देशाच्या राज्यघटनेत पहिल्यांदा महिलांना गर्भ पाडण्याचा अधिकार देणारा फ्रान्स हा जगातला पहिला देश ठरला आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्षनी ही फ्रान्ससाठी अभिमानाची बाब असल्याचं सांगितले आहे. तसंच या निर्णयामुळे संपूर्ण जगाला एक संदेश मिळेल असे ते म्हणतात. मात्र, फ्रान्सने ही घटना दुरुस्ती का केली? आणि मुळात भारतात गर्भपाताचा कायदा नेमका काय सांगतो? जाणून घेणार आहोत.
4 मार्च 2024 हा दिवस फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा दिवस ठरला. घटना दुरुस्ती करून महिलांच्या गर्भपाताचा अधिकार संविधानात समाविष्ट करून घेतला गेला. संसद सदस्यांनी महिलांना स्वातंत्र्याची हमी 1958 या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मतदान केलं. संसदेत या कायद्याच्या सुधारणांच्या बाजूने 780 मत पडली तर विरोधात 72 मत होती. फ्रान्समध्ये 1975 पासून गर्भपात करणं हे कायदेशीर आहे. परंतु देशाच्या 85 टक्के लोकांचा कल हा अधिकार राज्यघटनेतील मिळावा, असा होता. डाव्या तसेच मध्यम मार्गी म्हणविणार्या पक्षांनाही तर याला पाठिंबा दिलाच, पण विशेष गोष्ट म्हणजे अति उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या काही सुद्धा या दुरूस्तीला पाठिंबा दिला.
या घटना दुरुस्तीनंतर पॅरिसचा आयफेल टॉवर सहज देशभरात जल्लोष करण्यात आला. माझा शरीर-माझा अधिकार हा संदेश सुद्धा आयफेल टॉवरवर झळकत होता. गर्भपात विरोधी संघटनांनी या घटनादुरुस्तीचा तीव्र विरोध केला. रोमन कॅथलिक चर्चने सुद्धा याला विरोध केला आहे. गर्भपाताचा कायदा आतापर्यंत वेळोवेळी बदल झालेत. 2022 साली गर्भपाताची मर्यादा 12 आठवड्यापासून 14 आठवड्यांपर्यंत वाढवली गेली होती. अनेकदा फ्रान्समधल्या महिलांना गर्भपातासाठी देशाबाहेर जावे लागत असे. यावर काही लोकांचे मत आहे की, मानवी आयुष्य संपवण्यात कोणालाही अधिकार असू नये.
तसेच फेंच धर्मगुरूंनी सुद्धा याबद्दल चिंता व्यक्त केली. सरकार आणि सर्व धार्मिक परंपरांनी उत्तम कार्य करावे जेणेकरून जीवनाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाईल असेही त्यांनी आवाहन केले आहे. अधिकाराला घटनात्मक दर्जा दिला, पण जून 2022 मध्ये अमेरिकेत गर्भपाताच्या अधिकाराचा कायदेशीर दर्जा काढून घेतला गेला होता. 1973 साली अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने निकाल देत गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार महिलांना दिला होता, पण 2022 मध्ये कोर्टाने तो काढून घेतला होता. अमेरिकेतल्या या घटनेमुळे फ्रान्समध्ये या अधिकाऱ्याला घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी जोर धरत होती आणि आता त्याची अंमलबजावणी झाली.
अमेरिकेच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अमेरिकेतमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्या राज्यात राबवायचा की नाही हे तिथले राज्य ठरवतात आणि जवळजवळ पन्नास टक्के राज्य तो निर्णय स्वीकारतील अशी दाट शक्यता वर्तवली जाते. एका संस्थेने अमेरिकेत केलेल्या सर्वेक्षणात सुद्धा या मुद्द्यावर विभागलेला दिसलं. 2019 च्या या सर्वेक्षणात 65 टक्के अमेरिकन जनतेने बहुतांश प्रकरणांमध्ये गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या बाजूने कौल दिला, तर कुठल्याही स्थितीत गर्भपात बेकायदेशीर असावा असं मत 38 टक्के लोकांनी नोंदवले.
1971 मध्ये मेडिकल टर्मिनस ऑफ प्रेगणान्सी हा कायदा लागू करण्यात आला होता. 2021 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. तसेच काही विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपाताचा कालावधी 20 आठवड्यापासून 24 आठवड्यापर्यंत वाढवण्यात आला. जर एखाद्या महिला 12 आठवड्यांची गरोदर असेल तर तिला डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपात करता येईल अशी तरतूद या कायद्यात होती. तेच 12 ते 20 आठवड्यांचा गर्भपात डॉक्टरांचा सल्ला अनिवार्य होता. मात्र सुधारित कायद्यानुसार 12 ते 20 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरांचा सल्ला घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. याशिवाय काही श्रेणीमध्ये 20 ते 24 आठवड्यांचा गर्भपात करायचा असल्यास 2 डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच परवानगी दिली जाईल, अशी तरतूद केली आहे.
जगात एकूण 12 देशांमध्ये गर्भपातावर कायद्याने बंदी आहे. इतर अनेक देशांमध्ये गर्भपाताचे निकष काय असावेत? म्हणजेच आरोग्य आणि सुरक्षा की? इतर सामाजिक आर्थिक निकष? त्यासाठी ग्राह्य धरले जावे या वर्णमालेत या सगळ्या वादांमुळे कायदा सुद्धा वारंवार बदलताना दिसतात.
