जुन्या पेन्शन साठी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि मेस्मा कायदा

कायदा

आपण मेस्मा कायदा म्हणजे काय? कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांना किती शिक्षा होऊ शकते? याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. महाराष्ट्रात शासकीय निम शासकीय कर्मचारी हे जुन्या पेन्शन साठी आक्रमक झाले असून त्यांनी संपाची शस्त्र उपसलेले आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधिमंडळाने मेस्मा कायद्याच्या संदर्भामध्ये विधेयक 14 मार्च 2023 रोजी मंजूर केलेले आहे.

मेस्मा कायद्याची मुदत संपल्यामुळे विधेयक मांडून कायद्याची पुन्हा स्थापना करण्यात आलेली आहे. 1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 ला संपली होती. त्यामुळे 28 फेब्रुवारी 2023 नंतर मेस्मा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचारी यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आलेली आहे. कारण या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात येऊ शकते.

आता हे मेसमा कायदा म्हणजे काय तर मेसमा कायदा हा एक महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीक्षक अधिनियम कायदा आहे. कर्मचारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या समूहाने आपल्या सेवेत किंवा कामाला नकार दिला असेल तर या कायद्याच्या माध्यमातून त्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

तर मेस्मा कायद्याचे स्वरूप कसे असते तर या कायद्याच्या माध्यमातून असे जे कर्मचारी आहेत जे नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवत असतात आणि संपावर गेल्यामुळे ते वेळेवर हजर राहत नाहीत किंवा नागरिकांना ज्या सेवा आहेत त्या सेवा पुरवत नाहीत. तर अशावेळी मेसमा कायद्याच्या अंतर्गत त्या कर्मचऱ्यावर कारवाई केली जाते.

आता मेसमा कायद्याचे उल्लंघन नजर झाले असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला किती शिक्षा होऊ शकते याबद्दल आपण माहिती पाहू. या कायद्याने बेकायदेशीर ठरविलेल्या संपात ज्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे त्याच कर्मचाऱ्यावर एक वर्षापर्यंत करावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा दोन हजार रुपयांचा दंडही लागू शकतो.

किंवा दोन्ही शिक्षा त्या कर्मचाऱ्याला होऊ शकतात. तसेच कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्यासाठी चितावणी देणाऱ्यांना एका वर्षापर्यंत करावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा दोन हजार रुपयांचा दंड लागू शकतो. तसेच संप पुढे चालावा म्हणून जो कोणी त्यांना खर्च पुरवीत आहे किंवा रसद पुरवत आहे तर असे करणाऱ्या व्यक्तीसही एका वर्षपर्यंत करावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा दोन हजार रुपयांचा दंड ही लागू शकतो. तर आपण मेस्मा कायदा म्हणजे काय व त्याची थोडक्यात माहिती पाहिलेली आहे.