित नोटीस अवैध मानण्यात येते. विवाह निबंधक कार्यालयात तसेच वधू-वर यांच्यासोयीनुसार कोणत्याही ठिकाणी हे विवाह केले जातात, मात्र ठिकाण बाहेरचे असेल तर नोंदणी करण्यासाठीविवाह अधिकारी प्रत्यक्ष विवाहाच्या वेळी उपस्थित राहणे आवश्‍यक असते.

नोटिशीच्या तीन प्रती द्याव्या सादर कराव्या लागतात. त्यातील एक प्रत वधू-वर यांच्याकडे देण्यात येते. अथवा पोस्टाने त्यांच्या घरी पाठवली जाते. विवाह नोंदणीच्या वेळी ती प्रत सोबत घेऊन यावी लागते. धार्मिक पद्धतीने विवाह करताना जी कागदपत्रे सादर केली जातात, तीच कागदपत्रे नोंदणी पद्धतीने विवाह करताना सादर करावी लागतात.

सदर विवाहाचे प्रमाणपत्र हा विवाह विवाह अधिकाऱ्या समोर वधू आणि वर तसेच इतर तीन साक्षीदार यांच्या सह्या होवून संपन्न झाल्यानंतर साधारणत:लगेच दिले जाते. याच्या नंतर कुठाल्याही वेगळ्या नोंदीची गरज नसते. तुम्हाला कोर्ट मॅरेज विषयी जे प्रश्न पडतात ते आणि त्यांची उत्तरे बघुयात.

१)कोर्ट मॅरेज करण्यासाठी धर्म किंवा जात बदलावी लागते का? उत्तर: लग्न करताना किंवा लग्नानंतर धर्म किंवा जात बदलावी लागत नाही. जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही बदलू शकता. २)लग्नासाठी किती साक्षीदारांची गरज असते? उत्तर: लग्नासाठी फक्त तीन साक्षीदारांची गरज असते.

३)भारतीय व्यक्ती फॉरेनर म्हणजे विदेशी व्यक्ती सोबत भारतामध्ये लग्न करू शकते का? उत्तर: स्पेशल मॅरेज ॲक्ट नुसार भारतीय व्यक्ती फॉरेनर सोबत भारतात लग्न करू शकते. ४)कोर्ट मॅरेज करण्यासाठी किती वेळ लागतो? उत्तर: प्रॅक्टीकली जर तुम्ही चांगला वकील दिला तर एका दिवसात किंवा चार तासाच्या आत देखील कोर्ट मॅरेज करता येऊ शकते.

५)कोर्ट मॅरेज केल्यानंतर पोलीस प्रोटेक्शन भेटते का? उत्तर: कोर्ट मॅरेज केल्यानंतर पोलीस प्रोटेक्शन भेटू शकते, जर तुम्ही पोलीस स्टेशनला अर्ज केला तर तुम्हाला पोलीस प्रोटेक्शन भेटू शकते. ६)कोर्ट मॅरेज ऑनलाईन करता येते का? उत्तर: कोर्ट मॅरेज हे ऑनलाईन करता येत नाही. अशाप्रकारे हे काही प्रश्न आहेत जे सामान्य माणसांना पडतात.

भारतात कोर्ट मॅरेज करण्यासाठी किती खर्च येतो? नोंदणीसाठी कोर्टाच्या लग्नाची फी प्रत्येक राज्यात वेगळी असते. प्रत्येक राज्य स्वत: च्या न्यायालयीन लग्नाचे नियम आणि कायदे तयार करण्यास स्वातंत्र्य आहे. त्यानुसार, न्यायालयीन विवाह शुल्काची रचनादेखील राज्यांमध्ये बदलते.

म्हणूनच, कोर्ट मॅरेज सर्टिफिकेटच्या ऑनलाइन अर्जासह पुढे जाण्यापूर्वी कोर्ट प्रक्रियेशी संबंधित अर्जाची फी आणि इतर फी तपासून पहा. सर्वसाधारणपणे अर्जासाठी कोर्टाच्या लग्नाचे शुल्क हिंदू विवाह अधिनियमांतर्गत 100 रुपये आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत 150 रुपये आहेत. या व्यतिरिक्त काही प्रशासकीय आणि इतर शुल्क आपल्यास लागू शकतात.

विवाह नोंदणी कशी करावी ? विवाह नोंदणी कार्यालयात गेल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठीचा “नमुना ड’ हा अर्ज भरावा लागतो. या अर्जाची किंमत 104 रुपये आहे. त्यावर 100 रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे जरुरीचे ठरते. यावेळी वधू आणि वर हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे आवश्यक आहे.

तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे ही आवश्‍यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते. ज्या पुरोहित-भटजी यांनी विवाह लावला त्यांची माहिती द्यावी लागते. तसेच त्यांची स्वाक्षरीही आवश्‍यक असते.

सदर सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर योग्य ते शुल्क भरून कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर विवाह नोंदणी पुस्तिके मध्ये त्याची नोंद होऊन साधारणपणे २ ते ४ दिवसात नोंदणी प्रमाणपत्र मिळते. आता ही पद्धत online स्वरूपात उपलब्ध झाली असल्याने याचे registration online देखील करता येवू लागले आहे.

विशेष विवाह कायद्यानुसार नोंदणी (Special Marriage Registration)या कायदयांतर्गत विवाह करतांना वधू-वर यांना जाती/धर्माचे कोणतेही बंधन असत नाही. महाराष्ट्र राज्यात जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात ही विवाह नोंदणी करता येते.

विशेष विवाह कायदा, १९५४ प्रमाणे नियुक्त विवाह अधिकारी विशेष विवाह संपन्न करु शकतो. महाराष्ट्रात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर तसेच पुणे या शहरांमध्ये विशेष विवाह नोंदणी साठी स्वतंत्र विवाह अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. राज्याच्या इतर सर्व जिल्हयांच्या ठिकाणी दुय्यम निबंधक यांची विशेष विवाह अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

हिंदू विवाह कायद्याखाली विवाहनोंदणी साठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे:- १)सर्व माहिती व्यवस्थितपणे भरलेला विहित नमुन्यामधी छापील अर्ज जो (नोंदणी कार्यालयात मिळतो). २)वधू आणि वरचे पासपोर्ट साईज फोटो. 3)ओळखपत्र (आधार कार्ड अथवा पॅन कार्ड) ४)रहिवासी दाखला/प्रमाणपत्र/ प्रमाणित प्रत (आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान कार्ड).

५)वयाचा दाखला (उदा. शाळा, सोडल्याचा दाखला, जन्म दाखला यांच्या मूळप्रतीसह सत्यप्रती). मुलगा आणि मुलगी हे विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असणे आवश्यक आहे. तसेच सोबत तीन साक्षीदारही असणे ही आवश्‍यक आहे. वधू-वर आणि तीन साक्षीदार यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर अर्जावर स्वाक्षरी करावी लागते.

कोर्ट मॅरेज वकिलांनी आकारलेली रक्कम हि केसच्या प्रकारावर अवलंबून असेल. सोपी आणि सरळ केस स्वस्त असते. जर केस गुंतागुंतीचे असेल, तर वकील तुमच्याकडून थोडे अधिक शुल्क आकारू शकतात. एखाद्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणात, वकील त्यांच्या केसच्या फी सोबत कायदेशीर मतासाठी अधिकचे शुल्क आकारू शकतात.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.