सप्टेंबर महिन्यापासून ऊर्जा क्षेत्रात एक भीती तयार होते आहे की देशात कोळशाचा साठा कमी उरलाय आणि त्याचा परिणाम होवून देशाची बत्ती अनेक राज्यांमध्ये गुल होवू शकते. आता तर सरकारी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाकडे फक्त 4 दिवस पुरेल इतका कोळसा असल्याचं तुम्ही ऐकलं असेलच पण देशात कोळशाचा इतका तुटवडा का आहे?
इतकी वर्ष झाली तरी वीज आणि इंधन यासाठी आपण कोळशावरच का अवलंबून आहोत? आणि म्हणूनच कोळसा नाही म्हणून एन दिवाळीत आपल्या घरातील बत्ती गुल होणार आहे का? भारत हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक देश आहे. आणि दुसर म्हणजे आपल्या देशात विजेची जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा जास्त ऊर्जा निर्मितीची क्षमता आपण बाळगून आहोत.
कोळसा मंत्रालयाच्या वेबसाईट वर आणि इतरही अनेक ठिकाणी सरकारकडून या गोष्टीचा अभिमानाने उल्लेख होतो. पण प्रत्यक्षात आपल्याला कोळसा अभावी वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची वेळ का आली? देशातील 52.4% विजेची गरज ही कोळशावर आधारित प्रकल्प भागवतात. अस असताना देशातल्या 72 औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पा मधील कोळशाचा साठा मध्ये जवळजवळ काहीच साठा उरलेला नाहीये.
तर 50 प्रकल्पामध्ये जेमतेम 4 दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा साठा आहे. आणि 13 प्रकल्पा मध्ये 10 दिवस पुरेल इतकाच साठा उरलेला आहे. आणि या सगळ्या प्रकल्पामध्ये मिळून वीजनिर्मितीची क्षमता 380 गिगावॉट इतकी आहे. विचार करा वीजनिर्मिती जर थांबली तर नवरात्री आणि दिवाळी सारखे सन असे तोंडावर आलेले असताना काही भागात ब्लॅकआउट होवू शकत किंवा निदान लोडशेडींग होवू शकते. पण जाणून घेवूया कोळशाचा तुटवडा जानवण्यामागे नेमकी महत्वाची कारण काय?
एप्रिल/मे मध्ये को’रोणाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ठप्प झालेले उद्योग पुन्हा सुरू होत आहे. आणि विजेची देशांतर्गत मागणी अचानक वाढली आहे. जगभरात इंधन म्हणून कोळशाची मागणी वाढल्यामुळे जगातील स्तरावर कोळशाच्या किमती खूप वाढल्या. आणि मग भारतीय कोळशाला देखील बाहेर मागणी वाढली आहे.
शिवाय भारतात झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, याराज्यात जिथे सर्वाधिक कोळशाच्या खाणी आहेत, पाऊस पडलाय त्यामुळे कोळसा काहीसा भिजलेला आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंग यांनी औष्णिक प्रकल्पांना कोळसा कमी पडू देणार नाही अशी हमी वारंवार दिलीये. पण वीजनिर्मितीचे खरे चित्र येणाऱ्या दिवसातच प्रकट होईल. कोळसा हे जीवाश्म इंधन आहे. आणि म्हणून ते जाळल्यावर जशी वीज मिळते, तसच तयार होत कार्बन या विषारी वायुचा धूर.
जगभरात कार्बन धुराचे उत्सर्जन जाणवत असताना शुद्ध ऊर्जा म्हणजे नैसर्गिक ऊर्जा कडे वळण्याचा मानस केंद्र सरकारने अनेकदा बोलून दाखवला आहे. खर तर 2027 सालापर्यंत वीजनिर्मिती 100% शुद्ध ऊर्जा निर्मितीच उद्दिष्ट सरकारने ठेवलेलं आहे. मग अजूनही आपण कोळशावर इतके का अवलंबून आहोत, अपारंपारिक आणि नैसर्गिक उर्जा स्त्रोतांचा विचार आपण का करत नाही. भारत हा जवळ जवळ 1अब्ज 40 कोटी लोकसंख्येचा देश आहे.
अर्थातच आपली विजेची गरज जगात सगळ्यात मोठी आहे. आणि आजच्या घडीला यातली किती गरज कोळसा भागवतो आणि इतर ऊर्जा स्त्रोत किती गरज भागवतात हे आधी समजून घेवू या. देशाच्या एकूण गरजेपैकी 60.9% ऊर्जा निर्मिती ही जीवाश्म इंधन म्हणजे कोळसा, लिग्नाईट, नैसर्गिक वायू यांपासून होते.
आणि यांपैकी 86% वीज ही कोळशापासून निर्माण होते. लिग्नाईट 10%, नैसर्गिक वायू 3.6%, डिझेल 0.4% असे हे प्रमाण आहे. याव्यतिरिक्त जलविद्युत प्रकल्पाचे ऊर्जा निर्मितीतला वाटा 12%. आणि सौर व पवनऊर्जा प्रकल्पांमधून 25.9% इतकी ऊर्जा निर्मित केली जाते. अणूउर्जेच प्रमाण अत्यल्प म्हणजे 1.7% इतकं आहे.
यावरून आपल्या लक्षात येईल की जवळपास 86% आपण वीजनिर्मिती साठी कोळशाचा वापर करतो आहे. आणि आपल्याला जितकं हे प्रमाण कमी करायचं आहे. तितके आपण त्याच्या वापरात गुरफटत चाललो आहे ही वस्तस्थिती आहे. याच एक कारण म्हणजे कोळसा खानिवर अवलंबून असलेले 40 लाखपेक्षा जास्त ग्रामीण लोक आणि इतर प्रकल्पांची कमी क्षमता.
पण खरच कोळशाचा आपला वापर कमी का होत नाही आणि तो कसा कमी करता येईल? पर्यावरण पूरक जे अन्य पर्याय आता समोर आलेले आहेत, त्या पर्यायांच्या मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजे. 24 तास विजेसाठी फक्त एक न्युक्लिअर किंवा अटॉमिक पॉवर हा पर्याय उपलब्ध आहे. पण हा पर्याय जिथं आहे जपान, जर्मनी, अशा देशात तिथे सुधा ते देश हा वापर कमी करायला लागले आहेत. कारण ते आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही.
अन्य जे पर्याय आहे त्यामध्ये हायड्रोपॉवर आहे पाण्यापासूनची वीजनिर्मिती, पण तिचा वापर फक्त पिकमोल्डच्या वेळेला सकाली- संध्याकाळी करता येतो. 30 ते 35 % म्हणजे 8 तासाच्या वर तिचा वापर करता येत नाही. मग विंड असेल, सोलर असेल. यामध्ये सर्वाधिक विश्वासाचे सोलर आहे. या सोलर उर्जेच बॅटरी स्टोरेज जे आहे पण ते 24 तास विज वापरासाठी उपलब्ध झाल्याशिवाय आणि तेवढी स्टोरेज ची क्षमता वाढल्या शिवाय सोलर हा 24 तासाचा पर्याय म्हणून होवू शकत नाही.
आणि याउद्देशने जगातील सवर्च देश काम करत आहे. हा पर्याय येण्यासाठी कदाचित 2 ते 3 वर्ष किंवा कदाचित जास्त काळ लागेल. भारताची अतीप्रंचड लोकसंख्या आणि तितकीच मोठी अर्थव्यवस्था यामुळे आपल्याला वीज आणि त्यातही इंधन म्हणून कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे. जगभरात सध्या असच काहीस वातावरण आहे.
चीन मध्ये कोळसा आणि विजेअभावी मोठ्या शहरात बत्ती गुल अधीच झालिये. तर अलीकडेच लंडन सारख्या प्रचंड देशात पेट्रोल पंप वर पेट्रोल उपलब्ध नाहीये अशा पाट्या लागल्या होत्या. आणि त्यामुळे रस्त्यावर वाहनांच्या रंगा लागल्या होत्या. कोरोना नंतरच्या जगासमोरची ही नवीन समस्या आहे. आणि हीचा सामना देखील सगळ्यांनी एकत्र येवून करण गरजेच आहे आणि तेच योग्य ठरणार आहे.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
