कायदा म्हणजे काय? कायदे नक्की बनतात तरी कसे? त्याची काय प्रक्रिया आहे? कायदे बनण्यास इतका वेळ का लागतो? याबद्दल महत्वाची माहिती !

  • by

नमस्कार मित्रांनो, आपण बऱ्याचदा असं ऐकत असतो की सरकारने हा कायदा काढला, सरकारने तो कायदा काढला पण हे कायदे नक्की बनतात तरी कसे? त्याची काय प्रक्रिया आहे? तुम्ही कधी असा विचार केला आहे का की आपल्या देशात एखाद्या कल्पनेला कायद्यामध्ये रूपांतरित होण्यामध्ये एवढा वेळ का लागतो?

आपण आज याबद्दलच माहिती पाहणार आहोत की आपल्या देशामध्ये कायदे कसे बनतात आणि ते कोण बनवतो? कायदे बनवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं विभाग तो म्हणजे संसद. संसद हे इतर काही नसून लोकशाही द्वारे चालतात अशा देशांचे विधिमंडळ आहे.

या संसदेमध्ये एक किंवा त्यापेक्षा अधिक सभागृहे असतात आणि इथे कायदे मंजूर करणे किंवा धोरण ठरवणे किंवा चर्चासत्र करणे इत्यादी कार्य चालतात. या संसदेमध्ये लोकशाही आणि निवडणुकीच्या मार्गाने निवडून आलेले सदस्य हे आपापल्या मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करत असतात.

याच संसदेची दोन प्रकार पडतात एक राज्यसभा व दुसरी लोकसभा. तर मित्रांनो, आपण प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या ज्यांना निवडून देतो ते म्हणजेच मंत्री किंवा आमदार, खासदार हे लोक विधानसभेमध्ये बसून कायदे बनवतात. लोकसभेसाठी निवडणूक होते.

राज्यसभा अप्रत्यक्षरित्या निवडणुकीने बनते. त्यांच्याजवळ कायदे बनवण्याचे अधिकार वेगवेगळे असतात. मात्र विधानसभा हे आपल्या राज्याचे सर्वोच्च विधानमंडळ आहेत, त्यामुळे कायदे करण्याचे अधिकार त्याला सर्वात जास्त आहे आणि त्याचे नियम हे पूर्ण देशात लागू होतात, पण इतर राज्यांचे नियम फक्त त्या राज्या पुरतेच मर्यादित असतात.

आता पाहूया कायदे बनण्याची प्रक्रिया काय आहे, कायदे बनण्याची प्रक्रिया राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीकडे सारखीच आहे, आपण पाहूया केंद्र सरकारचे कायदे बनवण्याची प्रक्रिया काय आहे? कोणत्याही कायद्याची सुरुवात होते ती नागरिकांच्या गरजा किंवा एखादया समाजाच्या मागणी कडून मग त्या कल्पनेला किंवा मागणीला एका कागदावर लिहून घेतले जाते.

यालाच विधेयक असे म्हणतात आणि हे विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये प्रस्तुत केले जाते आणि या दोन्ही सभेमध्ये पास झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून परवानगी मिळाल्यावर हे विधेयक कायदा म्हणून मंजूर होते आणि या कायद्याला अमंलात आणण्याचे काम असते ते भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी यांचे. हे अधिकारी या कायद्यांना आपल्यापर्यंत पोहोचविण्याचे काम करतात.

विधेयक पास होण्याची प्रक्रिया कशी आहे: विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेमध्ये पाठवल्या जाते त्याचे तिथे प्रथम वाचन होते म्हणजेच विधेयक च्या छापील स्वरूपात त्याच्या प्रतीचे वाटप केले जाते. त्यानंतर तेथेच त्याची द्वितीय वाचन होते, त्यावेळेस त्या विधेयकाचे सविस्तर वाचन केले जाते व त्या विधेयकावर चर्चा होते आणि मतदान घेतले जाते.

यानंतर समिती कडे पाठवून त्यावर सूचना दिल्या जातात व समिती कडून प्राप्त झालेल्या अहवालावर चर्चा करून मतदान केले जाते. त्यानंतर विधेयकाचे तृतीय वाचन होते या वेळेस विधेयकावर मतदान घेतले जाते व सदस्यांच्या बहुमताने विधेयक संमत झाल्यास त्याला दुसऱ्या सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेमध्ये पाठवले जाते.

तिथे देखील हीच प्रक्रिया परत पार पाडली जाते, विधेयकास बहुमत मिळण्यासाठी काही अडचणी आल्यास ते विधेयक पुन्हा लोकसभेत पाठवले जाते व त्यात सुधारणा केल्या जातात आणि हे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत पाठवले जाते. लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यामध्ये विधेयकाबद्दल काही मतभेद असल्यास त्यांची एकत्रित बैठक राष्ट्रपती घेतात.

आणि दोन्ही सभेतून मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती त्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप देऊन नवीन कायदा बनवतात. अशाप्रकारे नवीन कायद्याचा जन्म होतो. पण हे विधेयक म्हणजे नक्की काय असतं, तर विधेयक हे एक असा प्रस्ताव असतो, ज्याला कायद्यामध्ये रुपांतरीत करायचे असते.

काही देशांमध्ये जसे की इंग्लंड, भारत या देशांमध्ये विधेयकाच्या 2 श्रेणी आहेत एक सार्वजनिक श्रेणी आणि दुसरी असार्वजनिक श्रेणी म्हणजेच सार्वजनिक विधेयक आणि असार्वजनिक विधेयक. याच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही विधेयक सरकार कडून प्रस्तुत झाले तर त्याला सरकारी विधेयक असे म्हणतात.

सरकारी विधेयक हे देखील दोन प्रकारचे असतात, एक असतात ते सामान्य सार्वजनिक विधेयक आणि दुसरं असतं अर्थ विधेयक.जेव्हा संसदेचा कोणी साधारण सदस्य सार्वजनिक विधेयक प्रस्तुत करतो तेव्हा त्याला खाजगी सदस्याचे सार्वजनिक विधेयक असे म्हणतात.

तर मित्रांनो अशा प्रकारे विधेयक हे बनवल्या जाते. ते संसदेमध्ये पाठवले जाते आणि त्याला मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर होते. ही प्रक्रिया बरीच मोठी असल्यामुळे कोणताही कायदा बनायला देखील तितकाच वेळ लागतो, परंतु आता आपल्याला कायदा बनवण्याची प्रक्रिया माहीत झाल्यामुळे कायदा बनवायला एवढा वेळ का लागतो हा प्रश्न पडणार नाही.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *