आज आपण काही प्रश्न आणि शंका यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पहिला प्रश्न- कागदोपत्री त्यांची एक एकर असलेली जमीन प्रत्यक्षात मोजल्यानंतर २७ सत्तावीस गुंठ्यांत भरली. तर आता काय करता येईल? उत्तर: एखाद्या जमिनीचे क्षेत्रफळ हे कागदोपत्री आणि प्रत्यक्षात, यात तफावत असू शकते.
म्हणजे बऱ्याचदा असे होत की एखाद्या जमिनीचा कागदोपत्री क्षेत्रफळ जे आहे, तेवढं क्षेत्रफळ ती जमीन मोजणी केल्यानंतर भरत नाही. बर्याचदा ते क्षेत्रफळ कमी भरतं किंवा बरेचदा ते क्षेत्रफळ, काही वेळा जास्त सुद्धा भरत. आता याचे कारण काय असतात?
तर काही वेळेला त्या जमिनीचे अभिलेख, म्हणजे रेकॉर्ड बनवतांनाच त्यामध्ये चूक झालेली असते. किंवा जर आजूबाजूच्या जमिनींच्या सीमा एकमेकांच्या सीमेच्या आत जर गेले असतील, तर अशा परिस्थितीत जेव्हा नवीन मोजणी होते. तेव्हा त्या नवीन मोजणीचा क्षेत्र आणि त्या रेकॉर्ड वरचं किंवा अभिलेख मधलं क्षेत्र, यामध्ये सहाजिकच फरक पडतो.
आता अशा परीस्थिती करायचं काय? तर जर एखाद्या शेजारच्या किंवा लगतच्या जमिनीच्या अतिक्रमणामुळे जर आपलं क्षेत्र कमी झाल असेल, तर ते क्षेत्र परत मिळवणे याकरता आपण कायदेशीर कार्यवाही करू शकतो. पण जर तसं काहीच झालेलं नसेल, आणि जर एखादी जमीन ही मोजणीनंतर, केवळ रेकॉर्ड चुकीचा असल्याने जर क्षेत्रफळ वर फरक पडत असेल.
तर त्याबाबत आपल्याला काही विशेष करता यायची शक्यता अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा आपण जमीन खरेदी करतो, तेव्हा जर आपण व्यवहार क्षेत्रफळानुसार मोबदला ठरवत असाल, तर असा क्षेत्रफळ मोजणी करून नक्की किती आहे? त्याची खात्री केलेलं कधीही योग्य ठरतं.
त्यामुळे जेव्हा असा जमिनीचा व्यवहार करायचा असेल तेव्हा जमीन मोजणी नंतर पूर्ण मोबदला द्यावा. जमीनीचा व्यवहार करताना टप्याटप्याने करावा आणि त्यातला शेवटचा टप्पा जो आहे तो प्रत्यक्ष मोजणी नंतर द्यावा. म्हणजे होतं काय? समजा क्षेत्रफळ कमी जास्त निघाल तर त्यानुसार तुम्हाला त्या व्यवहारात कमी जास्त करायची एक सोय असते.
दुसरा प्रश्न- वर्ग एक ची त्यांची जमीन होती. त्या बदल्यात शासनाने त्यांना वर्ग दोनची जमीन दिली. आणि ती जमीन कसत नाही. म्हणून परत शासन जमा झाली. ती शासन जमा करण्याचा, एच डी ओ चा म्हणजे प्रांत ऑफिस चा निकाल देखील करण्यात आलेला आहे. तर अशा परिस्थितीत काय करता येईल?
उत्तर: एक आपण लक्षात घेतले पाहिजे, की आपल्याला वर्ग दोनची जमीन देताना त्यावर काही अटी किंवा शर्ती घातलेल्या असनं हे अत्यंत साहजिक आहे. आणि जर आपण त्या अटी आणि शर्तींचा भंग केल्यामुळे जर ती जमीन परत शासन जमा झाली असेल तर ते तसं एकाप्रकारे अनिवार्य आहे.
पण जर आपल्यवर अन्याय झालेला आहे. असे आपल्याला वाटत असेल किंवा आपण कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग न करता सुद्धा आपली जमीन शासन जमा झाली असं जर आपल्याला वाटत असेल, तर एच डी ओ चा, जमीन शासन जमा करण्याचा निर्णय झालेला आहे.
त्या विरोधात आपण अपील करून त्या विरोधात दाद मागण जास्त योग्य ठरेल. कारण एच डी ओ ची ऑर्डर ही अंतिम ऑर्डर निश्चितच नाही. ती जर ऑर्डर आपल्याला गुणवत्तेवर किंवा कायदेशीर दृष्ट्या जर चुकीचे वाटत असेल, तर आपण त्या विरोधात अपील करणं हे अधिक श्रेयस्कर ठरेल.
तिसरे प्रश्न- धार्मिक स्थळांना विज बिल असतं का? उत्तर: होय. कुठल्याही धार्मिक स्थळांना नियम म्हणून वीज बील माफ होत नाही. काही विशेष बाब म्हणून जर ते वीजबिल माफ करण्यात आला असेल, तर त्यांना ती वीज बिलाची माफी किंवा सूट वगैरे मिळू शकतं.
पण धार्मिक स्थळ आहे म्हणजे त्याला वीज फुकट मिळेल असं काही आपल्याकडे कायदा नाही. त्यामुळे धार्मिक स्थळांमध्ये कोणत्याही धर्माचा असो त्याला जर वीज पुरवठा हवं असेल तर त्याने नियमानुसार वीज बील देणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.
चौथा प्रश्न- आजोबांनी वडीलोपार्जीत जमिनीचे मृत्युपत्र केलं. आणि ते मृत्युपत्र करताना त्यांच्या आईचा नाव वगळले आणि दोन्ही मामांची नाव टाकली. तर आता काय करता येईल? उत्तर: मृत्युपत्र करताना त्या मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीला किती अधिकार आहे.
तेवढ्या पुरताच ते मृत्युपत्र व्हॅलीड किंवा वैध ठरतं. जेव्हा वडिलोपार्जित मालमत्ता, त्यांच्या मृत्युपत्राचा प्रश्न येतो. तेव्हा एखाद्या वडीलोपार्जित मालमत्तांच्या मृत्युपत्र, हे ते मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीला त्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत किती हक्क किंवा किती हिस्सा होता.
तेवढ्या हक्क आणि हिस्यापूर्ताच वैध ठरेल. संपूर्ण हिस्स्यापुरतं वैध ठरू शकत नाही. त्यामुळे जर असे हिस्से वाटप झालेले नसतील, आणि जर तुमच्या आजोबांनी सगळा क्षेत्र किंवा सगळी मिळकत जर मामांच्या नावेच केली असेल, तर त्या विरोधात आपण निश्चितपणे दाद मागू शकता.
आता ते मृत्युपत्र नोंदणीकृत आहे का अ नोंदणीकृत आहे. काहीही जरी असलं, तरी मालमत्तेत हिस्सा मागायच आपल्याला जर असेल? तर त्याकरता सक्षम दिवाणी न्यायालय मध्ये दावा दाखल करणं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जर आपल्याला त्या मृत्युपत्राला आव्हान द्यायचा असेल आणि आपल्याला त्या मिळकतीतला हिस्सा आपला जरा हवा असेल, तर आपण लवकरात लवकर सक्षम दिवाणी न्यायालय मध्ये दावा करणं अगत्याचं आहे.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.