नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ ।। परिचय- भाग १।। सर्वसामान्यांना लागणारी माहिती विस्तृतपणे जाणून घ्या !

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ ।। परिचय- भाग १।। सर्वसामान्यांना लागणारी माहिती विस्तृतपणे जाणून घ्या !

आज एका नव्या विषयावर आपण चर्चा करणार आहोत. तो विषय आहे, भूमी संपादनाचा नवीन कायदा झालेले आहे, त्या कायद्याच्या संदर्भातला. या कायद्याचं जे नवीन नाव आहे ते खूप मोठं नाव आहे. त्या कायद्याचे नाव आहे ‘भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचीत भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम’. हा तेरा प्रकरणांचा ११४ कलमांचा, आणि तीन परिशिष्ट यांचा अत्यंत मोठा असा हा एक कॉम्बो ज्याला आपण म्हणतो. तसा कॉम्बिनेशन आहे. त्याच्यामध्ये जमीन अधिग्रहण आहे. त्याच्यामध्ये री-सेटलमेंट आहे. त्याच्यामध्ये पुनर्वसन आहे. असा एक नवा कायदा १ जानेवारी २०१४ पासून लागू झाला.

तर या कायद्याची गरज काय?: आपण भूमी संपादनाच्या बाबतीत खूप बऱ्यावाईट गोष्टी ऐकतो. भूमी संपादनाच्या संदर्भात, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा एक अत्यंत कळीचा विषय आहे. त्याचं कारण आहे ते सक्तीने संपादन केलं जातं. शेतकऱ्यांची इच्छा असो वा नसो, जेव्हा सामाजिक काम किंवा सार्वजनिक हीताची जी कामं असतात, विकासाची कामं असतात, देशाच्या कल्याणाची काम असतात, त्यावेळेस जमिनीची गरज पडते.

आणि अशा वेळेस शासन जेव्हा खाजगी जमिनीचा, भूसंपादनाचा विचार करता भूसंपादन करतं, त्याला शासनाचीही सर्वाधिकार शक्ती आहे. केंद्र शासनाची किंवा राज्य शासनाची आणि तशी ती घटनात्मक शक्ती आहे. ज्याला आपण म्हणतो ईम्युलंट डोमेन.

या ईम्युलंट डोमेन चा वापर करून शासनाने आतापर्यंत खूप जमिनी संपादन केल्या. आणि ज्या प्रयोजनासाठी किंवा ज्या हेतू साठी त्या संपादन केल्या, त्या हेतू साठी काही जमिनी वापरल्या आणि काही जमिनी मात्र इतर हेतू साठी वापरल्या किंवा अजूनही रिकाम्या पडलेल्या आहेत. त्यासाठी जो पूर्वी चा जो कायदा होता. ब्रिटिशांच्या काळात आलेला कायदा होता १८९४ चा त्याला म्हणत होते लँड ऐकविझीशन ऍक्ट १८९४.

त्यांच्यामध्ये कुठलेही सेफ्गार्डस् नव्हते. जास्तीचे ज्याला आपण सर्वाधिकार किंवा ज्याला आपण प्रभावी शक्ती वापरणं, शासनाची प्रभावी शक्ती वापरण्याचा कामच यामध्ये केला जात होतं. त्यामध्ये री-सेटलमेंट आणि पुनर्वसन च्या बाबतीत कोणत्याही तरतुदी नव्हत्या.

त्यामुळे जे काही विस्थापन झालं, एका बाजूला विकास झाला आणि एका बाजूला विलय झाला. अशी परिस्थिती या देशामध्ये निर्माण झाली. आणि अनेकदा जेव्हा जेव्हा शासनाला अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी जमिनीची आवश्‍यकता वाटायची, तेव्हा तेव्हा शासन त्यातलं जे काही तातडीचे कलम आहे, त्याला अर्जंसी क्लॉस आपण म्हणतो, त्या अर्जंसी क्लॉस चा वापर करायचं. आणि त्या ठिकाणी कुणालाच काही बोलता येत नव्हतं.

त्यामुळे सगळ्यात जास्त टीका झालेलं सेक्शन कोणतं असेल? तर तो सेक्शन आहे अर्जंसी क्लॉस चा आणि दुसरा सेक्शन आहे पुनर्वसनाचा अभाव, रीहॉबिलीटेशनच्या प्रोव्हिजन चा अभाव. आणि जी किंमत किंवा ज्याला आपण कॉम्पेंसेशन किंवा ज्याला आपण मोबदला म्हणतो. तो मोबदला इतका कमी इतका कमी, की जेव्हा जेव्हा केसेस कोर्टात गेल्या, पहिल्या कोर्टात ज्यावेळेस गेल्या तेव्हा पाच पटीने वाढले.

त्याच्या नंतरच्या कोर्टामध्ये दहा पटीने वाढल्या. नंतर वीस पटीने आणि काही अपवादात्मक केसेस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने शंभर कोटी पर्यंत वाढ दिलेली आहे. सर्वात मोठा लिटिगेशन आणि शासनाला सर्वात मोठा फिर्यादी करणारा कायदा कोणता असेल? तर तो भूमी संपादनाचा, जमिनीच्या संपादनाचा कायदा १८९४ हा होता.

आज देखील असंख्य खटले नीरनीराळ्या न्यायालयात आणि सुप्रीम कोर्टात देखील प्रलंबित आहेत. आणि या नव्या कायद्यातील कलम चोवीस देखील अत्यंत कळीचा विषय बनलेला आहे. जे भूसंपादन १८९४ या कायद्याप्रमाणे सुरू झाले. पण ताबा घेतला नव्हता अथवा त्याचे पैसे दिले नव्हते. अशांना काय करायचं? मग नव्या कायद्यातल्या मूल्यांकनाच्या तरतुदी लावायचे का? त्याच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आत्तापर्यंत असंख्य खटले झालेले आहेत. त्यात निवाडे दिले गेले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने निरनिराळ्या केसमध्ये आवाहन केलं होतं, की हा जो कायदा आहे तो व्यवस्थेला फ्रॉड करणारा आहे, किंवा डीफ्रॉड करणारा कायदा आहे. आणि त्यामध्ये स्कॅन ट्रीगर टू द वेल्फेअर औफ कॉमन मॅन. जो पुर्वी चा १८९४ चा कायदा होता. आणि म्हणून आपण जागे झाले पाहिजे, बदलत्या सामाजिक वास्तवाची हाक आपण ऐकली पाहिजे. आणि तो कायदा बदलला पाहिजे.

म्हणून हा कायदा जो नवीन कायदा आपण चर्चा करतो २०१३ चा कायदा. तो कायदा ७ सप्टेंबर २०११ ला लोकसभेमध्ये दाखल करण्यात आला. त्याच्यावरती निर्णय २९ ऑगस्ट २०१३ ला झाला. तो त्या ठिकाणी पास झाला. राज्यसभेमध्ये देखील ०४ सप्टेंबर २०१३ ला पास झाला. आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन तो ०१ जानेवारी २०१४ ला या देशामध्ये लागू झाला.

या कायद्याचे उद्देश काय आहेत? ट्रान्सपरंट प्रोसेस असावी. भूसंपादनाची ट्रान्सपरंट (पारदर्शक) प्रोसेस असावी. री सेटलमेंट ची प्रोसेस देखील ट्रान्सपरंट असावी. आणि रिहॅबिलिटेशन ची प्रोसेस ट्रान्सपरंट असावी. शिवाय जे मूल्य किंवा ज्याला आपण मोबदला म्हणतो, ते वाजवी आणि योग्य असले पाहिजे. आणि हे संपूर्ण ट्रान्सपरंट पद्धतीने करावे, असे या कायद्यामध्ये आलं. आणि यामुळे या कायद्यातील जी काही एकूण प्रोसिजर आहे, लॉंड ऐकविझीशन ची प्रोसिजर आहे.

१८९४ यापूर्वीच्या कायद्यापेक्षा ही पद्धती थोडं गुंतागुंतीची आहे. त्याचे कारण ही सर्व व्यापक आहेत. पारदर्शक आहे अत्यंत खुलेपणाने केली जाणारी पद्धती आहे. आणि म्हणून डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलीतीज ऑर्गनायझेशन या सर्वासाठी जेव्हा जमीन लागते, त्या जमीन करत असताना त्या भूसंपादन मुळे जो-जो म्हणून बाधीत होईल, त्या प्रत्येक बाधीताला देखील त्याच जस्ट आणि फेअर कंपेन्झेशन मिळाले पाहिजे.

आणि म्हणून यांच्यात एक अफेक्टेड फॅमिली नावाची कन्सेप्ट या कायद्यामध्ये टाकण्यात आली. की जी पूर्वी नव्हती. पूर्वी वन ओनर आणि टेनंन्ट तेवढेच होतं. आता मात्र त्याचा लॉंडलेस् होतो का? आणि त्याच्या शिवाय अफेक्टेड होतो का? हे सगळ्यात महत्त्वाचं पाहिले जाणार आहे. या सगळ्या प्रोसीजर्स जर आपण पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येते की नवीन येणार जो कायदा आहे, जूना कायदा आपण (१२०) एक्शेवीस वर्षे वापरला.

१८९४ पासून तो २०१३ पर्यंत जुना कायदा, १८९४ पासून ते २०१३ पर्यंत जूना कायदा, १८९४ चा जो कायदा होता तो वापरला. आणि आता नवीन कायदा आला. पूर्वी च्या कायद्यात जे नव्हते रीहाबिलिटेशन ते या कायद्यात टाकलं. पूर्वी जे या कायद्यात नव्हते री सेटलमेंट ते या काय टाकलं. त्यामुळे हा एक कॉम्बो आहे. हा एक कंबाईन लॉ आहे. हा लॉ तीन गोष्टीचा आहे. एक आहे लॉंड ऐकविझीशन आणि दुसरा आहे री सेटलमेंट.

आणि या सर्व पद्धतीने पाहिल्यामुळे या कायद्यात जास्त प्रोसिजर्स आल्या आहेत. लॉंड ऐकविझीशन च्या प्रोसीजर्स आल्या आहेत. त्या टरांस्परंट करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये एस आय ए ज्याला आपण म्हणतो सोशल इम्पॅक्ट एणैलीसीस. किंवा एनवोर्मेन्टल इम्पॅक्ट अनालिसिस. नंतर त्याच एक्स्पर्ट कमिटीकडून इव्हॅल्युएशन, शिवाय त्याच खुलेपणाने पब्लिक मध्ये वाचण. या सगळ्या गोष्टी आल्या मुळे हा कायदा थोडासा गुंतागुंतीचा बनला. मात्र तो शेतकरी यांच्या साठी, स्टेक होल्डर साठी, नवीन मालिकां साठी अत्यंत चांगला आहे.

आणि म्हणून हा व्यापक स्वरूपाचा कायदा आपण पाहिलं की ११४ कलमांचा आहे. १३ चाप्टर आहे. तीन त्याचे वैशिष्ट्य आहेत. आणि या शिवाय आतापर्यंत या कायद्याच्या संदर्भात झालेल्या ज्या काही सुप्रीम कोर्टाच्या आणि हाय कोर्टाच्या केसेस आहेत, त्यादेखील डिस्कस करायचे आहे. सेक्शन चोवीस जो कळी चा विषय आहे. पेंडिंग आणि अन्आओवींग एक्ट जे ओल्ड एक्ट प्रमाणे केलेत. पण अजूनही त्यांचा पझेशन घेतलेला नाही. किंवा त्यांचा पूर्णपणे मोबदला दिला गेला नाही. त्याच्या संदर्भात व्हॅल्युएशन साठी काय करायचं.

कलम चोवीस हा सध्या वादग्रस्त सेक्शन आहे. आणि याच्या वरती पुणे महापालिकेचे अत्यंत गाजलेली लॉंड मार्क केस झाली.ती आता ओव्हर ओल झाली. त्याच्यानंतर इंदूरची इंदौर १ म्हणून एक केस झाली. तीला देखील ओव्हर रूल केल्या गेल. आणि आता इंदौर २ केस आहे. असं वाटतं की आणखी लिटिगेशन वाढणार आहे. खूप मोठं लिटिगेशन या कलम चोवीस ची, देशभर चालू आहेत. व्हॉल्युएशन या नव्या कायद्यामध्ये नव्या पद्धतीने मूल्यांकन केला जात. ती मूल्यांकनाची कार्यपद्धती कशी आहे? ते आपण पाहणार आहोत.

या कायद्यामध्ये नेमके रीसेटलमेंट काय? रीसेटल्मेंट लोकांना माहित आहे, की पुनर्वसन म्हणजे एखादी झोपडी किंवा एखाद घर पाडलं तर त्याला दुसरीकडे घर देनं. याला आपण रीसेटल्मेंट म्हणतो. पण नवीन कन्सेप्ट दिसते ती री हॉबिलीटेशन ची, म्हणजे ज्या पद्धतीने तो राहत होता, त्याच पद्धतीने पुढील ठिकाणीदेखील त्याचं,ते जे काही स्टॅंडर्ड आहे. ते जे काही त्याचा दर्जा आहे. तो जसा च्या तसा मेण्टेन करण्यासाठी जे करावा लागेल, त्याला पण रेहाबिलिटेशन अस म्हणतो. हे या कायद्यात नवीन आलेलं आहे. इतर महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.

एम आय डी सी, नॅशनल हायवे, रेल्वेज, प्रायव्हेट कंपनी यांच्या एक्वेझीशन या कायद्यामध्ये कसे केले जाणार. किंवा त्यांच्या राज्यात गेल्या नंतर, या कायद्याच्या तरतुदी, विशेषतः पुण्यांकनाच्या तरतुदी, तीथे लागू होणार का?कंसेंनट च्या तरतुदी तिथे लागू होणार का? त्यानंतर हा कायदा प्रोफार्मर आहे. मग ते प्रोफार्म फीचर्स कोणते आहेत? पुर्वी च्या कायद्यात किंवा इतर आपण जे काही जमिनी खरेदी विक्री करतो त्यात न येणारा जो शेतकऱ्याला मिळणारा मोबदला आहे, तो इन्कम टॅक्स, त्याच्यावरती लागतो.

आणि या कायद्यात मात्र जर लॉंड ऐकविझीशन या कायद्याप्रमाणे केलं, तर त्यावर इन्कम टॅक्स लागणार नाही. असे अनेक त्रुटी आहेत. अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्यात प्रोफॉर्मर तरतुदी आहेत. आणि त्या अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आणि त्यामुळे लोकांना हा कायदा भावला आहे. मात्र केवळ गुंतागुंतीची आणि ज्याला आपण कालापेय करण्याची कार्यपद्धती असते. किंवा टू मच् आपण लोकांना,त्यांची कंसेंनट घ्यायला जातो त्यावेळेस, ज्या अडचणी निर्माण होतात,त्यातनं येणारे अडथळे, त्यामुळे थोडंसं भूसंपादन संथ गतीने चालू आहे, असे आपल्याला दिसत.

डायरेक्ट पर्चेस् ज्याला आपण थेट खरेदी म्हणतो,ही एक नवीन लाट सुरू झालेली आहे. कायद्यात लांबलचक कार्यपद्धती आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे कार्यपद्धती वाढण्यापेक्षा जर शेतकरी तयार असेल, आणि या कायद्याप्रमाणे ठरलेला मुले त्याला मान्य असेल, तर त्यांना खरेदीने देखील भूसंपादन किंवा जमीन घेन हे करता येतं. आणि ते देखील करण्याचे काम आता हल्ली सुरू झालेला आहे.

या कायद्यामध्ये थोडसं किरकोळ बदल पब्लिक परपज् मध्ये केलेला आहे. स्टरॉटरजी परपजेस्, इंडस्त्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉंड ऐक्वायर फौर आर एन आर ज्याला आपण री सेटलमेंट एण्ड री हॉबिलीटेशन परपजेस्, प्लॉन डेव्हलपमेंट, द रेसीडेंशीयल् फोर पूअर असेल. एडुकेश्नल् स्कीम्स. लॉंड फोर प्रायव्हेट कंपनीज् फोर प्रायव्हेट परपज्. प्रायव्हेट कंपनीज् जेव्हा पब्लिक मध्ये काम करतात. नीड फोर अराईज् फोर नॉचर्ल कलॉमीटी, या सगळ्यांसाठी जे काय केलं पब्लिक परपज् मध्ये टाकलेला आहे.

त्याच्यासाठी केंद्र सरकार पासून ते राज्य सरकारपर्यंत आणि खाली कलेक्टरांनी लॉंड ऐकविझीशन करणारे अधिकारी आहेत, त्यांच्यापर्यंत यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. या अप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट नावाची कन्सेप्ट आहे. त्याच्यामध्ये केंद्र सरकार राज्य सरकार अप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट आहे.

आणि नीरनीराळ्या राज्यांमध्ये आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील काही हेक्टर च्या एरीया पर्यंत किंवा मूल्यांकनाच्या जमिनी खरेदी करण्यासाठी अप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट म्हणून त्यांना पदनाम बहाल केलेला आहे. किंवा ते अधिकार देखील दिलेले आहेत. मग कलेक्टर च्या वतीने एक्वेझीशन करतो ज्याला आपण रिक्वारींग ऑफिसर म्हणलेल आहे. शिवाय री हॉबिलीटेशन ची काम करणारा जो अधिकारी असेल त्याला ऐडमिनीस्ट्रेटर असे म्हटले आहे. आणि जमीन घेण्यासाठी जी अथॉरिटी आहे ज्याला रीक्व्हायरींग अथॉरिटी म्हटले आहे. आणि याच्या साठी एक जिल्हा च्या स्तरावर आर ऑण्ड आर कमिटी ज्याला आपण म्हणतो, री सेटलमेंट आणि रेहाबिलिटेशन कमीटी देखील असणार आहे.

आणि यातून होणारे जे काही वाद असतील, मग ते मुल्यांकन याचं असतील किंवा इतर कोणत्याही असतील. त्याचं निवारण करण्यासाठी लॉंड ऐकविझीशन आणि री हॉबिलीटेशन, री सेटलमेंट ओफ अथॉरिटी असे अथॉरिटी बनवण्यात आली आहे. हे काम लोकांच्या समोर, ग्राम सभेच्या समोर, आणि सर्वांच्या समोर करण्यात येणार आहे. एक्स्पर्ट ग्रूप यांच्या मध्ये असणार आहे.
काम करणारा अधिकारी असेल तर अडविसर्स म्हटले स्टेटस अनिल जी पाथर्डी पुढे त्याला म्हटले ला आहे आणि त्यासाठी येथील जिल्ह्याच्या स्तरावरती मारणार कमिटीच्या पण म्हणतोय स्टेशन कमिटी देखील असणार आहे.

आणि त्यात होणारे वाद असतील मुख्य मूल्यांकनाचे असतील किंवा इतर कोणतीही असतील त्याचे निवारण करण्यासाठी स्टेशन सेटलमेंट करण्यात आलेली आहे हे काम लोकांच्या समोर ग्रामसभेसमोर आणि सर्वांच्या समोर करण्यात येणार आहे एक्सपोर्ट ग्रुप त्याच्यामध्ये असणार आहेत. आता पूर्वीसारखं एकांकी पणे फक्त अधीकारी लोकांच्या कडून मूल्यांकन फक्त घेऊन किंवा काही दाखले घेऊन जे ऍक्विझिशन करत होते, त्यापेक्षाही अत्यंत सायंटिफिक पद्धतीने अत्यंत कोंप्रिहेंसीव रित्या, होणारे नवीन एक्वेझीशन ची ही प्रक्रिया आहे.

हे गतीने चालू असलं तरी आता सध्या मात्र यासाठी नॅशनल मॉनिटर कमिटी आहे. त्याला आपण ओवर साईट सेंटर ओफ गव्हर्मेंट ऑक्ट म्हणजे शासनाचे जी काही फलॉक्सि प्रोग्राम आहे. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असे जे कार्यक्रम आहेत. विकासाचे त्याच्या साठी लागणाऱ्या जमिनीच जे काही मॉनिटरींग आहे ते नॅशनल कमिटी करते. स्टेट लेवल ला देखील एक स्टेट लॉंड ऐकविझीशन आणि रिहॅबिलिटेशन अथॉरिटी असणार आहे. त्याच्यामध्ये दिस्पुटे रेसोल्युशन किंवा स्टेट प्रोजेक्ट संदर्भात जे काही महत्त्वाचं काम आहे.

किंवा स्टेट च्या दृष्टीने जे अत्यंत वाईटल प्रोजेक्ट आहेत. काही फ्लेक्सी प्रोग्राम केंद्र सरकारच्या आहेत. त्याच्या सर्व फॉलोअप साठी ही कमिटी काम करणार आहे. नंतर कमिटी कॉन्सटीट्युटेड बाय अप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेली समिती. वेदर प्रोजेक्ट्स अर बींग, पब्लिक परपज् चे आहेत की नाही याच्यासाठी आढावा घेण्यासाठी ही कमिटी काम करते. नंतर स्टेट कमीश्नर असणार आहेत, रेहाबिलिटेशन चा आणि सेटलमेंट चा. आणि त्यांना‌ ओव्हर ओल ऍडमिनिस्ट्रेशन पाहावे लागेल. ज्याला आपण लॉंड ऐकविझीशन आणि री सेटलमेंट असे म्हणतो. प्री नोटिफिकेशन चे काम खूप मोठी असतात. ज्यांच्यामध्ये कलम (४-६) चार ते सहा, नंतर याचा रिपोर्ट कलम सार प्रमाणे आपण तपशिलात पुढे पाहू.

नंतर नोटिफिकेशन मध्ये कलम (११)अकरा चे नोटिफिकेशन आहे. त्याच्यानंतर पंधरा मध्ये, कलम पंधरामध्ये पब्लिक हियरींग, ते जे काम केले, ते लोकांच्या समोर सांगन आणि लोकांना ते दाखवन, त्यांच्या हरकती घेणं. नंतर री सेटलमेंट आणि री हॉबिलीटेशन ची एक स्कीम तयार करणं. त्याचा ड्राफ्ट डिक्लेरेशन करनं, लोकांना दाखवन. आणि मग कलम (१९) एकोणीस प्रमाणे नोटिफिकेशन काढनं. त्याच्यानंतर तेवीस प्रमाणे आव्हाड केला जातो. (२६-३०) सव्वीस ते तीस प्रमाणे व्हॅल्युएशन ठरवलं जातं. (२१) एक्वीस प्रमाने आर ऑण्ड आर चा म्हणजे दोन अवाढ होणार याच्या मध्ये.

