महाराष्ट्रात 13 जागांवर एकनाथ शिंदे vs उद्धव ठाकरे अशा उमेदवारांमध्ये थेट लढत होती. हा सामना 7 आणि 6 असा सुटला, मात्र यात मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदार संघाच्या निकालावरून नेमका वाद झाला. शिंदेचे उमेदवार रवींद्र वायकर 48 मतांनी जिंकले आणि तो वाद आता कोर्टात पोहचलंय. मतमोजणीनंतर निकालाला कोर्टात आव्हान देता येत का? यापूर्वी असं कधी झालंय का? चला तर मग समजून घेऊया..
एखाद्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाला आहे असं मतदाराला किंवा उमेदवाराला वाटलं तर त्या निवडणूक निकालाला आव्हान देण्यासाठीचा एकमेव मार्ग म्हणजे एलेक्शन पेटिशन होय. द रेप्रेसेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्ट कायद्यामध्ये निवडणुकीशी संबंधित तरतुदी आहेत. यामध्ये संसद आणि विधानसभेच्या सदस्यांची पात्रता आणि अपात्रता यासाठीच्या तरतूदी सुद्धा या कायद्याखाली येतात. याच रेप्रेसेंटेशन ऑफ द पीपल ऍक्ट कलम 100 आणि 101 नुसार एखाद्या निवडणूक निकालाला आव्हान देण्याची तरतूद आहे.
मात्र, निवडणूक चालू असताना त्याच्यात हस्तक्षेप हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाला करता येत नाही, पण निवडणुका संपल्यानंतर ही निवडणूक चुकीच्या रीतीने झाली असल्याची कारणे दिलेली जाऊ शकतात. हायकोर्ट पिटीशन घेऊ शकतो किंवा ती डिसमिस करू शकतो किंवा त्याचा विचार करून एखाद्याची निवडणुकी योग्य किंवा अयोग्य रीतीने झाली याचा निर्णय देऊ शकते.
हे सगळे अधिकार हायकोर्टाला दिलेले आहेत. आता याच्यानंतर हाय कोर्टाच्या निर्णयानंतर जर का तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान करू शकता. मात्र, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल तो अंतिम असतो तो अर्थातच निवडणूक आयोगाला कळवला जातो.
ज्या निकालावर आक्षेप आहे ती निवडणूक लढवलेल्या उमेदवार किंवा त्या मतदारसंघातील मतदार निवडणूक याचिकेद्वारे निकालाला आव्हान देऊ शकतात. म्हणजे याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीचा त्या निवडणुकीचे मतदान किंवा उमेदवार म्हणून थेट संबंध असायला हवा. रेप्रेसेंटेशन ऑफ द पीपल ऍक्टनुसार निवडणूक निकालाच्या दिवसापासून 45 दिवसांच्या आत पिटीशन दाखल करता येते.
जिथे ही निवडणूक झाली त्या राज्याच्या हायकोर्टात याचिका दाखल केली जाऊ शकते. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकाच्या निकाल बद्दल याचिकांवर सुनावणी करण्याचा अधिकार त्या राज्यातल्या हायकोर्टाला असतो. सेन्शन 100 नुसार पुढील मुद्द्यांच्या आधारे निवडणुकीच्या निकाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करता येऊ शकते.
निवडणूक जिंकलेले उमेदवार निवडणुकीच्या दिवशी नियमानुसार पात्र नव्हता किंवा जिंकलेला उमेदवाराने त्याच्या पोलिंग एजंटने किंवा जिंकलेल्या उमेदवाराच्या संमतीने इतर कोणीतरी भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केला, यामध्ये लाच देणं, दबाव टाकन, बळाचा वापर करणं यासह इतर गोष्टींचा समावेश होतो. उमेदवारी अर्ज छाननीमध्ये चूका असणं किंवा मतमोजणी प्रक्रियेमध्ये चुका किंवा गैरमार्गाने यामध्ये मतं चुकीच्या पद्धतीने ग्राह्य धरले जाणं किंवा बाद करणं यांचाही समावेश असू शकतो.
घटना रेप्रेसेंटेशन ऑफ द पीपल या तरतुदींचे पालन न करणे हे आव्हान याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला या बद्दल काही तपशीलही दाखल करावे लागतात. या मुद्द्याच्या आधारे निवडणूक निकालाला आव्हान देण्यात येत आहे याबद्दलची अधिक माहिती याचिकाकर्त्यांना घ्यावी लागते. उदा, जिंकलेला उमेदवाराने चुकीच्या किंवा भ्रष्ट पद्धतींचा अवलंब केल्यास या धर्तीवर निकालाला आव्हान देण्यात येत असेल तर नेमके काय घडले आहे? कुठे आणि कधी घडल्या? कोणत्या व्यक्ती होत्या? काय पद्धती अवलंबण्यात आल्या? याचा तपशील यासोबत जोडावा लागतो.
याचिका करता कोर्टाकडून काय मागणी करतोय? त्यावर निकालाचा स्वरूप अवलंबून असतं. एखाद्या मतदारसंघातील निवडणुकीचा निकाल बाद ठरवावा अशी मागणी करता येऊ शकते. सोबतच निवडणुकीत जाहीर झालेल्या उमेदवारांचा विजय साधन नसून स्वतःचा किंवा इतर एखाद्या उमेदवाराचा विजय झाल्याचा दावाही एलेक्शन पेटिशन मधून करता येऊ शकतो. याच सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे 1971 निवडणुकीतील इंदिरा गांधींच्या विजयला देण्यात आलेले आव्हान होय.
या निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी जनता पार्टीच्या राज नारायण यांचा एक लाखापेक्षा अधिक मतांनी पराभव केला होता. राज नारायण यांनी या निकालाला आव्हान दिलं होतं. इंदिरा गांधीनी यशपाल कपूर यांची निवडणूक एजंट म्हणून नेमणूक केली. तेव्हा ते सरकारी सेवेत होते असा आरोप राज नारायण यांनी केला होता. तसेच इंदिरा गांधींच्या प्रचारादरम्यान स्टेज आणि लाऊड स्पीकर लावण्यासाठी बांधकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांचा वापर करण्यात आला होता असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
अलाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींचा हा विजय अवैध घोषित केला आणि त्यांच्यावर 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. इंदिरा गांधीने यात निकालानंतर आणीबाणी जाहीर केली आणि भारतीय राजकारणाला एक वेगळेच वळण लागलं.
