खरेदी खतामध्ये जर जमिनीची रुंदी लिहिलेली नसेल तर काय करावं? ।। वडिलांच्या निधनानंतर एखाद्या वारसाने किंवा हिस्सेदाराने सामाईक जागा विकली तर काय करायचं? ।। मालमत्ते संदर्भात दावा प्रलंबित असताना एखादा सहिस्सेदार अशा हिस्साची विक्री करू करू शकतो का? ।। खरेदीखतानंतर फेरफार किंवा सातबारा होण्याकरता जर विकणारा सही देत नसेल तर काय करावं? ।। जाणून घ्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून !

खरेदी खतामध्ये जर जमिनीची रुंदी लिहिलेली नसेल तर काय करावं? ।। वडिलांच्या निधनानंतर एखाद्या वारसाने किंवा हिस्सेदाराने सामाईक जागा विकली तर काय करायचं? ।। मालमत्ते संदर्भात दावा प्रलंबित असताना एखादा सहिस्सेदार अशा हिस्साची विक्री करू करू शकतो का? ।। खरेदीखतानंतर फेरफार किंवा सातबारा होण्याकरता जर विकणारा सही देत नसेल तर काय करावं? ।। जाणून घ्या या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून !

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

1. एखाद्या खरेदी खतामध्ये जर जमिनीची रुंदी लिहिलेली नसेल तर काय करावं? उत्तर: सगळ्यात पहिले आपण हे समजून घ्यायला हवं की जेव्हा आपण एखाद्या जमिनी संदर्भात कोणताही करार,मग तो साठे करार असेल,खरेदीखत असेल त्यांनी केले जातात तेव्हा त्या करारामध्ये त्या जमिनीची मुख्यतः महसूल अभिलेखाची माहिती देण्यात येते व तो सर्वे क्रमांक असेल हिस्सा क्रमांक असेल, गट क्रमांक असेल, मालमत्ता क्रमांक किंवा मालमत्ता पत्रक माहिती असेल इत्यादी माहिती देण्यात येते.

मग त्याच्या नंतर त्या मालमत्तेच्या चतू:सीमा लिहिण्यात येतात, जेणेकरून त्या मालमत्तेची महसूल अभिलेखा मधली ओळख आणि भौगोलिक परिस्थिती कोणी किंवा ज्याला म्हणतो फिजिकली ती नक्की कोठे आहे ते निश्चित होते. सर्वसाधारणतः या दोन गोष्टी लिहिण्यात येतात. एखाद्या करारामध्ये एखाद्या जमिनीची नक्की लांबी रुंदी किती आहे हे लिहिण्याचे प्रमाण फार कमी आहे

आणि जर एखाद्या कराराच्या जमिनीची लांबी रुंदी किंवा चतु:सीमा या संदर्भात जर वाद उद्भवला आणि त्या वादा संदर्भात काही माहिती आपल्या करारामध्ये लिहिलेली नसेल तर साहजिकपणे त्या वादाचं स्वरूप किंवा वादाचं निराकरण करण्याची शक्यता फार कमी होते कारण करारामध्ये नक्की ठरलय काय? की कोणत्या कराराचा संबंध आहे? त्या जमिनीचं नक्की स्थान काय आहे?त्याची व्याप्ती किती आहे?

या संदर्भात जर वाद उद्भवला तर त्याच्या अनुषंगाने त्या वादाचं निराकरण होत.पण अशा बाबतीत तो करार मौन असेल तर त्या वादाचं निराकरण करणं हे जरी अशक्य नसलं तरी कठीण नक्कीच नाही.पण समजा आपल्या करारात अस काही लिहिलेलं नाही आणि तसाच वाद दुर्दैवाने उद्भवला तर मग करायचं काय? तर नाईलाजानं आपल्याला न्यायालयात दावा दाखल करण्यावाचून काहीही पर्याय नाही.

आता जेव्हा एखाद्या विषयावर मौन असतो तेव्हा आपल्याला बाकी काही गोष्टींच्या आधारे आपल्याला तो करार नक्की जमिनीच्या कोणत्या भागाचा ही माहिती आपण सिद्ध करू शकलो आणि आपण आपल्या प्रकाराची सिद्धता सिद्ध करू शकलो तर आपल्या बाजूने आदेश देण्याची शक्यता ही कितीतरी वाढते,मात्र असा काही पुरावा नसेल आपल्या करारामध्ये असे विशिष्ठ यथायोग्य माहिती नसेल आणि असा वाद उद्भवला तर शक्यतोवर न्यायालयात जाण्याच्या भानगडीत पडू नये. आपण आपसात समजोता करून तो वाद विषय संपवावा. कारण जर आपला करार मोहम स्वरूपाचा असेल त्यात ठोस काही लिहिलेलं नसेल तर त्या कराराच्या आधारावर न्यायालयात जाऊन यश मिळण्याची शक्यता ही बरीच कमी असते.

2. वडिलांच्या निधनानंतर एखाद्या वारसाने किंवा हिस्सेदाराने सामाईक जागा विकली तर काय करायचं? उत्तर : आता जेव्हा कोणत्याही एकत्र कुटुंब मालमत्तेमध्ये अनेक लोकांचे हक्क किंवा हिस्से असतात आणि त्यापैक्की एखाद्याच निधन होतं, तेव्हा निधन झालेल्या व्यक्तीचं हिस्सा हा त्यांच्या मृत्युपत्राला प्रमाणे किंवा त्याच्या वारसाहक्क प्रमाणे लाभार्थी किंवा त्याचे वारस यांना देण्यात येतो.

