कोणताही गुन्हा किंवा एफ.आय.आर नोंदवण्यापूर्वी त्या प्रकरणातील संभाव्य पूर्व आरोपीला प्राथमिक चौकशीला बोलावू जाऊ शकत का ? आणि त्या प्राथमिक चौकशीत त्या संभाव्य आरोप्यानी दिलेलं स्टेटमेन्ट किंवा केलेलं कथन याचा कायदेशीर दर्जा काय या संदर्भात एक अत्यंत महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २४ मार्च २०२१ रोजी याचिका क्रमांक ३६३ मध्ये दिलेला आहे.
आता ह्या प्रकरणातील साधारण पणे वस्तू स्थिती अशी, कि एका आरोपी विरोधात लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्या कडे तक्रार करण्यात आली. त्या तक्रारी नुसार त्यांनी काही गोपनीय चौकशी केली आणि गोपनीय चौकशी नंतर त्या प्रकरणातील संभाव्य आरोपीला चौकशी करिता बोलविन्यात आलं.
आणि त्याच्या करिता सी.आर.पी.सी म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संवेता कलम १६० नुसार नोटीस पाठविण्यात आली. आता हि जी नोटीस पाठविण्यात आली होती, ह्या विरोधात संभाव्य आरोपीन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र उच्च न्यायालयाने ललिता कुमारी या खटल्यातील निकालच्या आधारावर गुन्हा नोंद किंवा एफ.आय.आर नोंद करण्यापूर्वी चौकशी केली जाऊ शकते.
तसच त्या चौकशीला उपस्थित राहणं अपीलार्थी वर बंधन कारक नाही. किंवा याचिका करत्या वर बंधन कारक नाहीये, पण तो जर अनुपस्थित राहिला तर त्याचा विपरीत अर्थ काढला जाऊ शकतो. अशी निरिक्षणे नोंदवून याचिका करत्याची याचिका फेटाळली.
आता उच्च न्यायालयाच्या या निकाला विरोधात त्या याचिका करत्यानी सर्वोच्च न्यायलायाने अपील दाखल करता आलं आणि सर्वोच्च न्यायलाया मध्ये सुद्धा हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरनिवर आला, कि एखाद्या आरोपीला गुन्हा नोंद होण्याच्या अगोदरच चौकशीला बोलावलं जाऊ शकत का?
आणि त्या चौकशी दरम्यान जर त्याने काही कथन केलं तर त्याला ऑफिसिअल स्टेटमेन्ट किंवा कंन्फेशन म्हणजे गुन्ह्यांची कबुली असं समजलं जाईल का? आता झालं होत काय तर या दरम्यानच्या काळात अपिलार्थिनी किंवा याचिका करत्यानी लाचलुचपत खात्या मध्ये एकदा भेट दिली होती आणि काही माहिती सादर केली होती किंवा काही स्टेटमेन्ट रेकॉर्ड केलं होत.
आता त्याचा आधार घेत शासना तर्फे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असं सांगण्यात आलं कि आरोपी जो आहे किंवा संभाव्य आरोपी जो आहे तो या अगोदरच त्या नोटीसी नुसार हजर झालेला आहे, आणि त्याने त्याचा अंशत: स्टेटमेन्ट दिलेलं आहे. त्यामुळे आता ज्या नोटीस त्याला पाठविण्यात आली, ती नोटीस वैध आहे कि अवैध आहे कायदेशीर आहे कि बेकायदेशीर आहे. हा प्रश्न किंवा या प्रश्ननाला तसा आता काही अर्थ उरलेला नाही.
आता सर्वोच्च न्यायालया पुढे या संदर्भात सगळ्यात मोठे दोन प्रश्न उपस्थित होते. १) म्हणजे एफ.आय.आर नोंदविन्या पूर्वी अश्या प्रकारे चौकशी केली जाऊ शकते का? २)आणि जर अशी चौकशी केली गेली तर त्या चौकशी दरम्यान संभाव्य आरोपी जे काही सांगेल त्याचा कायदेशीर दर्जा काय ?
तर ह्या आधी उच्च न्यायालयाने ज्या खटल्यातील निकालाचा आधार घेतलेला होता तो म्हणजे ललिता कुमारी ह्या प्रकरणातील निकाल तर, सर्वोच्च न्यायालयाने असं स्पष्ट केलं कि ललिता कुमारी ह्या खटल्यातील जो आम्ही निकाल दिलेला आहे. त्या निकाला नुसार कोणत्याही गुन्ह्यांच्या नोंद करण्यापूर्वी किंवा एफ.आय.आर नोंद होण्यापूर्वी देखील अशी प्राथमिक चौकशी केली जाऊ शकते.
मात्र या प्राथमिक चौकशीचा कायदेशीर दर्जा काय? किंवा व्याप्ती काय ? हा त्याच्या पेक्षा मोठा आणि महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्व साधारणत: कोणताही गुन्हा लढण्याची माहिती मिळाली कि त्या संदर्भातील गुन्हा किंवा एफ.आय.आर नोंदवण हे पोलीसांच कर्तव्य आणि त्याच्या वर कायद्याने बंधन कारक आहे.
मात्र काही वेळेला एखादा गुन्हा खरोखर घडलेला आहे किंवा नाही याची सहानिशा करण्याकरिता पोलिसां द्वारे अशी प्राथमिक चौकशी केली जाऊ शकते. म्हणजे हि जी प्राथमिक चौकशी केली जाते. त्याचा केवळ एकमेव उद्देश असतो कि जो गुन्हा घडल्याची त्यांना शंका आहे, तो गुन्हा खरोखर घडला आहे किंवा नाही याची शहानिशा करणे.
