मोजणी बद्दल वाद असल्यास न्यायालयामार्फत मोजणी कशी करावी ? याविषयी महत्वपूर्ण माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

एखाद्या जमिनीच्या ताब्यावरून, चतु:सीमेवरून किंवा एकंदर ताब्यातील क्षेत्रफळावरून वाद निर्माण होणं हे काही आपल्याकडे नवीन नाही. आपल्याकडे बहुतांश ठिकाणी जमिनींच्या हद्दी, जमिनीचं क्षेत्रफळ किंवा जमिनीपैकी ताब्यातल क्षेत्रफळ ह्या संदर्भात असलेले वाद निर्माण होत असतात.

आता जेव्हा कोणत्याही मिळकतीचा ताबा किंवा ताब्यातील क्षेत्रफळ किंवा चतु:सीमा ह्या संदर्भात जर वाद निर्माण झाला, तर त्याच निराकराण करण्या करता त्याची अधिकृत शासकीय मोजणी होणे हे अत्यंत गरजेचं असतं. मात्र बरेचदा काय होतं की जी शासकीय मोजणीची एकंदर प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेदरम्यान आपले लगतचे भगोटादार असतील,

किंवा ज्यांनी वाद निर्माण केलेला आहे त्या व्यक्ती असतील, त्या व्यक्ती या मोजणीला आडकाठी करतात किंवा मोजणी योग्यरीत्या होऊन देत नाही. आणि मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही किंवा मोजणी प्रक्रियाअंतर्गत जर मोजणी व्यवस्थित झाले नाही तर आपल्याला त्याचा काहीही उपयोग होत नाही,

कारण जो मूळ आपला उद्देश असतो की नवीन मोजणी करून नक्की क्षेत्रफळाबाबतचे सत्यता कागदोपत्री आणावी तो सफल होत नाही. मग अशा वेळेला काय करायचं? म्हणजे एकीकडे या ताबा, चतु:सीमा याच्याबद्दल वाद तर आहे तो वाद सोडवायचा जो मार्ग मोजणी त्याला सुद्धा आपल्याला आडकाठी जर होत असेल तर मग करायचं काय?

तर अशा वेळेला दिवाणी किंवा सक्षम न्यायालयामार्फत मोजणी हा त्याच्यावरचा एक उत्तम उपाय ठरू शकतो. मात्र मोजणी विभाग किंवा भूमी अभिलेख विभाग जसा आहे त्याचं कामच जमिनींची मोजणी वगैरे करण आहे तसं न्यायालयाच मुख्य काम हे कुठल्या जमिनींची मोजणी करणे, चतु:सीमा निश्चित करणं हे नाहीये. म्हणजे आपण थेट कोर्टात जाऊन थेट असा अर्ज नाही करू शकत किंवा आमच्या जमिनीचा असा वाद आहे तर त्याची तुमच्या न्यायालयामार्फत आम्हाला मोजणी करून द्या.

अशी थेट मागणी आपल्याला न्यायालयाकडे करता येणार नाही. मग त्याच्या करता काय करावे लागेल? तर त्याच्या करता आपल्याला सक्षम दिवाणी न्यायालयात आपली जी काही आपल्याला जो काही त्रास होतो आहे किंवा आपल्या हक्क, अधिकारांवर गदा येते आहे, त्याच्या करता प्रथमतः आपल्याला दिवाणी दावा दाखल करायला लागेल.

आणि एकदा का आपण दिवाणी दावा दाखल केला की त्या दिवाणी दाव्यांच्या कामकाजाच्या आणि सुनावणीच्या दरम्यान आपण दावा मिळकतीची मोजणी होण्याकरता आणि कोर्ट कमिशनरची मागणी करू शकतो. आणि जर आपला कोर्ट कमिशनचा अर्ज मंजूर झाला तर बहुतांश वेळेला कोर्टाकडून भूमिअभिलेख विभाग जो आहे त्यांना हे मोजणीचे काम देण्यात येते. आणि त्यांची कोर्ट कमिशनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येते.

खाजगी मोजणी ला आपल्याला ज्या प्रकारे आडकाठी इतर लोकांकडून होऊ शकते तशी आडकाठी या न्यायालयामार्फत होणाऱ्या मोजणीला होऊ शकत नाही त्याची शक्यता फार कमी असते. कारण जेव्हा एखादं काम हे न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत असतं तेव्हा आवश्यकता असेल तर त्या कामाकरता आपण पोलीस प्रोटेक्शन सुद्धा मागू शकतो

आणि मुळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या कामाला आडकाठी करणे किंवा त्याला अडथळा करणे हा न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याने शक्यतोवर अशा गोष्टी होण्याची शक्यता कमी असते. म्हणजे आपला ताब्याचा किंवा चतु:सीमेचा वाद मिटवण्याकरता आपल्याला जे मोजणी हवी आहे ती जर आपल्याला रीतसर मोजणी कार्यालयात करता येत नसेल,

तर त्याला आपल्याला काय करता आपण दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून दिवाणी न्यायालयामार्फत कोर्ट कमिशनर म्हणून ह्याच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ती मोजणी करून घेऊ शकतो. आणि या प्रकारच्या मोजणी मध्ये आपलं काम यशस्वी होण्याची शक्यता कितीतरी अधिक आहे. पण सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला नुसता मोजणीचा अर्ज दिवाणी न्यायालयात करता येत नाही.

त्याच्या करता आपल्याला एक भक्कम दावा दाखल करायला लागतो. आपलं नक्की म्हणणं काय आहे? आपली परिस्थिती काय आहे? आपल्याला नक्की त्रास काय आहे ? या सगळ्याचा आपल्या कायदेशीर हक्कांवर कसा विपरीत परिणाम होतोय, आणि त्या विरोधात आपण दाद मागायला कसे येतोय हे आपल्या दाव्याने स्पष्ट झालं पाहिजे.

जर आपल्या दाव्याच स्वरूप हे नुसतं मोजणी करून घेण्याकरता दाखल करण्यात आलेला दावा अस जर असेल तर त्या दाव्याला यश येण्याची शक्यता ही कितीतरी कमी आहे. म्हणजे जर न्यायालयाला असा स्पष्ट कळलं की यांनी फक्त मोजणी करून घेण्याकरता नावाला म्हणून दावा दाखल केलेला आहे तर कोर्ट कमिशनर मार्फत मोजणीचा आदेश होण्याची शक्यता ही कितीतरी कमी आहे.

म्हणून आपला मूळ उद्देश किंवा महत्त्वाचा उद्देश हा जरी मोजणी असला तरीसुद्धा आपण दावा दाखल करतांना तो दावा अत्यंत व्यवस्थित आणि प्रामाणिकपणे बनवून दाखल केला पाहिजे. म्हणजे तो दावा समोर आल्यावर न्यायालयाला ह्या दाव्याची दखल घेण्याची गरज आहे, याला असाच आपल्याला बाजूला टाकता येणार नाही, असं मत बनलं पाहिजे

कारण अस बघताच क्षणी ओपिनियन जोवर होत नाही तोवर आपल्याला कोर्ट कमिशनचा अर्ज जो आहे तो मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणून दावाहा नीटच तयार करायचा आणि त्या दाव्याच्या सुनावणीच्या दरम्यान कोर्ट कमिशनर द्वारे आपल्या जागेची किंवा ती विवादित जागा आहे जे दावा मिळकत आहे त्याची मोजणी करून घ्यायची. जेणेकरुन आपल्या मोजणीचे काम होईल आणि दाव्याअंतर्गत आपल्याला बाकी काही जर गोष्टी हव्या असतील तर तेसुद्धा आदेश आपल्याला मिळू शकतील.अशी दुहेरी काम ह्या दिवाणीद्वारे होऊ शकतात.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

1 thought on “मोजणी बद्दल वाद असल्यास न्यायालयामार्फत मोजणी कशी करावी ? याविषयी महत्वपूर्ण माहिती जाणून घ्या या लेखातून !”

  1. Mahavir parbhakar bharate

    मला सरकारी मोजनी करायची आहे पण जमीन मालक
    त्याचं जमीन कारण सांगून होत नाही असे सांगत आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *