प्राधान्यक्रमाने जमीन खरेदीचा अधिकार।। राईट ऑफ प्रीएम्शन म्हणजे नक्की काय?।। राईट ऑफ प्रीएम्शन शेतजमिनीला लागू होतो का? याविषयी महत्वाची माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

एखादी व्यक्ती जेव्हा कोणतेही मृत्यूपत्र किंवा तत्सम काहीही व्यवस्था न करता जेव्हा निधन पावते, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या वारसांना राईट ऑफ प्रीएम्शन ह्या नावाचा एक अधिकार हिं’दू स’क्सेशन ॲक्ट सेक्शन 22 नुसार प्राप्त होतो. आता राईट ऑफ प्रीएम्शन म्हणजे नक्की काय ? तर समजा अशी एखादी मिळकतआहे.

आणि ह्या मिळकतीचा जो मालक होता. तो कोणताही मृत्यू पत्र न करता त्याचे निधन झाले. तर समजा त्या मिळकत मध्ये त्या व्यक्तीला 3 वारस आहेत. तर आता ती व्यक्ती म्हणजे मूळ मालक कोणत्याही प्रकारचे मृत्यूपत्र न करता निधन पावल्यामुळे त्या प्रत्येक वारसाला राईट ऑफ प्रीएम्शन प्राप्त होते.

तर समजा त्यातल्या कुटल्याही वारासाला जर त्याचा जो काही हक्क मग तो विभाजित असो किंवा अविभाजित असो. हा जर विकायचा असेल किंवा हस्तांतर करायचा असेल. तर तो खरेदी करायचा पहिला प्राधान्यक्रम उरलेल्या वारसांना मिळतो. म्हणजे समजा क्रमांक 3 ला त्याचा संभ्याव हक्क विकायचा असेल तर

तो खरेदी करण्याचा पहिला अधिकार वारस 1 व 2 ला असतो. यामध्ये अजून एक गंमत अशी आहे की, राईट ऑफ प्रीएम्शन बरोबर आहे पण तो शेतजमिनीला लागू होतो का, यासंदर्भात कायद्यामध्ये काहीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका क्रमांक 2533/2019 या याचिकेमध्ये या संदर्भात महत्वाचा निकाल देण्यात आला.

याची वस्तु स्थिती अशी होती की, एक व्यक्ती मृत्यूपत्र न करता निधन पावली. त्याची काही वारस होते. आणि त्यांच्यापैकी एका वारसाने आपली मालमत्ता त्रयस्तला म्हणजे बाह्य व्यक्तीला विकली. आणि उरलेल्या वारसांच अस म्हणण होत की राईट ऑफ प्रीएम्शन यानुसार ती मालमत्ता खरेदी करण्याचा पहिला अधिकार आम्हाला होता.

पण आम्हाला काहीही न विचारता त्याने ते परस्पर विकले. आणि हे जे प्रकरण आहे ते न्यायालयात गेलं. न्यायालयामध्ये गेल्यावर पहिल्यांदा अगदी पाहिलं जे न्यायालय होत, तिथे तो दावा फेटाळला गेला. त्यानंतर दुसर अपील करण्यात आल. आणि दुसऱ्या अपिलामध्ये तो दावा मंजूर करण्यात आला. आणि ते जे हस्तांतरण आहे ते बेकायदेशीर ठरविण्यात आले.

त्यांनतर पुढचं अपील उच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आल. आणि उच्च न्यायालयाने सगळ्या महत्वाचा कायदेशीर प्रश्न एक निर्माण केला. तो म्हणजे राईट ऑफ प्रीएम्शन शेतजमिनीला लागू होतो का? आणि ह्या कायदेशीर प्रश्नाचं होकारार्थी उत्तर उच्च न्यायालयानं दिल. आणि त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. म्हणजे ते जे हस्तांतरण होतं हे फेटाळण्यात आले. आणि राईट ऑफ प्रीएम्शन हा (Agricultural Land) किंवा शेतजमिनीला लागू आहे अस स्पष्ट निर्णय दिला.

आणि यानंतर हे प्रकरण आणखी पुढे गेलं ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये. आता सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा हाच मुख्य प्रश्न आला की शेतजमीन आणि शेतजमिनितले हक्क याच्या संदर्भात राईट ऑफ प्रीएम्शन लागू होत. आता ह्या प्रश्नाचा वेध घेण्याकरिता गव्हर्मेंट ऑफ इंडीया ॲक्ट 1935, 213 कलमातील तरतुदी पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या सर्व कायदेशीर तरतुदींचा अर्थ काढून त्यांचा अर्थ लक्षात घेवून एक स्पष्ट केल की एकंदर शेतजमीन हा जो विषय आहे.

तो काँकरंट लिस्ट मध्ये आहे. ही आपल्या संविधानातील लिस्ट आहे. या तीन आहे. पहिली आहे सेंट्रल यामध्ये सेंट्रल गव्हर्मेंट कायदे करते, दुसरी आहे स्टेट यामध्ये स्टेट गोवरमेंट कायदे करू शकते, आणि काँकरंट यामधे या दोन्ही गव्हर्मेंट कायदे करू शकतात. जर एखाद्या गोष्टीवर दोघांनी कायदे केले, तर स्टेट गव्हर्मेंटचा कायदा हा रद्द पातळीवर ठरतो किंवा कमी ठरतो. आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटचा कायदा जो आहे तो वरचड ठरतो.

हे सर्व पाहिल्यानंतर लक्षात घेतल्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असे देखील म्हंटले की पूर्वी हिंदू सस्केशन ॲक्ट मध्ये कलम 4(2), आता कलम 22 व कलम 4(2) याचा एकत्रित विचार केला तर शेतजमिनी संदर्भातील कायदे किंवा शेतजमिनी संदर्भात राज्य सरकारने केलेले कायदे हे कलम 22 पेक्षा अधिकारापेक्षा वरचड होते. पण दरम्यानच्या काळात कलम 4(2) हे रद्द करून टाकण्यात आलेल आहे.

हिंदू वारसा कायद्यामध्ये दुरुस्ती होवून कलम 4(2) ही जी तरतूद आहे ती रद्द करून टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे झालाय काय की कलम 22 नुसार जे अधिकार आहे, ते पूर्णपणे पूर्ण देशात लागू झालेलं आहे. या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा देखील विचार केला. आणि सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणले की कलम 22 नुसार राईट ऑफ प्रीएम्शन मध्ये शेतजमिनीचा अंतर्भाव होतो.

असेही खूप निकाल आहेत, आणि प्रीएम्शन मध्ये शेतजमिनीचा अंतर्भाव होत नाही असेही अनेक निकाल आहेत. मात्र अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की शेतजमीनचा अंतर्भाव राईट ऑफ प्रीएम्शन मध्ये होतो. म्हणजे खरेदी करण्याचं प्राधान्यक्रमाने जो अधिकार आहे.

जे राईट ऑफ प्रीएम्शन आहे तो शेतजमिनीला म्हणजे (agricultural land) सुद्धा लागू होत. बघा सर्वोच्च न्यायालयाने इथेच थांबले नाही तर ह्याच्या विपरित जे जे म्हणून उच्च न्यायालयाचे निकाल होते. म्हणजे उच्च न्यायालयाचे असे निकाल ज्यांनी म्हटलं होत की राईट ऑफ प्रीएम्शन हा शेतजमिनीला लागू होत नाही.

ते सगळे निकाल ह्या निकालाने ओव्हर रुल करून टाकले. म्हणजे आता झालं काय की आजपर्यंत विविध उच्च न्यायालयाचे जे दोन्ही बाजूचे निकाल होते. आणि त्यामुळे जो संभ्रम निर्माण झाला होता तो नाहीसा झालाय. आणि एकच माहत्वाच कायदेशीर तत्व निर्माण झालं. ते म्हणजे शेतजमिनीला राईट ऑफ प्रीएम्शन लागू आहे. म्हणून जर आपली शेतजमीन असेल तर आपण आपल्या हयातीत त्याची व्यवस्था लावलेली कधीही चांगली.

जेणेकरून राईट ऑफ प्रीएम्शन नुसार काही वाद निर्माण होणार नाहीत. आणि समजा आपल्याला आपल्या पूर्वजांकडून वडिलोपार्जित जमीन मिळाली असेल तर आपल्याला हा राईट ऑफ प्रीएम्शन आहे. आपल्याला अस नाही आपल्या सारख्या अनेक वारसांना हा अधिकार आहे. म्हणून अशा जमिनीतील हक्क किंवा क्षेत्र त्रायस्तांना विकण्यापूर्वी किंवा हस्तातंरीत करण्यापूर्वी आपण प्रथमत: आपल्या वारसांना ह्या बाबत विचारलं पाहिजे.

किंवा त्यांना जर आपण नाही विचारलं, त्यांना न विचारता आपण परस्पर व्यवहार केला हस्तांतरन केल. आणि त्या वारसांनी जर राईट ऑफ प्रीएम्शन खाली दावा केला. तर आपल हस्तांतरन गैर, बेकायदेशीर, रद्द करण्याची ही दाट शक्यता आहे. राईट ऑफ प्रीएम्शन म्हणजे खरेदीचा प्राधान्यक्रम हा एक अत्यंत महत्वाचा अधिकार हिंदू कायदा कलम 22 नुसार प्रत्येक हिंदू वारसाला मिळालेला आहे.

आणि आपल्यापैकी ज्यांना ह्याची माहिती नाही. त्यांनी आपल्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये आपल्याला आणि आपल्या सगळ्या सह हिस्सेदारांना अधिकार आहे. याची खूणगाठ कायम मनाशी बांधून ठेवावी. या हक्कांच्या विपरित हस्तांतरन आपण करणार नाही किंवा आपला हक्क डावलून जर कोणी अस हस्तांतरन केल तर राईट ऑफ प्रीएम्शन द्वारे आपण त्याला आव्हान देवून ते रद्द करून घेवू शकतो. राईट ऑफ प्रीएम्शन हा हिंदू वारसा कायदा कलम 22 मधला सगळ्यात महत्वाचा एक हक्क आणि अधिकार आहे अस म्हणल्यास ते वावग ठरणार नाही.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.