पुढे त्याच्या पूर्वी फक्त जमीनीच्या किंमती चा आवाढ होत होता. किंवा ज्याला निवाडा आपण म्हणतो, जमिनीच्या मोबदल्याचा किंवा फक्त कॉम्पेंसेशन ज्याला महत्व होतं. आता मात्र दोन प्रकारचे कॉम्बिनेशन मिळणार, एक जमिनीचे मूल्य मिळणार, शिवाय री हॉबिलीटेशन आणि री सेटलमेंट ची जे‌ काही कौस्ट असेल किंवा त्याच्या संदर्भात जे काही तरतुदी असलेल्या कायद्यामध्ये ते येतील. त्या कायद्यातील ज्या महत्त्वाच्या ज्या कल्पना आहेत, संकल्पना आहेत, नव्याने दाखल केलेल्या. एक आहे त्यात अफेक्टेड फॅमिली आहे.

री सेटलमेंट नावाची एक नवीन कन्सेप्ट यांच्यातआलेली आहे. डिस्प्लेस्ट फॅमिली नावाची कन्सेप्ट याच्यात आहे. स्मॉल फारमर आहे, मॉड्युलर फारमर आहे. लॉंड लेस आहे लॉंड ओनर आहे. आणि अफेक्टेड एरीया आहे. कौस्ट ओफ एक्वेझीशन आणि एडमिनिस्ट्रेटिव कोस्ट अशा ज्या नव्या कंसेप्ट यांच्या मध्ये आलेले आहेत. तेव्हा ही एक इन्फॉर्मड् आणि ट्रान्सपरंट अशी प्रोसिजर असणार आहे. आणि कन्सल्टेशन च्या माध्यमातून लोकांना विश्वासात घेऊन, लोकांच्या बरोबर जाऊन आणि त्याच्यासाठी जर प्रायव्हेट कंपनी ला एक्वेझीशन करायचा असेल, तर (८०%) अंश्शी टक्के ज्यांच्या जमिनी जाणारे त्यांच्यापेक्षा ८०% टक्के लोकांची संमती लागेल. आणि सार्वजनिक कामासाठी जर करायचं असेल, त्यांना (७०%) सत्तर टक्के लोकांची. आणि सर्वात मोठा पहिल्यांदा ८०% टक्के किंवा ७०% टक्के लोकांची संमती घ्या.

त्याच्या नंतर एस आय ए ज्याला आपण सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत म्हणतो. सामाजिक आघात अभ्यास किंवा त्याच्या परिणामांचा अभ्यास, परीवरनावर होनार्या परीनामांचा अभ्यास. त्यातून मिळणारा फायदा आणि प्रत्येक्षात होणारा खर्च, ज्याला आपण कॉस्ट बेनीफिट ईशू असे म्हणतो. हे सगळे पाहण, या सगळ्या गोष्टी जर का पाहिल्या तर असं मला वाटतं की हा कायदा सर्वसमावेशक आहे. आणि खूप चांगला आलेला असणार आहे. १८९४ चा कायदा आणि २०१३ चा कायदा काय बदल झाले आहेत ते आपण पाहू या.

की जो काही सार्वजनिक हेतू ज्याला आपण पब्लिक परपज् म्हणतो त्यांच्यामध्ये फारसं बदल झाला नाही. इंफ्रास्ट्रकचर डेव्हलपमेंट च्या कामावरती यामध्ये भर दिलेला दिसतो. पूर्वीच्या कायद्यामध्ये कंसेंन्ट ची तरतूद नव्हती.आता मात्र खाजगी कंपन्या ना सार्वजनिक कामासाठी जमीन पाहिजे असेल तर ८०% टक्के लोकांची संमती आवश्यक आहे. आणि जर का सार्वजनिक व्यवस्थांना किंवा सार्वजनिक संस्थांना किंवा सार्वजनिक कार्यालयांना किंवा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप साठी जमीन पाहिजे असतील. तरीदेखील ७०% टक्के लोकांची कंसेन्ट घ्यावी लागेल. आणि इन्फ्रास्ट्रकचरच जे सरकारचे काम असेल त्याला मात्र कोणतीही संमती लागणार नाही.

असे या कायद्यात म्हटले आहे. कंपेशन पूर्वीच होतं, मार्केट व्हॅल्यू वरती बेस्ट होतं. आताच मार्केट व्हॅल्यू वर बेस्ट आहे पण ते डबल, रुरल एरियामध्ये मार्केट व्हॅल्यू च्या दूप्पट दिला जाईल.तसच् शहरी भागामध्ये एक पट दिल जाईल अस याच्यात दिलेला आहे. मार्केट व्हॅल्यू पूर्वी जी होती बेस्ट ऑन करंट लॉंड यूज होती.त्याच्यात जो काही इंटेंडेट लॉंड यूज होता याचा विचार केला जात नव्हता.

आता मात्र रेडीरेकनर आणि कन्सेंतेड जर काही आवड झालेले असतील तर, पूर्वी सोलाटीयम ज्याला आपण दिलासा रक्कम म्हणतो, ती तीस टक्के होती, आता ती शंभर टक्के करण्यात आली. आणि जर मूळ जमीनीची जी किंमत येणार या मार्केट व्हॅल्यू त्यांच्या दूप्पट, मग ही पण दुप्पट. म्हणजे चारपट जमिनीची किंमत होती आहे असं आपल्याला दिसते. म्हणजे लोकांना भरघोस असा मोबदला यानिमित्ताने मिळतो आहे.

पुर्वी ज्यावेळी लॉंड ऐकविझीशन होत होती ती जर वापरली नाही. ज्या कामासाठी ती ऍक्वाअर केली, तर ती परत देणे विषयीच्या तरतूद या कायद्यामध्ये नव्हत्या. आता मात्र अशी तरतूद झालेली आहे, की जर जमीन भूसंपादन केल्यापासून पाच वर्षाच्या आत ज्या कामासाठी ती भूसंपादन केली, त्या कामासाठी वापरले नाहीत. तर त्या मुळ मालकाला परत दिले जाईल. किंवा ती शासनाच्या लांड बँक मध्ये किंवा लॉंड पूल मध्ये जाईल. आणि जर का ती जमीन दुसऱ्या परपज् साठी शासनाने लॉंड बॅंक मधून वापरली, तर काय करायचं? पूर्वी च्या काळात त्यात काही तरतुद न्हवती.

या कायद्यात काय आलेलं आहे. जर का तुम्ही ज्या कामासाठी घेतली त्या कामासाठी वापरली, आणि दुसऱ्या कामासाठी, त्यातून नफा मिळाला. तर त्यातला २०% भाग त्या मुळ शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे, दरवर्षी. पूर्वी च्या कायद्या मध्ये री सेटलमेंट आणि री हॉबिलीटेशन ची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामध्ये संपूर्ण तरतुदी आलेले आहेत. आणि एवरि अफेक्टेड फॅमिली यामध्ये आता बेनिफिट होणार आहेत, असे आपल्याला दिसतं. मार्केट व्हॅल्यू ऑफ लांड तरतुदी बदलल्या आहेत. मल्टिप्लिकेशन फॉक्टरमध्ये नव्या नव्या तरतुदी आलेले आहेत. एस आय एस स्टडीज साठी ज्याला आपण म्हणतो की सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंत साठी सहा महिन्याचा कालावधी दिलेला आहे.

त्याच अप्रायझल कार्यालयात दोन महिन्याचा कालावधी दिलेला आहे. आणि यासाठी गव्हर्मेंट कढून एक्झामिनेशन करन . ऍप्रॉझल करून घेण्याचे काम आहे. हे सगळे जे काम आहे,हे बारा महिने पूर्ण करून रेकॅर्ड अपडेशन साठी. रेकॅर्ड अपडेशन हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि अत्यंत कळकळीचा विषय आहे. जोपर्यंत लोकांच्या अधिकार अभिलेख व्यवस्थित होत नाही तोपर्यंत या पैशाचा प्रश्न यातो. आणि दूरदैवानं आपल्या देशामध्ये टायटल, लॉंड टायटल चा कायदा नाहीये. त्यामुळे यातल्या दोषामुळे आणखी नवे लिटिगेशन किंवा नवे वाद कोर्टामध्ये वाढतात.

त्यासाठी दोन महिन्याचा काळ आहे.रेकॅरड अपडेशन साठी. जे कोणी शेतकरी असतील, नागरिक असतील त्यांना असं वाटतं की आपल्या जमिनी जातात, या सर्वांनी असे पाहिले पाहिजे की आपल्या वारसाच्या नोंदी झाल्या की नाही. वाटपाच्या नोंदी झाल्या की नाही. जे काही चुकीचं नोंदी असतील दुरूस्ती झाल्या की नाही. पब्लिक हिअयरींग प्रिपरेशन ऑफ आर एन आर स्कीम, डिक्लेरेशन त्याच्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी दिलेला आहे. टोटल आवड कंपेशन जे आहे ते बारा महिने झाले पाहिजे. पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, आवाड झाल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत झाल पाहिजे. आणि आर ऑण्ड आर चा री सेटलमेंट आणि री हॉबिलीटेशन चा आवाड हे सहा महिन्यांत झाले पाहिजे. आणि जोपर्यंत शेतकऱ्याला पूर्ण पैसे दिले जात नाही तोपर्यंत पझेशन मिळणार नाही. म्हणून आधी पुनर्वसन आधी मोबदला आणि मग तुमचं भूसंपादन असाधारण या कायद्याचे तत्त्व आहे. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलीतीज आहे त्या साधारण अठरा महिन्यापर्यंत हा संपूर्ण, हा पाहिल्यानंतर भूसंपादन केले जायला पाहिजे. अशा पद्धतीच्या तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. अत्यंत सुंदर कायदा.

पुन्हा तेरा कलमांचा हा कायदा आहे. ११४ कलम आहेत. तीन शड्युलस आहेत. एका शेडमध्ये भूसंपादनाची किंमत कशी दिली जावी, दुसऱ्या मध्ये आर ऑण्ड आर ज्याला आपण म्हणतो री सेटलमेंट आणि री हॉबिलीटेशन ची बेनीफीटस् कसे असावेत? आणि पुनर्वसन झाल्यानंतर त्यामध्ये एमीनिटीज् कशा असाव्यात यासाठी तीसर शेड्युल आहे. अत्यंत चांगला पण गुंतागुंतीचा, त्याचं कारण असं की अत्यंत प्रोसीजरल् असा हा कायदा आहे. त्यामुळे प्रत्येक्षात जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा, सर्व लोकांना ऐकायचं म्हणजे कधी ही त्यामध्ये एकमत होत नाही. लोकशाही मध्ये कधीही एकमत होत नाही. इंच इंच जमीनीसाठी आपल्याकडे महाभारत होत. लहान लहान गोष्टी साठी देखील लोक भांडण करतात. जिथे जिथे जास्त मिळते, तिथं तिथं आणखी मिळण्यासाठी माणूस धडपडत असतो.

त्यासाठी पाहिजे तेवढे आंदोलन करत असतो. म्हणून जीथे भूसंपादन शब्द उच्चारला जातो, तिथं आंदोलन लगेच छेडले जातात. या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून असे बोलले जाते की या देशाच्या विकासाच्या ईंजीनला, या भूसंपादन कायदा मुळे लॅक लागलं आहे. पण तसं नाही आहे. हळू हळू लोकांमध्ये जशी जाग्रूती होईल. लोकांना हे कळायला लागलं.अनेक प्रकल्पांमध्ये थेट खरेदी च्या माध्यमातून या कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे मूल्यांकन घेऊन लोकांनी स्वतःच्या जमिनी सोडले आहेत. हळूहळू लोकांना देखील विकासाचे महत्त्व कळतं आहे.

अधिकाऱ्यांना देखील या कायद्याचं, या कायद्यातल्या पारदर्शकतेच, या कायद्यामध्ये जे फेअरनेस किंवा जस्ट व्हॅल्यू ज्याला आपण म्हणतो. आपण १२० वर्षे जुन्या कायद्यात, ब्रिटिशांच्या कायद्यात ऑन्टीक्विटेड कायद्यात, अत्यंत ज्याला आपण ऐतिहासिक अन्याय म्हणतो. शेतकर्यां वरति झालेला अन्याय पाहिला.त्यामुळ खूप मिळतं असं म्हणण्यापेक्षा त्यांना जे रास्त आहे जे वाजवी आहे ते मिळाले पाहिजे. अत्यंत सुंदर कायदा आहे आपण अगदी एका दिवशी संपूर्ण कायदा समजून घ्यायचं ठरवलं तर तो आपल्याला समजणार नाही, डोक्यात आपल्या गोंधळ होईल.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

admin

3 thoughts on “नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ ।। परिचय- भाग १।। सर्वसामान्यांना लागणारी माहिती विस्तृतपणे जाणून घ्या !

  1. गट नंबर फेरबदल आहे या बाबत कोणास मोबदला मिळेल

  2. हिंगोली जिल्यात 1894 चया कायद्याने ईसापूर येलदारी व सिद्धेश्वर धारणा साठी जमिनी घेतल्या पण पूर्ण मोबदला दिला नाही 2013 नुसार मोबदला मिळेल का

Comments are closed.