महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत व ग्रामीण ग्रामपंचायत गावठाण हद्दीमधील बांधकाम परवानगी तसेच रेखांकन व बिनशेती NA परवानगी कोणाकडून प्राप्त करून घ्यावी, तसेच त्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय असते याबाबत माहिती जाणून घ्या !

जमीन, बिगर शेती, बांधकाम परवानगी व गुंठेवारी बाबत माहिती देणाऱ आहे. मित्रांनो आपली जमीन कोणत्या कार्यालया कडुन बिगर शेती करून घ्यावी. रेखांकन मंजूर करून घ्याव. बांधकाम परवाना घ्यावा. या बद्दल नागरिकांमध्ये संभ्रम अवस्था आहे. तर आज आपण जाणून घेऊया, आपली जमीन कोणत्या परिसरात आहे? आणि तिथं बांधकाम परवानगी, रेखांकन मंजुरी कसा प्राप्त करून घ्यावा?

कोणत्या कार्यालया कडुन घ्यावा? तर मित्रांनो महानगरपालिका हद्ध मध्ये, जर आपली जमीन स्थित असेल. तर आपल्या जमिनीचे बिगर शेती रेखांकन, बांधकाम परवानगीसाठी महानगरपालिकेचे आयुक्त हे सक्षम प्राधिकरण असतात. त्यांच्याकडे आपल्याला अशा स्वरूपाच्या बांधकाम परवानगी किंवा बिन शेती रेखांकन साठी चा प्रस्ताव अर्ज सादर करावा लागतो.

आणि त्यांच्याकडून तशी परवानगी प्राप्त होते. अशी परवानगी महापालिकेचे आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त करून घेत असताना, महापालिकेकडे त्यांचा स्वतःचा, त्यांच्या महापालिकेमध्ये नगर रचना विभाग असतो. या नगररचना विभागांमध्ये नगरविकास खात्याकडे स्थानिक संचालक नगररचना दर्जाचे अधिकारी, प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असतात.

महापालिकेचे आयुक्त आपण सादर केलेला रेखांकन चा नकाशा, बांधकाम चा नकाशा, त्यांच्या कडून तांत्रिक तपासणी करून घेऊन, त्यावर पूर्ण परतवे, आपल्या इतर नियमाच्या अधीन राहून, त्याला बांधकाम परवानगी किंवा रेखांकन परवानगी पारित करतात. तसेच नगर परिषद, नगरपंचायत हद्दीतील बांधकाम परवानगी, रेखांकन मंजुरीसाठी आपल्याला नगरपरिषद नगरपंचायत यांचेकडे अर्ज करावा लागतो.

नगर परिषद, नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी हेदेखील नियोजित प्राधिकारी असतात. ते त्यांच्याकडील नगर रचना कर्मचारी किंवा सहायक रचना कर्मचारी किंवा रचना सहाय्यक कर्मचारी यांचेकडून अशा प्रस्तावाची तांत्रिक तपासणी करून घेऊन‌, अशा प्रकरणाला मंजुरी देतात.

आता यापूर्वी महापालिका किंवा नगरपरिषद यांचेकडून आपण रेखांकन मंजुरी करून घेतो. आणि अशा मंजूर रेखांकन, त्याला आपण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे बिन शेती आदेश प्राप्त करून घेतो. आता नव्या नियमानुसार महापालिका किंवा नगरपरिषद, नगरपंचायत यांनी रेखांकन मंजूर केल्यानंतर. जिल्हा अधिकारी यांच्या कडे बिन शेती परवानगी घेण्यासाठी जाण्याची आवश्यकता राहिली नाही.

तर बिन शेती परवानगी देण्याचे सुद्धा अधिकार आता संबंधित महापालिकेसाठी आयुक्त आणि नगर परिषद, नगर पालिका साठी, त्यांचे मुख्याधिकारी यांना शासनाने प्रदान केले आहे. तर असे करत असताना फक्त या अधिकाऱ्यांची जवाबदारी आशी आहे, की आपल्या जमिनीचा वसुली संदर्भातील जो काही भार अधिभार आहे. ही जमीन इनाम आहे का? भूसंपादन च्या दृष्टीने बाधीत होते का? पुनर्वसन च्या दृष्टीने आरक्षित आहे का?

या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी ही प्रकरणे निश्चिती करण्यासाठी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे पाठविले जातात. त्यांच्याकडून त्यांचा हा अभिप्राय आल्यानंतर मग या जागेला अंतिम विकास परवाना दिला जातो. आणि हा अंतिम विकास परवाना, म्हणजे बिन शेती आदेश असे समजण्यात येते.

मित्रांनो आता आपल्या जिल्ह्याचा नव्वद टक्के पेक्षा जास्त भूभाग हा ग्रामीण क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहे. आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जिल्हा अधिकारी हे त्यांचे प्राधिकारी आहे. परंतु अशा सर्व जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीतील क्षेत्रातील गावांचा, प्रत्येक जमिनीचा बिन शेती आदेश जर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने द्यायचा म्हणला, तर ते त्यांच्यासमोर एक मोठं आव्हान ठरतं.

म्हणून जिल्हाधिकारी, त्यांच्याकडील महसुली कायद्यातील तरतुदीनुसार, त्यांच्याकडे काही कामे हे त्यांच्या पेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या, प्राधिकृत अधिकारी यांना प्राधिकृत करू शकतात. म्हणजे जिल्हा अधिकारी शहरालगतच्या परिघीय क्षेत्रातील जास्त लोकसंख्येच्या गावांचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवतात. आणि उर्वरित जिल्ह्यात इतर दुय्यम दरज्याची मोठी गावे, याचे अधिकार हे संबंधित प्रांत अधिकारी यांना देतात.

आणि उर्वरित सर्व गावांचे अधिकार हे संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे त्यांनी आग्रेशित केलं असतं. तर अशा या सर्व गावांचे बिन शेती आदेश, आपल्याला जर प्राप्त करून घ्यायचे असतील. किंवा तिथं रेखांकन मंजुरी बांधकाम परवानगी प्राप्त करून ‌घ्यायचे असेल. तर आपल्याला त्या त्याच अधिकाऱ्याकडे, ज्यांना त्या गावाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले. त्यांच्याकडेच अर्ज करावा लागतो.

नागरिकांना बहुतांशी अजूनही असा समज आहे. की जिल्हाधिकारी यांनी सर्व गावांचे बिन शेती आदेश द्यावेत. तर त्याला जबाबदार जिल्हाधिकारी हीच असतात. परंतु त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात, स्वतःच्या जबाबदारीवर आपले अधिकार हे आपल्या संबंधित प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आपले अधिकार प्रदान केले असतात.

तर हे जे महसूल कार्यालय आहे, यांच्याकडे आपण आपली बिन शेती किंव बांधकाम परवानगी याचे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर. हे कार्यालय हा प्रस्ताव, तांत्रिक तपासणीसाठी जिल्ह्याच्या नगररचना कार्यालयाकडे पाठविले जाते. जिल्ह्याच्या नगरच्या कार्यालयाकडे सहाय्यक संचालक नगर रचना दर्जाचे अधिकारी, हे नगरविकास खात्याने त्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक केली असते.

हे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मार्फत अशा प्रकरणाची तांत्रिक छाननी करून, नियमानुसार भरावी लागणारी विकास शुल्काची रक्कम, कामगार कल्याण निधी, अशी इत्यादी याचा उल्लेख करून, असे प्रकरणे गुणपरत्वे योग्य असतील. तर हि मंजुरीची शिफारस करण्यासाठी संबंधित महसूल प्राधिकरणाकडे परत पाठवतात. आणि त्यांच्याकडून त्या जमिनीचे रेखांकन मंजुरी किंवा बिन शेती आदेश, हे संबंधित महसूल अधिकार्‍याकडून प्राप्त होते.

आणि त्यावर आपल्याला बांधकाम परवानगी साठी सुद्धा, आपण महसूल प्राधिकरण कडे अर्ज केला. तर ते परत जिल्हा च्या नगर रचना विभाग यांच्या कडे जाऊन, त्यांच्याकडून त्यांचे सुद्धा तांत्रिक तपासणी होऊन शिफारस या संबंधित महसूल प्राधिकरण कडे येते. आणि हे अशा प्रस्तावाला बांधकाम परवानगी पारीत करू शकतात.

आता ग्रामीण भागात, गावठाण हद्दीतील बांधकाम परवानगी यासाठी, नियोजित प्राधिकरण हे त्या त्या ग्रामस्थ पंचायती आहेत. तर ग्रामीण भागातील गावठाण हद्दीतील, जर आपल्याला क्षेत्रात आपल्याला बांधकाम परवानगी प्राप्त करून घ्यायचे असेल. तर यासाठी आपल्याला त्या ग्रामपंचायतीं कडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो.

ग्रामपंचायत जिल्ह्याच्या नगररचना कार्यालयाकडे तांत्रिक तपासणी साठी हे प्रकरण पाठवत. आणि त्यांच्याकडून तांत्रिक तपासणी होऊन, त्याची शिफारस त्यांना प्राप्त होते परवानगीसाठी. आणि मग ह्या ग्राम पंचायत त्यांच्या मासिक मिटींगला, या बांधकाम परवानगी वर निर्णय घेऊन, संबंधित यांना बांधकाम परवानगी विषयी होणारे विकासकाची कामगार कल्याण ची फी भरून घेऊन, त्यांना देऊ शकतात. तर यामुळे आपला कुठल्या जागेवर, कोणी परवानगी द्यावी? कुठुन परवानगी प्राप्त करायची? हा संभ्रम नक्कीच दूर झाला असेल.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *