मित्रांनो आपल्यापैकी खुप जणांना कायदेविषयक अधिकारांविषयी माहिती नसते. १५ असे कायदेविषयक अधिकार आहेत जे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला माहित असणे गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊ त्या अधिकारांविषयी. कायदा नंबर १: कुठल्याही विवाहित व्यक्तीने कुठल्याही अविवाहित मुलीशी किंवा विधवा महिलेशी तिचा सहमतीने शारीरिक संबंध जर केला तर तो गुन्हा मानला जात नाही. -भारतीय दंड व्यभिचार, कलम ४९८.
कायदा नंबर २:जर तुम्ही हिंदू असाल आणि तुम्हाला मुलगा, नातू किंवा पंतू असेल तर तुम्ही दुसऱ्या कुणाच्या मुलाला दत्तक घेऊ शकत नाही. तसेच दत्तक घेणारा व ज्याला दत्तक घेताय तो मुलगा या दोघांमध्ये २१ वर्षाचे अंतर असावे. -हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा १९५६.
कायदा नंबर ३:ड्रायविंग करताना जर तुमच्या १०० ML रक्तात अल्कोहोल ची मात्रा फक्त ३० ML पेक्षा जास्त मिळाली तर पोलीस तुम्हाला बिना वॉरंट अटक करू शकते. -मोटार वाहन कायदा १९८८, कलम -१८५, २०२
कायदा नंबर. ४: कुठल्याही महिलेला संध्याकाळी ०६ नंतर व सकाळी ०६ वाजेच्या अगोदर अटक करू शकत नाही. -फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम-४६.
कायदा नंबर ५:कुठलेही हॉटेल मग ते ५ स्टार जरी असले तरी तुम्हाला फ्री पिण्यासाठी पाणी व वॉशरूम वापर करण्यास मनाई करू शकत नाही. -भारतीय सर्विस कायदा १९८७
कायदा नंबर. ६: दोन प्रौढ मुला-मुलीस त्यांचा स्वतःच्या पसंतीनुसार जर लिव्ह इन रेलशनशिपमध्ये रहात असतील, तर ते बेकायदेशीर नाही. या शिवाय या दोघांपासून होणारे अपत्य ही बेकायदेशीर नसते. आणि त्याला वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा देखील मिळणे क्रमप्राप्त असते. -कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५.
कायदा नंबर ७: एक पोलीस अधिकारी हा नेहमी ड्युटीवर असतो मग त्याने वर्दी घातलेली असो वा नसो. जर एखाद्या व्यक्तीने या अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली तर तो असं नाही म्हणू शकत की तो ड्युटीवर नाही. -पोलीस कायदा, १८६१.
कायदा नंबर ८: कोणतीही कंपनी गर्भवती महिलेस नोकरीवरून काढू शकत नाही, असे केल्याने जास्तीत जास्त ३ वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. -मातृत्व लाभ कायदा १९६१.
कायदा नंबर ९:हिंदू मॅरेज ऍक्ट नुसार कोणीही(पति व पत्नी) घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकते. घटस्फोट हा खालील आधारावर घेतला जाऊ शकतो. व्यभिचार, नपुंसकता, मानसिक छळ, वेडेपणा, न सांगता घर सोडून जाणे, हिंदू धर्म सोडून दुसरा धर्म स्वीकारणे, असह्य रोग, वैराग्य किंवा सात वर्षांपयंत कुठलाच अत्ता पत्ता नसल्यास. -हिंदू मॅरेज कायदा, कलम -१३.
कायदा नंबर १०:मोटार वाहन का’यद्याचा कलम १२९ मध्ये वाहन चालकांना हेल्मेटची तरतूद आहे. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १२८ मध्ये बाइक वर दोन व्यक्तींना बसण्याची तरतूद आहे. परंतु वाहतूक पोलिसांनी वाहन किंवा मोटार सायकलची चावी काढून टाकणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. -मोटार वाहन कायदा
कायदा नंबर ११: केवळ महिला पोलिसकर्मचारीच महिलेला अटक करून पोलीस स्टेशनमध्ये आणू शकते. पुरुष पोलिसकर्मीस महिलेला अटक कारण्याचा अधिकार नाही. एखादा गंभीर गुन्हा झाला असेल तरच मॅजिस्ट्रेट च्या लेखी आदेशाने पुरुष पोलिसकर्मी महिलेला अटक करू शकतो. -फौजदारी प्रक्रियेची सहिता १९७३.
कायदा नंबर १२: खूप कमी लोकांना हे माहित आहे की जर जेवण बनविताना घरातील गॅस सिलेंडर चा स्फोट झाला तर जीवन आणि मालमत्तेची नुकसान भरपाई साठी गॅस कंपनीकडून ४० लाखांपर्यंत नुकसान भरपाई घेऊ शकता.
का’यदा नंबर १३: जर तुमचे एखाद्या दिवशी चालान कापले तर (हेल्मेट घातले नसेल किंवा अन्य दुसरे कारण ) तर पुन्हा त्याच कारणासाठी परत दुसऱ्यांदा चालान काटू शकत नाही. -मोटार वाहन (संशोधन) कायदा २०१६.
कायदा नंबर १४: कोणताही दुकानदार विकत असलेल्या वस्तूवर चिन्हांकित केलेल्या जास्तीत जास्त किरकोळ किंमतीपेक्षा (MRP) अधिक किमतीला वस्तू विकू शकत नाही, परंतु ग्राहक जास्तीत जास्त किरकोळ किंमतीपेक्षा कमी किमतीत वस्तू खरेदी करण्यासाठी दुकानदाराशी तोल भाव करू शकतो. -एम आर पी कायदा, २०१४ कायदा नंबर.
कायदा नंबर १५: पोलीस अ’धिकारी F-I-R लिहून घेण्यास नकार देऊ शकत नाही. तसे केल्यास त्यांना ०६ महिने ते ०१ वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. – भारतीय दंड संहिता, १६६ ए. असे हे १५ अधिकार आपल्याया माहित असले पाहिजे. या कायद्यांबद्दल आपल्याला सविस्तर माहिती हवी असल्यास कमेंट मध्ये आम्हाला कळवा आम्ही नक्कीच त्या विषयावर पुढील लेख लिहू.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
वाहतूक पोलीसांव्यतीरीक्त नागरी पोलीसांना वाहनाचा परवाना /लाईसन्स तपासण्याचा अधिकार आहे का?
कृपया अॅटरासिटी कायदया बाबत नियम व कायदे या संदर्भात माहिती दयावी हि विनंती