कुळ कायदा किंवा कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा कलम 84 (क) यामध्ये काय सुधारणा करण्यात आली आहे याबद्दल जाणून घेऊया आजच्या लेखातून !

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

आपल्याकडे शेतजमीन म्हटलं की त्या संदर्भाने अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास किंवा विचार आपल्याला विविध प्रकारे करा लागतो. कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा ज्याला बोलीभाषेत कुळ कायदा असं संबोधले जात. हा सुद्धा अशाच महत्वाच्या कायद्यात पैकी एक. कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा हा मुख्यतः कुळांचे अधिकार आणि शेत जमिनीचा वापर आणि हस्तांतरण या संदर्भात महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी करणारा कायदा आहे.

आता याच कुळ कायदा मध्ये किंवा कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यामध्ये एक महत्त्वाचा कलम आहे ते म्हणजे 84(क). आता 84(क) या कलमा विषयी थोडक्यात विचार करायचा झाला तर जेव्हा एखाद्या जमिनीचं हस्तांतरण हे कुळवहिवाट व शेतजमीन किंवा कूळ कायदा यामधील तरतुदींशी विसंगत असतात,

आणि त्याची जेव्हां तक्रार केली जाते किंवा त्याबद्दल जेव्हा एखाद्या प्रकरणात स्वतःहून लक्ष घातलं जातं, तेव्हा असा एखादा विवादात सापडलेला हस्तांतरण किंवा व्यवहार हा कायदेशीर आहे का बेकायदेशीर आहे हे ठरवण्याचे अधिकार तहसीलदार अर्थात मामलेदाराला दिलेले आहे. जेव्हा अशा एखाद्या संभाव्य बेकायदेशीर प्रकरणाची माहिती तहसीलदारांना दिले जाते, त्यांच्या कडे तक्रार केली जाते,

किंवा तहसीलदाराला जर स्वतः अशा एखाद्या प्रकरणाची माहिती मिळाली तर या संदर्भात ते अशा प्रकरणांमध्ये लक्ष घालून सुनावणी घेऊन संबंधित प्रकरण किंवा हस्तांतरण किंवा व्यवहार कायदेशीर म्हणजे विधिग्राह्य किंवा बेकायदेशीर विधी अग्राह्य या दोन पैकी नक्की काय आहे याचा निकाल देऊ शकतात. आता अशा प्रकरणांमध्ये जर जे व्यवहार विधिग्राह्य म्हणजे कायदेशीर असतील तर काही प्रश्नच येणार नाही.

पण जर अशा प्रकरणांमध्ये एखादा व्यवहार हा विधीअग्राह्य म्हणजे बेकायदेशीर असल्याचं जर सिद्ध होत असेल तर त्या व्यवहाराला, त्या जमिनीला आणि त्या व्यवहारात सामील व्यक्तींना कायदेशीर कटकटी किंवा अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकत. व त्यांच्या विरोधात दंडात्मक कार्यवाही होऊ शकते,

तसेच वेळप्रसंगी तो व्यवहार रद्दबातल ठरू शकतो, ती जमीन ताब्यात घेतली जाऊ शकते, अशा बर्‍याच काही गोष्टी होऊ शकतात. मात्र एक आपण नेहमी लक्षात घेतलं पाहिजे की जेव्हा असे व्यवहार होतात आणि त्यानंतर बराच काळ लोटतो तेव्हा अशा व्यवहारांनंतर खूप वर्षांनी कार्यवाही करणं हे काही तितकासा योग्य ठरत नाही.

याचा दुसरा मुद्दा महत्वाचा असा सुद्धा आहे की असे अनेक व्यवहार जर होत असतील तर अशा अनेकानेक व्यवहारांची माहिती शासनाला मिळणं त्या सगळ्या प्रकरणाचा शासन स्तरावर निपटारा होणार हे अशक्य नसलं तरी कठीण निश्चितच आहे. सहाजिकच जेव्हा एखादा प्रश्न किंवा एखाद्या बाबतीतली अशी प्रकरणं वाढत जातात तेव्हा त्या सगळ्यांवर दंडात्मक कार्यवाही करणार जेव्हा अशक्य किंवा कठीण ठरतो तेव्हा अशी सगळी प्रकरणं नियमानुकूल करण्याकरता कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात येते.

आता याच स्वरूपाची दुरुस्ती ही कुळ कायदा कलम 84(क)मध्ये 2016 मध्ये करण्यात आली. आणि या सुधारणे नुसार मूळ कलमामध्ये जी 5 उपकलम होती. त्यानंतर 6वे उपकलम नव्याने दाखल करण्यात आल. या सहाव्या उपकलामाची महत्त्वाची बाब अशी, की त्या कलमाची सुरुवातच अशी आहे की,

उपकलम एक ते पाच यामध्ये काहीही तरतुदी असल्या तरी आता जेव्हा अशी एखादी तरतूद एखाद्या कलमामध्ये येते तेव्हा या आधीची कलम या कलमा पेक्षा कमी दर्जाची किंवा कमी महत्त्वाचे ठरतात. आणि अशा उल्लेखानंतर जी नव्याने सुधारित कायदेशीर तरतूद किंवा कायदेशीर कलम लागू होतो ते निश्चितपणे आधीच्या तरतुदीपेक्षा वरचढ ठरत.

म्हणून 84(क)1ते5 या मध्ये काहीही जरी तरतुदी असल्या तरीसुद्धा आता 84(क)(6) हे कलम नव्याने दाखल झाल्यामुळे त्या अंतर्गत सगळी प्रकरण नियमनुकुल किंवा विधिग्राह्य होवू शकतात. जी प्रकरण 84(क)(6) कलम नसतं तर विधिअग्राह्य ठरली असती ती प्रकरण आता या नवीन सुधारित तरतुदीमुळे विधिग्राह्य करून घेता येऊ शकतात.

आता सगळेच प्रकरण अशी विधिग्राह्य होतील का? तर नाही. त्याकरता काही अटी आणि शर्ती घातलेले आहे. सगळ्यात पहिली महत्वाची अट, म्हणजे अशा प्रकरणातला जो खरेदीदार आहे किंवा जो ट्रान्सफरी आहे, ज्याच्या लाभामध्ये अशा जमिनीचा हस्तांतरण झालेल आहे. तो शेतकरी असणं हे अत्यंत आवश्यक किंबहुना बंधनकारक आहे.

कारण आपल्या महाराष्ट्रमध्ये शेतकरी व्यक्ती व्यतिरिक्त कोणासही कोणत्याही प्रकारे शेत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मनाई आहे. सहाजिकच अशा व्यवहारा मधला ट्रान्सफरी किंवा खरेदीदार हा शेतकरी असणं बंधनकारक आहे. पुढची महत्त्वाची तरतूद आहे, ती म्हणजे कमाल धारण मर्यादा. आपल्या महाराष्ट्रमध्ये जसा अर्बन लॅण्ड सेलींग ॲक्ट होता तसाच अग्रिकल्चरल लॅण्ड सेलींग ॲक्ट सुद्धा आहे.

सहाजिकच एखादी व्यक्ती आपल्या राज्यामध्ये किती क्षेत्रफळाचे शेत जमीन धारण करू शकते यावर कायदेशीर मर्यादा आहेत. आणि अशी प्रकरणे जर आपल्याला नियमानुकूल करायचे असतील तर विवादित प्रकरणातली शेतजमीन आणि त्याचा क्षेत्रफळ धरून सुद्धा ज्या माणसाच्या मालकीची जी जमीन झालेली आहे त्याने शेत जमीन धारणेची मर्यादा ओलांडता कामा नये.

म्हणजे उदाहरणाने समजून घ्यायचं झालं तर समजा कमाल मर्यादा दहा एकर आहे, आणि विवादीत प्रकरणातलं जी जमीन आहे ती चार एकर चे आहे. आणि ज्या माणसांकडे ती जमीन जाणार आहे त्या माणसाकडे या अगोदरच समजा 3 एकर जमीन आहे. तर आधीची 3 आणि आत्ताची 4 अशी एकूण 7 एकर जमीन होईल.

जी 10 एकर पेक्षा कमी आहे. साहजिकच अस प्रकरण नियमनुकुल होवू शकत. पण समजा एखाद्या व्यक्तीकडे आधीच 8 एकर जमीन असेल, आणि आता नंतर ती 4 एकर त्यात जमा झाल्यावर जर 12 एकर होणार असेल तर अस प्रकरण नियमानुकुल होणार नाही. आणि ह्या 2 अटी आणि शर्तीची पूर्तता जी प्रकरण किंवा जे व्यवहार करतील ते नियमानुकुल होवू शकते.

मात्र त्यांच्याकरता आपल्याला नजराना हा भरणं आवश्यक असेल. आता तो नजराना किती भरायचा? तर ह्या विवादित व्यवहाराच्या जमिनीचा वापर जर शेती करता होणार असेल तर तो बाजारमूल्याच्या 50 टक्के म्हणजे ज्याला आपण रेगुलर व्हॅल्यू म्हणतो त्याच्या 50 टक्के इतका नजराणा भरायचा. आणि जर अशा जमिनीचा वापर हा बिनशेती किंवा शेती व्यतिरिक्त इतर कारणाकरता होणार असेल तर त्याच्या मुल्ल्याच्या 75 टक्के इतका नजराना आपल्याला भरावा लागेल.

आणि हा एकदा नजराना आपण भरला तर आपला जो काही व्यवहार आहे. जो संभवतः विधिअग्राह्य किंवा बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता होती. तो प्रकार नियमानुकुल किंवा विधिअग्राह्य ठरण्याची शक्यता नाहीशी होते. कारण एकदा आपण हा नजराना भरला की आपला व्यवहार कायदेशीर होतो. त्याला विधिअग्राह्य ठरवता येणार नाही. असे स्पष्ट कायदेशीर तरतूद या कलम (6)मध्ये करण्यात आलेली आहे. आज आपण कुळकायदा किंवा कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा कलम 84(क) यामध्ये काय सुधारणा झालेली आहे याची थोडक्यात माहिती घेतली.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

2 thoughts on “कुळ कायदा किंवा कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा कलम 84 (क) यामध्ये काय सुधारणा करण्यात आली आहे याबद्दल जाणून घेऊया आजच्या लेखातून !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *