एखाद्या जमिनीवर नोटरी कराराच्या आधाराने बोजा टाकता येतो का?।। जमीन जर आपण कसत असू तर कुळ लावण्याकरता काय करावे लागेल? ।। एखाद्या सातबाराच्या खातेफोड करण्यास सहहिस्सेदाराची मान्यता नसेल तर काय करावे?।। इतर अधिकारात स्मशानभूमीची जर वहिवाट असेल तर काय करता येईल?।। गुंठेवारी सातबाराचा फेरफार जर झाला असेल तर मंडळ अधिकारी असा फेरफार रद्द करू शकतो का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे. एखाद्या जमिनीवर नोटरी कराराच्या अनुषंगाने किंवा नोटरी कराराच्या आधाराने बोजा टाकता येतो का? आता सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतले पाहिजे की बोजा म्हणजे नक्की काय? तर एखाद्या जमिनीवर जेव्हा त्या जमिनीचा भोगवटा भाग आणि कुळ यांच्या व्यतिरिक्त इतर त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्था यांचे काही हक्क किंवा अधिकार असतील

तर त्या हक्क किंवा अधिकार यांना बोजा असं संबोधण्यात येतं आणि त्याची नोंद सर्वसाधारणपणे इतर अधिकार या रकान्यांमध्ये करण्यात येते. आता एखाद्या व्यक्तीचे एखाद्या मालमत्तेत हक्क किंवा अधिकार असण्याकरता त्या व्यक्तीचा कायदेशीर अधिकार सिद्ध होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.

जेव्हा आपण कराराच्या अनुषंगाने अधिकार मिळण्याचा किंवा अधिकार संपादन होण्याचा विचार करतो, तेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही कराराने अधिकार मिळण्याकरता तो करार कायदेशीरदृष्ट्या वैध असणं अत्यंत आवश्यक आहे. आता जेव्हा आपण कायदेशीर वैधतेच्या पार्श्वभूमीवर नोटरी कराराचा आणि त्या नोटरी कराराच्या अनुषंगाने मालमत्तेत निर्माण होणाऱ्या हक्कांचा विचार करतो

तेव्हा तो करार आणि त्या कराराने निर्माण होऊ शकणारे अधिकार हे कायदेशीर दृष्ट्या वैध आहे असं म्हणता येत नाही. कारण करार कायदा आणि नोंदणी कायदा यांचा एकत्रित विचार केला, तर कोणत्याही मालमत्तेत हक्क संपादन करण्याकरता किंवा हक्क मिळण्याकरता त्या कराराची नोंदणी करणं हे बंधनकारक आहे. सहाजिकच जोवर एखाद्या मालमत्ते संदर्भात करार नोंदणीकृत होत नाही तोवर तो करार कायदेशीरदृष्ट्या वैधदृष्ट्या अस्तित्वात आला आहे असे मानता येणार नाही.

सहाजिकच त्या योगे बोजा टाकता येणार नाही. समजा एखाद्या जमिनीवर अशा एखाद्या नोकरी कराराच्या अनुषंगाने अगोदरच बोजा पडलेला असेल तर तो सुद्धा आपण कमी करून घेऊ शकतो. त्या करता आपल्याला त्या बोजाच्या फेरफार विरोधात प्रांत अधिकारी किंवा एचडीओ यांच्याकडे अपील करावे लागेल. आणि ज्या नोटरी कराराच्या अनुषंगाने हा बोजा टाकण्यात आलेला आहे तो करार नोंदणीकृत नसल्याने वैध नाही आणि म्हणून हा बोजा कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही हे आपल्याला तिथे सिद्ध करावे लागेल.

पुढचा प्रश्न आहे, एखाद्या जमिनीत जर आपण ती कसत असू तर कुळ लावण्याकरता आपण काय केलं पाहिजे? त्याकरता दोन तीन गोष्टी आहेत. सर्वप्रथम उतारा जो असतो आपला सातबारा उतारा त्यामधील उतारा बारावर जमीन प्रत्यक्ष कसत असणाऱ्याच नाव असत. सर्वप्रथम आपण तलाठयाकडे अर्ज देऊन उतारा बारा किंवा ज्याला आपण बोलीभाषेत पिकपाहनी उतारा असं म्हणतात.

