दिवाणी न्यायालयाने दिलेले आदेश हे महसूली अधिकारी आणि महसुली अभिलेख यांच्यावर बंधनकारक आहेत अशा एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या निकालाची माहिती आपण मागे बघितली. मात्र तो निकाल किंवा दिवाणी न्यायालयाचे ते अधिकार आणि कुळ वहिवाट आणि शेत जमीन कायदा या कायद्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी यामध्ये आपल्याला काही वेळेला विसंगती आढळून येते.
उदाहरणार्थ कुळकायद्यामध्ये कलम 85 आणि 85 अ मध्ये दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांमध्ये बाधा आणण्या संदर्भात एक विशिष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे. मग आता सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि कुळ वहिवाट आणि शेत जमीन कायद्यामधील कलम 85 आणि 85 अ याच्या विसंगतीचा आपण अर्थ कसा लावायचा त्यावर आपण थोडक्यात चर्चा करू.
मुंबई कुळवहिवाट किंवा आता महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा या कायद्यामध्ये कलम 85 आणि 85 अ या दोन विशिष्ट कलमांद्वारे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आलेली आहे. म्हणजे नक्की काय झालेल आहे? तर कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा
या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या आधारे त्या कायद्यानुसार नेमण्यात आलेले जे सक्षम अधिकारी आहेत किंवा त्यांच्यावरचे अपिलीय अधिकारी आहेत ह्यांनी जे काही निकाल दिले असतील जे काही निष्कर्ष काढले असतील त्यात हस्तक्षेप करण्याला दिवाणी न्यायालयाला अधिकार नाही अशी स्पष्ट तरतूद या कलम 85 मध्ये करण्यात आलेली आहे.
म्हणजे थोडक्यात काय तर कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती कुळ आहे का? एखादी व्यक्ती कुळ नाहीये का? खंड किती कुळ कधीपासून आहे? थोडक्यात काय कुळा संदर्भात जे विविध वाद उद्भवतात त्या विविध वादांवर जे निकाल दिले जातात त्या निकालांमध्ये दिवाणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असं कलम 85 सांगत.
यापुढे जाऊन कलम 85 अ मध्ये अशी तरतूद आहे की समजा दिवानी न्यायालयामध्ये एखादं प्रकरण चालू आहे आणि त्या चालू प्रकरणामध्ये जर जे काही वाद विषय आहेत त्यापैकी काही वाद विषय जर कुळ वहिवाट आणि शेत जमीन कायद्याअंतर्गत सामील असतील किंवा त्याच्याशी संबंधित असतील
तर त्याचा निकाल देण्याकरता दिवाणी न्यायालयाने ती प्रकरण सक्षम अधिकार्‍यांकडे पाठवणे गरजेचे आहे. म्हणजे एखाद्या प्रलंबित दाव्यामध्ये एखादी व्यक्ती कूळ आहे किंवा नाही असा जर प्रश्न उद्भवला आणि त्याचा जर कोणत्याही महसुली न्यायालयाने आजतागायत निकाल दिलेला नसेल
तर असं प्रकरण त्या मर्यादित प्रश्नाचा निकाल करण्याकरता दिवाणी न्यायालयाने महसुली अधिकारी किंवा महसुली न्यायालय यांच्याकडे पाठवन अपेक्षित आहे आणि जेव्हा त्या वादाचा त्या सक्षम अधिकारी किंवा न्यायालयाकडून निकाल येईल त्या निकालाच्या आधारावर मग ते दिवानी प्रकरण तिथून पुढे चालवलं जाऊ शकत किंवा त्याची पुढे सुनावणी होऊ शकते.
