नोटरी म्हणजे नक्की काय? ।। नोटरी एग्रीमेंट केलेलं चालतो का? ।। विशेषतः मालमत्तांच्या संदर्भात नोटरी एग्रीमेंट करता येतं का? ।। फायदे तोटे !

नोटरी कराराची वैधता, नोटरी म्हणजे नक्की काय? नोटरी एग्रीमेंट केलेलं चालतो का? विशेषतः मालमत्तांच्या संदर्भात नोटरी एग्रीमेंट करता येतं का? किंवा समजा ते आपण नोटरी एग्रीमेंट केलं तर त्यातून काय फायदा होऊ शकतो? व काय नुकसान होऊ शकतो? याची आपण थोडक्यात माहिती खाली घेऊयात.

सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतलं पाहिजे, की कोणत्याही मालमत्ते संदर्भात आपण कोणत्याही अग्रीमेंट किंवा करार का करतो? तर त्या मालमत्ते मध्ये आपले कायदे शीर दृष्ट्या हक्क किंवा हित संबंध प्रस्थापित व्हावेत. ती माल मत्ता ज्या कोणाची असेल त्याच्या कडंन त्याचे हक्क हित संबंध आपल्या कडे हस्तांतरित व्हावेत. या मुख्य उद्देशाने आपण कोणत्या ही मालमत्तेचा करार किंवा एग्रीमेंट करत असतो.

आता एग्रीमेंट करायची कायदे मान्य पद्धत म्हणजे, नोंदणी कृत करार किंवा नोंदणी कृत रजिस्टर एग्रीमेंट. अस असून ही, आज ही खूप मोठ्या प्रमाणा वर नोटराईज एग्रीमेंट ची एक समांतर व्यवस्था चालू आहे. किती तरी ठिकाणी किती तरी मालमत्ता करिता आज ही मोठ्या प्रमाणा वर नोटराईज एग्रीमेंट केली जातात.

आता नोटराईज एग्रीमेंट होण्या मागे मुख्य कारण काय, हे आधी आपण शोधून घेऊयात. जेव्हा आपण एग्रीमेंट रजिस्टर करायला जातो. किंवा जेव्हा आपल्याला एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करून हवं असतं तेव्हा त्याच्या वर स्टॅम्प ड्युटी आणि मुद्रांक शुल्क हे भरणं आवश्यक असतं. एग्रीमेंट रजिस्टर करायची सगळ्यात मोठं कारण हे म्हणजे त्यावर भरायला लागणारी स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस.

साधारणतः सहा ते सात टक्के इतका त्यावर ती खर्च होतात. त्यामुळे एखादी मालमत्ता समजा शंभर रुपयां ची असेल तर त्याच्या वर साधारणतः सहा रुपये सात रुपये एवढा खर्च करून ते एग्रीमेंट आपल्याला रजिस्टर करून घेता येतं. बऱ्याच वेळेला एवढे सहा ते सात टक्के पैसे कशाला द्यायचे? हे पैसे वाचवण्या करता नोटरी एग्रीमेंट केलं जातं.

कारण नोटरी एग्रीमेंट करता कोणते ही मुद्रांक शुल्क किंवा स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही. नोटरी एग्रीमेंट हे तुम्ही शंभर रुपये किंवा पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर वर सुद्धा करू शकता. म्हणजे त्या स्टॅम्प पेपर चे शंभर रुपये किंवा पाचशे रुपये त्या नंतर तुमचे एग्रीमेंट नोटरी करून देणारा जो काही पैसे घेईल ते , म्हणजे साधारणत पाच साडे पाच हजारां मध्ये किंवा त्यापेक्षा कमी खर्चा मध्ये काही वेळेला.

तर अगदी दोन अडीच हजारां रुपयां मध्ये सुद्धा आपलं ॲग्रीमेंट नोटराईज करून मिळतं. तर हा जो फरक आहे, म्हणजे मालमत्तेच्या मुद्रांक नाच्या सहा ते सात टक्के आणि दोन अडीच हजार ते पाच हजार रुपये, ह्या दोन रक्कम मधला जो मोठा फरक आहे त्या एका फरका मुळे. मुख्यतः नोटराइस एग्रीमेंट करण्याकडे कल असतो.

दुसरं महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे जेव्हा आपल्याला रजिस्टर एग्रीमेंट करायचं असतं तेव्हा, त्या मालमत्ते संदर्भात जवळ पास सर्व कायदे शीर पूर्तता करावी लागते. म्हणजे एखादी जर जमीन विकायची असेल तर, त्या जमिनीचा सात बारा फेर फार उतारा हे सगळं आपल्याला लावावे लागतं.

त्या सात बारा च्या उतारा या वरील चे नाव आहेत ती नावे आपल्या करारा मध्ये सामील करावे लागतात. ती जमीन आहे वर्ग एक किंवा वर्ग दोन किंवा वर्ग-3 कुठली आहे. ते स्पष्ट करावे लागते. वर्ग 1 असेल तर प्रश्न नाही. वर्ग-2 जर असेल, तर त्याला सक्षम अधिकाऱ्याची किंवा सक्षम कार्यालया ची पूर्व परवानगी लावावी लागते.

बांधकामा ची जर विक्री करायची असेल तर त्याला आधी NA ऑर्डर लावावी लागते. मग बांधकाम परवानगी लावावी लागते. मग मंजूर बांधकाम नकाशा लावावा लागतो. थोडक्यात काय कोणत्याही मालमत्तेचे मग ती खुली जमीन असो किंवा बांधलेली असो त्याचं जर रजिस्टर एग्रीमेंट आपल्या ला करायचं असेल तर त्याच्या शी संबंधित सगळे वैद्य आणि कायदेशीर कागदपत्र याची पूर्तता करणे हे अनिवार्य असतं.

जोवर असे सगळे कायदे शीर पत्राची पूर्तता करत नाही तोवर आपलं पेमेंट रजिस्टर होईलच असं नाही. आता यातन पळवाट काढण्या करता काही वेळेला नोटराईज रजिस्टर करण्या चा पर्याय स्वीकारला जातो. कारण नोटराईज एग्रीमेंट जे आहे, नोटरी करणारी जी व्यक्ती आहे ती व्यक्ती त्या अग्रीमेंट बद्दल खोलात जाऊ शकत नाही. किंवा खोलात जाणं त्यांच्या कडून अपेक्षित ही नाहीये.

कारण नोटरीचा मुख्य कर्तव्य काय आहे , तर त्या करारात सामील व्यक्तींनी सह्या केल्याची साक्ष देणे किंवा त्यांनी सह्या केल्या यांचे साक्षांकित करण एवढं मर्यादित काम त्या नोटरी वर आहे. किंवा नोटरी ची जबाबदारी एवढ्या पुरतीच मर्यादित आहे. ती जमीन कायदेशीर आहे का? जमीन विकणार्याला जमीन विकायचा अधिकार आहे का? हा व्यवहार कायदेशीर आहे का?

हे बांधकाम जे आहे त्याला बांध काम परवानगी आहे का? त्याचा नकाशा मंजूर आहे का? सगळे कागद पत्र त्या कराराला लावलेले आहेत का ? हे जे सगळे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, या मुद्द्यां मध्ये नोटरी करणारी व्यक्ती जाणार नाही, आणि नोटरी व्यक्तींने जाणं अपेक्षित सुद्धा नाहीये. त्या मुळे जर एखादी मालमत्ता अशी असेल की ज्याचा नोंदणी कृत करार होऊ शकत नाही.

किंवा त्याचा नोंदणी कृत करार जर करायचा झाला तर बरेच कायदेशीर बाबी जे आहेत त्याची पूर्तता करणे आवश्यक ठरेल. किंवा ही सगळी पूर्तता करण्या एवजी त्या एग्रीमेंट ला नोटरी करायचा पर्याय स्वीकारला जातो. आता याच्या मध्ये होतं काय? तर एखाद्या व्यवहार करता ज्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. कींव्हा ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

त्या प्रक्रियेला फाटा दिला जातो. म्हणजे त्या कायदेशीर बाबी आणि त्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या जात नाहीत. त्याच्या ऐवजी थेट करार नोटराईज करून दिला जातो. आत्ता असा नोटराईज करून दिलेला करार कायद्याच्या नजरे मध्ये वैद्य ठरू शकतो का? हा एक मोठा गंभीर प्रश्न आहे करार कायदा, नोंदणी कायदा, आणि मुद्रांक कायदा या तीनही कायद्यांचा जर आपण एकत्रित विचार केला तर शंभर रुपयां पेक्षा अधिक रुपयांचा मालमत्ते चा कोणताही करार करायचा असेल तर तो नोंदणी कृत करणं हे बंधनकारक आहे.

आता ही जी अट आहे की नोटराईज करार ही पूर्ण करत नाही. त्या मुळे सहाजिकच नोटराईज करार हा पूर्णतः कायदेशीर वैद्य करार ठरेल, याची शक्यता फारच कमी आहे. पुढे या कायद्या ची तरतूद अशी आहे की जो करार नोंदणीकृत होणे आवश्यक आहे किंवा बंधन कारक आहे असा करार जर नोंदणीकृत केला गेला नाही तर अशा अ नोंदणीकृत करारांनी त्या करारा तील मालमत्तां मध्ये कोणताही फरक पडत नाही.

तसच त्या करारात सामील व्यक्तींना कोणता ही हक्क किंवा अधिकार प्राप्त देखील होत नाही. म्हणजे काय की एखाद्या मालमत्ते संबंधी जर आपण नोटराईज एग्रीमेंट केलं तर त्या नोटराईज एग्रीमेंट च्या आधारे त्या मालमत्ते मध्ये किंवा हक्कां मध्ये कोणता ही बदल होणार नाही. तुमच्या नोटराईज एग्रीमेंट च्या आधारा वर कोणत्याही मालमत्ते च्या कोणत्या ही कागदपत्रां मध्ये त्या कराराची नोंद किंवा त्या करार नुसार नवीन नावांची नोंद करता येणार नाही.

तसंच नोटरी करारात जे सामील लोक आहेत म्हणजे जसे खरेदी करणारा असेल किंवा विकत देणारा असेल त्यांना सुद्धा कोणतेही अधिकार प्राप्त होत नाहीत. म्हणजे समजा तुम्ही एखादी मालमत्ता शंभर रुपयांनी विकत घेतली आणि त्याचा करार तुम्ही नोटराईज करून घेतला तर त्या नोटराईज करार यांनी तुम्हाला त्या मालमत्ते मध्ये कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही.

आता हे जर सगळं लक्षात घेतलं तर मग आपण नोटरी करार करून नक्की काय मिळवलं? हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. या शिवाय नोटरी करार आणि नोंदणी कृत करार या मध्ये संभाव्य वाद आणि संभाव्य न्यायालयीन प्रक्रिया या बाबत सुद्धा चिकार फरक पडतो. आता एखादा करार नोटराईज असेल आणि एखादा करार रजिस्टर म्हणजे च नोंदणी कृत असेल तर त्या संबंधित संभाव्य न्यायालयीन कार्यवाही मध्ये कसा फरक पडतो कोणती कार्यवाही करता येते कोणती कार्यवाही करता येत नाही.

या संबंधी सविस्तर माहिती आपण पुढे घेऊया. तर आता आपण येथे नोटरी करार का करतात, नोटरी करार अवैध ठरतो का, नोटरी करार ने आपल्याला काही अधिकार प्राप्त होतात का, नोटरी म्हणजे काय, नोटरी करार म्हणजे काय, नोटरी करार का करतात, नोटरी करार का करु नये, या बद्दलची सविस्तर माहिती पाहिली.