महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय यांचे स्वरूप आणि यांच्यामध्ये फरक काय? दोन्हींची कार्यक्षेत्रे काय आहेत याबद्दल सविस्तर माहिती !

मित्रांनो आज आपण महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय यांचे स्वरूप आणि यांच्यामध्ये काय भिन्नता आहे याबद्दल माहिती घेणार आहोत. सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो की महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय हे दोन्ही स्वतंत्र आणि भिन्न न्यायालये आहेत. आपल्याकडे जी कायदेशीर व्यवस्था आहे, त्यामध्ये आपल्याकडे न्याय मागण्या करता किंवा तक्रार दाखल करण्याकरता विविध व्यासपीठ आहे.

उदाहरणार्थ आयकर आहे, रेरा आहेत, ग्राहक न्यायालय आहे, महसुली न्यायालय आहे, दिवाणी न्यायालय आहे, फौजदारी न्यायालय आहे, कामगार न्यायालय आहेत. तर विविध विषयात करता आपल्याकडे विविध आणि विशिष्ट न्यायालयात किंवा फोरम स्थापन करण्यात आलेले आहे.

त्यापैकी विशेषतः मालमत्ता या संबंधीचे वाद महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय या दोन मुख्य न्यायालयांमध्ये चालवले जातात किंवा दाखल केले जातात. आता महसुली न्यायालये जी आहेत ती अर्धन्यायिक आहे म्हणजे त्या न्यायालयांना किंवा त्या व्यासपीठाला पूर्ण न्यायालयाचा दर्जा प्राप्त नाही, महसूल न्यायालय हे मुख्यतः महसूल अधिकाऱ्यांची अर्धन्यायिक व्यासपीठ आहे.

याउलट दिवाणी न्यायालय जी आहेत ती पूर्ण न्यायालये आहेत. महसुली न्यायालय हे तसं अधिकारांचा अर्थ न्यायालय आहे, याउलट दिवाणी न्यायालय न्यायाधीशांच पूर्ण न्यायालय आहे. महसुली न्यायालयाची सुरुवात ही साधारणता तहसीलदार या अधिकारापासून होते ,तहसीलदार त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी त्यानंतर विभागीय आयुक्त, यानंतर महसूल न्यायाधिकरण आणि मग यानंतर येतं ते हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट अशी साधारण महसुली न्यायालयाची व्यवस्था आहे.

दिवाणी न्यायालय ची व्यवस्था सुरू होते दिवाणी न्यायाधिश कनिष्‍ठ स्थर यापासून, त्यांच्याच बरोबर असतात दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्थर हे तालुका न्यायाधीश असतात. त्यांच्यावर असतात जिल्हा न्यायाधीश ,जिल्हा न्यायाधीश यानंतर येत उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वात वर येत सर्वोच्च न्यायालय, अशी दिवाणी न्यायालयाची व्यवस्था असते.

महसुली न्यायालयाची सुरुवात होते ही तहसिलदारांनापासून तर दिवाणी न्यायालयाचे सुरुवात होते दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्थरापासून या दोन न्यायालयांमध्ये कोणते मुख्य कायदे असतात किंवा कोणत्या कायद्यांच्या आधारे कामकाज चालवल जाते ते पहा. महसूल न्यायालयाचे कामकाज हे मुख्यतः महसुली कायद्या तर्फे चालतं.

महाराष्ट्रबद्दल बोलायचं झाला तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, कुळ कायदा, तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा हे जे कायदे आहेत त्या कायद्यासंबंधी च्या तरतुदी किंवा वाद किंवा अपील होतात ते महसुली न्यायालयासमोर दाखल होतात. आता त्यातले वेगवेगळे प्रकरण हे वेगवेगळ्या पातळीच्या महसूल अधिकाऱ्याकडे दाखल होतं.

कुळ कायद्यातल्या एखादं प्रकरण आपल्याला दाखल करायचं असेल उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीला संरक्षित कुळाचा दर्जा हवा असेल तर त्या व्यक्तीला कलम 70 ब अंतर्गत तहसीलदाराकडे अर्ज करावा लागतो. एखाद्याला जर एखादा फेरफार अवनीत करायचा असेल तर तो फेरफार अवनित करण्यासाठी त्याला उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील करावा लागतो.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे विरुद्ध विभागीय आयुक्त असं अपील आपल्याला पुढे पुढे नेता येतं. दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज दिवानी कायद्याद्वारे चालत दिवाणी कायदे अनेक प्रकारचचे, अनेक स्वरूपाचे आहे. मग त्याच्यात कॉन्ट्रॅक्ट आला, रेरा आला, वारसाहक्क आलं.

थोडक्यात काय तर फौजदारी सोडून जेवढे पण दिवाणी कायदे आहेत आणि त्या अंतर्गत चाललेली प्रकरण आहेत ती सगळी प्रकरण मुख्यतः दिवाणी न्यायालयात चालतात. महसूल न्यायालयांमध्ये महसूल कायद्यात द्वारे तर दिवाणी न्यायालय मध्ये दिवाणी कायद्याद्वारे प्रकरणे दाखल केली जातात ,त्याची सुनावणी केली जाते आणि निकाल लावले जातात.

मुख्य न्यायालयांना कोणते अधिकार आहेत आणि कोणते अधिकार नाहीत: सर्वप्रथम आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की कोणत्याही न्यायालय जी आहे त्याला काही मूलभूत अधिकार असतात आणि सर्वसाधारण यांचा कोणत्याही न्यायालयाला आपल्या अधिकाऱ्याच्या बाहेर किंवा अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरच प्रकरण असेल तर ते दाखल करून घेता येत नाही किंवा त्यावर निकाल देताना येत नाही किंवा त्याची सुनावणी करता येत नाही.

त्यामुळे कोणतेही न्यायालय जरी असलं तरी आपला जो काही वाद आहे किंवा आपल्याला जे काही प्रकरण आहे ते दाखल करून घेण्याचे त्याची सुनावणी करण्याचे ,निकाल लावण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे की नाही हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामध्ये विश्लेषण करून जर आपल्याला ठोस उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत आपण कुठल्या न्यायालयात जायचं त्याचा आपण निर्णय घेऊ शकत नाही.

आता महसुली न्यायालयांना महसुली अभिलेखा संदर्भात सगळे अधिकार आहेत.महसुली अभिलेख म्हणजे काय तर सातबारा उतारा, फेरफार नोंदणी त्यातील इतर नोंदणी त्याचबरोबर महसुली कायद्या अंतर्गत येणारी जी प्रकरण आहे ही प्रकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि त्यासंबंधी इतर कायद्यांच्या तरतूदी दाखल केले जातात आता ही जी प्रकरणे आहेत ती दाखल करून घेण्याचा त्यावर सुनावणी करण्याचा आणि त्याचा निकाल देण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ महसूल न्यायालयाला आहे.

एखादा फेरफार नोंदवण्याचा अधिकार महसूल न्यायालयाला आहे त्याकरता आपण दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकत नाही किंवा दिवाणी न्यायालयात जरी गेलो तरी दिवाणी न्यायालय हे प्रकरण त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्यामुळे निकाल देऊ शकत नाही.महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय यांच्या अधिकार क्षेत्राबाबत भ्रम निर्माण झाल्यामुळे होतं अस की बहुतांश लोक हे चुकीच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल करतात.

आणि त्यात त्यांच्यात वेळ, पैसा आणि मेहनत वाया जाते हे टाळण्याकरता आपलं प्रकरण, आपला वाद ,त्याचे स्वरूप काय आहे त्याच्यावर निकाल देण्याचा अधिकार कुणाचा आहे हे जोपर्यंत आपल्याला निश्चित होत नाही तोपर्यंत आपण घाई करू नये. जोपर्यंत महसुली अभिलेख किंवा त्या संदर्भात जर काही वाद असेल तर त्या संदर्भात आपण दिवाणी न्यायालयात जाऊन कितीही प्रकरणे दाखल केली तरी त्याचा उपयोग होणार नाही कारण महसुली अभिलेख आणि त्यातील नोंदी या संदर्भात निकाल देण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ महसूल न्यायालयाला आहे.

अशा कोणत्याही स्वरूपाचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला मिळालेला नाही. आता एखाद्या सातबारा मधील नोंदी ,एखाद्या फेरफार मधील नोंद त्या संदर्भातला अपील फक्त आणि फक्त महसूल अधिकाऱ्यांकडे दाखल झाला पाहिजे.समजा एखाद्या व्यक्तीला कुळाचा दर्जा हवा असेल, त्यासाठी महसुली न्यायालयात जावे लागेल ,त्यासाठी दिवाणी न्यायालय निकाल देऊ शकत नाही कारण एखादी व्यक्ती कुळ आहे किंवा नाही याचा निर्णय देण्याचा अधिकार हा तहसीलदार किंवा त्याच्यावरच्या अधिकाऱ्यांना आहे.

महसुली न्यायालयातील अधिकारामध्ये दिवाणी न्यायालय हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करू शकत नाही. पुढचा असाच एक महत्त्वाचा कायदा आहे तो म्हणजे कूळ कायद्याचा. कुळ लागणे, कुळ कमी करणे हे जे सगळे वाद आहेत हे सुद्धा फक्त महसुली न्यायालयात चालले पाहिजेत, या संदर्भात तुमचा कोणताही अपील, तक्रार, अर्ज फक्त महसुली न्यायालयातच दाखल झाले पाहिजे.

कूळ म्हणून घोषित करायला किंवा कुळ कोण आहे म्हणून घोषित करा असा कोणताही दिवाणी दावा दिवाणी न्यायालयात करता येत नाही असा दावा दाखल केला तरी त्याला काहीही अधिकार नाही कारण त्या संदर्भात न्याय करून निकाल देण्याचे अधिकार महसूल न्यायालयाला आहेत.

जसा दिवाणी न्यायालय मध्ये आपण दावा आणि अपील दाखल करतो तसेच महसूल न्यायालयामध्ये अभिलेख आणि महसुली वाद असतील किंवा एखाद्या जमिनीच्या वापरासंबंधी वाद, हे जे वाद ज्या संदर्भात असतील त्या अनुषंगाने आपण महसुली न्यायालयात दाखल केले पाहिजेत म्हणजे जर कुळासंबंधी वाद असेल तर तहसीलदार पासून सुरू होईल ,फेरफार संबंधी वाद असेल तर तो उपविभागीय आयुक्त पासून सुरू होईल, एखाद्या फेरफार नोंदी ला जर एखाद्याची हरकत असेल तर ते सुद्धा तहसीलदार पासून सुरू होईल.

तिकडून ते पुढे जात राहील. यासाठी या प्रकरणांमध्ये सुद्धा दिवाणी न्यायालयाला कोणतेही अधिकार नाहीत. एखाद्याचा महसुली अर्ज आणि अपील हे देखील फक्त महसुली न्यायालयाच्या अंतर्गत येतो. एखादा अपील दाखल आहे किंवा एखादा अर्ज दाखल आहे तर त्या अनुषंगाने अजून एक दिवाणी दावा घेण्याचा कोणतीही आवश्यकता नसते.

कोणत्याही महसुली न्यायालयाच्या स्वरूपाची ,कोणताही अर्ज, कोणताही दावा किंवा कोणताही अपील फक्त महसुली न्यायालयामध्ये च दाखल झाला पाहिजे ,त्या अनुषंगाने कोणताही वाद, अर्ज किंवा अपील दिवाणी न्यायालयात येता कामा नये कारण दिवाणी न्यायालयाला त्याचे कोणतेही अधिकार नसल्यामुळे त्या बाबतीत कोणताही ठोस निर्णय किंवा अपील दिवाणी न्यायालयात होऊ शकत नाही.

महसूल न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयाची भिन्न कार्यक्षेत्र असल्यामुळे महसुली न्यायालय दिवाणी न्यायालयाच्या किंवा दिवाणी न्यायालय महसुली न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ढवळाढवळ करू शकत नाही ,आता हे जसे महसुली न्यायालयाच्या अधिकार आहेत तसेच काही अधिकार दिवाणी न्यायालयाचे सुद्धा राखीव आहेत.

उदाहरणार्थ कोणत्याही व्यक्तीची कोणत्याही मालमत्तेची मालकी ठरवणे हा दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकी संदर्भात वाद निर्माण होतो तेव्हा त्या वादासंदर्भात निर्णय देण्याचा अधिकार हा फक्त दिवाणी न्यायालयाला देण्यात आला आहे .महसूल न्यायालयाला असे कोणतेही अधिकार नाही. कोणत्याही व्यक्तीची कोणत्याही मालमत्ते बद्दलची मालकी ठरविण्याचा अधिकार महसुली न्यायालयाला नाही.

दिवाणी न्यायालयाला असलेले अधिकार कोणते आहेत: तर त्या अनुषंगाने जर महसुली दप्तराचा वाद उद्भवला तर तो महसुली न्यायालयाच्या अंतर्गत येईल जसे की एखाद्याला जर वाटत असेल की अमुक तमुक मालमत्तेमध्ये माझा हिस्सा आहे आणि त्या विषयासंबंधी जर त्या व्यक्तीला अभिलेखा मध्ये नोंदी करून हव्या असतील किंवा सातबारामध्ये नोंदी करून हव्या असतील तर त्याची सुरवात तलाठ्याला अर्ज देण्यापासून झाली पाहिजे आणि त्यानंतर तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी आणि पुढे जाईल.

म्हणजे एखाद्याला जर महसूल अभिलेखात ओळख हवी असेल तर त्याला महसूल अधिकाऱ्याकडे जाता येईल पण एखाद्याला जर असं जाहीर करून पाहिजे असेल की एखाद्या कुळातील जागा ही माझ्या मालकीची आहे तर असा कुठलाही आदेश महसूल न्यायालय देऊ शकत नाही त्याकरता आपल्याला दिवाणी न्यायालयात जाण हे अनिवार्य आहे कारण मालमत्ते संदर्भात कोणताही निर्णय करणे हे दिवाणी न्यायालयाच्या अंतर्गत आहे ,परत सातबारावर नाव लागलं म्हणजे मालकी आहे असंही नाही कारण महसुली दप्तर किंवा त्यामधली नोंद ही कुणाच्याही 7/12 वर पुरावा म्हणून होऊ शकत नाही.

तसे विविध निकाल आपल्याला पहायला मिळतात त्यामध्ये विविध न्यायालयांनि असे स्पष्ट केले आहे की महसूल अभिलेखात अभिलेखा वरील नमूद नोंदीमुळी कोणाची मालकी सिद्ध होत नाही किंवा मालकी सिद्ध करणे आणि मालकी नाकारणे हाच विषय आहे जो दिवाणी न्यायालयाकरता राखीव आहे मात्र त्या मालकीच्या अनुषंगाने महसूल नोंदी हा जो विषय आहे तो महसुली न्यायालायलाकरता राखीव आहेत.

म्हणजे एखाद्याला समजा महसुली अधिकार महसुली अभिलेख ह्याला जर आक्षेप घ्यायचा असेल तर त्याला तो महसुली न्यायालयात जावे लागेल पण त्याला जर एखाद्या मालमत्तेची मालकी जाहीर करणाची असेल तर त्याला दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल हे दोन्ही न्यायालयातील फरक समजून घेण आणि मग त्या अनुषंगाने प्रत्येक प्रकरण दाखल करणे हे अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

या सारखाच अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे ताब्याचा. आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये मालकी आणि ताबा या दोन भिन्न गोष्टी आहेत आणि या दोन्ही गोष्टींना किंवा या दोन्ही गोष्टींचा अधिकाऱ्यांना एक स्वतंत्र कायदेशीर संरक्षण दिले आहे म्हणजेच कोणाचीही मालकी किंवा कोणाचाही ताबा ,आपली कायदेशीर मालकी किंवा ताबा आपण नाकारू शकत नाही किंवा त्याला तिथून निषकर्षित करू शकत नाही.

तुमच्या मिळकतीवर जरी एखाद्याने ताबा केलेला असेल किंवा कब्जा केलेला असेल तरी त्याला हुसकावून लावण्याकरता आपल्याला रीतसर कायदेशीर कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. जसा मालकीचा प्रश्न सोडवणे हा दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार आहे तसाच ताब्याचा प्रश्न सोडवणे हादेखील दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार आहे जसे की एखादी व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीच्या त्या मिळकती वरील ताबा किंवा एखाद्या व्यक्तीला त्या मिळकती मधून हुसकावून लावणे किंवा एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या मिळकतीतून हुसकावून लावण्यास प्रतिबंध करणे हे जे विषय आहेत हे महसुली न्यायालय करू शकत नाही.

हे फक्त दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतात म्हणून एखाद्या मिळकतीवर तुमचा ताबा आहे आणि त्या ताब्याला तुम्हाला संरक्षण हव असेल किंवा तुमच्या मिळकतीवर एखाद्याने ताबा केलेला असेल आणि तुम्हाला त्याला हुसकावून लावायचं असेल आणि तुमची जागा परत मिळवायची असेल ,तर त्या बाबतीत तुम्हाला दिवाणी दावा करणंच क्रमप्राप्त आहे, याकरिता तुम्ही तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करून काहीही उपयोग होणार नाही.

कारण एखाद्या मिळकतीचा वाद निर्माण झाला किंवा एखाद्या मिळकतीचा ताबा कुणाकडे आहे किंवा मालकी हक्क कुणाकडे आहे, यासंदर्भात निर्णय देण्याचा अधिकार महसूल न्यायालयाला कडे नाही आणि सुनावणी दरम्यान जर असे लक्षात आल की या ताब्यात दरम्यान वाद आहे तर अंतिमतः त्यांना तो दावा दिवाणी न्यायालयातच न्यावा लागेल कारण कोणत्याही व्यक्तीचा मिळकतीचा ताबा ठरविणे किंवा काढून घेणे याचे अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयाला आहेत त्यामुळे त्या संदर्भात आपण महसुली न्यायालयात जाऊन फारसा उपयोग होणार नाही.

तसचं दुसरा एक अधिकार येतो तो म्हणजे कराराचा. कोणताही करार तो वैध्य आहे किंवा अवैध्य आहे हे ठरवणे किंवा कोणत्याही कराराची रितसर पूर्तता करून देणे हे अधिकार जे आहेत ते देखील दिवाणी न्यायालयाचे आहेत. त्यासंदर्भात सुद्धा महसुली न्यायालय हस्तक्षेप किंवा निर्णय करू शकत नाही बऱ्याचदा काही करार हे मुळातच बेकायदेशीर किंवा अवैधरित्या केलेले असतात किंवा कालांतराने काही कारणास्तव काही गोष्टींची पूर्तता न केल्याने ते रद्द करावं लागतात.

उदाहरणार्थ महाराष्ट्र मध्ये शेतजमीन खरेदी करण्याकरता शेतकरी असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे पण समजा एखाद्या व्यक्तीने शेतकरी नसताना शेत जमीन विकत घेतली आणि या कराराचा भंग केला तर त्या व्यक्तीची महसुली नोंद न घेणे एवढा मर्यादित अधिकार महसुली न्यायालयाकडे आहे मात्र हा करार सकृतदर्शनी जरी बेकायदेशीर वाटत असेल तरी तो करार बेकायदेशीर ठरविण्याचा अधिकार महसुली अधिकारी किंवा महसूल न्यायालयाला नाही.

त्याकरता आपल्याला दीवाणी न्यायालयामध्ये जावे लागेल. तसेच एकाच जमिनीची एकामागून एक खरेदी झाली म्हणजे एकच जमीन एखाद्याने एकाहून अधिक लोकांना विकली तर त्या संदर्भातील जो महसूली नोंदींचा वाद आहे तो फक्त महसुली अखत्यारीत येतो पण हे जे काही एकामागून एक करार झालेले आहेत ते गैर आणि बेकायदेशीर ठरविण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयाला येतो किंवा बऱ्याचदा असं होतं की एखादा करार काही टप्प्यांमध्ये पूर्ण होतो परंतु त्यानंतर त्याच्या मालकाकडून त्याची पूर्तता होत नाही ,त्याच रजिस्ट्रेशन होत नाही किंवा ताबा न दिल्यामुळे विविध कारणामुळे करार रद्द करणे हे सुद्धा दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

समजा एखादा करार किंवा खरेदीखत झालं आणि त्याचा उर्वरित मोबदला नाही मिळाला तर त्या अनुषंगाने जो महसुली नोंदींचा वाद उद्भवेल, तसे फेरफार झाला असेल ,नोंद केली असेल हे मर्यादित वाद महसुली न्यायालयात आहे परंतु जर एखादा करार रद्द करायचा असेल तर असा वाद फक्त दिवाणी न्यायालयात जाईल.

परत समजा एखाद्या कराराच्या अनुषंगाने महसुली नोंद झालेली आहे म्हणजे एखादं खरेदीखत झालं आणि त्या खरेदीखताचा फेरफार टाकण्यात आला तर नोंदणीकृत सातबाराच्याच्या आधारे करण्यात आलेला फेरफार रद्द करणं हे महसूल न्यायालयाला तसे शक्य नाही कारण त्या महसुली नोंदीमध्ये दोन गोष्टी अभिप्रेत आहेत पहिली म्हणजे रजिस्टर करार आणि दुसरा म्हणजे फेरफार नोंद. तसही फेरफार नोंदी जी आहे ती एका नोंदणीकृत कराराच्या आधारावर करण्यात आलेली आहे त्यामुळे जोवर नोंदणीकृत कराराच भवितव्य ठरत नाही किंवा कायदेशीरपणा ठरत नाही तोवर त्याच्या आधारावर असलेली नोंद रद्द करण हेअसं शक्य नाही.

तेव्हा अशा परिस्थितीत समजा आपल्याला एखाद्या दस्ताच्या कराराच्या किंवा नोंदीच्या आधारे जी महसूल नोंद झाली आहे त्याला जर आव्हान द्यायचे असेल तर आपल्याला दोन ठिकाणी जावं लागेल पहिल्यांदा तो जो नोंदणीकृत करार आहे तो रद्द करून घेण्याकरता किंवा त्याला आव्हान देण्या करता आपल्याला दिवाणी न्यायालयात जावे लागेल आणि मग तो करार जर आपण रद्द करून घेतला तर त्याच्या अनुषंगाने जी फेरफार नोंद करण्यात आली किंवा जी कुठलीही नोंद करण्यात आली आहे ती काढून टाकण्याकरता किंवा रद्द करण्याकरता आपल्याला महसुली न्यायालयात जावे लागेल. त्यामुळे अशी प्रकरणे असतात त्यामध्ये कोणताही न्यायालय आपल्याला पूर्ण निकाल किंवा पूर्ण न्याय देऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला विविध मागण्या करता दिवाणी न्यायालय आणि महसुली न्यायालय या दोन्हीही ठिकाणी जावं लागतं.

कराराबाबत अजून एक मुद्दा येतो तो म्हणजे कराराची पूर्तता. बऱ्याचदा असं होतं की करार केला जातो त्यामध्ये बर्‍याच अटी आणि शर्ती असतात तर पहिला काही काळ चांगला जातो आणि नंतर मग एक किंवा दोन्ही व्यक्ती त्या कराराची पूर्तता करत नाही.उदाहरणार्थ एखाद खरेदीखत करण्यात आलं आणि त्यात असं ठरवण्यात आलं की त्याने ताबा दिला की उरलेले पैसे देईल किंवा असं ठरलं की उरलेले पैसे दिले कि ताबा देईल. तर यामध्ये जे करायला पाहिजेत जसे की ती व्यक्ती ताबा देत नसेल किंवा उरलेले पैसे देत नसेल तर यासंदर्भात जे वाद होतात किंवा यासंदर्भात जर एखाद्याला त्या कराराची पूर्तता करून घ्यायची असेल त्याला कराराची विशिष्ट पूर्तता करून घेण्याकरिता दावा दाखल करता येतो.

हे सुद्धा फक्त दिवाणी न्यायालयाच्या अखत्यारीत करता येत. एखाद्या कराराचे विशिष्ट रीतीने पूर्तता करून घेणे किंवा पूर्तता करण्याचे आदेश देणे हे फक्त दिवाणी न्यायालयात करू शकतो .एखाद्या खरेदीखतातल्या ठरलेला मोबदला जर समजा मिळाला नाही तर त्याच्याकरता तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांना अर्ज करून काही उपयोग होणार नाही. तेव्हा आता मला मोबदला मिळाला नाहीये म्हणून त्या खरेदीखताच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या नोंदी यासाठी पण आपण महसुली न्यायालयात जाऊन त्याचा उपयोग होणार नाही.

कारण जसं वर आपण बघितला की नोंदणीकृत कराराच्या आधारे झालेल्या नोंदी असतील आणि त्याचा जर वाद असेल तर त्यासाठी आपल्याला दिवाणी न्यायालयात सुद्धा जावे लागेल त्यामुळे जर ठरलेला मोबदला वसूल करण्याची वेळ आली तर त्यासाठी महसुली न्यायालय हे योग्य ठरणार नाही कारण महसूल न्यायालयाला ते अधिकार नाही त्यामुळे ते करू शकत नाही.अशा परिस्थितीत आपल्याला दिवाणी न्यायालयामध्ये ठराविक कामगिरीचा दावा दाखल करावा लागेल. त्या वादाच्या अनुषंगाने आपल्याला जो ठरलेला मोबदला आहे तो वसूल करावा लागेल त्यामध्ये असे शक्य आहे की जर काही कारणास्तव पुढील व्यक्ती तो मोबदला देत नाही किंवा त्याला ते शक्य नाही आहे तर ते शेवटचा पर्याय म्हणून ते जे खरेदीखत आहे ते रद्द करण्याचा अर्ज सुद्धा आपण दिवाणी न्यायालयांमध्ये करू शकतो.

म्हणजे असं की जर आपण एखादा करार केला आणि त्या करारा दरम्यान असे लक्षात आलं की या कराराची पूर्तता करणे अशक्य आहे तर पर्यायाने आपल्याला तो करार रद्द करून घेणे हा शेवटचा सुवर्णमध्य गाठावा लागतो. अशा परिस्थितीत तो करार रद्द करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. अशा परिस्थितीत आपण दिवाणी न्यायालयात जो मूळचा दावा आहे, जो आपण कराराची पूर्तता करण्यासाठी केला आहे तो काढून घेऊ शकतो किंवा त्या दाव्यामध्ये दुरुस्ती करून नवीन मागण्या सुद्धा त्यामध्ये सामील करून घेऊ शकतो.

थोडक्यात काय तर दिवाणी न्यायालय आणि महसुली न्यायालय हे दोन्ही स्वतंत्र न्यायालय आहेत त्यांचे स्वतंत्र अधिकार आहेत, त्यांची स्वतंत्र कार्यक्षेत्र आहेत हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे जेव्हा आपला कोणताही वाद उद्भवेल किंवा होण्याची शक्यता असेल तेव्हा आपला कोणताही वाद काय आहे? आपल्या वादाचे स्वरूप काय आहे? कायदेशीर दृष्ट्या ते कोणाच्या अखत्यारीत येतं? आणि या वादामध्ये आपल्याला अंतिमतः काय हव आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आधी महत्त्वाचे आहे.

ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जर आपल्याला मिळाले तर आपण योग्य पर्याय किंवा योग्य व्यासपीठ निवडण्याचा अधिक शक्यता असते जर आपण योग्य व्यासपीठ निवडण्यात चुकलो तर आपला वेळ, पैसा आणि मेहनत वाया जाईल, शिवाय आपल्याला जो अपेक्षित निकाल आहे तो मिळण्यात सुद्धा बऱ्याच अडचणी येतील. त्यामुळे कोणताही वाद दाखल करताना योग्य न्यायालय निवडणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत वरील प्रश्नांची योग्य समाधानकारक उत्तरे मिळत नाही, तोपर्यंत व्यासपीठ निवडण्या मध्ये घाई करू नये. अन्यथा ते आपल्यासाठी धोकादायक आणि नुकसानकारक ठरू शकते.