संरक्षित कुळाला सातबारा वरील क्षेत्रापैकी एकूण किती क्षेत्र मिळते? ।। खरेदीखत आणि त्या मिळकतीच प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यात जर तफावत आली तर काय करायचं किंवा काय होऊ शकतं? ।। विविध ठिकाणच्या मालमत्तेचा दावा कसा आणि कुठे करावा? ।। नॉमिनेशनमुळे इतर वारसाचा हक्क संपतो का?।। या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

पहिला प्रश्न आहे, एखाद्या संरक्षित कुळाला सातबारा वरील क्षेत्रापैकी एकूण किती क्षेत्र मिळते. उत्तर: आता सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतला पाहिजे, की कुळ कायदा, ज्या कायदेशीर तरतुदी यांच्या अनुषंगाने कुळाला जमिनीचे अधिकार मिळतात.

किंवा कुळाला जमिनीचे मालकी स्वरूपाचे अधिकार मिळतात तो मुख्यतः कसेल त्याची जमीन, हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्याकरता लागू करण्यात आला. सहाजिकच एखाद्या कुळाचे अधिकार हे ते कुळ प्रत्यक्षात किती जमीन कसत आहे याच्यावर अवलंबून आहे. सर्वसाधारणतः जेव्हा एखादी जमीन एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला कसण्यास देण्यात येते. तेव्हा बहुतांश वेळा ती संबंधित जमीन अशा त्रयस्थ व्यक्ती द्वारे, ज्याला आपण कुळ संबोधतो, त्याद्वारे कसण्यात येत असते.

सहाजिकच जर संपूर्ण जमीन एखाद्या त्रयस्थ व्यक्ती द्वारे कसली जात असेल, तर ती जमीन कसणाऱ्या कुळाला, त्या संबंध क्षेत्राचे अधिकार मिळु शकते. मात्र काही वेळेला समजा परिस्थिती अशी असेल, की एखाद्या भोगवटदाराच्या जमिनीपैकी काही क्षेत्र हे कुळा द्वारे कसल जात आहे.

आणि उरलेल्या काही क्षेत्रावर तो भोगवटादार त्याचा वापर करत आहे म्हणा किंवा त्याच्यावर तो स्वतः करतोय म्हणा किंवा थोडक्यात एखाद्या मिळकतीच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी काही थोडेसेच क्षेत्रफळ हे कुळाद्वारे कसले जात असेल. तर साहजिकच कसेल त्याची जमीन या न्यायानुसार एखादे कुळ जेवढ्या क्षेत्रची प्रत्यक्ष कसनी करत असेल किंवा प्रत्यक्ष तो कसत असेल. तेवढ्या पुरतेच अधिकार त्याला मिळणा क्रमप्राप्त आहे. सहाजिकच संरक्षित कुळाला किती क्षेत्राचे अधिकार मिळतात? तर एखादं संरक्षित कुळ जेवढं क्षेत्र प्रत्यक्षात कसत असेल. तेवढे अधिकार त्या कुळाला मिळतात.

पुढचा प्रश्न आहे एखाद्या व्यवहाराच समजा खरेदीखत आणि त्या मिळकतीच प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यात जर तफावत आली तर काय करायचं किंवा काय होऊ शकतं? उत्तर: आता या संदर्भाने खरेदीखत या मध्ये काही अटी आणि शर्ती आहेत का? हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. उदाहरणार्थ समजा एखादी मिळकत ‘as is where is’ म्हणजे जशी आहे तशी आणि जिथे आहे तिथे. या तत्त्वावर जर विकली असेल. तर त्या खरेदी खत या मधलं क्षेत्रफळ.

आणि त्या जमिनीचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, यामध्ये काहीही जरी कमी जास्त झालं. तरी त्या सगळ्या क्षेत्राचे अधिकार हे खरेदी करणाऱ्यांना मिळतील. मात्र समजा खरेदी खतामध्ये अशी अट किंवा शर्त आहे. की जर प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ कमी किंवा जास्त निघालं. तर तो जो फरक असेल त्याची किंमत कमी निघाल तर खरेदी करणाऱ्याला परत देण्यात येईल. आणि जास्त निघालं याच दराने खरेदी देणार्याला ते पैसे देण्यात येतील.

अशी जर अट किंवा शर्त त्या खरेदीखत मध्ये असेल आणि जर खरेदी खत यातलं क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यामध्ये जर तफावत आली. तर त्या अटी आणि शर्तीच्या अनुसार उरलेले पैसे द्यावे किंवा घ्यावे लागतील. तो व्यवहार पूर्ण करावा लागेल. उदाहरणार्थ एखादा समजा एक एकर सातबारा असल्याचं खरेदीखत करण्यात आलं. आणि त्यात ही कमी-जास्त क्षेत्रफळाची अट असेल.

आणि त्या प्रत्यक्षात क्षेत्रफळ एक एकर दहा गुंठे निघालं. तर उरलेल्या दहा गुंठ्यांचे पैसे त्या मालकाला द्यायला लागते. आणि समजा ते क्षेत्रफळ पस्तीसच गुंठे भरलं. तर जे पाच गुंठे कमी झाले. त्याचे पैसे खरेदी करणाऱ्याला परत द्यावे लागतील. पण या करता त्या खरेदी खत यामध्ये अटी आणि शर्ती अशनं आवश्यक आहे. आता समजा कुठलीच अट किंवा शर्त नसेल. म्हणजे ‘as is where is’ पण नसेल. किंवा या तफावती नुसार व्यवहारात बदल करण्याची सुद्धा नसेल.

तर त्या संदर्भात कायदेशीर वाद उद्भवू शकतात. म्हणजे समजा एखाद्या मिळकतीचं खरेदीखत झाले. ज्याचं क्षेत्रफळ आहे एक एकर. सातबारावर आणि खरेदी खत वर. मात्र प्रत्यक्षात त्याचे क्षेत्रफळ निघालं एक एकर दहा गुंठे किंवा एक एकर पंधरा गुंठे. तर अशा परिस्थितीत जे वरचं क्षेत्रफळ आहे. म्हणजे दहा गुंठे असेल, पंधरा गुंठे असेल.

किंवा जे काही असेल ते. त्याचा व्यवहार झालाच नाही. किंवा ते क्षेत्र मी विकलेच नाही. असं जर त्या जमीन मालकाने किंवा विकणार्याने म्हटलं. तर त्या संदर्भात मोठा कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो. आणि हे टाळायचे असेलतर आपण ज्या अटी आणि शर्ती बघीतल्या, त्या दोन पैकी किमान एक अट आपल्या खरेदी खत या मध्ये असनं अगदी आवश्यक आहे.

जेणेकरून कागदोपत्री आणि प्रत्येक्ष क्षेत्रफळात जर तफावत आली तरी त्याला ऍडजस्ट करण्या करता, किंवा त्याला कंपेंसेट करण्या करता तरतुद आपल्या खरेदीखत मध्ये कसल्या मुळे, फार मोठा कायदेशीर पेच किंवा कायदेशीर कटकट उद्भवणार नाही.

पुढचा प्रश्न आहे, विविध ठिकाणच्या मालमत्तेचा दावा कसा करणार? आता एखाद्या मालमत्ता संदर्भात दावा कुठे करावा? उत्तर: या विषयी स्पष्ट कायदेशीर तरतुद अशी आहे. की ती मालमत्ता ज्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणावर ज्या न्यायालयाचं अधिकार क्षेत्र असेल, त्या न्यायालया मध्ये तो दावा दाखल करता येतो. आता जेव्हा एखाद्या दाव्याचं विषय हा एका पेक्षा जास्त मिळकती असतात. आणि त्या विविध ठिकाणी विखुरलेले असतील. तर त्या मिळकती जिथे जिथे जिथे आहे.

त्या प्रत्येक न्यायालयांना त्या मिळकती संदर्भात दावा दाखल करून घेण्याचा अधिकार आहे. उदाहरणार्थ समजा दोन मिळकती आहेत. एक आहे ठाण्याला आणि एक आहे पुण्याला. आणि एखाद्या दावा असा आहे. की त्या दाव्याचा विषय या दोन्ही मिळकती आहेत. तर अशा परिस्थितीत त्या दाव्यामुधे ठाण्याची पण मिळकत आहे.

आणि पुण्याची पण मिळकत आहे. सहाजिकच भुगौलिक किंवा टेरीटोरियल जुरीसडिक्शन आपण ज्याला म्हणतो. ते ठाण्याचा न्यायालयामध्ये सुद्धा आहे. आणि पुण्याच्या न्यायालयामध्ये सुद्धा आहे. सहाजिकच ठाणा किंवा पुणे या दोन पैकी कुठल्याही न्यायालयामध्ये आपल्याला दावा दाखल करता येऊ शकतो.

थोडक्यात काय? जेव्हा विविध ठिकाणच्या मालमत्ते संदर्भात वाटपाचा किंवा इतर स्वरूपाचा दावा करायचा असतो. तेव्हा त्या मालमत्ता ज्या ज्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी ज्या ज्या न्यायालयांचा कार्यक्षेत्र किंवा अधिकार क्षेत्र आहे. त्या न्यायालयां पैकी कोणत्याही एका न्यायालयात आपण दावा दाखल करू शकतो.

पुढचा प्रश्न आहे, नॉमिनेशनमुळे इतर वारसाचा हक्क संपतो का? उत्तर: आता वारसा हक्क आणि नोमिनेशन हे एकच आहे. असं काही लोकांचा गैरसमज आहे. जो अत्यंत चुकीचा आहे. नॅमिनेशन नी जेव्हा एखाद्याला मालमत्ता मिळते. तेव्हा त्या मालमत्ता मधला इतर वारसांचा हक्क नष्ट होत नाही.

तर ज्या व्यक्तीच्या लाभात ते नॉमिनेशन केलेला असेल. ती व्यक्ती इतर वारसांचा ट्रस्टी किंवा विश्वस्त म्हणून ती मालमत्ता स्वीकारत असते. उदाहरणार्थ समजा एखादी सदनिका किंवा एखादा फ्लॅट आहे. आणि त्या फ्लॅट च्या मालकाला तीन वारस आहेत. आणि त्या तीन वारसा पैकी समजा एका वारसा च्या लाभात त्याने नॉमिनेशन केलं असेल.

तर त्या नॅमिनेशन मुळे उरलेल्या दोन वारसांचा वारसा हक्क किंवा अधिकार नष्ट होत नाही. आता नॅमिनेशन ज्याचं आहे, त्याचं नाव रेकॉर्डवर येणार काहीच सोप असतं. मात्र केवळ त्याचं नाव आलं म्हणून बाकी वारसांचे हक्क संपत नाही. दुसऱ्या वारसाचा नोमिनेशन असेल, तरी सुद्धा त्या मालमत्ते मध्ये हक्क मिळण्याकरता मयत व्यक्तिचे कायदेशीर वारस दावा दाखल करू शकतात. आणि केवळ नॅमिनेशन असल्यामुळे त्यांचा हक्क नाहीसा होत नाही.

म्हणून आपण नॉमिनेशन केलं म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, किंवा आपण नॉमिनेशन केलं म्हणजे ज्याच्या लाभात आपण नॉमिनेशन केला आहे. जो नॉमिनी आहे त्याला सगळी मालमत्ता आपोआप किंवा बिना तक्रार मिळेल अशा गफलती किंवा गैरसमजुती आपण राहू नये.

आपली जर स्वकष्टार्जित मिळकत एखाद्या व्यक्तीला आपल्या निधनानंतर मिळावी, अशी जर आपली इच्छा असेल. तर त्याच्या करता नोमिनेशन पेक्षा मृत्युपत्र हा अधिक योग्य आणि श्रेयसकर पर्याय ठरेल. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली. आपल्याला माहिती कशी वाटली हे कमेंट्स मध्ये नक्की कळवा.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *