सरफेसी का’यदा ।। कर्जाची परतफेड करू शकलो नाही, तर मग बँक काय ऍक्शन घेऊ शकते? कशा पद्धतीने बँक आपण घेतलेले कर्ज वसूल करते? त्यासाठी कुठला कायदा आहे? याबद्दलची थोडक्यात आणि महत्वाची माहिती जाणून घ्या !

मित्रांनो आज आपण अतिशय महत्वाच्या अशा का’यद्यासंदर्भांत माहिती घेणार आहोत या का’यद्याचे नाव आहे सरफेसी का’यदा. आता आपल्याला या का’यद्यासंदर्भांत माहिती असणे का गरजेचे आहे? मित्रांनो आपण कर्ज घेतो मग कर्ज होम लोन असेल कार लोन असेल किंवा मग कुठल्याही प्रकारचे लॉन असेल,

पण बँकेकडून आपल्याकडे असलेली मुव्हेबल किंवा नॉन मुव्हेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज करून घेतो म्हणजे आपल्याकडे असलेली चल किंवा अचल संपत्ती हि आपण तारण देतो, आणि ती तारण दिलेल्या संपत्तीचा अगेन्स्ट आपण राष्ट्रीयकृत बँक, प्रायव्हेट बँक, सहकारी बँक किंवा मग अन्य वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेतो.

आणि अर्थातच मित्रांनो अशा घेतलेल्या कर्जावरती एक विशिष्ठ व्याजदर हा आकारला जातो आणि बँक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी विशिष्ठ EMI हा विशिष्ट कालावधी साठी ठरून देते, आणि त्या कालावधीदरम्यान आपल्याला तो जो EMI नियमित भरून कर्जाची रक्कम हि फेडायची असते.

परंतु मग साहजिकच आहे कि कर्जाची परतफेड वेळेवर झाली नाही किंवा मग काही करणास्थाव जर आपण ती परतफेड करू शकलो नाही, तर मग बँक काय ऍक्शन घेऊ शकते? कशा पद्धतीने बँक आपण घेतलेले कर्ज वसूल करते? त्यासाठी कुठला का’यदा आहे? याबद्दलची थोडक्यात माहिती आपण आज घेणार आहोत.

आता थोडक्यात या शब्दाचा प्रयॊग इथे यासाठी केला आहे कारण कि हा का’यदा खूप मोठा आहे. या का’यद्याअंतर्गत जा तरतुदी आहेत त्या बऱ्याच मोठ्या आहेत परंतु मित्रांनो आपल्याला एक बेसिक माहिती आपल्या या का’यद्यासंदर्भात असणे हे नितान्त गरजेचे आहे.

कारण लोन घेण्यापूर्वी या सरफेसी कायदे संदर्भात हि माहिती आता आपल्याला असणे फार गरजेचे आहे. थकीत कर्जवसुली करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना थकबाकीदारांची मालमत्ता विकून आपले कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने २००२ मध्ये “सरफेसी” हा का’यदा केला आहे.

मित्रांनो हा का’यदा का अमलात आला? का बनवला गेला? : तर २००२ पूर्वी कर्जवसुली करताना जी काही थकीतवसुली आहे म्हणजे बुडीत कर्ज आहे त्या कर्जाची कर्जवसुली करताना जी काही प्रॉपर्टी त्या कर्जासाठी तारण दिली जायची त्या प्रॉपर्टी चा कब्जा मिळवण्यासाठी बँकेला सिविल कोर्टात जावं लागत होते.

कधी कधी मग अशा केसेस हाय कोर्टामध्ये सुप्रीम कोर्टात जायची आणि मग न्यायालयाचा आदेशाने तो कब्जा मिळून कर्जवसुली केली जाण्यासाठी जवळ जवळ ५/६ एव्हाना १० वर्ष लागून जायचे. मग मित्रांनो अशा प्रकारची परिस्थिती बदलण्यासाठी पुढे १९९३मध्ये DRT १९९३ आणण्यात गेला परंतु त्यानंतरही अशी परिस्थिती हि राहिली आणि म्हणूनच बँकांना थकीत कर्ज वसुली सुलभ व कमीतकमी वेळेत व्हावी यासाठी हा सरफेसी कायदा आणला गेला.

या कायद्यालाच इंग्लिश मध्ये (Securitization and Reconstruction of financial assets and Enforcement of Security interest ऍक्ट), २००२ असे म्हणतात. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नंतर हा जो कायदा आहे तो सहकारी बँकांना देखील लागू झाला आहे.

काय आहे हा का’यदा?: या कायद्यातील तरतुदीमुळे कर्जबुडव्याच्या मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून त्यासाठी त्यांना न्यायालय, रिझर्व्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या विनंती करावा लागत नाही कलाम १३(२),

नुसार कोणतेही कर्ज अनुत्पादित झाले (NPA) कि, कराजदाराला ६० दिवसांची मागणी नोटीस देण्याचा आणि त्यांतही कर्ज परतफेड झाली नाही, तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्या’यालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही

आता मित्रानो सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला हे हि माहित असणं गरजेचं आहे कि या का’यद्यानुसार जी कारवाई केली जाते ती कशापद्धतीने केली जाते?: तर कर्जखाते हे अनुत्पादित (NPA) असणे आवश्यक आहे. कर्जदाराला व जमीनदारांना कलाम क्रं.१३(२) अन्वये मागणी नो’टीस देणे अनिवार्य आहे. मागणी नो’टीसमध्ये कर्जदाराला दिलेल्या प्रत्येक कर्जखात्याचा खात्यावर सविस्तर तपशील येणे आवश्यक आहे.

कर्ज खाते एनपए झाले आहे याचा स्प्ष्ट उल्लेख असावा. सर्व रक्कम परतफेडीसाठी ६०दिवसांची मुदत देण्यात येत आहे याची नोंद असणे आवश्यक आहे. मागणी नोटीसमध्ये तारण मालमत्तेचा सविस्तर तपशील असणे अनिवार्य आहे. दिलेल्या मुदतीत म्हणजेच ६० दिवसात येणे बाकीची रक्कम संपूर्ण व्याजासह न फेडल्यास बँक सरफेसीकायद्यातील कलम १३(४) अन्व्ये कारवाई करू शकते याचा उल्लेख नोटीसमध्ये गरजेचे आहे व सदर कलमानुसार बँकेला अधिकारांचा थोडक्यात उल्लेख असणे गरजेचे आहे.

या कायद्यान्वये बँकेत प्राप्त विविध अधिकारांचा उल्लेखसुद्धा या नोटीस मध्ये नमूद करणे अनिवार्य आहे. तारणाचा ताबा बँकेने घेतल्यानंतर बँकेने व बँकेच्या वतीने तिच्या प्रतिनिधीने मालमत्ता हस्तांतर केल्यास ते तारण मालकानेच विकली आहे, असे समजण्यात येते. कारवाईसाठी आलेला खर्च बँक वसूल करू शकेल.

तारण मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर हस्तांतरापूर्वी जर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केल्यास सदर कराजदारास त्याची मालमत्ता परत करणे आवश्यक असते व होणारी पुढची कार्यवाही हि करता येत नाही. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे समजा जर तारण मालमत्तेच्या विक्रीतून जर कर्जाची परतफेड न झाल्यास तर मग बँक डीआरटीकडे कर्जदाराविरुद्ध उर्वरित रकमेसाठी दावा दाखल करू शकते.

आणि जर समजा सहकारी बँकेत कर्ज असेल अन तारण मालमत्ता विकल्यावरही जर समजा सहकारी बँकेची कर्जाची परतफेड संपूर्ण जर झाली नाही तर मग सहकारी बँक उर्वरित रकमेचा वसुलीसाठी सहकार न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य सहकार कायद्यातील ६ कलम ९१ अंतर्गत व उपनिबंधकांकडे कलम १०१ अंतर्गत दावा दाखल करू शकतात. या कायद्यातील तरतुदीनुसार बँकेला एक अथवा अधिक अधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे क्रमपात्र आहे.

सहकारी बँकेला अशा अधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करताना संचालक मंडळाचा ठराव पास करून घ्यावा लागेल व सदर नेमणूक केलेल्या अधिकारी/अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करावे लागतील. एकदा सादर कायद्यानुसार १३(२) ची नोटीस दिल्यानंतर कर्जदाराला तारण मालमत्ता हस्तांतर करता येणार नाही.

तारण मालमत्तेचा ताबा घेताना शांततेने ताबा न मिळाल्यास बँकेला ताबा घेण्यासाठी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट वा मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट यांच्याकडे लेखी विनंती करू शकते. बँकेने नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कारवाईविरुद्ध कर्जदाराला दाद मागावयाची असल्यास मालमत्तेचा ताबा घेतल्यानंतर 45 दिवसांत डीआरटी यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. जर डीआरटी अथवा अपीलेट डीआरटी यांनी बँकेच्या विरोधात म्हणजेच तारणाचा ताबा अवैधरीत्या वा बेकायदा घेतला आहे असा निर्णय दिला तर बँकेला कर्जदारास मालमत्तेचा ताबा पुन्हा द्यावा लागतो.

आता बघूया कर्जदाराला या कायद्याची अंमलबजावणी करताना नोटीस हि कशा पद्धतीने पाठवली जाते? कर्जदाराला नोटीस कशी पाठवतात?: कर्जदार जेथे राहतो अथवा जिथे व्यवसाय करतो त्या ठिकाणी रजिस्टर पोस्टाने पोचसहीत कुरिअर किंवा मग फॅक्स, ई-मेलनेसुद्धा अशाप्रकारची नोटीस पाठविता येते.

जर कर्जदाराने नोटीस स्वीकारली नाही तर तारण मालमत्तेच्या दर्शनी भागावर अशी नोटीस चिकटविण्यात येते. त्याचप्रमाणे दोन स्थानिक वृत्तपत्रांत ही नोटीस छापून प्रसिद्ध केली जाते. आता या मध्ये जे एक वृत्तपत्र हे स्थानिक भाषेतच असणे अनिवार्य आहे.

तारण जप्त मालमत्ता विक्रीसंदर्भातील नियम काय काय आहेत: कर्जदाराची तारण मालमत्ता जप्त करताना पंचनामा करणे आवश्यक आहे. जंगम मालमत्तेचा ताबा घेतल्यानंतर सदर मालमत्तेची यादी दोन प्रतींमध्ये तयार करावी लागते. त्यातील एक प्रत कर्जदाराला वा तेथे उपस्थित कर्जदाराच्या नातेवाईक अथवा प्रतिनिधीला द्यावी लागते, जप्त मालमत्तेची योग्य ती काळजी घेणे बँकेला अथवा तिच्या प्रतिनिधीला आवशयक असते.

जप्त मालमत्ता नाशवंत असल्यास बँक तिची त्वरित विक्री करू शकते. बँकेने तारणमालमत्ता विक्री होईपर्यंत तिचे संरक्षण, काळजी व निगा राखणे बंधनकारक आहे. जंगमास्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी त्याची अंदाजित किंमत ठरविणे बंधनकारक व विक्री करण्यापूर्वी कमीत कमी अपेक्षित किंमत निश्चित करावी लागते.

जप्त केलेल्या तारणी जंगम मालमत्तेची विक्री कोटेशन घेऊन, टेंडर स्वीकारून, जाहीर लिलाव करून किंवा मग खासगी विक्री करून देखील करता येते. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण आज सरफेसी कायदे संदर्भात थोडक्यात माहिती घेतली.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.