वन नेशन वन रेशनकार्ड ।। ऑगस्ट 2020 पासून राशनकार्ड धारकांना मिळणार ही सुविधा l केंद्र शासनाचा नवीन निर्णय l

बातम्या शैक्षणिक

मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यातील शिधापत्रिका धारक म्हणजेच रेशन कार्ड धारक ज्यांना सवलतीच्या दरात राशन मिळते अशा लोकांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाची नॅशनल पोर्टेबिलिटी पद्धतीने देशातील कुठल्याही शिधापत्रक लाभार्थ्यांना देशातील कुठल्याही राशन दुकानातून त्याला मिळणारे सवलीतीचे राशन मिळावे या संदर्भात जे ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना आहे या संदर्भात महत्वाचे बदल आले आहेत.

या नोटीस नुसार १ ऑगस्ट २०२० पासून महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आणि मध्य प्रदेश असे एकूण २४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश ‘एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका’ म्हणजेच वन नेशन वन राशन कार्ड या योजनेशी जुडले गेले आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या ६५ कोटी म्हणजेच ८० टक्के लाभधारकांना या योजनेचा लाभ संभावता घेता येणार आहे. आणि जी काही उरलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत ते देखील या योजनेअंतर्गत एकत्रित जोडण्याचे सरकारचे लक्ष आहे.

आणखी महत्वाचे म्हणजे आणखी चार राज्ये जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड, मणिपूर आणि उत्तराखंड हे या योजनेसाठी तांत्रिक रित्या सज्ज आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील शिधाधारक व्यक्ती ज्यावेळेस आपल्या तात्पुरत्या उदरनिर्वाहाच्या शोधामुळे आपले निवासस्थान म्हणजेच राहण्याचे ठिकाण बदलतो मग ते नोकरी साठी असेल, कामधंद्यासाठी असेल किंवा मजुरी साठी असेल ज्यावेळेस तो दुसऱ्या गावात जातो, दुसऱ्या तालुक्यात जातो. किंवा मग त्याला दुसऱ्या शहरात किंवा जिल्ह्यात जावं लागतं अशावेळेस आत्ता पर्यंत त्या व्यक्तीला सवलीतीच्या दरात जे राशन मिळत होत ते मिळत नव्हत.

परंतु आता नॅशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टीम मुळे आणि वन नेशन वन राशन कार्ड या योजनेमुळे त्याला राज्यातच नाही तर देशात कुठेही जर स्थलांतर करत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी त्या राज्याचं जे काही रेशन कार्ड दुकान असणार आहे त्या ठिकाणी त्याला त्याच्या सवलतीच्या दरातील राशन मिळणार आहे.त्याचप्रमाणे दुसऱ्या राज्यांमधून आपल्या राज्यामध्ये जे काही लोक उदरनिर्वाहाच्या शोधामध्ये येणार आहेत आणि त्या लोकांजवळ जर त्यांच्या राज्याचं रेशन कार्ड असेल तर त्यांना देखील त्यांना जे सवलतीच्या दरात राशन मिळायला पाहिजे ते आपल्या राज्यातील कुठल्याही राशन दुकानातून मिळू शकणार आहे. अशा प्रकारे स्थलांतरित झाल्यानंतर शिधापत्रिका धारकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.