जर मालक किंवा भोगवटादार मृत्युपत्र न करता मरण पावला आणि त्याच्या वारसांचा देखील काहीच तपास लागत नसेल तर अशा जमिनीच काय होतं किंवा अशा जमिनीची काय कार्यवाही होऊ शकते? त्यासंदर्भात कोणत्या कायद्यात कोणत्या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत?
मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत जर मालक किंवा भोगवटादार मृत्युपत्र न करता मरण पावला आणि त्याच्या वारसांचा देखील काहीच तपास लागत नसेल तर अशा जमिनीच काय होतं किंवा अशा जमिनीची काय कार्यवाही होऊ शकते? त्यासंदर्भात कोणत्या कायद्यात कोणत्या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत?
मित्रांनो आजच्या काळात मृत्युपत्र करणे हे अत्यंत गरजेचे असूनही बहुतांश सर्वसामान्य लोकांचा मृत्युपत्र न करण्याकडे कल असतो, सहसा जेव्हा एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता निधन पावते ,तेव्हा त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचे पुढं काय होणार? किंवा याबद्दल त्या व्यक्तीची काय इच्छा होती?
किंवा त्या व्यक्तीने काय निर्णय घेतला होता? या प्रश्नांची उत्तरे कधीही मिळू शकत नाही. जर समजा एखादी व्यक्ती मृत्युपत्रा न करता मरण पावली आणि तिचे वारस हयात असतील किंवा माहितीचे असतील तर त्या जमिनी बाबत कार्यवाही करणे काहीस सोप असतं, मात्र एखाद्या वेळेस काय होतं,
एखादी व्यक्ती मरण पावते व त्या व्यक्तीच मृत्युपत्र देखील केलेले नसतं आणि त्यांच्या वारसाचा देखील काहीच पत्ता नसतो अशा परिस्थितीत या जमिनीचा काय होऊ शकत ,या संदर्भात महाराष्ट्र जमीन महसूल समितीच्या कलम 34 मध्ये एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
या तरतुदीनुसार जर एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करतात मरण पावली आणि त्या व्यक्तीच्या वारसांचा देखील तपास लागला नाही तर अशी जमीन जिल्हाधिकारी ताब्यात घेऊ शकतात अशा जमिनीचा ताबा घेण्याचे अधिकार या कलमानुसार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.
अशा जमिनी फक्त ताब्यात घेऊन त्याचा काहीही उपयोग नाही ,तर अशा जमिनीतून काहीतरी उत्पन्न मिळणे गरजेचे आहे, त्या अनुषंगाने या कलमाअंतर्गत जिल्हाधिकार्‍यांना ज्या जमिनी अशाप्रकारे ताब्यात घेतलेल्या आहेत त्या एक वर्ष मुदतीने पट्ट्याने देण्याचे अधिकार सुद्धा देण्यात आले आहेत,
म्हणजे समजा जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एखादी जमीन तिचा भोगवटादार मृत्युपत्र न करता मरण पावला आहे आणि त्याच्या वारसांचा तपास लागत नाही अशी जमीन ताब्यात घेतली तर ती जमीन एक वर्ष भाडेपट्ट्याने देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. जेणेकरून शासनाच उत्पन्न चालू होईल,
पण समजा हे सगळं झाल्यानंतर म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन ताब्यात घेतली आणि ती भाडेपट्ट्याने दिली आणि मग त्यांचे वारस अचानकपणे समोर आले, तर काय करता येईल यासाठी सुद्धा एक विशिष्ट तरतूद या कलमात देण्यात आलेली आहे, आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा एखाद्या जमिनीचा कब्जा घेतल्यापासून
तीन वर्षाच्या मुदतीमध्ये त्या जमिनी चे वारस त्या जमिनीचा कब्जा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतात ,जर तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये असा अर्ज आला तर अर्थातच अशा अर्जाची सुनावणी आणि एकंदर गुणवत्तेवर तपासणी करून जिल्हाधिकारी ते अर्ज स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा आदेश देऊ शकतात.
आता सर्वसाधारणतः कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याच्या विरोधात अपील करता येतो ,मात्र या कलमाच्या तरतुदींवर वारसांच्या अशा अर्जावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जर आदेश केला असेल तर त्या आदेशाविरोधात कोणतेही अपील किंवा फेर तपासणी दाखल करता येत नाही ,याचा अर्थ त्या वारसांचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपत नाही.
तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा जमिनीवरील कब्जा करण्यासाठी चा अर्ज नाकारल्याचे कळलेल्या कालावधीपासून एक वर्षाच्या आत अर्जदार दिवाणी दावा दाखल करू शकतात. आता आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की दिवाणी दावा त्याची सुनावणी आणि गुणवत्तेवर तपासणी या सर्व गोष्टींना ब-यापैकी कालावधी लागतो.
या दरम्यानचा जो कालावधी आहे म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या आदेशाच्या विरोधात दावा दाखल केल्यापासून त्याच्या अंतिम निर्णयापर्यंतचा जो कालावधी आहे ,या कालावधीमध्ये जिल्हाधिकारी ती जमीन भाडेपट्ट्याने देऊ शकतात.जर एक वर्षाने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाविरुद्ध केलेला दावा फेटाळला गेला तर ती जमीन कायम शासनाकडे राहील किंवा त्याच्या विरुद्ध अपील होऊ शकेल,
जर अर्जदाराचा दावा मंजूर करण्यात आला तर शासनाकडून ती जमीन त्याला परत देण्यात येईल किंवा शासन सुद्धा त्यांच्या विरोधात अपील करू शकतील. थोडक्यात काय तर जर पहिल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत वारस आले आणि जर त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला, तर ती जमीन त्याच्या वारसांना परत मिळवण्याकरता एक फार मोठी दिवानी स्वरुपाची लढाई त्यांना लढावी लागू शकते.
आणि याच दरम्यान ती जमीन भाडेपट्ट्याने त्या व्यक्तीकडे कायम राहते किंवा इतर कोणालाही भाडेपट्ट्याने देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत ,साहजिकच त्या दरम्यानच्या कालावधीत त्या जमिनीच्या वारसांना त्या जमिनीचा काहीही फायदा होत नाही. म्हणूनच कशी संभाव्य कारवाई टाळण्याकरता ज्या कोण्या लोकांच्या जमिनी असतील,
विशेषता गावाकडील जमिनी असतील त्यांनी त्यांचं वृत्तपत्र दाखल करून ठेवावा किंवा त्याच्या वारसांना त्या जमिनीची इत्यंभूत माहिती पुरवावी म्हणजेच आपल्या जमिनी नेमक्या कुठे आहेत ,किती आहेत ,त्याचा सर्वे नंबर काय आहे ?गट क्रमांक काय आहे? अशी माहिती जर वारसांना दिली तर जिल्हाधिकार्‍यांना ती जमीन ताब्यात घेण्याची शक्यता कमी होते
आणि जर समजा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती जमीन ताब्यात घेतली, तरी ठराविक मुदतीत योग्य ती हालचाल करून ती जागा परत मिळवण काहिस सोपं जातं.याच एका कारणाकरता मृत्यूपत्र करून ठेवणं किंवा आपल्या जमिनी कुठे आणि कोणत्या गावात आहे याची माहिती वारसांना देणे गरजेचे आहे.अशी जर माहिती नाही दिली तर त्या जमिनी गमावण्याची सुद्धा आपल्यावर वेळ येऊ शकते.
सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
ही माहिती मिळाली खुप खुप धन्यवाद