त्या पीक पाहणी उताऱ्यावर आपलं नाव लावण्याकरता अर्ज दिला पाहिजे. आणि आपलं नाव जमिनी कसणाऱ्या व्यक्तीच्या कॉलम मध्ये येईल त्या करता आपण आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे. त्याच्या नंतर आपण त्या तालुक्याच्या तहसिलदाराकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 70 ब या अंतर्गत आपलं नाव कुळ म्हणून लागण्या करीता अर्ज केला पाहिजे.

आणि त्या अर्जाबरोबर आवश्यक ती कागदपत्रं उदाहरणार्थ, आपण जमीन कसत असल्याचे कागदोपत्री पुरावे, शपथपत्र किंवा एफिडेविट, आपण जमीन कसण्याकरिता जो काही खर्च केलेला आहे, जी साधनसामुग्री घेतलेली आहे त्याची बीलं, कुळ म्हणुन आपण जर जमीन कसत असेल तर त्याच्या मूळ मालकाला म्हणजे सावकाराला दिलेला खंड, त्याच्या पावत्या, हे सगळे आवश्यक कागदपत्र आपण त्याला जोडले पाहिजे.

आणि तो अर्ज जर आपण गुणवत्तेवर सिद्ध करू शकलो तर आपलं नाव कुळ म्हणून लागण्याचा आदेश तहसीलदार देऊ शकतात. समजा तहसीलदाराने तो आपला अर्ज फेटाळला तर त्याविरोधात आपण महसुली न्यायालयात वरच्या पातळीवर म्हणजे (SDO) एसडीओ कडेसुद्धा निश्चितपणे दाद मागू शकतो.

पुढचा प्रश्न आहे, एखाद्या सातबाराच्या खातेफोड करण्यास सहहिस्सेदाराची मान्यता नसेल तर काय करावे? आता खातेफोड करतो आपण म्हणजे नक्की काय करतो, तर आपण जमिनीचे भौतिक दृष्ट्या म्हणजे प्रत्यक्ष जमिनीवर आणि कागदोपत्री म्हणजे सातबारावर दोन वेगवेगळे तुकडे करतो, किंवा दोन जमिनींना आपण अस्तित्वात आणतो. आता जर सर्वांच्या संमतीने हे काम होणार असेल, तर निश्चितपणे हे काम अधिक सोपं होत.

मात्र जर सहहिस्सेदारांची त्याला मान्यता नसेल अणि आपल्याला आपल्या जमिनीचं जे क्षेत्र आहे ते वेगळं करून हवे असेल तर त्याच्या करता आपण वाटपाचा दावा निश्चितपणे दाखल करू शकतो. त्या वाटपाच्या दाव्याचा जर आपल्या बाजूने निकाल लागला तर त्या निकालाच्या अनुषंगाने आपल्याला आपण क्षेत्र स्वतंत्र करून घेता येईल.

मात्र अस क्षेत्र स्वतंत्र करून घेण्याला तुकडेबंदी अणि तुकडे कायद्याची काही बंधन नाहीत ना हे सुद्धा आपण तपासून बघितल पाहिजे. कारण तुकडेबंदी, तुकडे जोड कायदा जर लागू असेल तर त्या तालुक्या करिता जे कमीतकमी क्षेत्रफळ निश्चित केलेल आहे. त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा तुकडा आपल्याला कोणत्याही मार्गाने कमी करता येणार नाही.

म्हणून आपल्याला आपल क्षेत्र किंवा तुकडा कमी करण्याची कारवाई सुरू करण्याच्या अगोदर त्या तालुक्यामध्ये किंवा आपल्या गावामध्ये तुकडेबंदी, तुकडेजोड कायदा लागू आहे का? लागू असल्यास त्यामधील किमान क्षेत्रफळ किती आहे, आणि ते किमान क्षेत्रफळ आणि त्याच्या अटी अणि शर्थी मधे आपल क्षेत्र बसतय का, याची आधी चौकशी करून घ्यावी. जेणेकरून ती जर तुकडेबंदीची बाधा येत असेल तर आपण पुढच्या कार्यवाहीसाठी जो वेळ खर्च करू, जो पैसा खर्च करू, तो आपल्याला अगोदरच वाचवता येईल.

पुढचा प्रश्न आहे, इतर अधिकारात स्मशानभूमीची जर वहिवाट असेल तर काय करता येईल? आता सर्वोप्रथम एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, महसुली अभिलेखामध्ये अनेक प्रकारच्या नोंदी जरी असल्या तरी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या एखाद्या मालमत्ते संदर्भात मालकी किंवा ताबा याचा पुरावा म्हणून त्या नोंदिंना तसा काही विशेष अर्थ नाही. साहजिकच, आपल्या सातबाऱ्यावर कोणत्या वहिवाटीची जर नोंद असेल.

मात्र प्रत्यक्षात ती वहिवाट नसेल, किंवा त्या वहिवाटीला काही अर्थ उरला नसेल. गेल्या अनेक वर्षात त्या वहिवाटी प्रमाणे जर काही वापर, किंवा त्याच बाकी काम झाल नसेल, तर ती वहिवाट आणि त्या अनुषंगाने ती नोंद रद्द होण्याकरता आपण सक्षम दिवाणी आणि महसुली न्यायालयामध्ये आवश्यक तो दावा आणि अपील निश्चितपणे दाखल करू शकतो.

महसूल अभिलेखातील नोंद आणि वास्तविक परिस्थिती यामध्ये जर तफावत असेल आणि महसूल अभिलेखातील नोंद आता म्हणजे सध्य परिस्थितीत चुकीची असल्याचे आपण जर सिद्ध केलं. तर त्या वहिवाटीचे अधिकार आणि त्या वहिवाटीची नोंद या दोन्ही पासून आपण आपल्या जमिनीचं संरक्षण करून घेवू शकतो. किंवा त्यापासून आपण आपली सुटका सुद्धा करून घेवू शकतो. मात्र त्याकरीता ती वहिवाट अस्तित्वात किंवा वापरात नसल्याचं कागदोपत्री आणि गुणवत्तेच्या आधारे आपल्याला सिद्ध करता येणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.

पुढचा प्रश्न आहे, गुंठेवारी सातबाराचा फेरफार जर झाला असेल तर मंडळ अधिकारी असा फेरफार रद्द करू शकतो का? निश्चितच नाही. “महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता”, आणि त्या अंतर्गत बनवण्यात आलेले विविध नियम. त्याच्या अनुषंगाने कोणत्याही फेरफार नोंदीला रद्दबातल करण्याचे अधिकार हे मंडळ अधिकाऱ्याकडे नसुन “उपविभागीय अधिकारी” अर्थात “प्रांत अधिकारी” यांच्याकडे आहे.

कोणताही फेरफार एकदा मंजूर झाला की मंडळ अधिकारी तो फेरफार रद्द करू शकत नाही. मात्र, समजा तलाठ्याने एखादा फेरफार टाकलेला आहे आणि मंडळ अधिकाऱ्याने तो मंजूर करायच्या आधीच जर काही कायदेशीर, किंवा इतर कारणास्तव ती नोंद मंजुर करायला नकार दिला,

तर तो अधिकार मात्र मंडळ अधिकाऱ्याला आहे. आणि मंडळ अधिकाऱ्याने जर असा निकाल किंवा असा आदेश दिला आणि नोंद मंजुर करण्यास नकार दिला आणि आपल्याला ते जर मान्य नसेल तर आपण त्याच्या विरोधात (SDO)एसडीओ अर्थात “प्रांत अधिकारी” यांच्याकडे अपील करू शकतो.

आणि जर आपण आपल प्रकरण, एकंदर वस्तुस्थिती आणि गुणवत्तेच्या आधारे सिध्द करू शकलो. तर मंडळ अधिकाऱ्याने जो नोंद घेण्यास नकार दिलेला आहे. तो आदेश आपण फिरवून आपल्या बाजूने नक्की घेवू शकतो. आज आपण विविध प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे पाहिलीत त्याचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल. लेख कसा वाटला हे कमेंट्स मध्ये कळवा.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *