कसत असलेल्या जमिनीचा मालक बेपत्ता असल्यास? ।। बोजा असताना न्यायालयीन वाटप होवू शकते का?।। शेतकरी नसतांना शेतजमीन खरेदी केल्याची तक्रार कशी करावी ?।। तुकडा बंदी नुसार किमान क्षेत्रफळ किती? ।। नोटरी कुलमुखत्यारपत्राद्वारा केलेले खरेदीखत वैध ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे, आपण कसत असलेल्या जमिनीचा भोगवटादार, किंवा मालक, हा जर बेपत्ता असेल, तर काय करावे? जेव्हा कोणतीही व्यक्ती एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीची जमीन कसत असते. तेव्हा ती जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीला कुळाचे अधिकार मिळण्यासाठी, त्या व्यक्तीला कूळ घोषित होणं, अत्यंत आवश्यक आहे. आता जेव्हा आपल्याला स्वतः करता कूळ म्हणून घोषित करून घ्यायचं असतं.

तेव्हा आपल्याला तहसीलराकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संविधान कलम सत्तर ब. या कलमानुसार अर्ज दाखल करायला लागेल. आणि सहाजिकच या अर्जामध्ये सामनेवाले किंवा विरोधी पक्षात त्या जमिनीचा मालक, किंवा भोगवटादार असतो. आता जर एखाद्या अशा प्रकरणात मालक किंवा भोगवटादार, गेल्या बर्‍याच काळापासून बेपत्ता असेल. तर काय पर्याय आहेत?

सर्वसाधारणतः कोणताही दावा किंवा कोणताही प्रकरण दाखल करताना, सामनेवाला किंवा विरोधी पक्ष जो आहे, त्याचा पत्ता देणं, हे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र आपल्या कायदा मधे अशी ही तरतूद आहे. की जर एखादी व्यक्ती बेपत्ता असेल किंवा तिचा सध्याचा पत्ता समजा माहिती नसेल. किंवा खूप प्रयत्न करून सुद्धा मिळत नसेल. आणि त्यावेळी तिचा शेवटचा पत्ता जर आपल्याला माहिती असेल.

तर आपण लास्ट नोन ऍड्रेस म्हणजे त्या व्यक्तीचा शेवटचा माहिती असलेला पत्ता, लिहू शकतो. आणि त्याच्या आधारे आपण त्या प्रकरण पुढे नेऊ शकतो. आता या परिस्थितीत जेव्हा बेपत्ता मालकाचा शेवटच्या माहिती असलेला पत्ता आपण लिहू. तेव्हा तहसिलदार यांच्या न्यायालया मार्फत पहिल्यांदा त्याला नोटीस बजावण्यात येईल.

सहाजिकच आहे ति नोटीस बजावणे न होता परत येईल. मग त्याच्या पुढची पायरी आपण घेऊ शकतो. की आपण तहसीलदारांना विनंती करावी. की ती व्यक्ती बेपत्ता आहे. तिचं शेवटी माहित असलेला पत्ता जो आहे तो आपण दिलेला आहे. आणि तिथ सुद्धा त्या व्यक्तीचा तपास लागत नाही. किंवा इतरत्र सुद्धा त्या व्यक्तीचा तपास लागत नाही.

म्हणून आपण सार्वजनिक वृत्तपत्रात या व्यक्तीने हजर होण्या करता, एक जाहीर नोटीस द्या. सर्वसाधारणतः जेव्हा विरोधी पक्षातील व्यक्ती सापडून येत नाही. तेव्हा त्यांच्यावर सर्वांशी बजावणी होऊ शकत नाही. आणि जेव्हा नियमित सर्वांशी बजावणे होऊ शकत नाही. तेव्हा पर्यायी मार्गाने समंस बजावणी करण्यात येते. त्याकरता सर्वप्रथम त्या व्यक्तीचा शेवटचा पत्ता जो पण दिलेला असेल, त्यावर ती सर्वांशी प्रत चिटकवण्यात येते.

आणि दुसरं म्हणजे सार्वजनिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यासंबंधीची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात येते. आणि ह्या दोन्ही नंतर सुद्धा जर ती व्यक्ती हजर नाही राहिली. तर ते प्रकरण एकतर्फी पुढे चालवला जाऊ शकतं. म्हणजे थोडक्यात काय, की आपल्या जमिनीचा मालक बेपत्ता आहे. म्हणून काही करताच येणार नाही. असं अजिबात नाही. तर तो बेपत्ता असल्यामुळे आपण याच्या स्टेप्स आहेत, म्हणजे त्यांचा शेवटचा पत्ता जो आहे त्याच्यावर समज पाठवणं.

मग त्याची बजावणी न होणं. मग त्याच्या विरोधात पर्यायी मार्गाने समंस बजावणी म्हणजे शेवटच्या माहीत असलेले पत्त्यावर चित्तवन. आणि सार्वजनिक वृत्तपत्रांमध्ये नोटीस प्रसिद्ध करणं. या स्टेप्स घेऊन आपण ते प्रकरण एक तर्फी चालवू शकता. आणि जर प्रकरण सिद्ध झालं, तर त्याचा निकाल आपल्या बाजूने लागू सुद्धा शकतो. म्हणजे समोरची व्यक्ती किंवा विरोधी पक्ष जर बेपत्ता असेल. तर तो सापडत नाही, तोवर आपल्याला खोळंबून राहण्याचे काहीही कारण नाही.

पुढचा प्रश्न आहे, बोजा असतांना न्यायालयीन वाटप होऊ शकते का? निश्चित पणे होऊ शकते. आता बोजा हा कसा असतो? बोज्यामध्ये अनेक प्रकार आहेत. काही वेळेला तो वहिवाटीचा बोजा असतो. काही वेळेला काही आर्थिक बोजा असतो. आता या बोज्या पैकी जर वहिवाटिचा बोजा असेल, आणि त्या संदर्भात जर वाद नसेल. तर ज्या कोणाच्या हिस्साला, त्या वहिवाटीचा क्षेत्र जाईल. त्याला ते मान्य करावे लागेल.

किंवा ते क्षेत्र सोडून, उर्वरित क्षेत्रा करता आपल्याला वाटप मागता येईल. मात्र जर आर्थिक बोजा असेल, तर या जमीनीच्या वाटपा प्रेमानं त्या आर्थिक बोजा च सुद्धा वाटप होणे, हे अत्यंत आवश्यक आहे. आता त्याच्या करता पुन्हा आपण वाटपाचा दावा दाखल करू. तेव्हा विरोधी पक्षांसोबतच ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेचा हा बोजा आहे. त्यांना सुद्धा या दाव्यात पक्षकार किंवा प्रतिवादी म्हणून आपण सामील करून घ्यावे.

त्याने होईल काय? की त्यांचं ह्या परिस्थितीबद्दल जे काही म्हणणं आहे. ते सुद्धा न्यायालयासमोर येईल. न्यायालयाला ति सगळी परिस्थिती समजून घेता येईल. आणि त्या सगळ्या परिस्थितीचा आणि गुणवत्तेच्या आधारे, वाटपाचा निकाल देण्यात येईल. आणि असं सगळं समजून-उमजून जर वाटपाचा निकाल दिला गेला, तर त्या वाटपाचा निकालामध्ये सह हिस्सेदार, यांच्या प्रमाणे जी व्यक्ती किंवा संस्था. जिचा बोजा आहे, त्या संदर्भात सुद्धा योग्य तो आदेश, आपल्याला मिळू शकतो.

पुढचा प्रश्न आहे, शेतकरी नसताना जर शेत जमीन खरेदी केली असेल. तर काय करावे? किंवा त्याची तक्रार कुठे करावी? सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतलं पाहिजे. की महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीच्या लाभात हस्तांतरण होत नाही. मात्र मध्यंतरी कायद्यात झालेल्या दुरुस्ती च्या अनुषंगाने, समजा असा कुठला हस्तांतरण झाला असेल. तर ते नियमांकुल करून घेण्याची सुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे.

आता राहता राहिला प्रश्न तक्रारीचा. तर जेव्हा असे नियम भंग करणारे किंवा कायदे भंग करणारे करार किंवा व्यवहार केले जातात. तेव्हा त्याची माहिती आपण तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना अवश्य द्यावी. कारण तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी हे महसूल प्रशासनाचे तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील प्रमुख आहेत.

सहाजिकच जेव्हा असे कुठले नियम भंग होणारे करार, किंवा हस्तांतरण होतं. तेव्हा त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना आहे. अर्थात आपण तक्रार केली, म्हणजे तो व्यवहार रद्द होईल, किंवा ती जमीन शासन जमाच होईल, असं मात्र नाही.

व्यवहार जर झाला असेल, तर त्या संदर्भात बाकी काही त्रुटी नसतील. तर बहुतांश यावेळेला असा व्यवहार नियमानुकूल करून घ्या. असा सल्ला किंवा असा आदेश होण्याची शक्यता ही जास्त आहे. आणि असं एकदा झाले, की ज्या व्यक्तीने तो नियम भंग करून करार केलेला आहे. त्या व्यक्तीला तो नियम भंग करार किंवा हस्तांतरण, नियमांकुल खरेदी करावी लागेल. हे मात्र निश्चित.

पुढचा प्रश्न आहे, तुकडाबंदी नुसार किमान क्षेत्रफळ किती? आता तुकडेबंदी किंवा तुकडे जोड कायदा हा जो आहे, तो आपल्या संबंध राज्या करता लागू आहे. आणि प्रत्येक ठिकाणी तुकडे बंदी, तुकडे जोड अनुसार किमान क्षेत्रफळ हे भिन्न भिन्न आहे.

सहाजिकच जर आपल्याला आपल्या गावात किंवा आपल्या तालुक्यात, तुकडा बंदी, तुकडा कायद्यानुसार किमान क्षेत्रफळाची सीमेवर किती आहे? याची जर माहिती हवी असेल, तर त्याकरता आपण तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्या कार्यालयामध्ये जाऊन चौकशी करू शकता. तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्या कार्यालयात आपल्याला तुकडाबंदी नुसार किमान किती क्षेत्रफळ आहे? त्याची मर्यादा काय आहे? याची सविस्तर माहिती मिळू शकेल.

पुढचा प्रश्न आहे, नोटरी कुलमुखत्यारपत्र आधारित करण्यात आलेले खरेदीखत, हे वैध ठरतं का? तर सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतले पाहिजे, की नोटरी कायदा जर आपण वाचला. तर त्यामध्ये किंवा आपण कुलमुखत्यारपत्र म्हणजे पॉवर ऑफ ऍटर्नी ऍक्ट, हा जर वाचलं. तर यामध्ये पावर ऑफ ऍटर्नी किंवा कुलमुखत्यार पत्र हे नोंदणीकृत असावं. असं कुठेही लिहिण्यात आलेला नाही.

मात्र हल्ली सर्वसाधारणतः कुलमुखत्यार पत्र नोंदणीकृत असल्याशिवाय ते वैध असल्याचे मानण्यात येत नाही. हे आणि आपण मान्य केलेल्या कायदेशीर तत्व किंवा मान्य करत असलेली प्रथा आहे. सहाजिकच जेव्हा एखाद्या अनोंदनिकृत कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे, एखाद्या नोंदणीकृत करण्यात येतो.

तेव्हा त्याची वैद्धता किंवा अवैधता, यावर जोवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही. तोवर त्यांच्या संदर्भात वाद उत्पन्न होणार नाही. जर कोणी त्यासंदर्भात वाद उत्पन्न केले किंवा दावा दाखल केला. तर मग ते नोटरी कुलमुखत्यारपत्र खरं आहे का? खरच त्यावर सही आहे का? ते नोंदणीकृत असल्यामुळे त्यांनी त्याच्या आधारे करण्यात आलेल्या खरेदी खतात काही कायदेशीर त्रुटी आहे का? हे असे अनेक प्रश्न उप प्रश्न उपस्थित होतील.

आणि प्रत्येक प्रकरणाच्या एकंदर परिस्थिती, वस्तुस्थिती आणि गुणवत्तेच्या आधारे, या प्रत्येक प्रकरणाचा निकाल हा स्वतंत्र लागू शकतो. यावरून आपण एकच लक्षात घेतले पाहिजे. की जोवर कोणत्याही नोंदणीकृत कराराबद्दल वाद निर्माण होत नाही. किंवा त्यांच्या वैद्धते संदर्भात वाद निर्माण होत नाही. तोवर ते करार किंवा जे काही खरेदीखत असेल. ते वैधच आहे, अस आपण धरून चालायला हरकत नाही.

मात्र अशा म्हणजे विशेषतः जेव्हा एखादं खरेदीखत, हे अ नोंदणीकृत कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे केला असेल. तर अशा खरेदी करता संदर्भात भविष्य मध्ये वाद उद्भवू शकतात. आणि ते वाद उद्भवले,तर तो अधिकार आपल्या विरोधात जाऊ शकतो. हे सुद्धा आपण लक्षात घेणं, अत्यंत आवश्यक आहे. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *