प्रश्न 1: महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण याचे अधिकारक्षेत्र काय आहे?: उत्तर:- अधिकार क्षेत्र हे अनेक प्रकारचे असू शकतात उदाहरणार्थ भौगोलिक, आर्थिक, किंवा अपिली असे अधिकार क्षेत्राचे विविध प्रकार आहेत आणि प्रत्येक न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण याला असे हे तीनही प्रकारचे स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र असतं.
आणि ते न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण त्या अधिकार क्षेत्रामध्ये आपलं काम करू शकतात. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण याच्या अधिकार क्षेत्राचा विचार केल्यास सर्वप्रथम भौगोलिक क्षेत्र बघितल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करता महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण याच अधिकार क्षेत्र आहे.
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाचे काही शाखा आहे, त्यांचं मुख्य न्यायालय मुंबईमध्ये आहे आणि मग औरंगाबाद आणि इतर ठिकाणी त्यांच्या शाखा आहेत म्हणजे त्या त्या ठिकाणी सुद्धा त्या त्या परिसरा करता काम करण्यात येतं. हे झालं भौगोलिक क्षेत्र. आता पुढचं असतं अधिकार क्षेत्र.
या अधिकार क्षेत्रांमध्ये मुख्यतः महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण या नावावरूनच अधिकार क्षेत्रातील साधारण कल्पना येते. महसुली न्यायालयाची जी विविध अधिकार क्षेत्र आहेत ते तहसीलदार पासून सुरू होऊन ते प्रांत अधिकारी, जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची महसुली न्यायालय आहेत.
त्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अपील किंवा पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल करायचे असतील तर ते आपल्याला या महसूल न्यायाधिकरण मध्ये सादर करावे लागतात. महसूल न्यायाधिकरणाच्या खालील ही सर्व महसुली न्यायालय आहेत.त्यांनी केलेल्या आदेशाविरोधात जेव्हा आपल्याला दाद मागयची असते, तेव्हा ते या महसूल न्यायालयाचे मुख्य अधिकार क्षेत्र आहे.
म्हणजे महसूल अधिकाऱ्यांचे आहे, ते त्या खालच्या न्यायालयाच्या विरोधात दाद मागायची वेळ येते तेव्हा काही वेळेला अपील असेल, काही वेळेला पुनर्निरीक्षण असेल ते आपण वसुली न्यायाधिकरणाकडे करू शकतो. म्हणजेच महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण याचा महसुली अधिकार क्षेत्र हे महाराष्ट्र राज्य पुरत आहे.
आणि त्याचं अधिकार क्षेत्र जर आपण बघितलं तर त्याच्या खालच्या विविध महसूल न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या महसूल न्यायालयाच्या विरोधात अपील दाखल करून घेण्यास किंवा पुनर्निरीक्षण दाखल करून घेणार हे त्या महसूल न्यायाधिकरण याचा मुख्य अधिकार क्षेत्र आहे.
प्रश्न 2:- ग्रामीण भागात लॉज बांधायचा असेल तर त्याकरता NA ची आवश्यकता आहे का?: उत्तर:- जेव्हा कोणत्याही जमिनीचा आपल्याला अकृषिक वापर करायचा असेल तर त्याच्या करता त्या वापराच्या अनुषंगाने कायदेशीर परवानगी बंधनकारक आहेत.
काही त्याला अपवाद आहेत, मध्यंतरी जो शासन निर्णय झालेला आहे, त्यानुसार ग्रामीण भागात 40 चौरस मीटर म्हणजे साधारणतः 400 चौरस फूट एवढ्या जागेचा व्यावसायिक वापर करायचा असेल तर त्याच्या करता NA ची आवश्यकता नाही.
मात्र जेव्हा आपण लॉज चा विचार करतो, तेव्हा हा लॉज 40 चौरस मीटर पेक्षा कितीतरी अधिक आकाराचा असतो. सहाजिकच जर आपल्याला ग्रामीण भागात लॉज बांधायचं असेल तर आपल्याला ग्रामीण भागात अकृषिक किंवा NA परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
प्रश्न 3:- बौद्धिक अक्षम व्यक्ती हक्कसोड प्रमाणपत्र करू शकते का?: उत्तर:- आपण नुसतं हक्कसोड प्रमाणपत्रापुरत मर्यादित न राहता बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम व्यक्ती कोणत्याही स्वरूपाचा करार करू शकते का? असा आपण या प्रश्नाचा थोडा व्यापक विचार करू.
कोणताही करार, तो करार करू शकता किंवा करू शकत नाही या सर्वांचा जर आपल्याला विचार करायचा असेल तर त्याच्या करता आपल्याला करार कायदा आणि कायदा आणि त्यातील तरतुदींचा विचार करणं क्रमप्राप्त आहे. आता ह्या करार कायद्यामध्ये करार करण्याला कोण पात्र आहे?
कोण पात्र नाही आहेत? याविषयी सविस्तर आणि स्पष्ट कायदेशीर तरतुदी करार कायद्यात दिलेल्या आहेत. त्यानुसार बौद्धिकदृष्ट्या सक्षम असणं हे करार करण्याकरता अत्यंत महत्वाचं आणि बंधनकारक आहे. सहाजिकच जी व्यक्ती बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम नाही ती व्यक्ती कोणताही करार करायला कायद्याने पात्र नाही.
