महसूल दफ्तर, महसूल अभिलेख आणि त्या महसूल अभिलेखातील नोंदी म्हणजे मालकी असते का? किंवा अशा महसूल अभिलेखातील नोंद, हा मालकीचा पुरावा ठरू शकतो का? याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घेऊ !

आज आपण महसूल दफ्तर, महसूल अभिलेख आणि त्या महसूल अभिलेखातील नोंदी म्हणजे मालकी असते का? किंवा अशा महसूल अभिलेखातील नोंद, हा मालकीचा पुरावा ठरू शकतो का? याविषयी थोडक्यात माहिती बघू. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की कोणतीही मालमत्ता अस आपण म्हटलं, की आपल्या मनात पहिला विचार येतो तो महसूल दफ्तर चा.

महसूल दफ्तर आणि त्यातील महत्वाचे अभिलेख म्हणजे सातबारा, फेरफार आणि मालमत्ता पत्रक. सगळ्या व्यवहारांकरता हे सातबारा, फेरफार या मालमत्ता पत्रक आवश्यक असतात. आणि बहुतांश व्यवहार हे या सातबारा, मालमत्तापत्रक आणि त्यातील नोंदी च्या आधारे करता येते.

मात्र अशा सातबारा किंवा मालमत्ता पत्रकातील नोंदी कायदेशीरद्रुष्ट्या मालकी निश्चित करू शकतात का? किंवा महसूल अभिलेखातील अशा नोंदी मालकीचा कायदेशीर पुरावा आहे का? या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढे जे प्रकरण होतं, त्याची थोडक्यात वस्तूस्थिती अशी- एका मुळ पुरुषाची काही जमीन होती. तो मुळ पुरुष त्या जमिनीची विल्हेवाट न लावता म्हणजे म्रुत्यूपत्रावर किंवा इतर प्रकारे ती हस्तांतरीत न करता त्या व्यक्तीचे निधन झालं. त्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्यांच्या सगळ्या वारसांचा त्या मिळकतीत समान आणि अविभाजीत हक्क निर्माण झाला.

मात्र आपल्याकडे सुद्धा जसं महसूल दफ्तरच्या नोंदी बाबत होतं तसं त्या माणसाच्या सगळ्या वारसांची नावे त्या महसूल अभिलेखामधे लावण्यात आली नाही. त्या व्यक्तीच्या वारसांपैकी एका व्यक्तीचं नाव त्या महसूल अभिलेखात त्या मालमत्ता करता, सुरक्षित कूळ म्हणजे सपोर्ट्टेड किंवा सिक्योर टेनंन्ट म्हणून लावण्यात आलं.

दरम्यान काळात तो जो सुरक्षित कुळ होता किंवा ज्या व्यक्ती ची नाव सुरक्षित कुळ म्हणून लावण्यात आले होतं त्या व्यक्तीचं सुद्धा निधन झालं. त्या व्यक्तीचं निधनानंतर त्या व्यक्तीची जी विधवा होती, त्या विधवा स्त्री नी ती मालमत्ता एका खरेदीखताद्वारे विकून टाकली. आणि नंतर या मालमत्तेत हक्क आणि अधिकार असलेल्या इतर वारस होते, त्यांनी त्या खरेदीखताला किंवा त्या व्यवहाराला त्याच्या कायदेशीर पणाला कोर्टात आव्हान दिले.

त्याची सुरुवात तालुकास्तरावर कोर्टात झाली. तो जेव्हा दावा दाखल करण्यात आला, तेव्हा तो दावा मंजूर करण्यात आला. आणि त्या तालुका दर्जाचं किंवा त्या तालुका लेवल चं कोर्ट काय म्हणालं? [The trial court decreed the suit in favor of the plenty. It was held that the suit property was a part of joint property. Since there was no partition of the property’s owned, the widow had no right to sell the part of the ancestors property. Furthermore widows husband’s share in the joint property was not specified and hence he couldn’t be considered to be the exclusive owner of the sold property. The trial court further held that widow didn’t acquire any exclusive right, title or interest in the suit property, and was not competent to transfer the suit property.]

म्हणजे ही जी मालमत्ता होती, ती एकत्र कुटुंबाची अविभाजीत मालमत्ता होती. त्या मालमत्तेचं कधीही वाटप, मुख्त्वाने सरस निरस वाटप झालेले नव्हते. किंवा त्यात सगळ्या वारसांचे हक्क देखील निश्चित करण्यात आलेले नव्हते. अशा परिस्थितीत ही जी विधवा आहे, ती ज्यांच्या तर्फे हक्क सांगत होती, तिच्या नवऱ्याचा सुद्धा त्या मिळकतीत नक्की हक्क किती? हे निश्चितपणे रेकॉर्ड वर आलेले नव्हते किंवा तस सरस निरस वाटप झालेले नव्हते.

सहाजिकच त्या व्यक्तीला, त्या मालमत्तेवर स्वतंत्र हक्क अधिकार नव्हता. त्या व्यक्तीला हक्क अधिकार नसल्याने त्याच्या विधवेला सुद्धा अशा स्वतंत्र हक्क, हिस्सा किंवा अधिकार नव्हता सहाजिकच असा स्वतंत्र हक्क, हिस्सा, अधिकार नसल्याने त्या विधवा स्त्रीला त्या मालमत्तेची विक्री करण्याचा किंवा हस्तांतरण करण्यास देखील काहि ही अधिकार नव्हता.

असा निकाल देऊन ट्रायल कोर्टाने म्हणजे तालुका लेवल च्या कोर्टाने, त्यांचा दावा माण्य केला. त्या विरोधात त्यांनी अपील दाखल केले. त्या अपील कोर्टात काय झालं? [The court dismissed the appeal filed by the appealer. It was internally held, that the appellants failed to show any evidence to prove that the suit property was a self acquired property. As a consequence the widow had no exclusive right over the suit property, and was not entitled to execute the sale deed.]

म्हणजे हे जे अपीलार्थि आहेत, त्या अपीलार्थींना ही जी मालमत्ता आहे, ही त्या मयत व्यक्तीची स्वकष्टाची मालमत्ता आहे, हे सिद्ध करता आलेले नाही. हे सिद्ध करण्या करता ते कुठल्याही पुरावा देऊ शकलेलं नाही. सहाजिकच असा पुरावा न आल्याने, त्या व्यक्तीच्या किंवा त्या व्यक्तीच्या विधवेचा, अशा मालमत्तेवर एक्सक्लुझीव म्हणजे खाजगी अधिकार असू शकत नाही.

आणि असा अधिकार असू शकत नसल्याने त्याच्या व्यवहार सुद्धा होऊ शकत नाही. हे जेव्हा पहिले अपील फेटाळले गेलं, तेव्हा त्याच्या विरोधात त्यांनी दुसरा अपील दाखल केले. ते हायकोर्टात केले गेले. आणि हायकोर्ट काय म्हणालं? [The High court while imputed judgement, dismissed the second appeal. On the ground that no substantial question of law has arisen for consideration.]

म्हणजे उच्च न्यायालयाने ‌असं म्हंटले की, कुठलाही महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न या अपील मध्ये उपस्थित होत नाहीये. त्यामुळे हे अपील आम्ही फेटाळून लावतो. या दुसऱ्या अपीलाच्या विरोधात या अपीलार्थीने सर्वोच्च न्यायालयात एक स्पेशल लिव पिटीशन दाखल केले. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले? [ The contention raised by the appellants, is that since mangal was the recorded tenant in the suit property as per the survey settlement of 1964. The suit property was his self acquired property.]

म्हणजे हि जी मयत व्यक्ती आहे, तिला १९६४ साली तीचं नाव कुळ म्हणून त्या जमिनीला लागलेलं आहे. आणि म्हणून ही जमीन या व्यक्ती ची स्वकष्टाची मालकीचा मालमत्ता आहे. [ The said contention is legally misconceived, since entries in the revenue record don’t confer title to the property. Nor do they have any presumptive value on the title. They only enable the person in whose favor mutation is recorded to pay the land revenue in respect in land in question.]

म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं की महसूल अभिलेख आणि महसूल अभिलेखातील नोंदी च्या आधारे त्यांनी जी मालकी मागीतली आहे. हे पूर्ण पणे चुकीचे आहे. कुठलाही महसूल अभिलेख किंवा कुठल्याही महसूल अभिलेखातील नोंद, हा मालकी चा पुरावा असू शकत नाही.

कोणत्याही व्यक्तीची कोणत्याही मालमत्तेची मालकी ही महसूल अभिलेख किंवा त्यातील नोंदी द्वारे सिद्ध होऊ शकत नाही. मग महसूल अभिलेख याचा नक्की अर्थ काय? तर एखाद्या व्यक्तीचे नाव एखाद्या जमीनीच्या महसूल अभिलेख मध्ये असेल, तर त्याला त्या जमीनी करता जे काही कर असेल, तो फक्त भरता येईल. म्हणजे जमिनीची किंवा मालमत्तेची मालकी आणि महसूल अभिलेख याचा परस्पर काहिही संबंध नाही.

महसूल अभिलेख मधील नाव म्हणजे त्या जमीनीवर शासनाने लावलेला कर भरायचा अधिकार तेवढच त्याच्या मर्यादित स्वरूप आहे. [As a consequence merely because mangal’s name was recorded in the survey settlement as a recorded tenant, it would not make her the sole and exclusive owner of the suit property. Furthermore widow had no exclusive right to execute sale deed. The sale deed is not legal and binding upon the opposite party and the performer defendants].

म्हणजे महसूल अभिलेख मध्ये कुळ म्हणून नाव लागलं म्हणून ती त्याची स्वकष्टार्जित खाजगी मालमत्ता होत नाही. सहाजिकच ती त्याची स्वकष्टार्जित आणि खाजगी मालमत्ता होत नसल्याने, त्याच्या विधवेला सुद्धा त्या मालमत्तेचा खाजगी मालमत्ता म्हणून विल्हेवाट किंवा विक्री करण्याचा अधिकार नाही.

अशा परिस्थितीत तिनं केलेलं खरेदी खत हे बेकायदेशीर आहे. आणि ते इतर विरुद्ध पक्षकारांवर बंधनकारक नाही. [ The concurrent findings of the trial court and the first court are based on a proper appreciation of the pleadings and evident. The High court held that no substantial question of law arise and likely dismissed the second appeal.]

म्हणजे ट्रायल कोर्टाने त्यांचा पुढं मांडण्यात आलेले पुरावे आणि कथन या आधारे योग्य निर्णय दिलेला आहे. कुठच्या न्यायालयाने ह्या प्रकरणात कुठलाही महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होत नाही. असा निर्वाद दिलेला आहे. तो योग्य आहे. आणि ह्या सगळ्या निकालाचा, आधीच्या दिलेल्या न्यायालयाचा विचार घेऊन आम्ही सुद्धा हे अपील डिस्मिस करत आहोत.

असं म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने देखील हे अपील फेटाळून लावल. यातून आपण एक गोष्ट नेहमी लक्षात घेतली पाहिजे, की आपण कोणताही व्यवहार करतांना खरेदी करताना, विक्री करताना महसूल दफ्तर, त्याला नको इतकं महत्त्व देतो. ते काही अंशी आपण टाळायला पाहिजे.

सद्ध्या आपल्या व्यवस्थेची शोकांतिका अशि आहे की जर कुठलं रेकॉर्ड असेल, जर कुठले अभिलेख असतील तर ते फक्त महसूल अभिलेख आहे. त्यामुळे आपल्याला आपलं सगळं कामकाज मग ते व्यवहार असो, करार असो किंवा त्याची नोंदणी असो. हे महसूल अभिलेख याच्याच आधारे करावा लागणं हे आपल्याला बंधनकारक आहे.

मात्र जेव्हा आपण महसूल अभिलेख यांच्या द्वारे कुठलेही व्यवहार आणि करार करतो, तेव्हा आपण आपली दृष्टी थोडी व्यापक करायला हवी. केवळ एखाद्या च नाव सातबारा वर आहे. किंवा केवळ एखाद्या च नाव मालमत्ता पत्रकातील आहे. म्हणजे त्यांची ति स्वकष्टाची किंवा त्याची एकट्याची ती मिळकत आहे का? असा निष्कर्ष आपण काढता कामा नये.

अशा निष्कर्षास येण्यापुर्वी मिळकतीचा इतिहास, त्या कुटुंबाचा इतिहास, त्याच्या इतर वारसांचा तपास, हे सगळं आपण करणं आवश्यक आहे. केवळ महसूल अभिलेखावर अवलंबून जर आपण व्यवहार केले. तर अशा व्यवहाराला जर त्यात कोणी इतर अधिकारी निघाले. किंवा इतरांचे अधिकार निघाले, तर त्यांच्याकडनं आव्हान मिळण्याचा आणि परिणामी आपला करार रद्द होण्याचा धोका असतो.

हे सगळं लक्षात घेऊन महसूल अभिलेख तर तपासावेच कारण त्याच्याशिवाय दुसरा अभिलेख अजून आपल्याकडे उपलब्ध नाही. पण महसूल अभिलेख, मग त्या घराण्याचा थोडासा इतिहास, मग त्या घराण्याची वंशावळ, त्या मालमत्तेचा थोडासा इतिहास, हे सगळं तपासून मगच आपण आपले व्यवहार पुढे करावे.

म्हणजे जेव्हा महसूल अभिलेखा बरोबर आपण ती मिळकत आणि ती व्यक्ती किंवा त्याचा कुटुंब, याचा जेव्हा साकल्याने विचार करून एखाद्या निष्कर्षापर्यंत येऊ, तेव्हा असा निष्कर्ष अधिकाधिक योग्य आणि अधीक अचूक असायची दाट शक्यता आहे. सहाजिकच जेव्हा आपण अधिक योग्य निष्कर्ष आणि निर्णय घेऊ.

तेव्हा त्याला आव्हान मिळायची आणि ते आव्हान मिळाल्यास ते आव्हान टीकायाची शक्यता देखील कमी होते. जेणेकरून आपल्या व्यवहाराला सुरक्षितता वाढिव मिळते. आज आपण महसूल अभिलेख, महसूल अभिलेखातील नोंदी मालकी ठरवतात का? या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाची थोडक्यात माहिती घेतली.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *