क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड संबंधी RBI चा महत्वपूर्ण निर्णय. याद्वारे नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी होणार का?

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड संबंधी RBI चा महत्वपूर्ण निर्णय. याद्वारे नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी होणार का?

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

भारतामध्ये आजच्या घडीला UPI द्वारे होणारे व्यवहार हे सर्वाधिक आहेत. दररोज जवळपास 25 हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार हे UPI द्वारे होतात. त्यापूर्वी क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड हे ऑनलाईन पेमेंट करण्यासाठीचे प्रमुख माध्यम होते. परंतु अवघ्या 4 वर्षांमध्ये UPI ची लोकप्रियता वाढली आणि आजच्या घडीला 41% व्यवहार हे UPI माध्यमातून होऊ लागले. तरीही क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड द्वारे व्यवहार करणार्‍या लोकांची संख्या भरपूर आहे. जवळपास 23% ऑनलाईन व्यवहार हे क्रेडिट-डेबिट कार्ड द्वारे होतात. लोकांच्या सुरक्षेसाठी क्रेडिट-डेबिट कार्ड वापरासाठी RBI ने नवीन काही नियम बनवले आहेत, ते आपण या लेखाद्वारे जाणून घेऊ.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने ‘टोकनायझेशन’ ही नवीन पद्धत सुरू केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा तपशील जतन न करता ऑनलाइन व्यवहार करता येतील. ही पद्धत 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होती, परंतु डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड कार्डधारकांचे हित लक्षात घेऊन RBI ने टोकनीकरणाची अंमलबजावणी 1 जुलै 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्राहकांच्या गोपनीय डेटाचा वापर न करता व्यवहार अखंडपणे करता यावेत यासाठी ही नवीन पेमेंट पद्धत प्रामुख्याने सादर करण्यात आली आहे. टोकनीकरणानंतर, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड क्रमांक, CVV क्रमांक आणि कार्डची एक्सपायरी डेट यासारख्या तपशीलांची डिजिटल पेमेंटसाठी आवश्यकता राहणार नाही.

ऑनलाईन पेमेंट होतील अधिक सुरक्षित : डिजिटल फसवणूक वाढत असताना, या डिजिटल आर्थिक फसवणुकीला बळी पडण्याची भीती ग्राहकांमध्ये वाढत आहे. RBI ने नव्याने विकसित केलेली ‘टोकनायझेशन’ ही प्रणाली क्रेडिट-डेबिट कार्डचा महत्वपूर्ण डेटा चोरी जाण्यापासून संरक्षण करते. त्यामुळे सर्व क्रेडिट-डेबिट कार्ड पुरवणार्‍या कंपन्यांना हे नियम सक्तीचे असतील. तसेच कोणतेही ऑनलाईन व्यवसाय जसे पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अॅपल स्टोअर, नेटफ्लिक्स यांनाही हे नियम वापरणे बंधनकारक ठरेल. कार्ड पुरवणार्‍या कंपन्या आणि ऑनलाईन सेवा देणार्‍य कंपन्यांना योग्य तो बदल करून 1 जुलै 2022 पासून या नवीन प्रणालीद्वारे व्यवहार करावा लागेल.

कश्याप्रकारे होणार सुरक्षा ? :  हे आपण एका उदाहरणाने समजून घेऊया. आजच्या घडीला आपणास फ्लिपकार्ट वरुन एखादी वस्तु खरेदी करवायची असेल तर आपल्याला विविध पर्याय मिळतात, त्यापैकि एक पर्याय म्हणजे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड द्वारे पेमेंट करणे. आपण हा पर्याय निवडल्यास आपल्याला आपल्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा महत्वपूर्ण डाटा ( जसे कार्ड नंबर, CVV कोड, एक्सपायरी डेट ) फ्लिपकार्ट वर टाकावा लागतो. फ्लिपकार्ट हा डेटा स्वतः जवळ जतन करून ठेवते.

आता समजा, फ्लिपकार्ट कंपनीचा डेटा चोरीला गेला तर त्यांच्याकडे असलेल्या आपल्या डेबिट-क्रेडिट कार्डचा महत्वपूर्ण डेटा देखील चोरांना मिळतो. आपल्या या कार्ड नंबर, CVV कोड, फोन नंबरचा वापर करून हे डिजिटल चोर आपल्याला त्यांच्या जाळ्यात अडकवून लाखोंची फसवणूक करतात.

ऑनलाईन व्यवहार करताना आपण सहसा आपले कार्ड डिटेल्स विश्वासू कंपनीकडेच देतो. जसे की वरील उदाहरणात फ्लिपकार्ट. परंतु डिजिटल चोर फ्लिपकार्टचा डेटा चोरून सामान्य नागरिकांची फसवणूक करतात. त्यामुळे RBI ची ही नवीन टोकनायझेशन सिस्टिम फ्लिपकार्ट आणि इतर ऑनलाईन व्यवहार करणार्‍या कंपन्यांना आपला महत्वपूर्ण डेटाचा वापर न करता पेमेंट करण्याची सुविधा देते. यामुळे कार्ड धारकांचा डेटा चोरीला जाणार नाही आणि भविष्यात त्यांची फसवणूक देखील होणार नाही.

कार्ड धारकांकडे राहिला अधिकार : RBI ची हि नवीन पेमेंट व्यवस्था कंपन्यांवर बंधनकारक आहे, परंतु कार्ड धारकांवर बंधनकारक नाही. म्हणजेच कार्ड धारकास हा पर्याय नको असल्यास ते जुन्या पद्धतीने आपला महत्वपूर्ण डाटा ऑनलाइन कंपन्यांना देऊ शकतात. परंतु कंपन्या ते डेटा त्यांच्याकडे जतन करून ठेवू शकणार नाहीत, त्यामुळे क्रेडिट-डेबिट कार्ड द्वारे पेमेंट करताना प्रत्येक वेळी आपल्याला कार्ड डिटेल्स भरावे लागतील. आणि जर कार्डधारकाने नवीन टोकनायझेशन पद्धत स्वीकारली असेल तर ऑनलाईन कंपन्या तुम्हाला कार्ड डिटेल्स मागू शकणार नाहीत. टोकनायझेशन पद्धतीमध्ये केवळ एक टोकन नंबर सांगून पेमेंट करण्याची व्यवस्था दिलेली आहे.

काय आहेत टोकनायझेशन प्रणालीचे फायदे ? : या प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कार्ड धारकांचा महत्वपूर्ण डेटा शेअर करण्याची आवश्यकता नाही. जेणेकरून पुढे त्या डेटाचा गैरवापर होईल. या प्रणालीमुळे कार्डधारकांच्या डेटाची गोपनीयता वाढेल. UPI प्रमाणेच ही प्रणाली जलद आणि सोपी असेल.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

mohit