जमीन महसुलाची संकल्पना आणि ऐतिहासिक बाजू ।। जमीन महसुलाबाबत हे तुम्हाला नक्कीच माहिती नसेल !

कायदा शेती

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

जमिनीवर आकारण्यात येणारा जमीन महसूल हा सर्वश्रेष्ठ आधार मानला जातो. त्यामुळे कोणत्याही जमिनीची विक्री करण्याचा किंवा त्यावर कर्ज काढण्याचा जेव्हा प्रश्न यईल तेव्हा जमीन महसूल किती थकलेला आहे या विषयाला महत्त्व प्राप्त होते. भारताच्या इतिहासामध्ये जमिनीचा महसूल नेहमी एक पष्टांश एवढा होता.

कोणताही राजाने एक पष्टांशपेक्षा जास्त कर बसवला तर तो नरकात जाईल. अशा प्रकारचे वर्णन अनेक ग्रंथां मध्ये सापडते. मुघलांनी पहिल्यांदा चौथाई बसवली याचा अर्थ जमिनीचा महसूल हा एक चतुर्थाश (२५%) करण्यात आला. त्याचा शेतकरी वर्गाला मोठा फटका बसला.

हजारो लोकांनी देशामध्ये जमीन महसूल भरता येत नाही म्हणून जमिनी सोडून दिल्या. अर्थात गेल्या शंभर वर्षांचा आढावा घेतला असता जमीन महसुलाच महत्त्व त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ न केल्यामुळे आज कमी आहे.

कुठलाही जमीन मालक म्हणून, पट्टेदार म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही हितसंबंधामुळे जमिनीमधील हक्काबाबतीत शासनाला जी रक्कम देण लागत असेल अशा रकमला जमिनीचा महसूल असे म्हणतात. या कराचे नाव जमीन महसूल याच नावान असले पाहिजे अस काही नाही.

त्यामुळे जमिनीसंदर्भात असलेला स्थानिक कर जसा जिल्हा परिषद कर ग्रामपंचायत कर, उपकर, शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, जमिनीचे भाडेपट्टा मूल्य, खंड, पटट्यांची रक्कम प्रीमियम या सगळ्याचा जमीन महसूल यामध्ये समाविष्ट होतो. जमिनीचा महसूल कोणी भरला पाहिजे याची जबाबदारी जमीन महसूल कायद्यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार.

अ) स्वतःच्या मालकीच्या सर्व खालसा जमिनीच्या बाबतीत भोगवटा करणारे सर्व जमीन मालक. ब) शासनाने त्यांना जमिनी वाटल्या आहेत. असे मूळच्या सरकारी जमिनीचे पट्टेदार. क) कुळकायद्यानुसार जमीन महसूल देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे अशा कुळ असलेल्या व्यक्ती. ड) दुमाला जमिनीचा वरिष्ठ मालक. ई) एकापेक्षा जास्त मालक असतील तर ते सर्व सहहिस्सदार हे आपापल्या हिश्शाचा जमीन महसूल देण्यास जबाबदार आहेत.

१९५० पर्यंत लोकांना पाच-दहा रुपये असलेला महसूलसुद्धा देणं अवघड जात होते. किंबहुना १८८० पर्यंत दरवर्षी पिक घेण्यापूर्वी जमिनीच्या महसुलापोटी लिलाव व्हायचा आणि दरवर्षी जमिनीचा मालक बदलत असे. जो जमीन मालक भारी जमिनीला जास्त महसूल देईल किंवा हलक्या जमिनीला स्पर्धेमधून येणारा जो जास्त महसूल भरेल अशा व्यक्तीला जमीन कसायला मिळायची.

अशा जमिनीची मालकी सरकारकडे मात्र वहिवाट वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांकडे असे चित्र होते. कॉर्नवालिसने ‘परमनंट सेटलमेंट’ केली याचा अर्थ असा की जमिनीमध्ये पीक आल नाही तरी किंवा दुष्काळ पडला तरी ठरावीक जमिनीचा महसूल हा दिलाच पाहिजे, असा दंडक निर्माण झाला. कारण पूर्वी फक्त पाण्याचे साधन असलेल्या व मगदूर चांगला असलेल्या जमिनी लिलावामध्ये जात.

परंतु पाण्याची साधन नसलेल्या हलक्या जमिनी कसण्यासाठी कोणीही घेत नव्हते. त्यामुळे सगळ्या गावाचा महसूल न येता 50-60% जमिनीचा महसूल सरकारला मिळू लागला. त्यामुळे ब्रिटिशांनी एका गावापासून निश्चित जमीन महसुलाचे उत्पन्न मिळाले पाहिजे. असा विचार करून जमिनीची मोजणी करून जमीन महसूल ठरवून दिला. अर्थात, असा महसूल ठरवताना जमिनीचा कस, रंग, मातीची प्रत, खोली या सगळ्यांचा विचार केला.

याच कारणामुळे एखादी जागा पडीक आहे, नदी किंवा ओढ्याखाली आहे. अशा जमिनींना ब्रिटीशांनी आकार बसवला नाही. विहिरीचे क्षेत्र पिकासाठी उपलब्ध होत नाही तेवढ्या जमिनीला पोट खराब असे नाव देऊन या जमिनीवर त्यांनी महसूल बसवला नाही. गावातल्या सार्वजनिक जागा असे स्मशानभूमी किंवा गुरे चारण्यासाठीची जमीन यावर त्यांनी जमीन आकारणी किंवा महसूल बसवला नाही. अशा जमिनीचा महसूल भरला जाणार नाही याचा विचार केला गेला.

त्यानंतरही जमिनीचा महसूल भरू न शकल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जमिनी गमवाव्या लागल्या. हजारो एकर जमिनी या पुन्हा सरकारच्या मालकीच्या झाल्या. अशा जमिनीचा महसूल गोळा व्हावा म्हणून या जमिनीचा लिलाव लावला जाई. लिलावात जर कोणी बोली लावली नाही तर शासनाकडूनच एक रुपया नाममात्र बोलीने या जमिनी खरेदी करण्यात यायच्या आणि अशा जमिनीच्या सातबारावर ‘सरकारी आकारी पड’ असे शेर आले.

जमीन महसुलाच्या तुलनेत आता शासनासाठी इतर उत्पादनाचे कर अधिक वाढले आहेत. तरी देखील शेकडो कायद्यामध्ये विविध विभागांच्या करांची थकबाकी जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून अंतिमरीत्या वसुली केली जाईल, असा उल्लेख असतो. त्यामुळे महसूली वसुली प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवल जात आणि अंतिमरीत्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेच्या लिलावाद्वार धकबाकी वसुल केली जात.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा

Leave a Reply

Your email address will not be published.