अर्थसंकल्पामध्ये टॅक्स लॅब बदलले. तुमच्या मधील काहीना त्याचा फायदाही होईल. लॉंग टर्म कॅपिटलमध्ये काही बदल केले तर तुम्ही वाचले किंवा ऐकले असेल पण याच बजेटमध्ये एक बदल झालेला त्याचा परिणाम तुम्ही घर विकत असताना होणार आहे आणि त्यासाठी 2001 हे वर्ष अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामध्ये तुम्ही तुमच्या मालकीचे घर विकलं तर तुम्हाला जास्त टॅक्स भरायला लागणार का? हे 2001 वरती अवलंबून असेल. नेमकं काय बदलले आहे? चला तर मग जाणून घेऊयात..
सुरुवातीला काही बेसिक गोष्टी समजून घेऊयात. कॅपिटल गेंन टॅक्स हा कॅपिटल मालमत्तेवरती. तर तुमच्याकडे असणारी अचल मालमत्ता या सगळ्याचा समावेश होतो. अचल मालमत्तेमधील काही विकलं तर त्यावरच्या नफ्यावर जो टॅक्स लागतो तो आहे कॅपिटल गेन टॅक्स. आता यामध्ये दोन प्रकारचा असतो. शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म होय.
तुमच्याकडेही अचल प्रॉपर्टी किती काळ होती? यावर हे सगळं ठरत असते. ही प्रॉपर्टी जर तुमच्याकडे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ होते आणि नंतर ते विकले तर त्यावर लॉंग टर्म कॅपिटल गेंन टॅक्स लागतो. त्याआधी विकले तर शॉर्ट टर्म टॅक्स लागतो. घरांसाठी ही मुदत दोन वर्षांची आहे. मात्र, यावेळी लॉंग टर्म कॅपिटल टॅक्समध्ये एक बदल करण्यात आले आहे.
याआधी घर विकले की त्याच्या नफ्यात 20 % टॅक्स आकारला जात असे, मात्र आता तो कमी करून साडेबारा टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. मात्र, आता
काही जन म्हणाल तर बरं झालं असतं कमी झालाय. पण हे इतकं सोपं नाहीये. 20 % LTCG आकारला जायचा तेव्हा त्याला इंडेक्सेशन बेनिफिट मिळत होता. 2001 नंतरच्या घरांची विक्री करताना टॅक्स दर 12.5 % असला तरी इंडेक्सेशनचा फायदा मिळणार नाही. तर हे इंडेक्सेशन नेमकं आहे तरी काय? तर इंडेक्सेशन म्हणजे तुमच्या घराची खरेदी केली तेव्हाची मूळ किंमत चलनवाढीच्या दराला नुसार टॅक्ससाठी ऍडजेस्ट करणं होय.
म्हणजे उदा. जर तुम्ही एखादं घर 50 लाख रुपायास खरेदी केल्यास तुम्ही ते 70 लाखास विकत असाल तर तुम्हाला 20 लाखांवर टॅक्स लागणार. मात्र, आता या गोष्टी बदलल्या आहेत, म्हणजे नियमानुसार तर 20 टक्के कर होता तिथे केंद्र सरकारच्या कॉस्त इन्फ्लेशन इंडेक्सनुसार घराची किंमत त्याच्या महागाईच्या दरानुसार ऍडजेस्ट असती याला म्हणतात इंडेक्स कॉस्त ऑफ acquisition होय.
50 लाखाचा घराची किंमत झाली असती 65 लाख मात्र विकल गेलं 70 लाखांना म्हणजे 70 -65 ला 5 लाखांचा नफा त्यावर 20 टक्के टॅक्स एक लाख रुपये लागत होता. मात्र, आता इंडेक्सेशन नसणारे असल्याने आता डायरेक्ट कर 20 लाखांवर आकाराला जाईल. 20 लाखांवर 20 टक्के म्हणजे अडीच लाख रुपये होय, म्हणजे तुमचं 1 एप्रिल 2001 नंतर घर विकताना आता जास्त टॅक्स भरावा लागेल.
पण जर तुम्ही 2001 पूर्वी या घराचे मालक झाला असाल तर तुम्हाला ते विकताना इंडेक्सेशन असाही फायदा मिळेल.तसेच जुने घर विकून मिळालेले पैसे जर तुम्ही नवीन घर विकत घ्यायला किंवा बांधायला वापरणार असाल तर त्यावर ती इन्कम टॅक्स सेक्शन 54c करसुट मिळत होतं आणि हे एक सूट यापुढे देखील कायम राहणार आहे.
