पो लीस को ठडी आणि न्या याल यीन को ठडी मध्ये काय फरक असतो ? का य दे विषयक माहिती..l

  • by

मित्रांनो आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यातला फरक माहीत नसतो बरेच जणांना तर पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी काय आणि त्या वेगवेगळ्या असतात की एकच हेही माहीत नसते. याबद्दल थोडी का होईना माहिती असणे गरजेचे आहे,

म्हणूनच आज आपण यातील फरक जाणून घेऊ. जेव्हा पोलीस एखाद्याला अटक करतात तेंव्हापासून ते अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात सादर केले जात नाही. तोपर्यंत ती पोलीस कोठडीत असते. कारण कुठल्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहिती ही नसते.

भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर  24 तासाच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या माजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते. जर सक्षम क्षेत्राधिकाराच्या माजिस्ट्रेट समोर सादर करणे शक्य नसेल तर अटक केलेल्या व्यक्तिला कुठल्याही इतर माजिस्ट्रेट समोर सादर करणे आवश्यक आहे.

जर पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला फक्त संशयावरून अटक केली असेल तर पुढील तपास आणि इतर पुरावे जमवण्यासाठी पोलिसांना वेळ हवा असतो. त्यासाठी त्या व्यक्तीला जास्त काळ पोलिसांच्या ताब्यात ठेवण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत पोलीस त्या व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करते.

ह्यावेळी पोलिसांना त्या व्यक्तीला अटक का केली याचे कारण सांगावे लागते. कारण कुठल्याही परिस्थितीत 15 दिवसापेक्षा जास्त काळ त्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी नसते. तसे साधारणपणे तपासासाठी 1ते 2 दिवसांचीच वेळ दिली जाते.

पण जर गरज असेल तर पोलीस कोठडी आणखी वाढवावी अशी विनंती पोलीस पुन्हा  करू शकतात. एकदा जर मॅजिस्ट्रेट ने पोलीस कोठडी वाढवण्यास नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच न्यायालयीन कोठडी लागू होते.

मॅजिस्ट्रेट हे निर्धारित करतात की त्या प्रकरणातील आरोपीला काही दिवसांकरता न्यायालयीन कोठडी द्यायची की नाही. न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या व्यक्तीला लगेच तुरुंगात पाठवले जाते. न्यायालयीन कोठडीचा काळ सुद्धा एका वेळेस 15 दिवसांपेक्षा जास्त नसतो

पण ही न्यायालयीन कोठडी तोपर्यंत देण्यात येते जोपर्यंत त्या आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही. जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हा तपास अधिकाऱ्याला 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळाची शिक्षा होईल अशा प्रकरणाचा तपास 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा असतो.

आणि इतर तपास 60 दिवसांत पूर्ण करायचा असतो. या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास, आरोपीने जामीन मागितल्यास मॅजिस्ट्रेट त्याला जामीन देऊ शकतात. ह्यापूर्वी आरोपीला पोलीस कोठडी पूर्ण होऊन जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत येतो तेव्हा तो स्वतः जमीनाचा अर्ज करू शकतो आणि कुठल्याही न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा निर्णय आल्यावर आरोपीची जामिनावर सुटका करण्यात येते. जामिनावर सुटका होताच त्याची न्यायालयीन कोठडी सुद्धा संपते.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *