जमिनीचे भुसंपादन सर-कारकडुन कशा रितीने केले जाते ? ।। भूसंपादन का’यदा।। सर्वेक्षण, मोबदला, भुसंपादनाचे प्रयोजन इ. बद्दल अतिशय महत्वपूर्ण व खूप कमी लोकांना माहित असलेली माहिती !

मित्रांनो आज आपण माहिती घेणार आहोत भूसंपादन बाबत: मित्रांनो विकास करत असताना जमिनीचा वापर वेगवेगळ्या सामाजिक कामासाठी व सर्व समाजाच्या फायद्यासाठी करण्यात येतो. खाजगी मालकीच्या जमिनी सार्वजनिक कामाला घेताना सर’कारला देखील काही नियम पाळावे लागतात.

अशा नियमांचे संपादन असलेला काय’दाच म्हणजे 1894 चा भूमी संपादन काय’दा. त्याच कायद्याच्या तरतुदीनुसार गावठाण विस्तार, स्मशानभूमी, एमआयडीसी, पुनर्वसन, कंपनी, रेल्वे, रस्ते, धरणे इत्यादी अनेक प्रयोजनासाठी खाजगी मालकीच्या जमीनी शास’नाकडून सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन केल्या जातात. त्या कारणास्तव या कायद्याच्या सर्व तरतुदी शेतकऱ्यास माहिती असणे आवश्यक आहे.

मित्रांनो कोणाचीही जमीन कधीही कोणत्याही पद्धतीने काढून घेतली जाऊ शकत नाही, हा जो सार्वत्रिक गैरसमज आहे, हा गैरसमज देखील शेतकऱ्यांमधून दूर होणे आवश्यक आहे. शासन कशापद्धतीने जमीन भूसंपादन करू शकते त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याला यावर काही विरोधात्मक भूमिका घेता येते का? तर पाहूया याबद्दल सविस्तर माहिती.

भूसंपादन काय’दा: हा काय’दा १८९४ रोजी अंमलात आला. शंभरपेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या या काय’द्यानुसार भारतातील सर्व धरणे, रस्ते, रेल्वे आदी अनेक विकासाच्या कामासाठी जमीनी संपादन करण्यात आलेल्या या कायद्यातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या काही संकल्पना पुढे दिलेल्या आहेत.

1)सार्वजनिक प्रयोजन: भूसंपादन कायद्यामध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनी घेण्याबाबत पडत आहे या प्रकरणांमध्ये शहराच्या नियोजनासाठी किंवा खेड्याच्या नियोजनासाठी किंवा गावठाणा साठी किंवा योजनाबद्ध विकासासाठी किंवा शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा किंवा धोरणाला अनुसरून सार्वजनिक पैशातून विकासासाठी जमिनीचे संपादन करणे अपेक्षित आहे.

याचा सोपा अर्थ असा की व्यक्तीच्या खाजगी कामासाठी जमीनी संपादन करता येणार नाहीत. मात्र शासनाचे धोरण म्हणून एखाद्या विशिष्ट घटकासाठी शासन योजना राबवित असेल तर त्यासाठी ही जमीन संपादन केली जाते. उदा. एखाद्या गावांमध्ये आलेल्या पुरामुळे गाव स्थलांतरित करावे लागले तर नैसर्गिक आपत्तीची जळ पोहोचलेल्या व्यक्तींसाठी शासन जमीन संपादन करते. याच कायद्यानुसार शिक्षण, गृहनिर्माण, आरोग्य, झोपडपट्टी निर्मूलन, नैसर्गिक आपत्तीमधील लोकांचे पुनर्वसन, गरीब लोकांचे पुनर्वसन इत्यादींसाठी जमीन संपादनाचा उद्देश सार्वजनिक योजनांमध्ये समाविष्ट केलेला आहे.

2)हितसंबंधी व्यक्ती: जमीनीमध्ये हक्क सांगणारा कोणताही माणूस हा या कायद्यानुसार हितसंबंधी व्यक्ती मानली जाते. 3)भूमी संपादन अधिकारी: सरकारच्या वतीने जमीन संपादनाचे काम जे अधिकारी करतात त्यांना भूमी संपादन अधिकारी असे म्हणतात. महाराष्ट्र राज्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे काम केले जाते.

अनेक वेळा विशिष्ट प्रयोजनासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी नेमले जातात. भूसंपादनातील काही महत्त्वाचे टप्पे आहेत ते टप्पे आपण समजून घेऊया: भूसंपादनातील महत्त्वाचे टप्पे: जमीन संपादन केली जात असताना खालील महत्वाचे टप्पे पार पाडावे लागतात. त्याशिवाय जमीनीचे संपादन होत नाही.

अनेक वेळा शेतकर्‍यांमध्ये आपल्याला माहित न होता जमीनीचे संपादन झाले, अशा प्रकारची चर्चा आढळते वास्तविक जमीन संपादन केली जात आहे ही कल्पना त्या मालकाला सहन होत नाही. तो प्रत्यक्ष भूसंपादनाकडे दुर्लक्ष करतो व सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीन जाण्याची वेळ येते त्यावेळी त्याची धावपळ सुरू होते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने खालील महत्वाचे टप्पे विचारात घेतले पाहिजेत.

१)प्राथमिक सर्वेक्षण: ज्या कामासाठी जमीनीचे संपादन होणार आहे ते काम पाहणारा जो विभाग असतो तो सर्वप्रथम आपल्याला कोणती जमीन आवश्यक आहे यासाठी सर्वेक्षण करतो. उदा. धरणासाठी कोणती जमीन जास्त चांगली हे पाहून कमीत कमी खर्चात पाणी मिळू शकेल व सिंचन चांगले होईल याचा अभ्यास करून पाटबंधारे विभाग धरणाची जागा निश्चित करतो, अशी जागा निश्चित झाल्यानंतर धरणाच्या बांधकामाचे आराखडे तयार केले जातात

व धरणाची उंची निश्चित झाली की किती क्षेत्र पाण्याखाली बुडेल याचा अंदाज येतो व त्यानंतर बुडणाऱ्या भागाचे अनेक वेळा सर्वेक्षण करून निश्चित कोणत्या पातळीपर्यंत पाणी येऊ शकेल व जास्त पूर आल्यास कोणत्या पातळीपर्यंत पाणी येईल. त्यापेक्षा किती जास्त जमीन संपादन करावी लागेल याचा अंदाज पाटबंधारे विभागास येतो,

हा काळ कित्येक वर्षांचा देखील असू शकतो.अशा काळामध्ये सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठी माणसे फिरत असतात. त्यांच्या चर्चेतून देखील धरणाचे पाणी कुठपर्यंत जाईल व कोणत्याही लेव्हल पर्यंत जाईल, याचा थोडाफार अंदाज येऊ शकतो. भूसंपादन कायद्यानुसार अशा जमीनी निश्चित करण्यासाठी तिचा सर्व्हे करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत.

अशा जमिनीचा सर्व्हे केल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये मोजणीनंतर खुणा केल्या जातात व तेथे दगड लावले जातात व ते दगड चुन्याने रंगवली जातात. या टप्प्यावर सर्वसाधारणपणे जमीन कोणती घेणार आहेत, याचा अंदाज जमीन मालकाला येऊ शकतो. धरणा सारख्या बाबतीत येथे एका पातळीपर्यंत सर्व जमीन घेतली जाते, तेथे दुसरी जमीन दाखविण्याच्या प्रश्न उद्धवत नाही.

परंतु इतर प्रयोजनासाठी मात्र कदाचित दुसरी जमीन चालू शकते. उदा. स्मशानभूमीसाठी वापर, गावठाण विस्तार, रेल्वे इत्यादी. याच वेळी आपल्या जमिनीचे किती तुकडे होतात? चांगल्या जमिनीतून जमीन संपादन होत आहे कि खराब जमीन संपादन होत आहे? त्याचा अंदाज येऊ शकतो व त्यामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पर्याय सुचवून शेतकरी आपला हक्क सुचवू शकतो.

२)प्राथमिक अधिसूचना( कलम 4): कोणत्या गटातील किती जमीन घ्यावयाची आहे हे एकदा निश्चित झाले की असा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला जातो व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तो संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना कडे दिला जातो. मोजणीचे नकाशे, 7/12 व क्षेत्र तपासून झाल्यानंतर भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत अशा गटाचे क्षेत्रासह यादी प्राथमिक अधिसूचना म्हणून प्रसिद्ध केली जाते.

अशी प्रसिद्धी राज्य पत्रामध्ये व स्थानिक भागामध्ये खप असलेल्या दोन वर्तमानपत्रांमध्ये छापून येते. याला कलम-4 ची अधिसूचना असे म्हणतात. या सुचनेमध्ये कोणत्या कारणासाठी जमीन पाहिजे आहे, कोणकोणत्या गटातील जमीन पाहिजे आहे व किती क्षेत्र आवश्यक आहे याचा उल्लेख असतो.

अधिसूचनेमध्ये या जमिनीचे नकाशे पाहायला संबंधित कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहेत असा स्पष्ट उल्लेख असतो. तसेच या अधिसूचनेची जाहिर नोटीस गावाच्या चावडीवर प्रसिद्ध केली जाते. याच बरोबर कलम 4(1) ची नोटीस सर्व हितसंबंधी व्यक्तींना दिली जाते व या नोटिशीमध्ये सर्वसाधारणपणे एक महिन्याच्या आत याबाबत काही आक्षेप किंवा हरकती असल्यास लेखी किंवा तोंडी मांडण्याची संधी दिली जाते.

अनेक शेतकरी ही नोटीस घ्यावयाची टाळतात. नोटीस घ्यावयाची टाळल्यामुळे भूसंपादन टळत नाही किंबहुना आपली कोणत्याही गटातील, कोणत्या बाजूची जमीन घेतली जात आहे हे समजू शकते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याने आवर्जुन ही नोटीस घेतली पाहिजे.

उदा. एखाद्या गटात घर किंवा पाईपलाईन असेल तर त्याच बाजूची जमीन घेतली जात असेल तर नोटीस घेतल्यामुळे व कार्यालयांमध्ये जाऊन नकाशा बघायला मिळाल्यामुळे कोणती जमीन घेतली जात आहे याची त्याला खात्री करता येते. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जमीनीमध्ये जी बांधकामे केलेली असतात, घर किंवा विहिरी दाखवलेल्या असतात, त्याचा उल्लेख मोजणी नकाशात आला नाही,

तर विहिरी किंवा घराचे पैसे मिळत नाहीत व मागाहून तक्रार करावी लागते त्याचप्रमाणे सर्व फळझाडाच्या नोंदी मोजणी नकाशामध्ये आल्या आहेत किंवा नाहीत यावरच त्यांच्या किंमती निश्चित करण्याची बाब अवलंबून आहे. उदा.एका शेतकर्‍याची जमीन पाझर तलावासाठी संपादन झाली. या जमीनीमध्ये तीन मोठी व चार छोटी आंब्याची झाडे होती मोजणी करणाऱ्यांनी फक्त दोन मोठी आंब्याची झाडे असल्याचे मोजणी नकाशामध्ये दर्शविले.

संबंधीत खातेदाराने कलम 4 ची नोटीस न घेतल्यामुळे व मोजणी नकाशा बघितला नसल्यामुळे ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आली नाही. एक वर्षानंतर पूर्ण भूसंपादन झाल्यावर फक्त दोन आंब्याच्या झाडाचे पैसे मिळाल्यानंतर मोजणी चूकीची झाल्याची तक्रार केली. अशा प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा त्या जमिनीची पुनर्मोजणी करण्यामध्ये त्याला मोबदला मिळण्यामध्ये प्रचंड विलंब होतो व संबंधितांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.

३)कलम 5(अ) ची सुनावणी: कलम 4 खालील अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीनंतर संबंधीत खातेदाराने आक्षेप घेतल्यास अशा खातेदाराला स्वतः किंवा वकीलामार्फत आपले म्हणणे मांडण्याची व प्रत्यक्ष सुनावण्याची संधी दिली जाते. याला 5(अ) ची सुनावणी म्हणतात. अशा सुनावणीच्या वेळी जास्तीत जास्त पुराव्यासह आपले म्हणणे मांडण्यास त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी संबंधीत भूसंपादन अधिकाऱ्यावर आहे. आक्षेपार्हकडे दुर्लक्ष करून जर भूसंपादन केले गेले, तर न्यायालयाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्दबातल ठरवले जाते.

त्यामुळे कलम 5 (अ) ची चौकशी ही खातेदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आक्षेप नोंदविताना देखील प्रत्येक विधानाबद्दल पुरावा जोडला पाहिजे. उदा.जमिनीमध्ये आणखी काही व्यक्तींचे हक्क असल्यास व त्यांना नोटीस गेलेली नसेल तर कोणाकोणाचे हक्क या जमिनीमध्ये आहेत व त्याबद्दल काही कागदोपत्री पुरावे आहेत का याची माहिती भूसंपादन अधिकाऱ्याला दिली गेली पाहिजे.

४)कलम 6 ची अधिसूचना: कलम 5 (अ) या सुनावणीनंतर सर्व आक्षेप विचारात घेऊन भूसंपादन अधिकारी आपला अहवाल शासनाकडे किंवा आयुक्तांकडे पाठवितात. प्रत्येक जमिनीच्या बाबतीत खातेदाराने दिलेले आक्षेप व त्या संदर्भात भूसंपादन अधिकाऱ्याने दिलेले अभिप्राय व भूसंपादन मंडळाने दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन अंतिमरित्या कोणती जमीन संपादन केली जाईल याची घोषणा केली जाते. अशी घोषणा कलम 6 अन्वये प्रसिद्ध केली जाते व त्यामुळे कोणत्या गटातील किती क्षेत्र अंतिमरित्या संपादित होणार आहे ते निश्चित होते.

५)कलम 9 (3)(4) ची नोटीस: कलम 6 नुसार अंतिमरित्या कोणती जमीन घ्यावयाची आहे हे निश्चित झाल्यानंतर संबंधित जमीन मालकांना व हितसंबंधी व्यक्तींना कब्जा घेण्याबाबतचा शासनाचा हेतू स्पष्ट करणारी एक नोटीस दिली जाते. त्यानुसार जमिनीमध्ये किती खातेदार हितसंबंधित आहेत, कोणाला किती प्रमाणात मोबदला रक्कम मिळाली पाहिजेत, याबाबत आक्षेप नोंदविता येऊ शकतात. नुकसान भरपाईच्या रकमेबद्दल सुद्धा खातेदारांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर वाद असतात. मालकी हक्काबाबत सुद्धा वाद असतात.

त्यामुळे नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्या प्रमाणात वाटप करावी, हेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांना लेखी व तोंडी स्वरूपात प्रत्यक्ष सांगण्याची शेवटची संधी म्हणजे कलम 934 ची नोटीस होय. अशी नोटीस जाहिर स्वरुपात देखील प्रसिद्ध केली जाते व प्रत्यक्ष हितसंबंधी व्यक्तींना पाठविली जाते. अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर व संपादन होणाऱ्या जमिनीची आपल्याला किती रक्कम मिळाली पाहिजे व ती योग्य आहे का याबाबत पुरावा देऊन खातेदार आपले म्हणणे मांडू शकतो.

६)निवाडा: हितसंबंधी व्यक्तींनी दिलेले आक्षेप विचारात घेऊन व कलम 4(1) च्या अधिसूचनेच्या तारखेस असलेल्या जमिनीची किंमत व खातेदाराने द्यावयाची नुकसान भरपाई या बाबी निश्चित करून अंतिमरीत्या भूसंपादन अधिकारी निवाडा जाहीर करतो. या निवाड्यामध्ये संपादन करावयाचे क्षेत्रफळ, भूसंपादनाच्या भरपाईची रक्कम, संबंधित व्यक्तींची नावे व सहहिस्सेदारांमधील भरपाईच्या रकमेचा त्यांच्या हिस्सा दर्शविला असतो.

असा निवाडा जाहीर करण्यापूर्वी शासनाची किंवा सक्षम अधिकार्‍याची मान्यता घेतली जाते. असा निवाडा जाहीर केल्याबद्दल कलम 12(2) नुसार संबंधितांना नोटीस देखील दिली जाते. भूसंपादन संदर्भात निवाडा हा निर्णायक पुरावा मानला जातो. हे लक्षात ठेवा: कोणत्याही कारणासाठी जमीनीचे संपादन होत असतांना शेतकर्‍याने खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत.

1.भूसंपादनाची प्रत्येक नोटीस शेतकऱ्याने स्वीकारली पाहिजे व त्यासंदर्भात जर काही आक्षेप असतील तर ते पुराव्यासह रितसर नोंदविले पाहिजेत. 2.मोजणीच्या वेळी शेतकर्‍याने स्वतः जमीनीत उपस्थित राहिले पाहिजे. 3.जमिनीतील बांध,विहिरी, फळझाडे, घरे, पाइपलाइन इत्यादी बाबत दक्षता घेताना जर जमीन अपरिहार्यपणे संपादित करण्यात येत असेल तर या सर्व बाबी मोजणी नकाशात दाखवले आहेत किंवा नाहीत याची खात्री केली पाहिजे.

4.भूसंपादन कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार आता कलम 6 ची अधिसूचना ही कलम चार च्या अधिसूचने नंतर एक वर्षाच्या आत प्रसिद्ध करावी लागते. तसेच निवडा देखील कलम 6 च्या अधिसूचनेनुसार दोन वर्षाच्या आतच करावा लागतो. असे न केले गेल्यास संपूर्ण प्रकरण व्यपगत होते व नव्याने कार्यवाही सुरु करावी लागते.

5.खातेदारास नुकसान भरपाईची रक्कम जर मान्य नसेल तर कलम 18 नुसार लेखी अर्ज देऊन आपल्याला नुकसान भरपाई मान्य नाही व आपला अर्ज योग्य ती नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाकडे पाठवावा असे लेखी अर्जाद्वारे विनंती करू शकतो. निवाड्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत असा अर्ज केला पाहिजे. अशा वेळी नुकसान भरपाईची रक्कम मात्र निषेध नोंदवून स्वीकारली पाहिजे. सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सिद्ध झाल्यास भूसंपादनाची रक्कम बदलू शकते.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.