कोरोना विषाणूमुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था परत आणण्यासाठी आणि या संकटाला संधीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजमधून एमएसएमईंना तीन लाख कोटी रुपये कोलेट्रल फ्री कर्ज दिले जाईल. यासह मध्यम उद्यम व्यवसायासाठी एमएसएमईची व्याख्या 100 कोटी रुपये केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज आर्थिक पॅकेजच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा केली. त्या म्हणाल्या की, स्वावलंबी भारत अभियानांतर्गत विविध क्षेत्रातील पॅकेजेस जाहीर केली जात आहेत. आता निरनिराळ्या प्रदेशांसाठी सतत घोषणा केल्या जातील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या आत्मनिर्णय भारत मोहिमेअंतर्गत 10 मोठ्या घोषणा:
1. या मोहिमेअंतर्गत एमएसएमईंसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची कोलेट्रल फ्री कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे कर्ज चार वर्षांचे असेल आणि मूळ वर्षाला मूळ वर्षाची परतफेड करावी लागणार नाही. त्याअंतर्गत 100 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या एमएसएमईंना 25 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्ज मिळेल. बँका आणि एनबीएफसीसाठी 100% गॅरंटी कव्हर उपलब्ध असेल. ही योजना 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत उपलब्ध असेल.
2.याव्यतिरिक्त, एमएसएमईची व्याख्या देखील बदलली गेली आहे. एमएसएमईच्या नवीन व्याख्येनुसार सूक्ष्म उद्योगांची गुंतवणूक एक कोटी रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते आणि तिची व्यवसाय मर्यादा 5 कोटी रुपये असेल. त्याचप्रमाणे छोट्या उद्योगात दहा कोटींची गुंतवणूक करता येईल आणि तिचे एकूण वार्षिक उलाढाल 50 कोटी रुपये असेल. मध्यम उद्योगात 20 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल आणि त्याचा एकूण व्यवसाय 100 कोटींपर्यंत असेल.
3. तणावग्रस्त एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी 20 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा एनपीए किंवा गैर-लाभार्थी अशा एमएसएमईंना होईल. याचा फायदा दोन लाखांहून अधिक एमएसएमईला होईल. 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक एमएसएमईमध्ये केली जाईल जे चांगले व्यवसाय करीत आहेत. त्यांच्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाईल. यामुळे शेअर बाजारामध्ये एमएसएमईची यादी करण्यास मदत होईल. 4. 31 जुलै 2020 आणि 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत भरल्या जाणार्‍या सर्व प्राप्तिकर रिटर्न्सची मुदत 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासह, ऑडिट अहवालाची मुदतही 30 सप्टेंबरपर्यंत भरून 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 5. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे सर्व प्रलंबित परतावे दिले जात आहेत. आतापर्यंत 14 लाखाहून अधिक परतावा देण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर पर्यंत मुल्यांकन तारीख 31 डिसेंबर 2020 आणि 31 मार्च 2021 ते 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
6.खासगी उद्योगात काम करणा या कर्मचार्‍यांच्या हातात अधिकाधिक पैसे मिळावेत या उद्देशाने सरकारने पुढील तीन महिन्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधील योगदान कमी केले आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफमध्ये जमा आहेत. तसेच नियोक्ता तितकीच रक्कम ईपीएफमध्ये जमा करते. आता खासगी नियोक्ते आणि कर्मचार्‍यांचे योगदान 12-12 टक्क्यांवरून 10-10 टक्क्यांवर आले आहे. कर्मचार्‍याच्या 24 टक्के ईपीएफ खात्याऐवजी 20 टक्के इतकी रक्कम जमा करावी लागेल.
7.100 कर्मचार्‍याच्या संघटना ज्यामध्ये कर्मचा’्यांचा पगार 90 टक्के 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना देण्यात येणारी सूट कालावधी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारने असे म्हटले होते की अशा संस्थांमधील कर्मचारी आणि मालक या दोघांनी दिले जाणारे मार्च, एप्रिल आणि मे यांचे योगदान सरकार सादर करेल. त्याचा कालावधीही ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याचा अर्थ 3.67 लाख उपक्रमांत कार्यरत. 72.22 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होईल आणि अर्थव्यवस्थेत 2,500 कोटी रुपयांची तरलता वाढेल.
8.वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी या कठीण टप्प्यात नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि मायक्रो-लेन्डिंग संस्थांना (एमएफआय) 30000 कोटी रुपयांची विशेष रोख योजना जाहीर केली. या चरणाचे उद्दीष्ट म्हणजे कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या वेळी या क्षेत्राला कर्जाद्वारे मदत देणे. 9. बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देताना अर्थमंत्री म्हणाले की, सर्व कंत्राटदार बांधकाम व वस्तू व सेवा करार पूर्ण करण्यासाठी सर्व सरकारी संस्था सहा महिन्यांची मुदत वाढवतील.
10.अर्थमंत्र्यांनी या अवघड अवस्थेत नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी), गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (एचएफसी) आणि सूक्ष्म-कर्ज देणार्‍या संस्था (एमएफआय) साठी , 30,000 कोटींची विशेष रोख योजना जाहीर केली. त्याशिवाय एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (एचएफसी) आणि मायक्रो फायनान्स संस्था (एमएफआय) कमी पत असलेल्या 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत गारंटी (अर्धवट पत हमी) योजना जाहीर केली.