अर्थात असा हक्क आणि हिस्सा कायदेशीर प्राप्त होत असला तरी जोवर त्या मालमत्तेच सरळ वाटप होत नाही तोवर प्रत्येकाला किती हिस्सा आहे हे निश्चित होत नाही तोवर कोणताही सरळ हिस्सेदार त्याच्यावर अविभाजित हक्काची मागणी किंवा विक्री करत असेल त्या त्याची कचाट्यात सापडण्याची दाट शक्यता असते.

जो वर एखाद्या मालमत्तेचे सरळ निरसन होत नाही तोवर एखाद्या सहिस्सेदराच्या हक्क किंवा हिस्सा हा किती आहे आणि त्याच प्रत्यक्षात स्थान कुठे आहे हे निश्चित होऊ शकत नाही आणि हेच जर निश्चित नसेल.जेव्हा अस अस अस हिस्सेदार कुटुंबातील व्यक्तींना हिस्सा न देता त्यांना आधी न देता तिसऱ्या व्यक्तीला त्याची मालमत्ता विकतो तेव्हा त्याच्या सहदाराच्या हक्क त्याचासुद्धा भगं झालेला असतो. सरळ सरळ वाटप न होता अविभजित हक्क किंवा हिश्श्यची विक्री झाली असेल तर तो व्यवहार पूर्ण निर्दोष आहे असं म्हणतात.

3.एखाद्या मालमत्ते संदर्भात दावा प्रलंबित असताना एखादा सहिस्सेदार अशा हिस्साची विक्री करू शकतो का? उत्तर : सहिस्सेदारानी करावयाची विक्री आणि तो दावा प्रलंबित असताना त्या दावाचा वाद विषय असतात करार, हस्तांतरण केलं जातं तेव्हा त्यांच्या दाव्याच्या अंतिम निकालाच्या आधीन असत.

म्हणजेच जर दाव्याचा निकाल या व्यवहाराच्या किंवा या कराराच्या बाजूने लागला तर काही प्रश्न नाही ,पण जर निकाल विरोधात गेला तर तो व्यवहार, हस्तांतरण हे कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची, गैर किंवा बेकायदेशीर ठरण्याची दाट शक्यता असते.यामुळे शक्यतोवर कोणत्याही दाव्याची अभ्यासकरून भावी निकाल काय येवू शकेल याचा अंदाज केल्याशिवाय असे व्यवहार करू नये.

४.खरेदीखतानंतर फेरफार किंवा सातबारा होण्याकरता जर विकणारा सही देत नसेल तर काय करावं? उत्तर : इथे आपण दोन गोष्टी लक्ष्यात घेतल्या पाहिजेत, पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा खरेदीखत होतं तेव्हाच कायदेशीरदृष्ट्या त्या मालमत्तेचे हस्तांतरण विकणाऱ्या कडून खरेदी घेणाऱ्याच्या लाभात झालेल असत आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या खरेदीखताची महसूल अभिलेखात मध्ये होणारी नोंद. आता आपण हे अनेकदा बघितले आहे की,महसूल अभिलेखा मधली नोंद हा काही मालकीचा पुरावा नाही.

अर्थात असं जरी असलं तरी सगळ्या कामांकरता अजूनही महसुली अभिलेख वापरले जात असल्यामुळे खरेदीदारांच्या नावाची महसूल अभिलेखात मध्ये नोंद होन हीसुद्धा अत्यंत आवश्यक आहे. आणि जेव्हा अशी नोंद आणि त्या नोंदणीची प्रक्रिया ही होण्यामध्ये विकणारा जेव्हा अडचण किंवा आडकाठी निर्माण करतो तेव्हा त्या संदर्भात निश्चितपणे वाद होतो आणि जर असा वाद उद्भवला तर सहजपणे फेरफार आणि सातबारा करता वाद उद्भवल्यास ते प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवण्यात येतो.

आणि तहसीलदार महसूल न्यायालयामध्ये एकदा ते प्रकरण गेलं तर ती प्रक्रिया आणि सुनावणी पार पाडून त्यांचा काय तो निकाल येऊ शकतो. हे झालं त्या महसुली न्यायालयासंदर्भात.आता महसूल न्यायालयापेक्षा वरचढ न्यायालयात आपल्याला दाद मागायची असेल जे आहे दिवाणी न्यायालय तर तिथेसुद्धा आपण निश्चितपणे मागू शकतो. जर आपण कायदेशीर खरेदीखत द्वारा एखादी मालमत्ता विकत घेतली असेल तर त्या मालमत्तेची आपण मालक आहोत,आपण दिवाणी न्यायालयाकडून घोषणा करून घेऊ शकतो.

अर्थात त्याच्या करता आपल्याला दावा दाखल करून तो चालवून त्याची सुनावणी करून निकाल देणे आवश्यक आहे,पण असा निकाल जर आपल्याला मिळाला तर आपल्या त्या निकालाच्या आधारे महसूल अभिलेखात आपल्या नावाची नोंद निश्चितपणे होऊ शकते. पण थोडक्यात काय तर हे प्रकरण थोडक्यात निभवायच असेल तर महसुली न्यायालयातसुद्धा त्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागू शकतो, मात्र ते प्रकरण जर वाढलं, त्यांच्यातली गुंतागुंतीचा व किचकटपणा जर वाढला तर आपण थेट दिवाणी न्यायालयमध्ये दाद मागन हे जास्त योग्य आणि श्रेयस्कर ठरते.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Nilesh

Leave a Reply

Your email address will not be published.