घटस्फोटा नंतर पत्नीस कौटुंबीक हिंसाचार विरोधी कायद्याचा फायदा मिळतो का? घटस्फोटानंतर देखील पती पत्नी एकत्र राहत असतील तर हा कायदा लागू असतो का? जाणून घ्या महत्वाची माहिती !

बर्‍याचदा समाजातील एखाद्या घटकाच्या हक्कांच्या संरक्षणाकरता काही विशिष्ट कायदे करण्यात येतात. उदाहरणार्थ रेरा कायदा किंवा ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा ही त्याची काही प्रमुख उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे वैवाहिक महिला ज्या आहेत किंवा ज्या विवाहित महिला आहेत त्यांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण व्हावं

म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा किंवा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ॲक्ट ज्याचा सर्वसाधारणतः उल्लेख डीव्ही ॲक्ट असा होतो हा सुद्धा लागू करण्यात आलेला आहे. आता डीव्ही ॲक्ट याची आपण सर्व साधारण रूपरेषा किंवा त्यातील कायदेशीर तरतुदी जर बघितल्या तर आपल्याला एक गोष्ट सहज किंवा पटकन लक्षात येते

की हा जो कायदा आहे तो मुख्यतः विवाहित महिलांच्या रक्षणाकरता करण्यात आलेला आहे. मग अशा परिस्थितीत एखाद्या विवाहित महिलेला तिच्या घटस्फोटानंतर या कायद्याचा फायदा मिळेल का किंवा या कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळेल का? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे एका याचिकेद्वारे जिचा क्रमांक 121/2018 असा आहे त्या निमित्ताने उपस्थित झाला.

आता या याचिकेची साधारण वस्तुस्थिती अशी की सुरुवातीला पती-पत्नीमध्ये काही वाद झाले. त्यानंतर कालांतराने ते दोघे पुन्हा एकत्र राहायला लागले मात्र कालांतराने उभयतांनी एकमेकांच्या सहमतीने किंवा परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला. या घटस्फोटाच्या निकालाची तारीख होती 30 जून 2008.

आणि याच्या नंतर साधारणतः सहा महिने म्हणजे सन 2009 मध्ये त्या महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार किंवा डीव्ही ॲक्ट अंतर्गत पती विरोधात अर्ज किंवा याचिका दाखल केली. सर्वसाधारणत हे अर्ज न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्या न्यायालयामध्ये दाखल होतात.

तर जेव्हा हे प्रकरण दाखल झालं तेव्हा हे प्रकरण दाखल व्हायचा अगोदरच 30 जून 2008 रोजी उभयतांमधले वैवाहिक संबंध संपुष्टात आलेले आहेत आणि डीव्ही ॲक्टचा फायदा घेण्याकरता किंवा त्या अंतर्गत संरक्षण मिळण्याकरता महिलेचे वैवाहिक संबंध कायम असणे अत्यंत आवश्यक आहे असा निरीक्षण नोंदवून तो अर्ज फेटाळण्यात आला.

त्याविरोधात सत्र न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली सत्र न्यायालयाने सुद्धा तो जो अर्ज होता किंवा त्या ज्या आर्जाविरोधात करण्यात आलेला अपील होता ते फेटाळून लावलं. त्याच्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये पोहोचल. आता मुंबई उच्च न्यायालयापुढे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता तो हाच होता

की एखाद्या महिलेच्या घटस्फोटानंतर त्या महिलेला विवाहित महिलांकरता जो विशेष कायदा करण्यात आलेला आहे त्याचा फायदा घेता येईल का नाही? आणि ज्या प्रमाणे न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांनी जो निष्कर्ष काढला तोच निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा काढला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात असे स्पष्ट केलं की हा जो विशेष कायदा आहे त्या कायद्याचा जर फायदा हवा असेल तर तो फायदा मिळण्याकरता त्या महिलेचा विवाह किंवा वैवाहिक संबंध कायम असण किंवा अबाधित असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.

या प्रकरणात वैवाहिक संबंध न्यायालयाच्या आदेशाने 30 जून 2008 रोजी संपुष्टात आलेले आहेत जोवर त्या निकालाविरोधात अपील होत नाही किंवा तो निकाल रद्द ठरत नाही तोवर तो निकाल कायम आहे असंच मानायला लागेल. सहाजिकच ज्या पत्नीचे वैवाहिक संबंध संपुष्टात आलेले आहेत त्या पत्नीला या डीव्ही ॲक्टचा फायदा घेता येणार नाही.

मित्रानो जेव्हा आपण किंवा आपल्या विरुद्ध एखादी कायदेशीर कारवाई किंवा कायदेशीर प्रकरण सुरू करायचं असतं किंवा झालेलं असतं तेव्हा त्याचा आपण अत्यंत बारकाईने विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे. याचा हा निकाल हे उत्तम उदाहरण आहे.

कोणतेही प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी आपण ज्या कायद्याअंतर्गत ते प्रकरण दाखल करतोय तो कायदा आपल्याकरता आहे का त्या कायदेशीर तरतुदी आपल्याला लागू आहेत का? त्या लागू असतील तर आपण त्याचा फायदा घेऊ शकतो का? कितपत घेऊ शकतो? ह्या सगळ्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं जोवर आपल्याला मिळत नाही तोवर आपण कायदेशीर प्रकरण दाखल करण्याची घाई अजिबात करू नये.

कारण जर एखाद्या कायद्याअंतर्गत आपण प्रकरण दाखल केलं आणि तो कायदा जर आपल्याला लागू नसेल तर आपलं प्रकरण थेट फेटाळल जाईल आणि हे काहीस आपलं उमेद खचवणार असतं. आपण काही आशा लावून बसतो आणि जेव्हा अशाप्रकारे ते प्रकरण फेटाळण्यात येतं तेव्हा आपल्याला घोर निराशेला सामोरं जावं लागतं.

त्याचबरोबर जेव्हा आपल्या विरोधात एखादा प्रकरण दाखल होतं तेव्हासुद्धा आपण असाच बारकाईने विचार करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या व्यक्तीने ज्या कायद्याअंतर्गत आपल्याविरुद्ध प्रकरण दाखल केलेल आहे त्या व्यक्तीला त्या कायद्याअंतर्गत असे काही अधिकार आहेत का?

असतील तर किती आहेत? त्याची व्याप्ती किती? या सगळ्याचा आपण बारकाईने विचार आणि अभ्यास केला पाहिजे जेणेकरून आपल्या विरोधात जे प्रकरण आहे ते आपण पूर्ण ताकदीने त्याच्या विरोधात लढू शकू. थोडक्यात काय तर आपल्या विरुद्ध किंवा आपण कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण करण्यापूर्वी आपण कोणत्या कायद्या अंतर्गत ते करायचं.

कोणते कायदे आपल्याला लागू आहेत यावर जोवर आपल्याला समाधानकारक उत्तर मिळत नाही तोवर अशी कायदेशीर कार्यवाही सुरू करायची अजिबात घाई करू नये. कारण अशी घाई जर आपण केली तर या प्रकरणात जस घडल तसं एकामागून एक अपयश आपल्या पदरात पडेल.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,

अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.