साहजिकच अश्या प्राथमिक चौकशी दरम्यान कोणत्याही व्यक्तीने काहीही स्टेटमेन्ट दिलं तर ते स्टेटमेन्ट सी.आर.पी.सी नुसार कंन्फेशन म्हणजे गुन्ह्यांची कबुली किंवा चौकशी दरम्यान दिलेलं स्टेटमेन्ट ठरत नाही. साहजिकच प्राथमिक चौकशी दरम्यान त्याने जे काही स्टेटमेन्ट किंवा कथन केलेलं आहे.
त्याचा उपयोग त्या प्रकरणाची जर सुनावणी सुरु झाली. तर त्या आरोपी विरोधात किंवा ज्या व्यक्तिच असं कथन आहे त्याच्या विरोधात पुरावा म्हणून करता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीचा एकमेव उद्देश तो म्हणजे एखादा गुन्हा खरोखर घडलेला आहे किंवा नाही याची साहनिशा करणे हा आहे.
साहजिकच प्राथमिक चौकशी मध्ये कोणताही संभाव्य आरोपी किंवा आरोपी किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती जे काही स्टेटमेन्ट देईल त्याला कंन्फेशन किंवा गुन्ह्यांची कबुली मानता जाणार नाही. असं निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने हि याचिका फेटाळली आहे. म्हणजे आता ह्या प्रकरणात नक्की झालाय काय तर एकी कडे ज्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालया कडे दाद मागितली त्याच्या विरोधात हा निकाल दिलेला आहे.
मात्र या विरोधा निकाल्याला सुद्धा एक सोनेरी किनार आहे ती म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने नोंद होण्या पूर्वी काहीही सांगितलेलं असेल किंवा इथुन पुढे हि त्यांनी काहीही सांगितल तर ते त्यांनी गुन्ह्यांची कबुली दिलेली आहे असही मानता येणार नाही किंवा ते सी. आर. पी.सी. नुसार चौकशी दरम्यान केलेलं स्टेटमेन्ट असही मानता येणार नाही.
एवढच नव्हे तर उद्या हे प्रकरण हा गुन्हा दाखल झाला, ते प्रकरण पुढे सुनावणीला गेलं तर ते त्या सुनावणी दरम्यान ज्या व्यक्तिच असं कथन असेल. ते कथन त्या व्यक्ती विरोधात पुरावा म्हणून सुद्धा मांडता येणार नाही, किंवा ते पुरावा म्हणून सुद्धा ग्राहय धरता येणार नाही.
एका अर्थी याचिका करत्याच्या याचिका फेटाळून सुद्धा काहीसा दिलासा या निकाला द्वारे दिलेला आहे. आता आपल्या सगळयाना या निकालाच महत्व अश्या करिता आहे, कि पोलिसांनी चौकशी साठी बोलावलं कि आपण सर्व साधारणत: आपण घाबरून जातो.
तर पोलिसांना काही अधिकार असले तर त्यांना असलेले अधिकार हे अमर्यादित नाही. अश्या प्रकारे जर आपल्याला गुन्हा किंवा एफ.आय.आर नोंद होण्यापूर्वी जर चौकशीला बोलावलं आणि त्या प्राथमिक चौकशी दरम्यान आपण काहीही सांगितलं. तर त्यामुळे आपण गुन्हा कबूल केलेला आहे असाही होणार नाही किंवा आपण जे काही सांगाल त्याचा वापर सुनावणी दरम्यान आपल्या विरोधात सुद्धा करता येणार नाही.
ह्या दोन गोष्टी ह्या निकाला द्वारे स्पष्ट झालेल्या आहेत. ह्या गोष्टी आपण कायम लक्ष्यात ठेवणे गरजेचं आहे. कारण पोलिसांनी एफ.आय.आर च्या अगोदर म्हणजे किंवा नंतर जरी चौकशी केली आणि त्या चौकशी दरम्यान काहीही बोललो. तर त्या कायद्याच्या चौकटीत पुरावा ठरेलं किंवा नाही.
हे अनेकानेक गोष्टींवर अवलंबून असत. त्यामुळे पोलिसांनी चौकशीला बोलावलं तर त्यात घाबरून जाण्यासारखं काहीही नाही. तसच जर ती चौकशी विशेषत: करून प्राथमिक चौकशी असेल म्हणजे गुन्हा किंवा एफ.आय.आर नोंद होण्या पूर्वीची चौकशी असेल तर त्या चौकशीच्या स्टेटमेन्ट मधला फक्त उपयोग एवढाच आहे, कि गुन्हा नोंद झाला किंवा नाही याची साहनिशा होईल.
प्राथमिक चौकशी मधील कोणतही कथन किंवा कोणतही स्टेटमेन्ट हे कंन्फेशन किंवा गुन्ह्यांची कबुली किंवा चौकशी दरम्यान केलेल स्टेटमेन्ट ठरणार नाही. हे आपण कायम ध्यानात ठेऊन आपण त्या बाबतीत निर्थास्थ असलं पाहिजे आणि एक नागरिक म्हणून आपण प्राथमिक चौकशी मध्ये जे बोलतो त्याचा कायदेशीर दर्जा नक्की काय आहे. हे सुद्धा आपल्याला माहित असलं पाहिजे.
सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