सहाजिकच बौद्धिक दृष्ट्या अक्षम व्यक्ती हक्क सोड पत्र किंवा इतर कोणताही करार करण्यास कायद्याने अपात्र आहे. अशी व्यक्ती कोणताही करार करू शकत नाही आणि जरी त्या व्यक्तीने असा कोणताही करार केला आणि त्याला भविष्यात आव्हान मिळालं तर तो करार रद्द ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
प्रश्न 4:-कॅव्हेट म्हणजे काय आणि जर आपण कॅव्हेट दाखल केला आणि तर न्यायालयामध्ये आपल्या विरोधात काही आदेश होत नाहीत हे कितपत खरं आहे?: उत्तर:- जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला भीती असते किंवा अशी शक्यता वाटत असते की जेव्हा एखादी विरोधी व्यक्ती आपल्या विरोधात दावा दाखल करेल आणि त्याला आपल्या विरोधात मनाईहुकूम सुद्धा मिळू शकेल, अशी जर भीती एखाद्या व्यक्तीला असेल तर ती व्यक्ती त्या न्यायालयामध्ये, त्या व्यक्ती विरोधात, कॅव्हेट दाखल करू शकते,
कॅव्हेट कोणताही दाखल केलं तरी त्याची मुदत 90 दिवस असते,91 व्या दिवशी ते कॅव्हेट आपोआप रद्द पात्र ठरतात. आता कॅव्हेट जेव्हा दाखल होतं म्हणजे काय तर त्याच्या विरोधात किंवा ज्या मालमत्ते विरोधात, ज्या न्यायालयामध्ये आपण कॅव्हेट दाखल केला आहे
त्याच न्यायालयामध्ये, त्याच व्यक्तीने, त्या मालमत्तेच्या संदर्भात आपल्या विरोधात दावा दाखल केला तर सर्वसाधारण आपलं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय आपल्या विरोधात कोणताही आदेश होत नाही किंवा करू नये असे एक तत्व किंवा कायदेशीर तरतूद आहे,
मात्र तसे आहे म्हणजे आपल्या विरोधात एकतरर्फी किंवा सुनावणीनंतर आदेश होणारच नाही असे मात्र अजिबात नाही.आपण कॅव्हेट दाखल केलेल असलं तरीसुद्धा एकंदर प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार जर न्यायालयाचा असं मत झालं की आपल्याविरोधात एकतर्फी म्हणजेच आपलं म्हणणं ऐकून घ्यायच्या आधीच मनाई हुकुम देणे गरजेचे आहे
तर न्यायालयात कॅव्हेट असतानासुद्धा असा मनाई हुकूम देऊ शकते किंवा कॅव्हेट असल्यामुळे आपले मत ऐकून घेऊन मग मनाईहुकूम देऊ शकते. थोडक्यात काय,तर कॅव्हेट जर आपण दाखल केलं तर आपल्या त्यावेळीविरोधात काहीच होणार नाही असे अजिबात नाही.
कॅव्हेट दाखल केलं तर एक शक्यता अशी असते की आपले म्हणणे ऐकून न घेता एकतर्फी आपल्या विरोधात आदेश सहसा होत नाही किंवा कॅव्हेट असेल तर एकतर्फी आदेश करूच नाही असे कोणतेही बंधन कोणत्याही न्यायालयावर नाही. म्हणजेच कॅव्हेट असलं किंवा नसल तरी प्रकरणाची गुणवत्ता आणि न्यायालयाचे अधिकार त्याच्या अनुषंगाने न्यायालय आवश्यक ते आदेश कायम करू शकते.
प्रश्न 5:- फेरफार याविरोधात दिवाणी न्यायालय आदेश देऊ शकते का?: उत्तर:- दिवाणी न्यायालय आणि महसुली न्यायालय ही दोन्ही न्यायालय भिन्न आहेत. दोघांचे अधिकारक्षेत्र आणि अधिकार हे देखील भिन्न आहेत. दिवाणी न्यायालयात कोणत्याही महसुली अभिलेखा संदर्भात कोणताही आदेश देण्याचे अधिकार अजिबात नाहीत.
सहाजिकच, जर आपल्याला कोणत्याही महसुली अभिलेख व त्यातील नोंदी बद्दल आक्षेप असेल किंवा त्याच्या विरोधात आपल्याला काही कारवाई करायची असेल तर त्याच्या करता आपल्याला सक्षम महसुली न्यायालयामध्ये दाद मागणे अत्यंत आवश्यक आहे,
जे महसूल न्यायालय आहे उदाहरणार्थ फेरफार यासंदर्भात जर आपल्याला फेरफाराला आव्हान द्यायचं असेल तर तसा अर्ज आपण प्रांत कार्यालय यांच्याकडे दाखल करू शकतो तर कोणत्याही महसुली अभिलेखाला आव्हान द्यायचे किंवा त्याच्या विरोधात कोणताही आदेश हवा असेल तर आपल्याला केवळ आणि केवळ महसूल न्यायालयत जाणं आवश्यक आहे.
त्यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयात आपण जाऊ नये आणि दिवाणी न्यायालयात जरी आपण गेलो तरी हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र बाहेर असल्यामुळे त्याचा आपल्याला विशेष काही फायदा होण्याची अजिबात शक्यता नाही.
सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
