मालमत्तेची वाटणी झालेली असताना दिलेल्या आव्हानाला यश येऊ शकते का? ।। लोक अदालत म्हणजे काय? आणि त्याचे काम कसे चालते?।। भाडेपट्ट्यानी दिलेली शेत जमीन मधेच विकता येते का?।।आईच्या नावावर असलेली जमीन तिच्या असलेल्या तीन मुलांपैकी त्यातील एक मयत मुलाच्या बायकोच्या नावावर जमीन होईल का?।। तडजोडीने दावा निकाली निघून समोरील पक्ष दाद देत नसेल तर काय करावे?

पहिला प्रश्न आहे- वाटप आणि त्यासंबंधी दाव्या संदर्भातील: मालमत्तेची वाटणी झालेली आहे आणि त्यांच्या हिस्स्याला कमी जागा आली अस वाटल्याने नवीन दावा दाखल केलेला आहे. तर या दाव्यामधे सरस निरस वाटप होण्याची शक्‍यता आहे का. उत्तर: थोडक्यात काय जर एखाद्या जमिनीचे किंवा मालमत्तेची जर यापूर्वीच वाटणे झालेली असेल,

तर त्या वाटनीला आव्हान देण्या करता परत दावा दाखल करता येतो का? आणि असा दावा दाखल झाल्यास त्या दाव्यामधे यश येण्याची शक्यता किती असते? आता एक लक्षात घेतले पाहिजे जेव्हा कोणतीही वाटणी आणि त्याला दिलेलं आव्हान आणि त्या आव्हानाला येणारे यश यांचा जेव्हा एकत्रित विचार करतो तेव्हा,

जी वाटणी आहे जी या अगोदरच झालेली आहे आणि ज्याला आपण आव्हान देत आहोत, ती कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे? यावर पुढच्या दोन्ही प्रश्नांची उत्तर अवलंबून आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा एखाद्या मालमत्तेचं अगदी लेखी नोंदणीकृत वाटणी पत्राद्वारे जर वाटणी झाली असेल

आणि आता जर त्याला आव्हान द्यायचे असेल किंवा ही वाटणी रद्द करून परत नव्याने वाटणी करून घ्यायचे असेल तर नोंदणीकृत वाटणी पत्राद्वारे झालेली वाटणी त्याला दिलेलं आव्हान याला यश येण्याची शक्यता काही अंशी कमी आहे. यात सुद्धा दोन संभाव्य परिस्थिती उद्भवतात.

एक अस आहे की ज्या लोकांनी वाटणी पत्र केलंय त्यांनीच आव्हान दिले आहे आणि दुसरे या वाटणी पत्र मध्ये जे लोक सामील नाही त्यांनी आव्हान दिला आहे. उदाहरणार्थ समजा एखाद्या मालमत्तेचे चार वारस आहेत आणि त्या चार लोकांनी वाटणीपत्र करून वाटणी केली.

आता या चार लोकांनी स्वतःच केलेल्या वाटणी पत्र ला आव्हान देऊन त्यांना यश येण ही शक्यता जरा कमी आहे. मात्र जे चार वारस आहेत त्यांचे पुढचे वारस जे या वाटणी पत्र मध्ये पक्षकार नाही किंवा नंतर असं आढळलं की मूळची मालमत्ता आहे त्यामध्ये हे चार वगळता इतरही काही वारस आहेत.

तर इतर वारस किंवा त्यांचे वारसदार, अशा लोकांनी जर आव्हान दिलं तर अशा आव्हानाला यश येण्याची शक्यता ही निश्चितपणे जास्त आहे. समजा आपण जर ऐकलं असेल किंवा पेपर मध्ये पाहिलं असेल तर अजूनही काही ठिकाणी आपल्याला तोंडी वाटपाच्या नोंदी किंवा त्या अनुषंगाने झालेल्या वाटणी दिसून येते.

आता मुळात तोंडी वाटप हा सगळा प्रकारच गैर आणि बेकायदेशीर आहे. एखाद्या मालमत्तेचा तोंडी वाटप करणे हा करार कायदा मुद्रांक कायदा आणि नोंदणी कायदा या सगळ्या कायद्यांचा भंग आहे. कारण कोणत्याही मालमत्तेचे हस्तांतरण करायचं असेल, मग ते कुठल्याही प्रकारे असो. तर असा हस्तांतरण होण्याकरता रीतसर करार लिहून तो नोंदवून घेणे अत्यंत आवश्‍यक आहे.

त्यामुळे जर एखाद वाटप किंवा एखादी वाटणी ही जर तोंडी झालेली असेल आणि त्यांना जर आव्हान दिलं गेलं. तर अशा तोंडी वाटपाला दिलेल्या आव्हानाला यशाची शक्यता ही कितीतरी अधिक आहे. थोडक्यात काय तर ज्या वाटनेला आपण आव्हान देऊ बघतो आहोत ती वाटणी कायदेशीर आहे का बेकायदेशीर आहे यावर आपल्या त्या आव्हानाला यश मिळेल किंवा नाही हे अवलंबून आहे.

२)लोक अदालत म्हणजे काय? आणि त्याचे काम कसे चालते? उत्तर : कोणताही न्यायालयीन प्रकरण निकाली काढण्याचे दोन मुख्य मार्ग असतात. पहिले म्हणजे ते प्रकरण चालवायचं,त्याचा निकाल द्यायचा, निकाली निघतो. दुसरं म्हणजे त्या प्रकरणातील जे पक्षकार आहे त्यांनी जर आपसात समझोता केला तर त्या समजोत्यानुसार ते प्रकरण निकाली निघू शकतो.

आता दुसरा जो मार्ग आहे तो समजोत्याचा मार्ग आहे. तो सर्वार्थाने सर्वोत्तम मार्ग आहे. त्यामुळे जेव्हा कोणत्याही न्यायालयाला असं वाटतं, की आपल्या समोरील जे प्रकरण आहे, त्यामध्ये वाद विषय फार मोठा किंवा फार क्लिष्ट नाहीये. तर अशा प्रकरणांमध्ये मध्ये समझोता घडवून आणणे शक्य आहे.

असं जर न्यायालयाचं मत झालं तर न्यायालय त्या वादातील म्हणजे त्या दाव्यातील किंवा प्रकरणातील पक्षकार यांच्या संमतीने, अशी प्रकरणं लोक अदालतीमध्ये ठेवू शकतो. जेव्हा लोक अदालत भरवली जाते, तेव्हा अशी सगळी प्रकरणं त्या लोक अदालती समोर येतात.

लोक अदालत म्हणजे नक्की काय तर काही जजेस् आणि काही तज्ञ मध्यस्थ यांची पॅनल बनवले जातात. आणि त्या पॅनल समोर ठरावीक प्रकरण पुन्हा एकदा येतात. मात्र हे जे लोक अदालतीच काम असतं ते औपचारिक पणे न चालता अनौपचारिकपणे चालतं.

म्हणजे जजेस आणि मिडिएटर ज्यांना मध्यस्थ असं म्हणतात, ते त्या पक्षादारां मध्ये समजोता करता येणं शक्य आहे का? असल्यास कसा करता येईल? आणि समझोता कारणं हे कसे हितावह आहे, याबाबत त्यांची समजूत घालतात. आणि जर त्या पक्षकारांना समझोता मान्य झाला, तर त्या लोक अदालतीतच समझोता होऊन ते प्रकरण निकाली लागतं.

मात्र लोक अदालतीत प्रकरण ठेवलं, म्हणजे समझोता होईलच आणि निकाली निघालेच याची काही खात्री देता येत नाही. समजा एखादा प्रकरण लोक अदालती आलं, मात्र काही कारणांनी समझोता नाही होऊ शकला, तर ते परत मुळ न्यायलयामध्ये चालविण्याकरिता परत जातं.

त्यामुळे लोक अदालत भरवली किंवा लोक अदालतीमध्ये प्रकरण गेलं म्हणजे त्याचा समझोता होईलच किंवा केलाच पाहिजे असं बंधन अजिबात नाही. फक्त एकंदर न्यायालय आणि पक्षकार या सगळ्यांचा जो त्रास आहे तो कमी होण्याकरता ही एक संधी देण्यात येते. आणि या संधीचा चिकार लोक फायदा घेतात हेही वास्तव्य आहे. लोक अदालतीत प्रकरण निकाली निघनं हे त्या पक्षांचा आणि न्यायालय या दोघांचाही फायदा असतो.

३)भाडेपट्ट्यानी दिलेली शेत जमीन मधेच विकता येते का? उत्तर : उदाहरणार्थ एखाद्या शेतकऱ्यानी एखादे शेत जमीन समजा तीस वर्षांकरिता भाडेपट्ट्याने दिली असेल, तर ते तीस वर्ष संपण्याच्या अगोदर तो मालक ती जमीन विकू शकतो का? आता कायदेशीर उत्तर याचं शोद्यायचं झालं, तर हे उत्तर हो असेच येईल.

कारण भाडेपट्टा जरी दिलेला असला तरी भाडेपट्ट्याने त्या जमिनीची मालकी हस्तांतरित झालेली नाही. त्या जमिनिची मालकि आजही त्या मुळे मालकाकडे कायम आहे. त्यामुळे मूळ मालक त्याची मालकी हस्तांतरित करू शकतो का? तर निश्चितच करू शकतो.

मात्र जर भाडेपट्ट्याचा जो करार आहे, तो रीतसर कायदेशीरपणे केलेला असेल म्हणजे लिहिलेला आणि नोंदवलेला असेल, तर अशी कोणतीही विक्री किंवा असा कोणताही हस्तांतरण असेल. असं कोणताही हस्तांतरण हे त्या भाडेपट्ट्या च्या आधीन आहे. कारण असं जर नसेल तर ज्यांनी जमीन भाड्याने घेतलेली आहेत, त्याचं कायदेशीर स्थान फार गडबडीत येईल.

समजा एखाद्या व्यक्तीने एखादी जमीन काही ठराविक कालात करता भाड्याने घेतली त्यासंबंधी रीतसर करार केला आणि त्या जमीनीची मूळ मालकाने विक्री केली. अशा विक्री ने भाडेकरू चे हक्क नाहीसे होत असतील तर त्या भाडेकरूंची फार मोठी कुचंबणा होईल. त्यामुळे जर रीतसर आणि कायदेशीर भाडेकरार केलेला असेल, तर त्या जमिनिची झालेली कुठलीही विक्री, हि त्या भाडेकराराच्या अधिनच असेल. म्हणजे भाडेकरू च्या दृष्टीने फक्त मालक बदलेल. त्याचा भाडेकरू म्हणून असलेला हक्क, हे काय अबाधित राहते.

४)आईच्या नावावर जमीन आहे. आईला तीन मुले आहेत. आणि त्यातला एक वारला तर मयत मुलाच्या बायकोच्या नावावर जमीन होईल का? उत्तर : आईच्या नावावर जी जमीन आहे ती मुळात स्वकष्टाची आहे? का वडिलोपार्जित आहे? हा प्रश्न बघायला पाहिजे. जर आई ची स्वकष्टाची जमीन असेल तर त्या जमिनीचा हस्तांतरण हे त्या आईच्या मर्जीनुसार होईल.

समजा त्या आई ने ठरवलं की एखाद्या मुलाला काही नाही द्यायचे. तर तसं करण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र जर असे काही न करताच आईच निधन झालं तर मात्र सगळ्या वारसांना त्या जमिनीमध्ये समान हक्क आणि हिस्सा मिळेल. दुसरी परीस्थिती आहे, समजा ती जमीन वडिलोपार्जित असेल तर वडिलोपार्जित जमीनीत, प्रत्येकाला हिस्सा मिळत असल्याने, जो मुलगा मयत झाला त्याला जो हिस्सा मिळाला असता तो हिस्सा त्याची बायको आणि त्याची मुलं असलेल्या मुलांना निश्‍चितपणे मिळेल.

५)तडजोडीने दावा निकाली निघून समोरील पक्ष दाद देत नसेल तर काय करावे? उत्तर: आता कसा आहे तडजोडीने दावा निकाली निघण्याचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे दावा मागे घेतला जातो. अशा परिस्थितीत आपण काहीच करू शकत नाही. आणि दुसरा प्रकार आहे, तो म्हणजे त्या तडजोडी नुसार त्या तडजोडी च्या आधारे आदेश दिला जातो ज्याला ‘कन्सेन्ट डिग्री’ म्हणतात.

‘कन्सेन्ट डिग्री’ म्हणजे नक्की काय? तर त्या दाव्या मधले जे काही पक्षकार असतील, त्यांनी कोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे तडजोड केलेली आहे. ते त्याच्याच लिहिलेलं असतं. आणि त्या लिहीले नुसार कोणी काय करायचं आहे हे सुद्धा त्यात नमूद असत. अशा परीस्थितीत समजा कन्सेन्ट डिग्री असेल आणि जर एखादा पक्षदार त्यांनी कबूल केलेलं म्हणजे ज्याला मराठी मध्ये दरखास्त असे म्हणतात.

या करता आपल्याला न्यायालयामध्ये स्वतंत्र अर्ज करता येतो. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या जमीनीचा किंवा मालमत्तेचा ताबा देईल असं जर कन्सेण्ट डिग्री मध्ये कबूल केले असेल आणि जर तो आता ताबा देत नसेल, तर कोर्टात अर्ज करुन, कोर्टा‌द्वारे त्या जमीनीचा ताबा आपल्याला निश्चित घेता येईल. त्यामुळे जर तडजोड करून जर कन्सेण्ट डिग्री असेल. तर त्या डिग्री चा वापर करून, म्हणजे त्या डिग्री मध्ये जे काही लिहिले आहे त्याची अंमलबजावणी आपल्याला कोर्टात करून घेता येते.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,

अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *