मुंबई मधील गिरण्या आणि तेथील गिरणी कामगार हे मुंबईच्या इतिहासाचा अत्यंत महत्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे, आणि हे निर्विवाद सत्य आहे. मात्र कालावघामध्ये या गिरण्यापैकी बहुतांश गिरण्या या न त्या कारणाने बंद होत गेल्या आणि गिरणी कामगारांपुढे त्यांच्या अस्तित्वाचे महत्वाचे प्रश्न उभे राहिले.
या प्रश्नांमधला महत्वाचा प्रश्न म्हणजे राहत्या घराचा प्रश्न, कारण मुंबई सारख्या शहराध्ये गेल्या काही दशकात घराच्या किमतीमध्ये जी भरमसाट वाढ झालेली आहे, त्यामुळे गिरणी कामगार किंवा त्याचे वारस हे मुंबई शहरातून हद्दपार होतात की काय, अशी वास्तविक भीती निर्माण झाली होती. आणि या प्रश्नाला हात घालण्याकरिता शासनाने वेळोवेळी गिरणी कामगार आणि गिरणी कामगारांचे वारस यांच्या घराची सोय व्हावी.
त्यांना मुंबईत हक्काची निवासाची जागा मिळावी म्हणून विविध योजना सतत राबविल्या आहेत. आता त्या योजनांचं यश किंवा अपयश हा एक वेगळा विषय आहे. एक मात्र नक्की की काही प्रमाणात का होईना मुंबईतल्या गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबई मध्ये कायमस्वरूपी हक्काचं घर या योजनांमध्ये मिळालेलं आहे.
आता या योजना नुसार ज्या गिरणी कामगारांना किंवा त्यांच्या वारसांना अशी घर मिळाली, ते घर मिळाल्या पासून किमान 10 वर्षापर्यंत विक्री करता येणार नाही. अशी एक विशिष्ट अट प्रत्येक घरावर आणि त्या घरातील प्रत्येक व्यक्तीवर घालण्यात आली होती. मात्र आर्थिक प्रश्न, आणि इतर काही बाबींमुळे ही अट असूनही काही प्रमाणात गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मिळालेल्या घराचं अनधिकृत रित्या भाडेपद्धतीने किंवा इतर प्रकारे हस्तांतरण झालेलं आहे, हे सुध्दा वास्तव आहे.
ज्या मोठ्या प्रमाणावर हे अनधिकृत हस्तांतरण झालेलं आहे. ते लक्षात घेता हे सगळे व्यवहार नियमित करणेसाठी आणि ही अट जी आहे ती शिथिल करण्याची मागणी सुद्धा सातत्याने होत राहिली होती. ह्या मागणीची दखल घेवून दिनांक 30 ऑगस्ट 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय निर्वरीत केलेला आहे.
या शासन निर्णयानुसार गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांना घर मिळाल्यापासून 10 वर्षापर्यंत त्या घरांच्या विक्रीला मनाई करायची अट ही काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आलेली आहे. ही जी अट होती, आणि या अटीचा जो कालावधी होता तो दहा वर्षावरून 5 वर्षे करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच ज्या गिरणी कामगार किंवा त्याच्या वारसांना शासकीय योजनेद्वारे किंवा इतर प्रकारे घर मिळेल ते घर मिळाल्यापासून 5 वर्षापर्यंत त्याची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
आणि 5 वर्ष पूर्ण झालेनंतर त्याचे विक्री किंवा हस्तांतरण कोणाला करता येईल यावर काही निर्बंध घालण्यात आलेले आहे. त्यानुसार विक्री करायचीच असेल, तर या व्यवहारातील खरेदीदार हा महाराष्ट्राचा डोमिसाईल असेलेला असावा. म्हणजेच किमान 15 वर्षे तो महाराष्ट्रात निवासी असलेला असावा हे अत्यंत गरजेचं किंवा बंधनकारक ठेवण्यात आलेले आहे.
म्हणजे पूर्वीची जी अट होती, तो कालावधी कमी करण्यात आलेला असून, तो कालावधी पूर्ण झालेवर आपल्याला विक्री करायची असेल तर वरील अट बंधनकारक आहे. 10 वर्षाची अट शिथिल केलेनंतर बरेचसे जे अनधिकृत व्यवहार करायला लागत होते. ते कालावधी कमी झाल्यामुळे रीतसर आणि अधिकृतपणे करता येत आहे. तुम्हाला शासन निर्णय डाउनलोड करून पाहिजे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनेल ला जॉईन व्हा ! टेलिग्राम चॅनेल लिंक – https://t.me/shetiandudyog
शासन परिपत्रक खालील प्रमाणे :
मुंबई मधील ५८ बंद / आजारी कापड गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांच्या घरांकरीता बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम ५८ अनुसार उपलब्ध केलेल्या जमिनीवर म्हाडामार्फत बांधण्यात आलेल्या सदनिकांची लॉटरीमधील यशस्वी कामगारांची अर्हता पडताळणी वाचा येथील दि.३.०८.२०१२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये निश्चित केलेली आहे. सदरहू दि.३.०८.२०१२ रोजीच्या परिपत्रकामधील एकूण ९ अटींपैकी अट क्र.७ नुसार, सोडतीमध्ये यशस्वी झालेल्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या वारसांना प्राप्त होणारे घर १० वर्षे विक्री करता येत नाही.
तथापि, सदरहू गिरणी कामगार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना मिळालेल्या सदनिका भाडयाने किंवा १० वर्षांच्या भाडे कराराने अनधिकृतरित्या विक्री केलेल्या आहेत. त्यामूळे सदरहू अ शिथील करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच दलाल व धनदांडग्याद्वारे गिरणी कामगारांचे होणारे आर्थिक शोषण, त्यांच्या वारसांची वाढलेली संख्या, बेकायदेशीरित्या होणाऱ्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमूळे शासनाचा बुडणारा महसूल (मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क) इत्यादी बाबी विचारात घेऊन, सदरहू परिपत्रकान्वये निश्चित केलेली १० वर्षांची अट ५ वर्षे करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) ठराव क्र.६९२३. दि. २७.८.२०१९ मंजूर केला आहे
आणि त्यानुषंगाने मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ यांनी त्यांच्या दि.२८.१२.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सदरहू ठराव शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. तद्नंतर वाचा येथील शासन निर्णय, दि.१२.१२.२००६ अन्वये गठीत केलेल्या मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर सदरची बाब त्यांच्या दि.२.२.२०२१ रोजीच्या बैठकीत ठेवण्यात आली आणि सदरहू बैठकीमध्ये उक्त गिरणी कामगारांना वितरित करण्यात आलेल्या सदरहू सदनिकांच्या विक्रीसाठीची १० वर्षांची अट शिथिल करून ५ वर्षे करण्यास समितीने मान्यता दिली आहे.
२. सबब, मुंबई मधील ५८ बंद/आजारी कापड गिरण्यांमधील पात्र गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम ५८ अनुसार, म्हाडास उपलब्ध झालेल्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या सदनिका, सोडतीमध्ये (लॉटरी) यशस्वी झालेल्या कामगारांना त्यांच्या वारसांना म्हाडामार्फत त्यांच्या ताब्यात दिल्यापासून ५ वर्षानंतर महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) धारण करणाऱ्या व्यक्तींनाच म्हणजेच महाराष्ट्रामध्ये किमान १५ वास्तव्य असणाऱ्या व्यक्तींनाच हस्तांतरीत करता येतील.
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८३०१२२६१७६२०९ असा आहे. सदरचे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