म्हणजे थोडक्यात या दोन्ही तरतुदींचा एकत्रित जर आपण विचार केला तर आपल्याला असं म्हणता येतं की कुळ वहिवाट आणि शेत जमीन कायदा आणि त्या कायद्यातील विविध तरतुदी नुसार जे जे विविध सक्षम अधिकारी आहेत किंवा अपिलीय अधिकारी आहेत आणि त्यांना जे अधिकार दिलेले आहेत त्यामध्ये दिवाणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही
किंवा असं हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयास नाही. दिवाणी न्यायालयाच्या अशा अधिकारावर स्पष्टपणे बाधा आणण्यात आलेली आहे पण एक लक्षात घेतलं पाहिजे जेव्हा आपण दिवाणी न्यायालय असं म्हणतो तेव्हा ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या खालची न्यायालय असा आपण लक्षात घेतला पाहिजे कारण कोणतेही प्रकरण असो
मग ते तुमचं Maharashtra Land Revenue code च असो कुळवहिवाटाच असो तुमच्या consumers protection act च असो रेरा च असो किंवा इतर कोणत्याही कायद्यानमधील प्रकरण असो त्या प्रकरनांविरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटीशन किंवा रिट याचिका दाखल करता येते हे निश्चित आहे. म्हणजे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकाराला बाधा ही जी कायदेशीर तरतूद आहे ती तालुका आणि जिल्हा न्यायालय यांच्या पुरती मर्यादित आहे.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे जे मूलभूत अधिकार आहेत त्यांच्या अधिकारांना कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीनुसार मर्यादा आणता येत नाही किंवा बाधा आणता येत नाही. म्हणजे कुळवहिवाट कायदा असो किंवा जमीन महसूल संविता असो किंवा ग्राहक संरक्षण कायदा असो कोणत्याही कायद्याअंतर्गत जी एक रचना आहे
म्हणजे त्या कायद्याअंतर्गत जे सक्षम अधिकारी आहेत आपलीय अधिकारी आहेत त्यांच्यानंतर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय या ठिकाणी दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य हेे प्रत्येक नागरिकाला आहे. म्हणजे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांना बाधा याचा अर्थ तालुका आणि जिल्हा जे दिवाणी न्यायालय आहेत त्यांच्या अधिकरांना बाधा हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
म्हणून जेव्हा आपण कोणत्याही कायदेशीर मुद्याचा विचार करतो आणि बर्‍याचदा असं होतं की कोणताही कायदेशीर मुद्दा घेतला आणि त्याचा जर आपण विचार किंवा अभ्यास करायला लागलो आत्ता जे प्रचलित विविध कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्या काही वेळेला आपल्याला एकमेकांशी विसंगत आढळतात.
म्हणजे एका ठिकाणी आपल्याला असा वाटते की एखाद्या न्यायालयाला अधिकार आहेत, दुसऱ्या ठिकाणी असा वाटत की या न्यायालयाला अधिकार नाहीत. अश्या वेळेला आपला संभ्रम निर्माण होणे हे साहजिक आहे त्यात गैर काही नाही पण जेंव्हा संभ्रम निर्माण होतो तेंव्हा तिथेच ना राहता आपण जर आपल्या विचारांचा आवाका जर वाढवला,
तर त्या संभ्रमातून बाहेर पडायचा मार्ग आपल्याला निश्चितपणे सापडू शकतो. कारण जेंव्हा कोणत्याही कायद्याचा किंवा न्यायालयच्या अधिकाराचा आपण विचार करतो तेंव्हा हे स्थानिक कायदे किंवा केंद्रीय कायदे यांचा तर विचार करायलाच हवा मात्र याच्यापुढे सुद्धा म्हणजे त्या दोन कायद्यांमध्ये जर विसंगती आली
त्या दोन कायद्यांमध्ये परस्पर विसंगत तरतुदी आल्या आणि त्यांना जर आपल्याला संभ्रम निर्माण होतो असं वाटलं तर आपण संविधानाचा सुद्धा आधार घेतला पाहिजे. कारण संविधानाने सुद्धा प्रत्येक संस्थेचे काय अधिकार आहेत काय मर्यादा आहेत हे निश्चित केलेल आहे
आणि या अधिकार आणि मर्यादा नुसार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना सगळ्या न्यायालयांपेक्षा जास्तीचे अधिकार दिलेले आहेत. कारण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना संविधानाचं संरक्षक अशी भूमिका दिलेली आहे. सहाजिकच ज्या संस्थांनी संविधानाचा संरक्षण करणे अपेक्षित आहे
त्या संस्थेवर म्हणजे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांच्यावर अशा कोणत्याही कायद्याने मर्यादा किंवा त्यांच्या अधिकार क्षेत्राला बाधा निर्माण करता येणे हे जवळपास अशक्य आहे. म्हणजे आत्ता आपण जी माहिती बघितली त्याचा सारांश जर बघायचा झाला तर कलम 85 आणि 85 अ याने दिवानी न्यायालयाला आणलेली जी अधिकारीतेची बाधा आहे
ती फक्त तालुका आणि जिल्हा न्यायालयापूरती मर्यादित आहे त्याच्या नंतर जी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय आहेत तिथे आपण निश्चितपणे दाद मागू शकतो. त्याकरता रिट पिटीशन स्पेशल न्यू पिटीशन असे अनेक मार्ग आहेत.ज्यायोगे आपण एखाद्या आदेशाविरोधात किंवा निर्देशाविरोधात किंवा निकालाविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचं दार ठोठावू शकतो किंवा त्यांच्याकडे दाद मागू शकतो.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
