आपल्या देशात परदेशी व्यापार बराच प्रमाणात चालतो आणि या परदेशी व्यापारातुन परदेशी मुद्रा देखील बाजारपेठेमध्ये आणली जाते या परदेशी मुद्रेचे व्यवस्थित विकासासाठी व देखभालीसाठी परकीय चलन संबंधित कायदा संशोधन केला आहे, यालाच परकीय चलन विनिमय का’यदा म्हणजेच foreign exchange management act(FEMA) असे म्हणतात.
1999 मध्ये परकीय चलन नियमन अधिनियम म्हणजेच foreign currency Regulation Act(FERA) बदलून परकीय चलन विनिमय कायदा करण्यात आला. परकीय चलन नियमन अधिनियम मधील काही त्रुटी आणि कमतरता भरून काढण्यासाठी परकीय चलन व्यवस्थापन का’यदा काढण्यात आला.
आणि म्हणूनच या कायद्याखाली बऱ्याच आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या हा का’यदा मुख्यतः नियमित आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्था भारतामध्ये आणण्यासाठी करण्यात आला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा बाह्य व्यवहार व देयके सुलभ करणे आहे.
तसेच भारतीय परदेशी बाजारातील विकास आणि देखभाल व्यवस्थित होण्यासाठी या कायद्याची मदत होते. या कायद्याअंतर्गत व्यवहार आणि औपचारिकता पूर्ण केली जाते. आता या अंतर्गत येणाऱ्या परकीय चलन व्यवहाराचे दोन प्रकार पडतात, पहिला आहे भांडवली खाते व व्यवहार आणि दुसरा आहे चालू खाते व्यवहार.
तसेच या कायद्याअंतर्गत विविध देशांमधील नागरिकांमध्ये वस्तू सेवा आणि मालमत्तांमध्ये केलेल्या व्यवहाराची नोंद ठेवली जाते. याचे मुख्यतः दोन प्रकार पडतात चालू खाते आणि बचत खाते. चालू खात्यामध्ये सर्व भांडवली व्यवहार असतात तर बचत खात्यामध्ये सर्व माल व्यापाराचे व्यवहार असतात. चालू खाते व्यवहारांमध्ये देशांमध्ये पूर्ण वर्षांमध्ये व्यापार, सेवा आणि उत्पन्न यामधून येणारा आणि जाणाऱ्या पैशाची नोंद असते. बचत खाते व्यवहारांमध्ये अर्थव्यवस्थेची स्थिती दिलेली असते.
आता हा कायदा कुठे लागू होतो ते पाहू या: विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा संपूर्ण देशा मध्ये आणि देशाबाहेर असलेल्या परंतु भारतीय नागरिकाकडून व्यवस्थापित केल्या जात असलेल्या कार्यालयांना लागू होतो. भारतीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचे मुख्य कार्यालय न्यू दिल्ली मध्ये आहे यालाच enforcement directorate म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय असे देखील म्हणतात.
हा कायदा खाली दिलेल्या गोष्टींसाठी लागू होतो,। 1.परकीय चलन(foreign exchange). 2.परदेशी सुरक्षा(foreign security). 3. कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेची भारताबाहेरील निर्यात( exportation of any commodity outside India). 4.कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेची भारताबाहेरील आयात( importation of any commodity outside India).
5.सार्वजनिक कर्ज अधिनियम 1994 अन्वय परिभाषित केलेले सुरक्षा. 6.खरेदी विक्री आणि देवाणघेवाण ( purchase, sale and exchange) 7.NRI च्या मालकीची कोणतीही परदेशी कंपनी. 8.भारतातील कोणताही नागरिक देशातील किंवा बाहेरील रहिवासी. 9.बँकिंग आर्थिक आणि विमा सेवा (banking financial and insurance services).
त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने या कायद्यावर काही निर्बंध देखील लावले आहेत: 1.कोणत्याही प्रकारचे लॉटरी जिंकून मिळवलेले पैसे पाठवणे. 2.कोणत्याही प्रकारच्या शर्यतीतून मिळालेले उत्पन्न पाठवणे. 3.लॉटरी तिकीट, किंवा जुगार अशा कोणत्याही बंदी आणलेल्या गोष्टींवरील उत्पन्न पाठवणे.
4.कोणत्याही कंपनीतील मिळालेला लाभ पाठवणे. 5.रुपये राज्यपत मार्गनुसार(Rupees state credit commission) चहा आणि तंबाखू च्या निर्यातीच्या चलन मूल्यांच्या 10% पर्यंत फायदा वगळता इतर काही पाठवणे. 6.दूरध्वनी संबंधित कोणतीही परत बोलावण्याची सेवा.
7.भूतान आणि नेपाळचा प्रवास. 8.गैर निवासी विशेष रुपये योजना खाते(non resident special rupees scheme account). 9.भूतान किंवा नेपाळच्या रहिवासी यांच्याशी व्यवहार. या गोष्टींवर या कायद्यान्वये निर्बंध लावले आहेत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा आहे.
सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
