गुंठेवारीची प्रकरणे नियमित करण्याकरता नक्की किती शुल्क भरावे लागेल याची थोडक्यात आणि महत्त्वाची माहिती !

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

गुंठेवारी प्रकरण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नियमित होणार आहेत ही चर्चा आपल्या कडे गेले बरेच कालावधी चालू होते. मात्र या चर्चेनुसार खरोखर कायद्यात बदल झाला तो मार्च 2021 मध्ये. मार्च 2021 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने गुंठेवारी कायद्यामध्ये बदल करून 31 डिसेंबर 2020 या दिवसा पर्यंतची गुंठेवारीची प्रकरणे जी आहेत ती नियमित करण्याकरता कायद्यात दुरुस्ती केलेली आहे.

हे झाले होते मार्चमध्ये. मार्च ते ऑक्टोबर हा जो कालावधी होता, या कालावधीमध्ये नवीन सुधारित कायद्यानुसार गुंठेवारी नियमित करण्याकरता नक्की किती शुल्क किंवा दंड आकारण्यात येणार आहे याबाबत काहीही स्पष्ट करार किंवा अधिकृत साहित्य शासनाकडून उपलब्ध झालेलं नव्हतं. मात्र काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी शासनाच्या नगर विकास विभागाने

त्याबाबतीत महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास नियंत्रण अधिनियम 200, प्रशमन शुल्क आणि विकास शुल्क निश्चितीबाबत असं भारदस्त नाव असलेला शासन निर्णय काढलेला आहे. आता या शासन निर्णयाने नक्की काय झालेला आहे? तर गुंठेवारी प्रकल्प नियमित करण्याकरता कायद्यामध्ये जी दुरुस्ती करण्यात आली त्या दुरुस्तीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याकरता किंवा

त्या दुरुस्तीनुसार गुंठेवारीची प्रकरणे नियमित करण्याकरता नक्की किती शुल्क आकारण्यात येणार आहे हे आता शासन पातळीवर निश्चित करण्यात आलेलं आहे. त्या शासन निर्णयानुसार जर आपल्याला आपल गुंठेवारीच प्रकरण नियमित करायचं असेल तर त्या प्रकरणाला विविध प्रकारे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. आता हे जे शुल्क आकारण्यात येणार आहे, ते युनिफाईड डीसीआर जो आलेला आहे.

त्यामधल्या विकास शुल्क या व्याख्या नुसार आकारण्यात येणार आहे. युनिफाईड डीसीआर मधील विकास शुल्क म्हणजे नक्की काय? हे जर आपण बघितलं तर विकास शुल्क म्हणजे एन्युयल स्टेटमेंट रेट किंवा बोलीभाषेत सांगायचं झालं तर गव्हर्मेंट रेकनर व्हॅल्यू. म्हणजे आता जी गुंठेवारी प्रकरणे नियमित करायची आहेत

त्यांना त्या त्या जागेची एन्युयल स्टेटमेंट रेट म्हणजे रेकनर व्हॅल्यू जी काही आहे त्याच्या प्रमाणात दंड किंवा शुल्क भरून ती प्रकरणे नियमित करता येणार आहेत. आता हे कसं करता येणार आहे, ते जर रेखांकन मधील एखादं प्रकरण असेल. म्हणजे प्लॅन मधलं प्रकरण असेल तर त्याच्या करता रेकनरच्या तीन पट शुल्क भरावे लागणार आहे.

रेखांकन मधील म्हणजे डेव्हलमेंट प्लॅन मधील जर खंड असेल तर त्याला तीन पट शुल्क भरावे लागणार आहेत. आता बरेचदा काय होतं की गुंठेवारी प्रकरण होतात त्याची खरेदी विक्री होते आणि त्यांच्यावर बांधकाम सुद्धा होत. आता काही वेळेला हे जे बांधकाम असत. ते तिकडे जे चटई क्षेत्र किंवा एफएसआय आहे याच्या मर्यादेमध्ये असतं. तर काही वेळेला ही मर्यादा ओलांडलेली असते. तर या दोन्ही बाबतीत आपल्याला शुल्क भरण्यांमध्ये फरक पडेल.

म्हणजे ज्यांनी नियमात राहून किंवा चटईक्षेत्र मध्ये राहून बांधकाम केलेला आहे त्यांना विशेष काहीही शुल्क भरावे लागणार नाही. म्हणजे भूखंड करता तुम्ही जे काय एफएसआय वर तीन पट भराल त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही वाढीव शुल्क आपल्याला भरावे लागणार नाही. पण जर मुळ चटई क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकाम केल असेल तर वर म्हटल्याप्रमाणे रेकणर व्हॅल्यूच्या निमपट शुल्क आपल्याला भरायचच आहे.

त्याशिवाय अधिकचे जे काही आपले बांधकाम झालेलं असेल त्याच्या रेकणर व्हॅल्यू च्या दहा टक्के रक्कम सुद्धा आपल्याला भरावी लागणार आहे. म्हणजे प्लॉट करता रेकणर व्हॅल्यूच्या 3%. जर प्लॉट मधले बांधकाम एफएसआयच्या मर्यादित असेल तर त्याच्यावर काही नाही. पण जर प्लॉटवर बांधकाम एफएसआयच्या मर्यादेबाहेर करण्यात आल असेल तर जेवढ बांधकाम जास्त झालेल असेल त्याच्या रेकनर व्हॅल्यूच्या 10% रक्कम सुद्धा आपल्याला भरावी लागणार आहे.

उदाहरणाने समजून घ्यायचं झालं, तर समजा एक गुंठ्यांचा प्लॉट आहे. तिथे एक एफएसआय आहे. पण जर शंभर चौरस मीटर बांधकामाला परवानगी आहे. आणि आपण जर दीडशे चौरस मीटरचे बांधकाम केलं असेल. तर शंभर चौरस मीटर करता आपल्याला काहीही भरायला लागणार नाही. पण वरचे 50 चौरस मीटर जे आपण बांधकाम केले आहे त्याची रेकनर व्हॅल्यू नुसार समजा पाच हजार रुपये किंमत आली तर त्याच्या दहा टक्के म्हणजे पाचशे रुपये इतकी आपल्याला जास्त भरावे लागते.

अर्थात 5हजार किंवा पाचशे हे उदाहरण झालं कारण कुठल्याही रेकनर व्हॅल्यू मध्ये बांधकामाच मूल्य कमी नसतं. तुमच्या इथे जी काही रेकनर व्हॅल्यू असेल त्यानुसार त्याचे मूल्यांकन होणार आहे. आणि एकदा हे सगळं झालं की तुम्हाला एक प्रमाणपत्र मिळेल. आणि त्या प्रमाणपत्रानुसार तुमच गुंठेवारीच जे प्रकरण आहे ते नियमित झालेच पुरावा सुद्धा आपल्याला उपलब्ध होईल. म्हणजे सद्य स्थितीत जर आपल प्रकरण गुंठेवारीच प्रकरण असेल आणि ते नियमित केलेलं नसेल तर ते आपण अनधिकृत बांधकाम आहे अस म्हणू शकतो.

आणि त्याच्यावर अनधिकृत बांधकामाविरोधात जी कारवाई होते. उदाहरणार्थ पाडकाम वगैरे इत्यादी कारवाई सुद्धा होऊ शकते. पण जर आपण आपल गुंठेवारीचा प्रकरण या शासन निर्णयाचा आणि कायद्यात झालेल्या बदलाचा फायदा घेऊन नियमित करून घेतलं तर आपलं प्रकरण नियमित होईल. ते अनधिकृत उरणार नाही त्याला काहीसा कायदेशीर दर्जा हा आपोआप प्राप्त होईल.

म्हणून आपल्यापैकी ज्या लोकांची प्रकरणे गुंठेवारी मध्ये अडकलेली आहेत, त्यांनी या कायद्याचा, या कायद्यातील बदलाचा, आणि या शासन निर्णयाचा जास्तीत जास्त फायदा करून घ्या. पण अजून एक असत की गुंठेवारी मध्ये काही वेळेला समासामध्ये म्हणजे जो सेटबॅक सोडायला लागतो. तो सुध्दा सोडलेला नसतो. यामध्ये सुध्दा बांधकाम केलेलं असत. तर याच काय होणार? तर जो शासन निर्णय आहे त्यानुसार दिलेल्या बांधकामासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दराच्या किमती नुसार 10% नुसार जी किंमत होईल तेवढं शुल्क आपल्याला भरावे लागणार आहे.

एफएसआयच्या मर्यादेबाहेर च्या बांधकाम करताना आपल्याला जे शुल्क भरायला लागेल तेवढच शुल्क जर आपण समासामध्ये म्हणजे सेटबॅक एरिया मध्ये जर बांधकाम केलं असेल तर ते नियमित करणे करता सुध्दा आपल्याला तेवढेच शुल्क भरावे लागेल. म्हणजे य शासन निर्णयाचा घोषवारा सांगायचं झाला, तर आपल्या प्लॉट किंवा आपल्या प्लॉटचा गुंठेवारी प्रकरण नियमित करण्याकरता आधी रेकनर व्हॅल्यूच्या निमपट आपल्याला शुल्क भरावे लागेल.

त्यावरचा बांधकाम एफएसआयच्या मर्यादित असेल तर त्याच्या करता काहीही भरावी लागणार नाही. पण जर आपण त्या एफएसआयच्या मर्यादेचं उल्लंघन केलं असेल तर त्या तुलनेत बांधकामाच्या रेकनर व्हॅल्यूच्या 10%. तसच जर आपण सेटबॅक किंवा समासामध्ये बांधकाम केल असेल तर त्या बांधकामाच्या मूल्याच्या रेकणर व्हॅल्यूच्या 10% इतके शुल्क आपल्याला भरायला लागेल. म्हणजे 3 पट, निमपट, आणि रेकनर व्हॅल्यूच्या 10% एवढे शुल्क आपल्याला भरावे लागणार आहे.

एवढं जर तुम्ही भरल तर तुमची गुंठेवारीची प्रकरण नियमित होतील. आणि त्याच्या विरोधात पाडकाम किंवा इतर कोणतीही कारवाई होण्याची शक्यता ही जवळपास शून्य असेल. गुंठेवारीची प्रकरणे नियमित करण्याकरता नक्की किती शुल्क भरावे लागेल याची थोडक्यात आणि महत्त्वाची माहिती आपण आज पहिली.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *